दलितले न्याय र आत्मसम्मान पाउने राजनीतिक व्यवस्था स्थापित नहुँदासम्म सत्ता र शक्तिका वरिपरि रहने वर्ग, जाति र समुदायका लागि त लोकतन्त्र होला तर दलितका लागि लोकतन्त्र हुनेछैन । 

जेष्ठ १०, २०७८जेबी विश्वकर्मा

सोती : क्रूरताको यथार्थ विम्ब 
२०७७ जेठ १० गते पश्चिम रुकुमको चौरजहारी–८ सोती गाउँमा जाजरकोटको भेरी–४ का नवराज विश्वकर्माकसहित छ युवाको सामूहिक नरसंहार भयो । प्रेमी–प्रमिकाबीच मन मिलेपछि ‘बेहुली भगाउनु’ यस क्षेत्रको आम प्रचलन नै हो ।

सोही संस्कृतिअनुरूप नवराज आफ्ना साथीहरूसहित सोती पुग्छन् । प्रेमिकाकी आमाले गालीगलौज गरेपछि उनीहरू चुपचाप फर्किन्छन् । तर, उनीहरू फर्किंदै गर्दा सोतीका सयौं गाउँले घरेलु हतियार लिएर आउँछन् । मध्यपहाडी राजमार्गमा चारैतिरबाट घेरा हाल्छन् र गैरीजिउलामा नवराजसहित उनीसँग गएका सबैमाथि आक्रमण गर्छन् । बाह्र युवा भाग्न सफल हुन्छन् र भाग्दै भेरी नदी पार गर्छन्, तर नवराजलाई निरन्तर कुटपिट गरिन्छ र बेपत्ता पारिन्छ । साँझ भेरी नदीको धौलाको पुलनेर नवराजको लास फेला पर्छ । अन्य पाँच युवाका लास पनि भेरीमै भेटिन्छन् । मानव समाजलाई तै त्रसित बनाउने यो नरसंहार कुनै आतंककारी समूहले गरेको हत्याकाण्डभन्दा कम दर्दनाक थिएन । यो नरसंहारको मूल कारण थियो— नवराज विश्वकर्मा र मल्ल थरकी उनकी प्रेमिकाबीचको सम्बन्ध, अन्तरजातीय प्रेम । नवराज दलित भएकै कारण सोतीका मल्ल परिवारबाट उनीसहित छ युवाको नरसंहार गरिएको स्पष्टै छ । यसरी मारिने युवामा चार दलित र दुई गैरदलित थिए ।

सोतीको नरसंहार भयानक विम्बका रूपमा स्थापित भएको छ । नवराज र उनका साथीहरूका परिवार र साथीसंगीलाई सोती आँसु र आक्रोशको विम्ब हो । प्रेम सम्बन्धमा रहेका युवायुवतीलाई सोती भयंकर त्रासदीको विम्ब हो । साथीका लागि ज्यान दिने युवाका लागि सोती त्यागको विम्ब हो । केवल जातकै कारण परिवारले नै युवतीको खुसीको हत्या गर्ने अपराधी समाजको पनि विम्ब हो— सोती । सोती मानवहत्याको अत्यन्तै निकृष्ट चेतनाको विम्ब पनि हो । सोती इमानदार प्रेममा बाँधिएका मनहरूको सपनालाई ध्वस्त बनाइदिन सक्ने सशस्त्र विम्ब हो । यो नरसंहार रुकुमको मात्रै होइन, देशैभरि दलितमाथि अत्याचार गर्ने दमनकारी जातव्यवस्थाकै विद्रूप विम्ब हो । आखिरमा यो समग्र मानवजीवनविरोधी क्रूर र कलंकित यथार्थ बोकेको विम्ब हो । नेपाली समाजको ठूलो हिस्सा जातव्यवस्थाको यस्तै अत्याचारी विम्बको भारी बोकेर हिँडिरहेको छ ।

