कार्तिक ८, २०७८, काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा दलित समुदायको सर्वसुलभ पहुँच र स–सम्मान सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता हुने गरी ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको निर्देशनपछि मन्त्रालयको स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखाले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साले नेपाल प्रहरीका सबै कार्यालयमा दलित लक्षित ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।गृहमन्त्री खाँणले आइतबार मात्रै देशभरका दलित जनप्रतिनिधिहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै दलित अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकारले पहल गर्ने भनेका थिए । सोमबारै मन्त्री खाँणको निर्देशनमा मन्त्रालयले सर्कुलर जारी गरेको हो ।

सोमबार मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरु र प्रहरी सबै युनिटहरुमा दलित लक्षित हेल्प डेस्क सञ्चालनका लागि पत्राचार गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए । ‘मानवता विरोधी भेदभावजन्य कार्य जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव ((कसुर र सजाय) ऐन, ०६८ बमोजिम दण्डनीय हुने भएकाले त्यस्ता कार्य गर्न गराउन नदिने साथै नेपालको संविधानको धारा २४ बाट निर्दिष्ट छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि थप क्रियाशीलताका लागि आदेशनुसार अनुरोध छ,’ शाखाका अधिकृत यन्तोष प्रधानद्वारा हस्ताक्षरित सर्कुलरमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, ‘प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै प्रथा, परम्परा, धर्म सस्कृति, रीतिरिवाज, वा अन्य कुनै नाममा जात, जाति वंश, समुदाय पेसा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न,’ मातहतका निकायलाई मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ ।

स्रोत : ईकान्तिपुर