अधिकांश जातीय विभेदको घटना दर्ता गर्न पनि दलित समुदायले आन्दोलन गर्नैपर्छ । आन्दोलन गरेर दर्ता गरिएका अधिकांश त्यस्ता घटनामा आरोपीहरूले सफाइ पाउँदै आएका छन् । कतिपय मुद्दामा दोषी साबित भए पनि नाम मात्रको सजाय भएको देखिन्छ ।                          

प्रसंग एक : लेखक एवं राजनीतिकर्मी रामरिझन यादवले गएको फागुन १४ गते आफ्नो फेसबुक भित्तामा दलित र गैरदलितलाई छुट्टै राखेर भोज खुवाइरहेको फोटो पोस्ट गर्दै लेखे- दलितका साथ हिजो सुखद सहभोज ! सवर्णको भोजमा दलितलाई अलग्गै राखेर खुवाउने परम्परागत चलन (छुवाछुत) समाजमा अद्यापि कायम छ ।

यसले गर्दा उनीहरूमा हीनताबोध प्रस्ट रूपमा दृष्टिगोचर भएको पाएँ, जो स्वाभाविक पनि हो । पढेलेखेका सचेत दलितहरूमध्ये एक जना पनि भोज खान आएनन् । हिजो मेरो गाउँमा भएको आधा सभाको भोज (३० देखि ४० मन चामल लागेको) मा पनि यही दृश्य मञ्चित भैरहँदा म दलित समुदायको पंक्तिमा बसेर, ठूलो भोजको विरोधी भए पनि, खाएँ र यो मक्किएको प्रथालाई फेरि पनि चुनौती दिएँ । यद्यपि हाम्रो गाउँमा यस प्रकारको सहभोजको प्रारम्भ भाइ सुरेशचन्द्र सुमनको नेतृत्वमा आजभन्दा तीन दशकअगाडि नै भैसकेको थियो, तर अद्यापि व्यावहारिक रूप भने यसले अँगाल्न सकिरहेको देखिन्न । त्यसैले हामी कथित सवर्ण जातका पढे–लेखेकाहरूका लागि यो एउटा यस्तो चुनौती हो जसलाई हल नगरी दलितलाई भोट बैंकका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नु ज्यादती हो, अपराध हो । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि छुवाछुतको यो अवस्था हेर्दा लाग्छ— नेपाली समाजमा अहिले पनि सोह्रौं शताब्दीको अवशेष बाँकी छ ।

प्रसंग दुई : सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवले २०७९ फागुन २२ गते आफ्नी आमाको तेह्रौं दिनको पुण्यतिथिको अवसरमा आयोजना गरेको किरिया भोजमा दलित र गैरदलितका लागि अलगअलग ठाउँ नै तोके, ए फोर साइजको कागजमा लिखित रूपमै टाँसेर । नेकपा एमाले, सिरहाका जिल्ला सचिवसमेत रहेका उग्रनारायणले आयोजना गरेको उक्त भोजमा सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुखदेखि पूर्वकानुन मन्त्री, मधेश प्रदेशका बहालवाला मन्त्री, जिल्लाका पालिका प्रमुखहरूसमेत सहभागी थिए ।

प्रसंग तीन : करिब तीन वर्षअघि सिरहा घर भएका तर सप्तरीको एउटा गाउँपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकी आमाको किरिया भोजमा पालिकाका सबै कर्मचारीलाई निम्त्याइएको थियो । भोज खान दलित समुदायका एक वडासचिव पनि सँगैका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूसँग हाकिमको घर गएका थिए तर भोजस्थलमा पुग्नेबित्तिकै माइकिङ नै गरेर दलित समुदायलाई छुट्टै बस्न भनियो । त्यसपछि ती वडासचिव शौचालय जाने बहानामा भोज नै नखाई फर्किए ।