सत्ताको जातिवादी अनुहार

जातकै आधारमा रुकुम नरसंहार गराउन र अपराधीलाई बचाउन सिंगै राज्यसत्ता एक ढिक्का छ । यो नरसंहारको नेतृत्व स्थानीय सत्ताका मालिक अर्थात् सोतीका वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लले गरेका थिए । उनकै कमान्डमा यति ठूलो नरसंहार भएको कुरा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका छन् । समग्र राज्यको पुनःसंरचनाका लागि सुरु भएको माओवादी जनयुद्धको केन्द्र हो— रुकुम । २०५२ माघ २९ गते रुकुमकै दुलीमा युद्धको योजना बनाइएको थियो र, सन् १८७१ मा मजदुर वर्गले पहिलोपल्ट पेरिस कम्युनको स्थापना गरेझैं, नेपालमा माओवादी जनयुद्धकै क्रममा पहिलोपल्ट २०५७ पुस ५ गते रुकुम जिल्ला जनसरकारको घोषणा गरेर जनसत्ताको अभ्यास गरिएको थियो । दसवर्षे जनयुद्धमा दलितले रगत र पसिना बगाए । त्यही पार्टीका कार्यकर्ता हुन् डम्बरबहादुर मल्ल जो दलितकै रगतको आहालमा पौडिएर दलितविरुद्ध नरसंहारको नेतृत्व गर्छन् । चौरजहारी नगरपालिकाका मेयर विशाल शर्मा पनि माओवादीकै नेता हुन् । नरसंहारलाई ढाकछोप गर्ने षड्यन्त्रमा उनी ज्यान फालेर लागेका थिए । पक्राउ परेका डम्बर मल्ललाई छत्तीस घण्टासम्म आफ्नै वरिपरि राखेर षड्यन्त्र बुन्ने काममा उनी संलग्न भएको देखिन्छ । यति मात्रै होइन, हामीसँगको कुराकानीमा समेत उनले रुकुम नरसंहार नवराज र उनको समूहकै गल्तीका कारण भएको भन्ने पुष्टि गर्ने अनेक चेष्टा गरेका थिए ।

जनार्दन शर्मा सोही क्षेत्रका सांसद, जसले संसद्मा हाकाहाकी युवाहरूले भेरीमा हामफालेर मृत्यु भएको अभिव्यक्ति दिए । कुनै ठोस प्रमाणबिना संसद्मा उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुमा आफन्त अनि कार्यकर्ता जोगाउने र दलितलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोवृत्ति कारक रहेको स्पष्टै छ । सायद, जनयुद्धका बेला उनीलगायतका नेतृत्वलाई बचाउन दलितले संगीन थापेको गुन तिर्न उनका लागि यो सुखद अवसर थियो होला । अन्ततः उनको क्रान्तिकारी छविभित्रको जातिवाद रुकुम नरसंहारबाट उदांगियो । यति मात्रै होइन, नरसंहारपछि सत्ताधारीहरूको भूमिका घटनालाई सामान्यीकरण गर्न र मुद्दा कमजोर बनाउनमा सबैभन्दा बढी केन्द्रित भयो । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले अमेरिकामा त हिंसा छ यहाँ पनि भइहाल्छ नि भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिए । यो अभिव्यक्ति अपराधीलाई पक्षपोषण गर्ने सबैभन्दा बलियो सत्ताको भाष्य हो । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले रुकुम घटना पत्रपत्रिकामा आएजस्तो नभएको अभिव्यक्ति दिए, जुन सरकारले पीडितलाई दिएको न्यायिक जवाफ थियो । अर्थात्, सत्ताधारीबाटै भएको अपराधको बचाउ थियो ।

अर्कातिर, प्रहरी प्रशासनले आक्रमणमा पर्नेलाई पक्रियो, आक्रमण गर्नेलाई छोड्यो; घटनास्थल सिल नगरेर प्रमाण नष्ट गर्न सघायो । संसदीय छानबिन समितिकै प्रतिवेदनले पनि प्रहरीले गम्भीर लापरबाही गरेको उल्लेख गरेको छ । गोताखोर परिचालन गर्दा समेत एउटा पनि लास नभेट्नु तर सबै स्थानीयले शव निकाल्ने अवस्था सिर्जना हुनु, मुचुल्कामा मृतकको यथार्थ विवरण नदिनु आदिले प्रहरी प्रशासन सत्तास्वार्थकै रक्षार्थ तैनाथ भएको प्रस्टिन्छ । यति मात्रै होइन, न्यायिक प्रक्रियामा संलग्न सरकारी प्रतिनिधिहरू नरसंहारलाई भवितव्यका रूपमा व्याख्या गर्न सक्रिय छन् । यस्तो गम्भीर अपराध हुँदा पनि न लोकतान्त्रिक न त कम्युनिस्ट दाबी गर्ने कुनै राजनीतिक दल पीडितको न्यायका पक्षमा बोल्छन् । तिनलाई सन्तानको हत्या गरिएका कारण अभिभावकलाई परेको पीडाको कुनै मतलब छैन । कलिलै उमेरमा विधवा बन्न पुगेका महिलाको वास्ता छैन र अभिभावक मारिएका ससाना बालबालिकाको कुनै चासो छैन । बहिष्करण र विभेदको चरम मार खेपिरहेको दलित समुदायकै विरुद्ध सत्ताशक्तिको दुरुपयोगको भएको यो परिदृश्यले जातिवादी सत्ता र राजनीतिको विद्रूप तस्बिर देखाउँछ ।

