RaraNews

प्रकाशित : २०७७/२/२८ गते
९०१ पटक

राधा पौडेल/रमेश विश्वकर्मा

आजभन्दा ठीक ५७ वर्ष पहिले नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय छुवाछूत र विभेदलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय करार गरेको थियो । तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाद्वारा संशोधित मुलुकी ऐन २०२० (१०) क ले कसैले कसैलाई जातजाति, धर्म, वर्ण, वर्ग वा कामको आधारमा छुवाछूतको भेदभावपूर्ण व्यवहार वा बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनी स्पष्ट कानुनी सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । पछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ (४) ले कुनै पनि व्याक्तिलाई जातपातको आधारमा छुवाछूतको भेदभाव गरिने वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुने वा सार्वजनिक उपयोगका कुराको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ भनी संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

२०५८ मा जातीय छुवाछूत र विभेदका विरुद्ध राज्यले संरचनागत रूपमा राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन गर्योे । राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापनापश्चात जातीय छुवाछूत तथा विभेदविरुद्धका विभिन्न नीति, नियम, ऐन, विनियम, कार्यविधिहरु विकास गरिए । २०६३ जेठ २१ गते तत्कालीन सरकारले समाजमा विद्यमान जातीय विभेद अनि छुवाछूतलाई साझा समस्याका रूपमा स्वीकार गर्दै राज्य तहबाटै सिङ्गो देशलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो

अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४ लाई छुवाछूत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हकको रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गरियो । जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको ऐन २०६८ ले जातीय रूपमा हुने भेदभाव तथा छुवछूतलाई मानवता विरुद्धको जघन्य अपराधका रूपमा परिभाषित गर्यो भने नेपालको संविधान २०७४ को धारा २४, ४० तथा ४२ ले दलित समुदायले भोगेको जातीय विभेद छुवाछूत र अधिकारका सवालमा स्पष्ट व्याख्यासहित विभेदविरुद्धको उपचारलाई पनि संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।

अब प्रश्न आउँछ त्यसो भए नेपालमा जातीय छुवाछूत तथा जातीय विभेद विरोधी कानुनहरुको अपर्याप्तता हो ? वा बनेका कानुनहरु अस्पष्ट वा अव्यावहारिक प्रमाणित भएका हुन् ? प्रश्न कानुनका किताबहरु कति छापिए भन्ने होइन बरु निर्माण भएका कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए कि भएनन् ? निर्मित कानुनहरु प्रभावकारी रूपमा न्यायालयले प्रयोग गर्न सक्यो कि सकेन ? भन्ने प्रश्न प्रमुख बन्छ ।

जातीय विभेदलाई निर्मूल पार्ने नाममा विभिन्न कानुन, ऐन, नियमहरु बने । एकपछि अर्को प्रगतिशील कानुनहरु बने, विडम्बना जातीय विभेद र छुवाछूत विरुद्धका कानुनहरु जति पुरस्कृत बन्दै गए समाजमा दलित समुदायमाथि जातीय विभेद र छुवाछूतका घटना शृङ्खलाबद्ध रूपमा बढ्दै गए । पछिल्लो एक दशकमा जातीय विभेदका घटना हेर्दा २०६८ मा कालिकोटका मनवीरे सुनारलाई चुलो छोएको निहुँमा मारियो, सोही वर्ष दैलेखका सेते दमाईको हत्या भयो, त्यस्तै काभ्रेकी लक्ष्मी परियार, पर्वतका राजेश नेपाली, काभ्रेकै अजित मिजार, कालिकोटकी मना सार्की, कैलालीकी माया विकलगायत सयौँ दलित नागरिकले जातीय विभेदको नाममा घटेका जघन्य अपराधको मियोमा ज्यान गुमाउनु पर्यो ।

कसैले अन्तर्जातीय विवाहको कारण ज्यान गुमाए, कसैले अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका कारण, कोही बोक्सीको आरोपमा मारिए भने कसैको धारा छोएको निहुँमा हत्या भए, कसैले बलात्कृत भएर ज्यान गुमाउनु पर्यो ।

उदेक लाग्दो पक्ष त के रह्यो भने जति कानुन बने पनि संविधानले जसरी व्याख्या गरे पनि कुनै पनि घटनाको प्रभावकारी रूपमा न्यायिक निरूपण हुन सकेन ।

जातीय विभेदको निकृष्ट रूप देखिने गरी गत जेठ १० गते रुकुममा अर्को बर्बर, मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध घटेको छ । छ जना कलिला युवाहरुको अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धको नाममा सामूहिक हत्या भएको छ । उँचो र निच जातको नाममा एउटा प्रतिनिधि पुस्ताको बलि चढाइएको छ । रुकुम घटनाले सिङ्गो मानव जातिलाई लज्जित तुल्याएको छ । मानवताको शिर निहुरिएको छ । प्रेमको पराजय भएको छ ।