प्रसंग चार : कुरा तीन वर्षअघिकै हो । यो पंक्तिकार सप्तरीका एक पालिकाप्रमुखको छोराको विवाहको भोज खान गएको थियो । भोजमा म अलि ढिलो पुगेको थिएँ । पुग्नेबित्तिकै मलाई नातामा मेरो भाइ पर्नेले सटर भएको कोठामा लगेर भोज खुवाए । सुरुमा खुसी भएँ, म त ढिलो आए पनि फास्ट ट्र्याकमा भोज खान पाएँ भनेर । तर जब भोज खाएर बधाई दिन पुगें, त्यसपछि पो थाहा पाएँ- त्यहाँ त दलित, मुस्लिम, यादवलाई छुट्टाछुट्टै भोज खुवाउने व्यवस्था मिलाइएको रहेछ । अझ कर्मचारीमा त मधेशी र पहाडेलाई समेत फरकफरक ठाउँमा खुवाउने व्यवस्था गरिएको रहेछ ।

प्रसंग पाँच : म सानो छँदा टोलभरिमा हाम्रो घरमा मात्रै इनार थियो । गाउँमा हुनेखाने केही सीमित परिवारमा हाम्रो परिवार पनि पर्थ्यो । हाम्रो घरसँगै एक जना गैरदलित बस्थे, जो आर्थिक रूपले विपन्न थिए । त्यसैले सधैं हाम्रो घरबाट भैंसीको दूध एक गिलास लैजान्थे । त्यो पनि निःशुल्क । तर हाम्रो घरको इनारमा पानी लिन आउँदा भने छोइन्छ भनेर पहिले म लगायत हाम्रो घरका अन्य सदस्यलाई पर हट्न लगाउँथे अनि मात्र पानी लैजान्थे । अहिले पनि उनीहरू विपन्न नै छन् तर पनि छुवाछुत गर्न छाडेका छैनन् ।

हाम्रो समाज सामाजिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले शासित छ । हाम्रो समाजमा मनुवादको प्रभाव यति गहिरो छ, सामाजिक कानुनका अगाडि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हात्तीको देखाउने दाँत साबित भइरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालयले सन् २०२० मा नेपालमा विद्यमान जातीय विभेद लगायतका पाँचवटा हानिकारक प्रथा र चलनका विषयमा अध्ययन गरी ‘नेपालमा अभ्यास गरिने हानिकारक प्रथा तथा चलनहरू समुदायको दृष्टिकोण सम्बन्धी प्रतिवेदन’ प्रकाशित गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा मधेश प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका १६ जिल्लाका विभिन्न जातजातिका ४ हजार घरमुलीसँग कुराकानी गरिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन अनुसार, सर्वेक्षणमा सहभागी ९७ प्रतिशतले आफ्नो समुदायमा जातीय विभेद हुने गरेको बताए । ७४ प्रतिशत दलितले गैरदलितको घर–भान्सामा प्रवेश नपाउने गरेको सुनाए । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ५४ प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा ४६ प्रतिशतले दलितलाई आफ्नो घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कानुनको शासन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो, सुशासनको पूर्वसर्त हो । नेपालमा कानुनको शासन कायम गर्न नियमकानुन, संरचना सबै निर्माण गरिएका छन् तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकाले दलित समुदायका लागि ऐनकानुन फगत एउटा कागजको टुक्रा साबित हुँदै आएको माथिका घटनाले नै पुष्टि गर्छन् ।

हात्तीको दाँतजस्तै सरकारी नीति

गएको चैत ९ गते एमाले सांसद भुवनबहादुर सुनारले पेस गरेको दलित समुदायमाथि भइरहेका विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी तत्काल अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने १९ बुँदे व्यवस्थासहितको संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत रूपले पारित गर्‍यो । सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दलित समुदायमाथिको विभेद अन्त्यका लागि सामाजिक जागरण, रूपान्तरण र मुक्तिको आन्दोलनका लागि निरन्तर सांस्कृतिक आन्दोलन र अभियान चलाइरहनुपर्ने जिकिर गरे । त्यही दिन पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका–१७ अलौको दलित समुदायले ‘सामाजिक सद्भाव कायम राख्न’ खुलेआम छुवाछुत गर्नेहरूबाट २५ वर्षपछि चाहिँ विभेद नहुने मौखिक आश्वासन पाएर आन्दोलन बिसाउँदै थियो ।