रुकुम नरसंहारपछि घटनामा संलग्न चौंतीस जना पक्राउ परेका थिए । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्दा एघार जना वा एकतिहाइ आरोपी जेलबाट छुटिसकेका छन् । नवराजका बुबाआमा भन्दै छन्, ‘अलिअलि गर्दै आरोपी छुट्दै गए भने हामीले न्याय कसरी पाउँछौं ? एक वर्षदेखि न्यायको लागि दौडधुप गरिरहेका छौं; जेलबाट मान्छे छुटिरहेका छन्; यो के हो, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।’ न्यायका आफ्ना प्रक्रिया होलान् तर पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । एक वर्षको समीक्षा गर्दा, पीडितले न्याय नपाए सत्ता र शक्तिकै अवरोधका कारण पाउँदैनन् । यस्तो जघन्य नरसंहारका पीडितले न्याय पाएनन् भने यस्तो न्याय प्रणाली हुनु र नहुनुको दलितका लागि कुनै अर्थ रहँदैन । यस्तै प्रणालीबाट दलितले सजिलै न्याय पाउन गाह्रो छ भन्ने कुरा नजिरहरूले पनि पुष्टि गर्दै आएका छन् । न्यायको पनि हत्या हुनु पीडित परिवारका लागि अर्को विडम्बना हुनेछ ।

सन् १९१७ देखि १९२३ अमेरिकाका सत्ताइस सहरमा गोराहरूका झुन्डले अफ्रिकन–अमेरिकनविरुद्ध सन्तानब्बे वटा हत्याकाण्ड मच्चिए । ‘रेड समर’ नामले चिनिने उक्त हत्याकाण्डमा हजारौं अफ्रिकन–अमेरिकनको निर्ममतापूर्वक हत्या गरियो । तर, अफ्रिकन–अमेरिकनको मुक्तिको संघर्ष रोकिएन, बरु सशक्त हुँदै गयो । भारतमा पनि थुप्रैचोटि दलितहरूको नरसंहार भएको छ । ११ जुलाई १९६६ मा बिहारको बथानीमा कथित उपल्ला जातिका भू–सामन्तहरूले बनाएको रणवीर सेनाले एक्काइस दलितको सामूहिक हत्या गर्‍यो । सन् १९९७ मा बिहारकै लक्ष्मणपुरमा रणवीर सेनाले नै अट्ठाइस दलितको ज्यान लियो । यस्ता घटनापछि दलितहरू थप शक्तिका साथ संघर्ष गरिरहेका छन् । ७ अप्रिल २०१० मा पटना अदालतले लक्ष्मणपुर नरसंहारका दोषीमध्ये सोह्र जनालाई मृत्युदण्ड र दस जनालाई आजीवन कारावासको फैसला सुनायो । एक वर्षअगाडि, २५ मे २०२० मा जर्ज फ्लोएडको हत्या गर्ने अमेरिकी प्रहरी डेरेक चाउभिन जेलजीवन बिताइरहेका छन् । रुकुम नरसंहारमा पनि अपराधीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ । दलितले न्याय नपाए रेड समरदेखि ब्ल्याक प्यान्थर, दलित प्यान्थर र माओवादी जनयुद्धसमेतका अनुभवी दलितले अर्को विद्रोहमा हामफाल्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

