एक समय थियो, वादी समुदायलाई ‘दोस्रो दर्जाको नागरिक’ का रूपमा हेरिन्थ्यो।

समाजले भिराइदिएको यही ‘दोस्रो दर्जा’ बाट पहिचान बदल्दै ‘माननीय’ बनेकी छन्, उमाकुमारी वादी। उनी कैलालीबाट  नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक सांसद बनेकी छन्। ‘धेरैले अहिल्यै ‘माननीय’ भन्न थालिसक्नुभयो,’ उमाले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘म लामो संघर्षपछि यहाँसम्म आइपुगेको हुँ।’ उमाको संघर्ष वादी समुदायको निम्ति साझा हो।

(निर्वाचन आयोगमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लिएपछि उमाकुमारी वादी। तस्बिर : नारायण महर्जन/सेतोपाटी)

उनीहरू राजपरिवारकहाँ हुने उत्सव र चाडबाडमा नाचगान गर्थे। त्यसबापत जग्गा–जमिन, घर र नगद–जिन्सी ‘बक्सिस’ पाउँथे। जीविकोपार्जन यतिले मात्र धानिन्थेन। कतिपय महिला देह व्यापार गर्थे। युवा पुरुष मादल बजाउँथे। उमेर बढ्दै गएपछि तबला, ढोल र मुरली बजाउँथे। त्यसपछि फिरन्ते जीवन सुरु हुन्थ्यो।

यही सबै देख्दै–भोग्दै आएकी ५३ वर्षीया उमाको राजनीतिक यात्रा झन्डै ३५ वर्षअघि सुरु भएको हो। उनी त्यही बेलादेखि वादी समुदायको हकहित निम्ति लड्दै आएकी छन्।

उनले प्रेमराज भट्टसँग अन्तरजातीय विवाह गरेकी छन्। कैलाली, टीकापुरमा खोला वारी र पारी घर भएका उनीहरूले विवाहपछि परिवार र समाजको अवहेलना सहनुपर्यो।

‘हामी दुवैलाई समुदायले बहिष्कार गर्यो। गाउँ निकाला गर्यो,’ उमाले भनिन्, ‘घर जान मनाही भयो। पुलिस-प्रशासनले दुःख दियो। हामीले एकअर्काको साथ भने छाडेनौं। बरु उहाँले मेरो आन्दोलनमा सहयोग गर्नुभयो। त्यसैले म यो अवस्थासम्म आइपुगेको छु।’

उमाले ०६४ सालको ४८ दिने वादी आन्दोलनमा अगुवा भएर काम गरेकी थिइन्। तेइस जिल्लाका वादी अगुवाले २६ बुँदे माग लिएर गाउँदेखि केन्द्रसम्म गरेको यात्रा उनले नेतृत्व गरेकी थिइन्। आमाको नाममा जन्मदर्ता र नागरिकता, स्थायी बसोबास, यौन पेसा अन्त्य, निःशुल्क शिक्षा, छुवाछुत अन्त्य लगायत उनीहरूका माग थिए।

सरकारले सुनुवाइ नगरेपछि जबर्जस्ती सिंहदरबार प्रवेश गर्न खोजिएको थियो। सुरक्षाकर्मीले सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाउँदा उनी अर्धनग्न अवस्थामै गेट चढेकी थिइन्।

(उमाकुमारी वादी, ५ भदौ २०६४ मा सिंहदरबारको गेटमा। तस्बिर साभार : एसियन समाचार डटकम )

मानव अधिकारकर्मी र विभिन्न संघ–सस्थाले वादी आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएपछि दबाब बढ्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वार्तामा बोलाए। सरकारले नेपालगन्जमै उनीहरूको गाँसबाँस व्यवस्था गर्ने आश्वासन दियो। उमालाई भने चित्त बुझेन। उनी देशभरिका वादी मुद्दा लिएर फेरि सिंहदरबार पुगिन्।

२०६४ भदौ २८ गते तत्कालीन शान्तिमन्त्री रामचन्द्र पौडेलसँग उनको टोलीले वार्ता गर्यो। सरकारले माग सम्बोधन गर्ने सम्झौता गर्यो। यसैको फलस्वरुप आमाको नामबाट जन्मदर्ता र नागरिकता पाउने संवैधानिक ग्यारेन्टी भयो। सरकारले यौन पेसामा लागेका वादी महिलालाई आत्मसम्मानका साथ पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय पनि गर्यो।

त्यही निर्णयपछि वादी महिलाहरूले देह व्यापार त्यागेको घोषणा गरेका थिए। वादी बस्तीमा निगरानी समूह गठन गरेर उनीहरू आफैं देह व्यापारविरुद्ध ओर्लिएका थिए। सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाको पनि यसमा सहयोग थियो।

‘आन्दोलनकै कारण हाम्रो समुदायमा धेरै परिवर्तन आएका छन्। १२–१३ वर्षमै यौन पेसामा संलग्न हुने युवतीहरू सिप सिक्न थालेका छन्,’ उमाले भनिन्, ‘उनीहरूलाई पढाउने कोशिस जारी छ। आमाको नामबाट नागरिकता पनि पाउन थालेका छन्।’

सरकारले पाँच वर्षअघि वादी समुदायका लागि घरजनता आवास कार्यक्रम ल्यायो। विभिन्न महिला सीपमूलक कार्यक्रम लागू भए। सिप जानेपछि वादी महिलामा पेसा परिवर्तन गर्ने क्रम बढेको उनी बताउँछिन्।

कतिपय अवस्थामा भने सरकारले वैकल्पिक पेसा व्यवस्था गर्न नसक्दा फेरि देह व्यापारमै फर्किएका पनि छन्।

‘मसँग विद्या होइन, पीडाको डिग्री छ,’ उमा भन्छिन्।

(तस्बिर : नारायण महर्जन/सेतोपाटी)

उनी यस्ता पीडाको फेहरिस्तै सुनाउँछिन्। मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदा उनको पालो कहिल्यै आएन। उनले मन्दिरमा चढाउन लगेका फलफूल र अक्षताले भित्र कहिल्यै प्रवेश पाएन। उनको समुदायका बालबालिकाले स्कुलको कक्षाकोठामा समेत कहिल्यै पहिलो बेन्च पाएनन्। जन्मदर्ता र नागरिकता नभएकाले राम्रो काम पाएनन्।

‘हामी पनि यो देशका नागरिक हौं। हामीले पनि सबै जिम्मेवारी उठाएका छौं। तैपनि हामीलाई नागरिकता किन नदिएको? हामी किन पशुको जीवन बिताइरहेका छौं? यही सम्झेर आन्दोलनको तयारीसाथ राजनीतिमा लागेकी थिएँ,’ उमाले भनिन्।

नेपाल दलित संघको केन्द्रीय सदस्य रहेकी उमाले महिला, दलित र सुदूरपश्चिमका माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने बताएकी छन्। ‘सबै क्षेत्रमा महिलाको ५१ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न पहल गर्नेछु,’ उनले भनिन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्यको स्तर बढाउन लाग्ने छु। सरकारसँग २०६४ सालमा भएको सम्झौता पूरा गर्न प्रयास गर्नेछु।’

साभार- सेतोपाटी