काठमाडौं । दलित आन्दोलन सुस्ताएका बेला काठमाडौमा संयुक्त दलित युवा–विद्यार्थी दवाव समूह गठन भएको छ । जसको संयोजक राम नेपाली रहनुभएको छ । नेपालीको संयोजकत्वमा ५ सदस्य समिति विस्तार भएको छ । सदस्यहरुमा रामलाल राजवंशी, प्रदिप घताने, राजु सुनार, सम्झना परियार रहनु भएको छ ।

जागरण मिडिया सेन्टरले आयोजना गरेको नेपालको दलित आन्दोलनमा युवा पुस्ताको भूमिका विषयक छलफलले संयुक्त दलित युवा–विद्यार्थी दवाव समूह गठन गरेको हो ।

कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीले भन्नुभयो “दलित आयोग लगायत आयोगहरु दश वर्षमा पुनवोलन गर्ने भनिएको छ । नयाँ उदाएका पार्टीहरु समावेशी नीति छैन । सिंगो दलित आन्दोलन सुसूप्त भएको बेला आन्दोलनलाई उठाउन र दलित हक अधिकारलाई जोगाई राख्न युवा र विद्यार्थीको पहल महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।”

पहाडीले भन्नुभयो “आक्षरण व्यवस्थामाथि नै प्रहार भइरहेको दलित आयोग र पार्टीका दलित संगठनहरुले प्रतिक्रिया दिन सकेका छैनन् । दलित समुदायले प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न दलित आन्दोलनमा य्ुवा पुस्ताको नेतृत्व चाहिएको छ ।”

जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले संविधानले व्यवस्था गरेका हक अधिकारलाई जोगाउन दलित आन्दोलन जुरमुराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविदालयका उप प्राध्यापक तिलक विश्वकर्माले दलित आन्दोलनको नेतृत्व राजनीतिक दल, नागरिक समाज कसले गरेको छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले दलित आन्दोलनको नेतृत्वको अभाव रहेको औंल्याउनुभयो ।

क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका राम नेपालीले संघर्ष नै शक्ति भएकाले दलित आन्दोलन शसत्त बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । लेखक जेवी विश्वकर्मा संविधानमा दलितका लागि केही व्यवस्था गरेका कारण दलित आन्दोलनको दिशा प्रष्ट नभएको बताउनुभयो ।

दलित मुक्तिमोर्चा पदम विश्वकर्मा, मुक्ति समाजका सम्झना परियार, नवीन घताने समाजवादी दलित मुक्ति संगठनका प्रदिप घतालले दलित आन्दोलनको गरिमालाई स्थापित गर्न नसकेको बताउनुभयो । संविधानमा हाम्रो अधिकार लिपीवद्ध गरिएसँगै हाम्रो आत्मसम्मान स्थापित गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा भगत सार्वजित स्मृतिका रामलाल रावजंशी, दलित अभियान्ता खगेन्द्र सुनार, र पत्रकार मिलन परियार, रेम विकले दलित आन्दोलनलाई उचाईमा ल्याउन युवा पुस्ताले आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

दलित समुदायका हक अधिकारहरु जोगाउन दलित आन्दोलनको नेतृत्व युवा पुस्ताको भूमिका जिम्मेवार हुने छ । संवैधानिक रुपमा व्यवस्था गरिएका हक अधिकारहरु समेत पछिल्लो समयमा गुम्ने खतरा रहेकोले आन्दोलन जरुरी रहेको छ ।