सीता विकेकाठमाडौं । संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको मर्म अनुरुप दलित सम्बन्धी पयाप्त ऐन, कानुन बनाउन सरकार उदासिन बनेको छ । संविधानमा दलित समुदायका अधिकार सुनिश्चित भएपनि सोही अनुरुप कार्यान्वयन हुन नसकेको एक कार्यक्रममा सहभागीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

जगरण मिडिया सेन्टरले काठमाडांैमा आयोजना गरेको ‘संवैधानिक व्यवस्था, कार्यान्वयनको अवस्था र कानून निर्माण प्रक्रिया सम्वन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा संवैधानिक व्यवस्था, कार्यान्वयनमा आलटाल गरिरहेको आरोप थियो ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संविधानमा दलित अधिकारका थुप्रै सवाल समेटिए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको बताउनु भयो । उहाँले दलित आयोग, राजनीतिक दलका भातृसंठन र दलित अधिकारकर्मी लगायतहरु पनि आफ्नो भुमिका प्रभावकरीरुपले खेल्न नसकेको धारणा राख्नु भयो ।

कार्यपत्रमािथ टिप्पणी राख्दै लेखक तथा अधिकारकर्मी रिता शाहले दलित समुदायको मुख्य समस्या जातीय छुवाछुत तथा विभेद भएकाले सबै भन्दा पछाडि पारिएका दलित महिला र मधेशी दलि समुदायको सवालहरु समेट्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो “दलित समुदाय पछाडि पारिनुमा सामाजिक संरचना र जात व्यवस्थाको उपज हो ।”

त्रिभुवन विश्व विद्यालयका प्राध्यपाक कृष्ण हाच्छेथुले कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै संविधान बनेपनि कार्र्यान्वयन पक्ष फितलो हुनुमा परम्परावादी सोच रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “जब सम्म दलित समुदाय संगठित रुपमा आवाज उठाएर निर्णायक तहमा पुग्न सक्दैनन तव सम्म अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन ।” उहाँले दलित समुदाय राजनीतिमा आउन गैर भौगोलिक सवालको बहस गर्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।

त्यस्तै अर्का टिप्पणीकर्ता संविधान सभा सदस्य बिनोद पहाडीले पटक पटक सरकार परिर्वतन भए पनि कुनै पनि सरकार दलित सम्बन्धी ऐन, कानुन बनाउन गम्भिर नभएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो “आज सम्मका आन्दोलन सत्ता केन्द्रीत भए, सवाल केन्द्रीत आन्दोलन नहुदाँ कुनै पनि परिर्वतनले दलित समुदायलाई छुन सकेन ।”

कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितीका सभापति बिमला सुवेदीले संविधान अनुरुप ऐन, नियम, कानुनहरु बनाउने कुरामा ढिला सुस्त भैरहेको बताउनु भयो । सुवेदीले आफु झकझकाउने ठाउँमा भएकाले आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता राख्नु भयो ।

जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले कानूनी रुपमा हक अधिकारको व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताउनुभयो । उहाँले कानूनी कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकले हक अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“यो कार्यक्रमले संवैधानिक व्यवस्था, कार्यान्वयन र दलित समुदायको हक अधिकार प्राप्तिका लागि थप कानून निर्माणमा टेवा पुग्ने छ ।”

राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मेहल पार्कीले अहिले दलित आयोग र आरक्षणमाथि प्रहार भैरहेको भनाई राख्नु भयो । उहाँले राष्ट्रिय दलित आयोगले सरकारलाई दिएका सिफारिस बेवास्ता गरेको गुनासो गर्नु भयो ।

अधिकारकर्मी दुर्गा सोवले व्यवस्था परिर्वतन भएपनि दलित समुदायको अवस्था परिर्वतन आउन नसकेको भनाई राख्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो “संविधानमा समानुपातीक समावेशीताको कुरा संबिधानमा उल्लेख गरे अझै पनि निश्चित जाती,वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रको हाली मुहाली भयो ।” उहाँले संबिधान कार्यान्वयन गराउन तीनै तहको सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य भुवन सुनार, तुल बहादुर विश्वकर्मा, प्रतिनिधिसभा सदस्य सीता मिजार, हर्कमाया विश्वकर्मा, चन्दबहादुर विश्वकर्माले रन्जु झा र पूर्व मन्त्री जितु गौतमले जातीय छुवाछूलाई हल गर्न सरकारको सक्रियता नभएको आरोप लगाउनुभयो ।