आवश्यक परे ऐन बनाउन तयार छौं : मन्त्री बराल

बुटवल, माघ २७ ।
लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्न, आवश्यक परे छुट्टै ऐन ल्याउन तयार रहेको बताएका छन । उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दलित समुदायमाथि भइरहेको विभेद तथा सामाजिक सशक्तिकरणका सवाललाई व्यवहारिक रुपमा सम्बोधन गर्नका लागि कानुन वा बजेट तथा निति कार्यक्रम बनाउन तयार रहेको बताएका हुन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय, समता फाण्डेशन र जागरण मिडिया सेन्टरको आयोजनामा सोमबार बुटवलमा भएको दलितमैत्री निति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बरालले दलित समुदायको उत्थानका लागि व्यवहारिक सुुझाव दिन आग्रह गरे । प्रदेश सरकार दलित समुदायको अधिकार र सशक्तिकरणका लागि छुट्टै ऐन निर्माण गर्न तयार रहेको तर ऐन मात्रै बन्दैमा दलितका समस्या हल हुने की नहुने भन्ने बिषयमा भने बहस गर्न जरुरी रहेको उनले प्रष्ट पारे ।

‘प्रदेश सरकार दलितमैत्री निति र कार्यक्रमका सवालमा लागिपरेकै छ, तर यसमा समुदायले पनि आफ्नो अधिकारलाई लिन सक्नुपर्छ’ मन्त्री बरालले भने । उनले कक्षा ११ र १२ अध्ययन गर्ने दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका छात्राहरुका लागि छात्रबृतिको व्यवस्था गरेकोमा त्यो कार्यान्वयनमा नआएकाले अधिकारकर्मीलाई समेत ध्यान दिन आग्रह गरे । मन्त्री बरालले लुम्बिनी प्रदेशमा दलित सम्बन्धी छुट्टै ऐनका बारेमा सरकार छलफल र बहस गर्दै व्यवहारिक बनाउन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य रमा आर्याल, दीपा विश्वकर्मा, कमला विश्वकर्मा, रिना नेपाल विश्वकर्मा, पुुष्पा थरुनी, कल्पना पाण्डे, माला गोतामेले बोल्दै दलित अधिकारका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दलित समुदायको सवालमा काम गर्न कन्जुस्याई गरेको बताउँदै दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने गरि कानुन निर्माणबारे छलफल गर्नु सकरात्मक भएको बताए ।
कार्यक्रममा समता फाउण्डेशनका अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले दलित सशक्तिकरण विधेयकको औचित्य र आवश्यकताका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेशले स्थानीय तहसम्म संयन्त्र स्थापित गर्ने गरि कानुन बनाउदा त्यसको प्रभावकारिता हुनसक्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका संयोजक एकराज विश्वकर्मा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुुटवलका प्रमुख सम्झना शर्मा, समता फाउण्डेशनका कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप परियार, अधिकारकर्मीहरु मिना परियार, पोमनारायण पौडेल, रविन्द्रनाथ ठाकुर, रीमा विसि, हरिओम विश्वकर्मा, दीपा सुनार, जोगलाल विश्वकर्मा, लोक बहादुर नेपाली, सुन्दर गहतराज, रेवन्त विश्वकर्मा, भिम बहादुर गन्धर्व, अधिवक्ता मनोज हरिजन, शान्ति विक, पत्रकार विनोद परियार लगायतले बोल्दै जातीय भेदभाव कायम रहेकाले भएका कानुनको कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका थिए ।