२५ वर्षपछि गएको चैतमा सुरु भएको शतचण्डी महायज्ञमा प्रवेश गर्न नदिइएको भन्दै अलौका दलितहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । दलित अगुवाहरूले संर्घष समिति बनाएर नै प्रजिअ कार्यालय, एसपी कार्यालयदेखि स्थानीय सरकारसमेतलाई गुहारे । दलित समुदायले न्यायका लागि सडकमा ‘हिन्दुद्वारा हिन्दुमाथि विभेद, हिन्दुको शोषक हिन्दु, हिन्दु एकता जिन्दावाद’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर नाराबाजी गरे । तर मूल पूजा समितिका सदस्यसमेत रहेका संसारीमाई मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रह्लाद चौधरीले सञ्चारमाध्यममा पूजास्थलमा दलित समुदायलाई प्रवेश गर्न नदिएको स्वीकार मात्रै गरेनन्, ‘बरु जेल जान तयार रहेको तर पहिलेदेखि चल्दै आएको संस्कार बमोजिम मन्दिरमा दलित समुदायलाई अब पनि प्रवेश गर्न नदिने’ चट्टानी अडान व्यक्त गरे । महिनौं आन्दोलन गर्दा पनि पार नलाग्ने भएपछि महायज्ञ सुरु हुने अघिलो दिन दलित अगुवाहरूले अर्को २५ वर्षपछि हुने महायज्ञमा चाहिँ भाग लिन पाउने गरी उधारो सहमति गरे ।

जातीय विभेदको मुद्दामा न्याय पाउनै कठिन

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देश छुवाछुतमुक्त घोषणा भएको चौधौं वर्षमा प्रवेश गरेको दिन २०७७ जेठ २१ गते जातीय विभेदजन्य अपराधमा संलग्नहरूको पहिचान गरी समयमै कारबाही हुन नसकेको अवस्थाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । आयोगले विभिन्न ठाउँमा भएका जातीय भेदभाव सम्बन्धी आपराधिक घटनाहरूमा शून्य सहनशीलता कायम गरी कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको थियो ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्याय सम्बन्धी हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ र मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ समेतले यी हकको प्रत्याभूति गरेका छन् । तर अपवादबाहेक अधिकांश जातीय विभेदको घटना दर्ता गर्न पनि दलित समुदायले आन्दोलन गर्नैपर्छ । आन्दोलन गरेर दर्ता गरिएका अधिकांश त्यस्ता घटनामा आरोपीहरूले सफाइ पाउँदै आएका छन् । कतिपय मुद्दामा दोषी साबित भए पनि नाम मात्रको सजाय भएको देखिन्छ ।

बितेका ११ वर्षमा दायर भएका जातीय विभेद तथा छुवाछुत सम्बन्धी मुद्दाहरूमध्ये ५४ प्रतिशतभन्दा बढीमा आरोपीले सफाइ पाएका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका आर्थिक वर्ष २०६७–६८ देखि २०७८–७९ सम्म ११ वर्षका वार्षिक प्रतिवेदनहरू अनुसार, जिल्ला अदालतमा २७५ लगतमध्ये २५१ फर्छ्योट हुँदा ११६ वटा (४६ प्रतिशत) मा सजाय दिइयो । तर १३५ घटना (५४ प्रतिशत) मा आरोपीले सफाइ पाए । उक्त अवधिमा ३७ घटना उच्च अदालतमा पुगे पनि ७ वटा (२७ प्रतिशत) मुद्दामा कसुर कायम भएको र बाँकी ७३ प्रतिशत घटनामा आरोपीले सफाइ पाएको देखिन्छ । यता महान्यायधिवक्तामार्फत सर्वोच्च अदालत पुगेका जातीय विभेदका २० घटनामा ९ वटाको सुनुवाइ सकिँदा ६ वटा मुद्दामा दोषीउपर कारबाही भएको र ३ वटा मुद्दामा सफाइ पाएको उल्लेख छ ।

