दलितलाई न्याय दिलाउन बनेको कानुन नै कमजोर, अधिकांश मुद्दामा पीडकलाई सफाइ

– योजना र कार्यक्रमविनै ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा, त्यही कागजी घोषणा देखाएर पन्छिँदै सरकार । दलितमाथि अत्याचारको शृंखला भने दिनानुदिन बढ्दो ।
– जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन जारी भएयताका आठ वर्षमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले जातीय विभेदका एक सय ४४ वटा मुद्दा फस्र्योट गरे । तीमध्ये ८१ वटामा मात्रै कसुर ठहर, ६३ मुद्दामा पीडकलाई सफाइ ।

सामुदायिक किरियाघर प्रयोगमा छुवाछुत भोगेका कास्की पोखरा–१६ बाटुलेचौरका मोहन सुनार पाँच महिनादेखि न्याय खोज्दै भौँतारिइरहेका छन् । कोरोना संकटका कारण अदालतको काम–कारबाही प्रभावित छ । त्यही मौकामा पीडक र उनको प्रभावमा रहेको समाजले मोहनलाई तर्साइरहेको छ । जिल्ला अदालत, कास्कीले २९ जेठमा अभियुक्त देवबहादुर थापा, जनक थापा र रामबहादुर जिसीलाई जनही एक लाख ७० हजार धरौटीमा छाड्यो । त्यसयता छुवाछुतजस्तो जघन्य सामाजिक अपराध गर्ने थापाद्वय र जिसी शिर ठाडो गरेर हिँडिरहेका छन् । तर, अदालतमा मुद्दाका साक्षीको बयानसमेत लिइएको छैन । पीडकको प्रभावमा परेको समाजले अहिले पनि ‘गाउँ आफ्नै हो, मेलमिलाप गर’ भनेर मोहनलाई दबाब दिन छाडेको छैन । न्यायको पर्खाइमा रहेका उनी भन्छन्, ‘छुवाछुतलाई समाजले अपराध नै मान्दैन, उल्टै हामीलाई पीडकजस्तो ठान्छन्, सामान्य मान्छेलाई समाजको घेरा नाघेर प्रहरीसम्म पुग्नै कठिन छ, न्याय पाउन त टाढाको कुरा ।’

समाजले पीडितलाई सान्त्वना होइन, दबाब र प्रभावमा पार्ने गरेको उनी बताउँछन् । ‘सकेसम्म घरमै छेक्छन्, बाटोमा छेक्छन्, प्रहरी र अदालतसम्म पुग्नै मुस्किल छ,’ उनी भन्छन्, ‘मुद्दा अदालतमा पुग्दासमेत कमजोर बनाउनका लागि दबाब दिन छाडेका छैनन् ।’

मोहनका ४९ वर्षीय भाइ सम्मरबहादुरको २३ चैतमा दुबईमा मृत्यु भयो । कोरोना संकटका कारण तत्काल उनको शव नेपाल ल्याउन सम्भव थिएन । परिवारले अन्तिम संस्कारको तयारी ग¥यो । मोहनले घरनजिकै महानगरको बजेटमा निर्मित किरिया घरको साँचो माग्न पठाए । तर, किरियाघर दलित समुदायका लागि होइन भन्दै गालीगलौज भयो । समितिका अध्यक्ष रामबहादुर जिसी र जनक थापासहित गाउँलेले साँचो दिएनन् । सुनार परिवारले तीन किलोमिटर टाढा कालीखोलास्थित पुरानो किरिया घरमा १५ वैशाखमा अन्तिम संस्कार सके ।

मोहनले आफूमाथि भएको विभेदविरुद्ध १९ वैशाखमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए । सुरुमा त प्रहरीले उजुरी लिन अटेरी ग¥यो । उजुरी लिएपछि पनि प्रहरीले आरोपितहरूलाई पक्राउ गरेन । दलित अधिकारकर्मीकोे दबाबपछि २३ वैशाखमा समितिका अध्यक्ष जिसी र जनक थापा पक्राउ परे । उजुरीकै कारण मोहनको घर घेरियो, उनले गालीगलौज र हत्या गर्ने धम्की खेप्नुप¥यो ।