लोकतन्त्रको मजाक

रुकुम नरसंहारको एक वर्ष भयो । नवराजका बुबाआमा र मारिएका अन्य युवाका आफन्तका आँखाहरू अहिलेसम्म ओभाएका छैनन् । जीवनका सुन्दर सपना देख्दै गरेका युवाहरू अनाहकमा मारिनु कम्ती असह्य पीडाको विषय होइन । यस्तै अप्ठेरोमा हो राज्यको साथ चाहिने । नवराजका बुबा मोहनलाल भन्छन्, ‘हाम्रो बारेमा धेरैले चासो राख्नुभयो, सहयोग गर्नुभयो । तर, अझै न्याय पाइएको छैन ।’ सबै पीडित परिवारको अवस्था यस्तै छ । लोकतन्त्रमा सरकार र राजनीतिक दललाई जनताको अभिभावक मानिन्छ । सोती घटनामा जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका ५ जना मारिए भने, रुकुमको चौरजहारीका एक जना । जाजरकोटमा पीडितको न्यायका पक्षमा केही आन्दोलन उठ्यो । तर, समग्रमा हेर्दा यति गम्भीर नरसंहारमा राजनीतिक दलहरू पीडितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएनन् । केही प्रगतिशील गैरदलितले प्रतिरोध गरे, ठूलो संख्या मौन रह्यो । किनभने नेपाली समाजको ठूलो हिस्सा अझै पनि विभेदकारी जातव्यवस्थाको पर्खाल भत्काउन तयार छैन । नागरिकको अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा साथ नदिने सरकार वा राजनीतिक दल कसरी अभिभावक हुन सक्छन् ? हत्यारा जोगाउन उद्यत हुने सत्ता दलितकै हुर्मत लिन अग्रसर हुनु विडम्बनापूर्ण छ । जातकै कारण प्रेम र विवाहलाई वर्जित गर्ने सत्ता खासमा जनताको अभिभावक होइन, शत्रु हो । पीडितले अभिभावकलाई शत्रु मान्नुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै मजाक हो ।

नेपाली समाजको आधारभूत चरित्र जातव्यवस्था हो । कुनै निश्चित जाति राजनीतिक–सामाजिक सत्ता सञ्चालन र सत्ताधारी शक्ति अत्याचारकै प्रवर्द्धनमा लागेको देखिन्छ । समाजको एउटा सानो प्रगतिशील तप्का जातव्यवस्थाको अत्याचारविरुद्ध सशक्त छ । तर, अझै पनि समाजको मूल हिस्सा रुकुम नरसंहारजस्ता अत्याचारका बेला मौन रहने अर्थात् अत्याचारलाई स्वीकृति दिने वा रमिते बन्ने गरेका थुप्रै दृष्टान्त छन् । सत्ता सडकको भाषा नबुझेझैं गर्छ वा दबाउने प्रयत्न गर्छ । गम्भीर मुद्दामा सडकको आवाजलाई कुल्चिने व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । सत्ताको दमनमा रमाउने समाज पनि लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।

हत्यारा, अपराधी, बलात्कारी आदि जन्माउने र हुर्काउने तथा जनताको न्यायको अधिकारमै षड्यन्त्र गर्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । दलितले न्याय र आत्मसम्मान पाउने राजनीतिक व्यवस्था स्थापित नहुँदासम्म सत्ता र शक्तिका वरिपरि रहने वर्ग, जाति र समुदायका लागि त लोकतन्त्र होला तर दलितका लागि लोकतन्त्र हुनेछैन । नेपालमा दलितमाथि निरन्तर अत्याचार र दमन किन भइरहेको छ भने, जातव्यवस्थामा आधारित शक्ति संरचना कायम छ । समावेशी लोकतन्त्र भनिए पनि वास्तवमा अहिले पनि नेपाली राज्य विभेद र बहिष्करणमै आधारित छ । नेपालको राजनीतिक र सामाजिकको शक्ति–सम्बन्ध र राज्यको संरचनागत रूपान्तरणबिना दलितले वास्तवमै लोकतान्त्रिक जीवन बाँच्न पाउने अवस्था बनिसकेको छैन ।

जातव्यवस्थामा आधारित संरचनागत प्रणालीकै रूपान्तरण अबको लोकतन्त्रको आवश्यकता हो । यसका लागि दलित, जातव्यवस्थाविरोधी प्रगतिशील समूह र दलित मुद्दामा प्रतिबद्ध राजनीतिक शक्तिले दलित समुदायका बहुआयामिक समस्या सम्बोधन गर्ने गरी संघर्ष गर्न जरुरी छ । अपराध जन्माउने, हुर्काउने र संरक्षण दिने जातिवादी समाज रहेसम्म रुकुम नरसंहारजस्ता घटना नहोलान् भन्न सकिँदैन । गत वर्ष चैतदेखि करिब बत्तीस दलितको हत्या हुनु यसैको परिणाम हो । त्यसैले जति छिटो गतिमा जातव्यवस्थाको अन्त्य गर्न सकिन्छ, सोही गतिमा नेपालमा वास्तविक लोकतन्त्रको स्थापना र संवर्द्धन हुन सक्छ ।

साभार ईकान्तिपुर बाट