पार्टीहरूको नीति र नियत

सबै पार्टीले नीति तथा सिद्धान्तमा दलितमाथि विभेद गर्नेलाई कारबाही गर्ने उल्लेख गरेका छन् । तर अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीले जातीय विभेद गरेकै आधारमा एक जनालाई पनि कारबाही गरेको रेकर्ड छैन । पालिका अध्यक्षसँग सम्बन्धित सिरहाको घटनामा कसैलाई पनि कारबाही नहुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । २०७० जेठ २४ गते रौतहटको पिपरिया दोस्तिया–८ स्थित भिङडावर गाउँको दलित बस्तीमा स्थानीय गैरदलित समुदायबाट भएको आक्रमणमा १८ जना घाइते भए, कम्तीमा ६० घर भत्काइए । मन्दिर प्रवेशमा लगाइएको रोकविरुद्ध दर्ता गरिएको मुद्दा फिर्ता लिन नमानेपछि दलित बस्तीमा गैरदलित समुदायको सामूहिक आक्रमण भएको थियो । तर यहाँ पनि कसैले न कानुनको न त पार्टीकै सजाय भोग्नुपर्‍यो ।

२०५७ सालमा सप्तरीका कदमाहा र दौलतपुर हुँदै सिनो बहिष्कार आन्दोलन लहान पुग्यो । तत्कालीन उद्योग राज्यमन्त्री पद्मनारायण चौधरीका दाजुको घरमा मरेको भैंसीको पाडो (सिनो) फाल्न रैथाने चमार समुदायले अस्वीकार गरेपछि उच्चजातीय अहंकार चुलियो, तिनीहरूलाई खपिनसक्नु भयो । पद्मनारायण चौधरीकै आदेशमा चमार नाकाबन्दी समिति बन्यो । पिउने पानी नदिने, कसैको जग्गामा टेक्न नदिने, लहान बजारमा काम गर्न नदिने, स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न नदिने, औषधि तथा खाद्यान्न खरिद गर्न नदिने, दिसापिसाब गर्न कसैको जग्गामा टेक्न नदिनेजस्ता कार्य गरिए । तर यसो गरेबापत कसैले कारबाही भोग्नुपरेन ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित संसद्ले २०६३ जेठ २१ मा नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन–२०७५ ले जातका आधारमा हुने छुवाछुत, बहिष्करण र प्रतिबन्धहरूको अपराधीकरण गरी पीडकलाई ३ वर्षको कारागार र २ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । तर यी सबै भुत्ते भएका प्रमाणित गर्छन् माथिका घटनाले ।

कोठा भाडामा दिने क्रममा जातीय दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी काठमाडौंको बबरमहलकी घरधनीलाई तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ आफैंले जमानतमा रिहा गराएका थिए । भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवले कानुन उल्लंघन गर्दा पूर्वदेखि वर्तमानसम्मका कानुनमन्त्रीहरू र प्रजिअ साक्षी थिए । विडम्बना, उनीहरूले यसलाई सजाययोग्य घटनाका रूपमा स्विकार्नसम्म सकेनन् ।

कार्यान्वयनबिनाको कानुन

नेपालको संविधानको धारा १६ मा उल्लिखित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा २४ मा उल्लिखित छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा १८ मा उल्लिखित समानताको हक, धारा ४० मा उल्लिखित दलितको हकÙ जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय)– ऐन २०६८Ù मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ तथा नेपाल पक्ष भएका सबै किसिमका जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि–१९६५ लगायत माथि उल्लिखित घटनाका दोषीहरूले खिसी उडाउने विषय मात्र बनिरहेका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ ले जातीय विभेद तथा छुवाछुतजन्य कार्य आफैं गर्ने तथा अरूमार्फत गराउने कुरालाई मात्रै निषेध गरेको छैन, भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य निषेधित कार्यलाई समर्थन गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने वा उकास्ने कार्यलाई समेत वर्जित गरी दण्डनीय बनाएको छ । तर कार्यान्वयन ? यही दण्डहीनता हो जसले कानुन उल्लंघन गर्नेहरूलाई हौस्याइरहेको छ ।

अन्त्यमा, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले दलित समुदायका सीमित अगुवा तथा जान्नेसुन्नेलाई पनि पार्टीहरूका नेताको ‘आसेपासे’ बनाइदिएको छ । पार्टीहरूका नेताले नै खुलेआम विभेद गर्दासमेत पार्टीमा आबद्ध दलितहरूले यसरी विभेद गर्नेमाथि कारबाहीको मागसम्म गर्न नसक्नुको मुख्य कारण यही हो ।

साभार : ekantipur.com