जातीय विभेद गर्नेहरू पक्राउ परेपछि पनि सत्तारुढ नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद कृष्णबहादुर थापा पीडकमाथि कारबाहीमा अवरोध बने । त्यसपछि दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवाज संघीय संसद्मा पुग्यो । नेकपाकै दलित समुदायका नेता, सांसद र देशभरका अधिकारकर्मीले घटनाका दोेषी र संरक्षण गर्ने सांसद थापालाई कानुनी कारबाही माग गरे । मोहन आफैँ सत्तारुढ नेकपा जिल्ला सदस्य हुन् भने अभियुक्त जिसी र थापा पोखरा–१६ का सचिवालय सदस्य हुन् ।

देशैभरबाट विरोध हुन थालेपछि प्रहरीले अर्का आरोपित देवबहादुरलाई पनि पक्राउ ग¥यो । ‘सार्वजनिक जमिनमा सरकारी बजेटबाट निर्मित भवन माग्दा यस्तो अपमान र धम्की खेप्नुपर्ला भन्ने सोचेकै थिइनँ,’ मोहन भन्छन्, ‘कानुनले सहन निषेध गरे पनि सानातिना विभेद सहेरै बसेका छौँ, अति भएपछि उजुरी गर्न बाध्य भएँ ।’ उक्त किरियाघर बनाउन पोखरा महानगरले पाँच लाख र वडाले डेढ लाख खर्चेका छन् ।

जातीय विभेदविरुद्ध बोल्दा कुटपिट
८ भदौमा झापा मेचीनगर–१३ चारआलीमा सात महिनाकी गर्भवती चन्द्रकला लामगादेमाथि जातीय विभेदसहित कुटपिट भयो । उनी नेपाल पुलिस क्लबमा आबद्ध राष्ट्रिय खेलाडी हुन् । स्थानीय राजन दर्जीलाई विभेदजन्य भाषामा होच्याएर कुटपिट गरिरहेका छिमेकी दुर्गा श्रेष्ठ र उनकी श्रीमती विष्णुलाई रोक्न खोज्दा उल्टै चन्द्रकला र उनका श्रीमान् सुमन खातीलाई गालीगलौज गर्दै निर्घात कुटपिट गरियो । कुटपिटबाट गम्भीर घाइते चन्द्रकलाको उपचारमा ५६ हजार रुपैयाँ खर्च भयो ।

कुटपिटमा संलग्न श्रेष्ठ दम्पतीविरुद्ध सुमनले इलाका प्रहरी कार्यालय, धुलाबारीमा उजुरी दिए । उजुरी जातीय विभेदविरुद्ध थियो, तर प्रहरीले अभद्र व्यवहारमा उजुरी दर्ता ग¥यो । ‘हामीले जातीय विभेद भयो भनेर सबै टिपाउँदा पनि प्रहरीले अभद्र व्यवहारमा जाहेरी लेख्यो,’ मेचीनगर नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य निरु परियार भन्छिन्, ‘निरन्तर दबाब दिएपछि मात्र जातीय विभेदमा मुद्दा दर्ता भयो । उजुरीकै लागि ठूलै प्रयत्न गर्नुप¥यो ।’

उजुरीपछि पक्राउ परेका श्रेष्ठ दम्पतीलाई जिल्ला अदालत, झापाले जनही तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको छ । ‘सुरुमा प्रहरीले पनि मेलमिलाप गर्न प्रस्ताव ग¥यो, कतिपयले पैसामा मिल्न पनि दबाब दिए,’ चन्द्रकला भन्छिन्, ‘म राष्ट्रसेवक, मजत्तिको सामाजिक चेतना भएको मानिसलाई पनि विभेद हुन्छ र पैसामा मिल्न दबाब आउँछ भने सामान्य दलितको अवस्था कस्तो होला ?’

मान्छेले मान्छेलाई मान्छेसरह नठान्ने विभेदको संस्कार हटाउन फितलो कानुन बाधक रहेको उनी बताउँछिन् । ‘हामीमाथि कुटपिट मात्रै होइन, होच्याएर तुच्छ गालीगलौज भयो, विज्ञान र प्रविधिको यो युगमा पनि हामीले छुवाछुत खेप्नुपरेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अनि अपराध गर्नेहरू अलिकति पैसा बुझाए छिनभरमै निर्दोषझैँ हिँडडुल गर्न पाउने रहेछन् । यसरी कहिले विभेद अन्त्य हुन्छ ?’