रुकुममा घटेको घटनामा एउटा दलित युवाको मात्र हत्या भएको होइन, पछिल्लो पुस्ताको हत्या भएको छ, भावि पुस्ताको सपनाको हत्या भएको छ । एउटा समतामूलक समाज, जातभातबिनाको समाजको कल्पना गर्ने भावी पुस्ताको सपनाको हत्या भएको छ । मानवताविरुद्धको जघन्य आपराधिक रुकुम घटनामा संलग्न दोषीलाई राज्यले कानुनी दायरामा ल्याएर हदैसम्मको सजाय दिन सकेन भने नवराज विक, गणेश बूढा, सन्दिप विक, लोकेन्द्र सुनार, टीकाराम सुनार र गोविन्द शाहीको पुस्ताको न्यायप्रतिको विश्वास गुम्नेछ ।

रुकुम घटनालाई नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय असमानता र मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधको रूपमा बुझ्न जरुरी छ । रुकुम घटना मानवताविरुद्धको जघन्य नरसंहार भएको कारण घटनालाई न्यायिक तवरबाट निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ ।

रुकुम घटनाले नेपाली समाजलाई एउटा सवक सिकाएको छ । यो घटनालाई जातीय विभेदको उच्चतम घटनाको रूपमा राज्यले स्वीकार्नु पर्छ । यस घटनालाई जातीय रूपमा घृणा फैलाएर समाजमा असहिष्णुताको स्थिति सिर्जना गर्न उद्धतहरुप्रति सजग हुनुपर्छ । दुखद् रुकुम घटनाबाट नेपाली समाज, राज्य, संसद, राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार तथा नागरिकले अन्तिम पाठ सिक्दै, जातीय छुवाछूत तथा विभेदकाविरुद्ध राष्ट्रिय साझा सङ्कल्प गर्दै नेपाली समाजमा विद्यमान उचनिचको विभेदलाई उन्मूलन गर्ने उपयुक्त समयका रूपमा परिणत गर्नु पर्छ ।

जतीय छुवाछूत तथा विभेद विरोधी प्रर्याप्त कानुनहरु हुँदाहँुदै पनि जातीयताका नाममा अमानवीय घटनाहरु घटिरहेका छन्, किन ? हामीमा राष्ट्रिय सङ्कल्पको खाँचो छ । संसदमा प्रधानमन्त्रीले देशलाई छुवाछूत मुक्त बनाउँछु भनेर यो समाज विभेदको अन्त्य हुन सक्दैन । यो समस्या एक जना बोलेर समाधान हुने समस्या होइन । छुवाछूतको समस्या दलित समुदायको मात्र समस्या पनि होइन । एक्लो सरकारको समस्या मात्र पनि होइन । यदि जातीयताका नाममा हुने विभेद, छुवाछूतलाई कुनै एक जाति वर्गको समस्याका रूपमा चित्रित गर्न थालियो भने अर्को रुकुम घटना निम्तिने निश्चित छ ।

छुवाछूत तथा जातीय विभेदको समस्यालाई साझा राष्ट्रिय समस्याका रूपमा घोषणा गर्न अविलम्ब गर्नु हुँदैन । यो समस्या समाज, राजनीतिक पार्टी, नागरिक, सरकार, संसद लगायत सम्पूर्ण राज्यका संरचना, धार्मिक अनुष्ठानहरुको साझा समस्या हो । त्यस कारण रुकुम घटनाले सिर्जना गरेको बर्बरताबाट पाठ सिक्दै अब उपरान्त यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिन सिङ्गो राष्ट्र एकसाथ छुवाछूत र जातीय विभेदविरुद्ध साझा सङ्कल्प गर्दै अगाडि बढौँ ।

जेठ २१ गते छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १४ वर्ष पूरा भयो । यस दिनलाई जातीय छुवाछूत तथा जातीय विभेद विरुद्धको राष्ट्रिय साझा सङ्कल्प दिवसका रूपमा मनाएको भए एउटा समानता सहितको समाज, बराबरीको समाज, विभेदरहित समाज, सहअस्तित्व सहितको समाज, समग्रमा समतामूलक समाज निर्माणको महान अभियानमा सम्पूर्ण क्षेत्र जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्न सक्थ्यौँ । आउँदो पुस्तालाई गर्व गर्न लायक समाजको निर्माण गर्न सक्थ्याँ । तथापि अझै पनि अवसरको रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक पार्टी साच्चिकै आफ्नो घोषणा पत्र र समाजमा विद्यमान विभेदका विरुद्ध प्रतिबद्ध छन् । दलित अधिकार, महिला अधिकारका लागि जिम्मेवार छ न्यायसङ्गत समाज निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छ र नागरिक समाज तयार हुने हो भने साझा सङ्कल्प घोषणा गर्न अर्को रुकुम घटना कुर्न पर्दैन । अर्को जेठ २१ कुर्नु पर्दैन ।

नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय विभेदको सवाल दलितको मात्र हो भन्ने पुरातनवादी सोचबाट कथित दलित समुदाय विभेदको लघुताभाषबाट र गैरदलित समुदाय जातीय अहमताबाट बाहिर निस्कन जरुरी छ । होइन भने आजको वैज्ञानिक समाजमा पनि अवैज्ञानिक सोच अङ्गीकार गरेमा, हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्यायपूर्ण समाज नेपाली समाजको लागि दिवा स्वप्ना हुने निश्चित छ ।

ratopati.com

प्रतिकृया दिनुहोस्