सडक बनाउन खोज्दा विभेद
भक्तपुर चाँगुनारायण–५ की शर्मिला बयलकोटी नगर कार्यपालिका सदस्य हुन् । तर, बयलकोटीसहितका महिलालाई छिमेकी साइँली खत्री केसी, कुमार खत्री केसी र उनकी श्रीमती यमुनाले भेदभावजन्य भाषा प्रयोग गर्दै गालीगलौज गरे । त्यसको कारण थियो, दलित बस्तीसम्म पुग्ने सडक निर्माण ।

मुख्य सडकबाट करिब चार सय मिटर भित्र पर्ने दलित बस्तीमा ४३ परिवार बस्छन् । त्यही बस्तीको प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचित शर्मिला आफ्नो गाउँमा कम्तीमा एम्बुलेन्स छिर्ने सडक बनाउन चाहन्छिन् । नगरपालिकाले बर्सेनि बजेट पनि दिएको छ । तर, सडक निर्माण भएको छैन । परम्परागत गोरेटो बाटोलाई एम्बुलेन्स छिर्ने सडक बनाउन गाउँले सहमत थिए । तर, जब सडक खन्ने वेला भयो, स्थानीय कुमार खत्री दलित बस्तीमाथि खनिए । परम्परागत गोरेटो बाटोमा मोटरसाइकल चलाउन मिल्ने गरी वर्षौँअघि ट्र्याक खनिएको थियो । त्यसवेला खत्रीले सडकको दुवैतर्फ ५–५ फिट जग्गा सडकलाई दिने सहमति दिएका थिए ।

खत्रीको घरमाथि र तल दुवैतर्फ १२ फिट चौडा सडक निर्माण भइसकेको छ । खत्री परिवारले सडकका लागि सहमति माग्न गएका महिलालाई जग्गा त दिएन नै, जातकै आधारमा गाली बेइज्जती ग¥यो । अरूलाई न्यायको पहुँचमा पु¥याउँछु, सिंगो समुदायको सशक्तीकरण गर्छु भन्दै निर्वाचित शर्मिला आफैँमाथि विभेद भएपछि उजुरी लिएर महानगरीय प्रहरी परिसर, भक्तपुर पुगिन् ।

उनीसहित इन्द्रा बयलकोटी, सुनिता सार्की र चमेली सार्कीले साइँली खत्री, उनका छोरा कुमार र बुहारी यमुनाविरुद्ध २ चैतमा किटानी जाहेरी दिए । ‘उजुरी दर्ता गर्नै हम्मे प¥यो, अनेक दबाब आउने रहेछन्, जिन्दगीभरि विभेद भोगेकै हो । तर, न्याय पाउन झन् अनेक कष्ट भोग्नुपर्ने रहेछ,’ उनी भन्छिन् ।

प्रहरीले मुद्दा दर्ता भएको चार दिनपछि मुख्य अभियुक्त कुमार खत्रीलाई पक्राउ ग¥यो । तर, उनकी आमा साइँली र श्रीमती यमुनालाई पक्राउ नगरी फरार रहेको देखायो । ११ चैतबाट लकडाउन भयो, १३ चैतमा कुमार पनि ५० हजार धरौटीमा छुटे । त्यसयता मुद्दाको थप प्रक्रिया बढेको छैन । उल्टै मुद्दालाई सामान्यीकरण गर्न पार्टी नेतृत्व, नगरपालिका, गाउँका बुद्धिजीवि र प्रहरीसमेत एकमुख भएर लागेको शर्मिला बताउँछिन् । 

अहिले पनि सडक बनाउने भए मुद्दा फिर्ता लिन जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै धम्की आउने गरेको शर्मिला बताउँछिन् । ‘गाउँमा विभेद भए पनि मिलेर बस्नुपर्छ भनेर अरू वेला जे गरे पनि सहेकै थियौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘सडक बनाउँदा उहाँलाई पनि फाइदा थियो, टोलसम्म जाने सडक बनाऔँभन्दा उल्टै हामीमाथि गाली बेइज्जती गर्नुभयो, बाध्य भएर उजुरी ग¥यौँ, अब जसले भने पनि मुद्दा त फिर्ता गर्दिनँ ।’

सात महिनादेखि लिइएन साक्षीको बयान
कैलाली गोदाबरी–५ का २२ वर्षे अमन नेपालीलाई ३० वैशाख साँझ छिमेकी बाबु बोगटी र पुष्प बोगटीले जातीय भेदभावजन्य गालीगलौज गर्दै निर्घात कुटपिट गरे । उनले १ जेठमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए । प्रहरीले बाबु र पुष्पलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत पु¥यायो ।

अदालतले थुनछेक बहसकै दिन २७ जेठमा दुवै अभियुक्तलाई जनही १० हजार धरौटीमा छाड्यो । लकडाउन र निषेधाज्ञालाई कारण देखाउँदै अदालतले हालसम्म साक्षीको बयान गराएको छैन । ‘पुस्तान्तरण हुँदै जाँदा विभेद घट्ने हाम्रो सामाजिक बुझाइ छ, हामी त्यस्तै सोचेर पुरानो पुस्ताले विभेद गर्दा पनि कानुनी बाटो रोज्दैनौँ,’ अमन भन्छन्, ‘तर, हामीलाई हाम्रै उमेरका साथीले पनि विभेद गरेका घटनाले चित्त दुख्छ ।’

छुवाछुत अन्त्य कागजी घोषणा मात्र
दलित समुदायले देशभर पाइलैपिच्छे जातीय भेदभाव र छुवाछुत भोगिरहेका छन् । विभेद भोग्नेमध्ये अझै पनि अधिकांशले उजुरी गर्दैनन् । कतिपय जघन्य प्रकृतिका विभेदका घटनामा पनि प्रहरी, समाज, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दल आफैँ लागेर मिलापत्र गराउँछन् । छुवाछुतका घटनामा उजुरी लिएर प्रहरी र अदालतसम्म पुगेका पीडितलाई पनि न्याय पाउन सजिलो छैन । माथिका घटना त्यसका दृष्टान्त हुन् ।

‘सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५’ मा नेपाल पक्षराष्ट्र बनेको ४९ वर्ष बित्यो । मुलुकी ऐनले छुवाछुतलाई निषेध गरेको ५७ वर्ष र संविधानले नै छुवाछुतलाई सामाजिक अपराध मानेको ३० वर्ष बितेको छ । २१ जेठ ०६३ मा संसद्बाटै नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भयोे । छुवाछुतलाई दण्डनीय मानेर ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर तथा सजाय) ऐन लागू भएको पनि नौ वर्ष बित्यो । तर, अहिले पनि नेपाली समाज जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई अपराध मान्न तयार छैन ।

समाजका बुद्धिजीवि, दलका नेता, जनप्रतिनिधि र राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई सामाजिक अपराधका रूपमा स्वीकार्न र दलित समुदायलाई न्याय दिलाउन चाहँदैनन् ।

संविधान, कानुन वा कुनै पनि सरकारी दस्ताबेजमा अब जातकै आधारमा हुने भेदभाव र छुवाछुतजस्तो कुप्रथा बाँकी छैन । तर, व्याप्त विभेदको अन्त्य गर्न कसैले चासो पनि देखाएको छैन । कुनै योजना र कार्यक्रमविनै ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको सरकार त्यही कागजी घोषणा देखाएर पन्छिरहेको छ । दलितमाथि हुने अत्याचारको शृंखला भने दिनानुदिन बढ्दो छ ।

लकडाउनयता ८५ वटा घटना
कोरोना प्रसार रोक्न लागू गरिएको देशव्यापी लकडाउनयता भदौ दोस्रो सातासम्म दलित मानव अधिकार उल्लंघनका ८५ वटा घटना भएका छन् । दलित गैरसरकारी संस्था महासंघको प्रतिवेदनअनुसार ११ चैतदेखि १७ भदौसम्म दलित समुदायका व्यक्तिमाथि बलात्कार चार, हत्या २१, जातीय विभेद र छुवाछुत २३, भोकमरी तथा अभाव चार, कुटपिट र गालीगलौज १७, क्वारेन्टाइनमा विभेद सात, सामाजिक सञ्जालमार्फत अपमान दुई, धार्मिक तथा सांस्कृतिक भेदभावका दुई र अन्तरजातीय विवाह तथा प्रेमका कारण दुईवटा घटना भएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश–२ मा २१ वटा घटना भएका छन् ।

यो अवधिमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतका मात्रै २३ वटा घटना भएका छन् । तर, नेपाल प्रहरीको अभिलेखमा थोरै घटना देखिन्छन् । प्रहरीले उजुरी परेका घटनाको मात्रै अभिलेख राख्ने भएकाले संख्या कम भएको हो । यसले पनि छुवाछुतका सबै घटनाविरुद्ध उजुरी नदिइने गरेको यथार्थ पनि झल्काउँछ ।

चैतदेखि भदौसम्म जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी १२ वटा उजुरी परेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुबेर कडायत बताउँछन् । प्रहरीका अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा देशभर एक सय ३५ वटा जातीय भेदभाव र छुवाछुतका उजुरी परेका छन् ।

कमजोर कानुन, न्यायाधीशलाई तजबिजी अधिकार
सरकारले छुवाछुतका मुद्दालाई सरकारवादी तथा फौजदारी मुद्दामा सूचीकृत गरेको छ । ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन–०६८’ मा त्यस्तो कसुर गर्नेलाई एक महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच सयदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म छिटफुट मुद्दामा बाहेक दोषीलाई कैद सजाय भएको छैन । छुवाछुतका मुद्दामा अदालतले पनि थोरै जरिवाना र क्षतिपूर्ति मात्रै तिराउने गरेको पाइन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७१–७२ देखि ०७५–७६ सम्म तीनवटा मुद्दामा मात्रै न्यूनतम कैद सजाय भएको अधिवक्ता प्रकाश नेपाली बताउँछन् । उच्च अदालतबाट एउटा मुद्दामा एक वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । धेरैजसो मुद्दामा जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिरेर पीडक उम्किने गरेका छन् । ‘जरिवाना पनि ठूलो रकम छैन, पैसा तिरे यिनीहरूलाई जे भने पनि हुन्छ भन्ने मानसिकतालाई प्रोत्साहन मिलेको छ,’ अधिवक्ता मोहन शाशंकर भन्छन्, ‘विभेद अन्त्य गर्न बनेको कानुन आफैँ कमजोर छ, त्यसमाथि न्यायाधीशलाई दिइएको तजबिजी अधिकारका कारण दलितलाई नै थप विभेद भइरहेको छ ।’

छुवाछुतका मुद्दामा कस्तो कसुर गर्नेलाई कति सजाय गर्ने भन्ने यकिन नहुँदा गैरदलित मानसिकता हाबी भएको अधिवक्ता शाशंकर बताउँछन् । ‘न्यायालयमा पनि सामाजिक मूल्य–मान्यताको प्रभाव पर्छ । सोहीकारण न्यायालयले पनि दलितलाई न्याय दिन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘ऐनअनुसार नियमावली बनेकै छैन । समाजमा जातीय विभेद अपराध हो भन्ने बुझाइ छैन । ‘सरकारले ऐनबारे पर्याप्त प्रचारप्रसार पनि गरेको छैन ।’

समावेशी छैनन् न्यायिक निकाय
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अपराधमा पीडितका तर्फबाट सरकारले नै प्रतिनिधित्व गरी मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ । तर, मुद्दालाई कमजोर बनाउन अनुसन्धान र अभियोजन अधिकारीको भूमिका हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला गर्ने निकायसमेत समावेशी नहुँदा दलितलाई न्याय पाउन मुस्किल भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

कानुनले अदालतमा नौ प्रतिशत दलित सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तर, अहिले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चका न्यायाधीशका चार सय २१ दरबन्दीमध्ये चारजना मात्रै दलित समुदायका छन् । उच्च अदालत जुम्लामा रत्नबहादुर बागचन, बुटवल उच्च अदालतमा दुर्गाबहादुर विके र देशबहादुर सार्की तथा बाँके जिल्ला अदालतमा मनकुमारी जिएम विके न्यायाधीश छन् । यस्तै, फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीमा ६ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै दलित छन् ।

प्रहरीले प्रमाण संकलन र अनुसन्धानमै कमजोरी गर्ने गरेको अधिवक्ता बद्री भुसाल बताउँछन् । ‘अहिले पनि उजुरी परेपछि प्रहरी अभियुक्तलाई पक्राउ नभई जाहेरी नै नलिने र मेलमिलाप गराउनेतर्फ उद्यत देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले अनुसन्धान र अभियोजनमा प्रहरीको भूमिका कमजोर देखिने गरेको छ ।’

कानुनबमोजिम यस्ता मुद्दामा पीडितले अपराधको सूचना तथा जानकारी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा दिए मात्र पनि पुग्छ । मुद्दाको अनुसन्धानमा राष्ट्रिय दलित आयोग र स्थानीय तहको भूमिका हुनुपर्छ । तर, प्रहरीले उजुरी पर्नेबित्तिकै अनुसन्धान नै थाल्दैन । बरु पीडितलाई स्थानीयस्तरमै मिल्न दबाब दिइन्छ । प्रहरीले पीडितलाई कानुनी ज्ञान नभएको फाइदा उठाएर मेलमिलापतर्फ डो¥याउने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । अधिकारकर्मीको दबाबले जाहेरी लिए पनि अभियुक्त पक्राउ गर्न प्रहरीले ढिलासुस्ती गर्ने गरेको छ ।

‘अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र सरकारी वकिल गैरदलित नै छन्, अदालतमा पनि गैरदलितकै बाहुल्य छ,’ अधिवक्ता शाशंकर भन्छन्, ‘त्यसैले धेरै संवेदना पीडकलाई नै प्राप्त हुन्छ । अनुसन्धान र अभियोजन नै फितलो हुन्छ, अदालतले भएका प्रमाणलाई पनि नजरअन्दाज गर्दै अभियुक्तलाई सफाइ दिन्छ, त्यसैले धेरै मुद्दामा दोषीले सफाइ पाउँछन् ।’

अधिकांश मुद्दामा पीडकलाई सफाइ
जातीय भेदभाव र छुवाछुतका अधिकांश मुद्दामा पीडकले सफाइ पाएका छन् । महान्याधिवक्ता कार्यालयका अनुसार ऐन जारी भएयताका आठ वर्षमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले यससम्बन्धी एक सय ४४ वटा मुद्दा फस्र्योट गरेका छन् । तीमध्ये ८१ वटामा मात्रै कसुर ठहर भएको छ । बाँकी ६३ वटामा पीडकले सफाइ पाएका छन् ।

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले सोही अवधिमा ६७ वटा मुद्दा फस्र्योट गरेको छ । तीमध्ये १७ वटा मुद्दामा मात्रै कसुर ठहर भयो भने ५० वटामा विपक्षीले सफाइ पाए । यस्तै, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सातवटा मुद्दा फस्र्योट गरेको छ । तर, तीमध्ये चारवटामा मात्रै कसुर ठहर भयो, तीनवटा मुद्दामा विपक्षीले सफाइ पाए ।

प्रधानमन्त्रीकै उदासीनता
सरकारले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यविधि, ०७३’ जारी ग¥यो । कार्यविधिमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा छुवाछुत उन्मूलन उच्चस्तरीय समिति, मुख्यसचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय समन्वय समिति तथा जिल्ला र स्थानीय तहसम्म संयन्त्र बनाइने उल्लेख छ । तर, हालसम्म कार्यविधिअनुसारको उच्चस्तरीय समिति नै बनेको छैन ।

दलितमाथि अत्याचारका एकपछि अर्को घटना हुँदा पनि सरकारले ती समिति गठनमा चासो दिएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रुकुम पश्चिममा अन्तरजातीय प्रेमकै कारण ६ जनाको ज्यान गएको र त्यसयता तराईमा आठजना दलितको हत्या हुँदासमेत समिति गठन र बैठक आवश्यक ठानेका छैनन् ।

उच्चस्तरीय समिति नै गठन नहुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षता रहने जिल्लास्तरीय समिति पनि बनेका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘संवैधानिक निकायका रूपमा दलित आयोग नै भएकाले यो समिति गठन नभएको हो । कार्यविधि पनि पुरानो भयो, नयाँ कार्यविधि बनाइएको छैन ।’

तथापि, उच्चस्तरीय समिति र दलित आयोगका भूमिका फरक छन् । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले दलित आयोगमा समेत पदाधिकारी नियुक्ति नगरेर भूमिकाविहीन बनाएका छन् । कार्यविधिअनुसार उच्चस्तरीय समितिमा प्रधानमन्त्री संयोजक तथा मुख्यसचिव, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीले तोकेका पाँच राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र गैरसरकारी क्षेत्रबाट एक महिलासहित तीनजना सदस्य हुन्छन् । र, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिव सदस्य–सचिव रहन्छन् ।

साभार : नयाँ पत्रिका दैनिक