निशा चौधरी-छुवाछुत प्रथा अर्थात् जातीय विभेद एक सामाजिक कुप्रथा हो । यो हाम्रो राष्ट्रकै जटिल समस्याका रूपमा विद्यमान छ । जातीय भेदभाव मानव सभ्यताकै कलङ्कभन्दा हुन्छ । आज विश्व सभ्यताले चन्द्रमामा पाइला टेकेदेखि कृत्रिम बौद्धिकताको जमानामा आइपुग्दा पनि छुवाछुत जस्तो घृणित परम्परा अझै पनि समाजमा विद्यमान छ ।

नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस हरेक वर्ष जेठ २१ गते विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइन्छ । विसं २०६३ जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेयता यस दिनको सम्झनामा सो दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको झन्डै १७ वर्ष बितिसक्दासमेत अझै पनि देशका विभिन्न क्षेत्रमा सामाजिक व्यवहारमा भने छुवाछुत र विभेद हट्न सकेको छैन । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकभित्र राखेको छ ।

राज्यको कानुन, मानवता, सभ्य समाज र आधुनिक राष्ट्रका लागि जातीय छुवाछुत गम्भीर चुनौती हो । संविधानको प्रस्तावनामै सबै प्रकारको जातीय छुवाछुत अन्त्य गरेर आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । दलितको हक अन्तर्गत दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्थाको प्रत्याभूति पनि नेपालको संविधानले गरेको छ । नेपालमा जातीय विभेद अन्त्य भएको कानुन बनेको पनि आधा शताब्दी बितिसकेको छ तैपनि यो प्रथाको अन्त्य हुन सकेको छैन । यो प्रथाले हाम्रो समाजको परिवर्तनको गति अथवा विकास कसरी अघि बढेको छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।

छुवाछुत जनचेतना र समन्वयको अभावमा सिर्जित समस्या पनि हो । संसारमा देखा परेको सबै जातीय समस्यामध्ये छुवाछुतले सबैभन्दा वू्रmर र मानवीय सत्यलाई हीनताग्रस्त बनाएको छ । यो देख्दा सामान्य लाग्ने तर अनुभूति गर्दा भोग्दा अत्यास लाग्ने समस्या हो । आज पनि दक्षिण एसियाको नेपाल र भारत तथा हिन्दु जनसङ्ख्या भएका देशमा सबैभन्दा गरिब र सबैभन्दा बढी उत्पीडनमा दलित समुदाय छन् । आज पनि दलितलाई हेप्नु, दमन गर्नु, शोषण गर्नु, अपमानित गर्नु सामान्य हो ।

अहिले पनि कथित माथिल्लो जातका व्यक्तिद्वारा अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीको हत्या गर्नु, समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न नदिनु, सार्वजनिक मन्दिर, चमेनागृह प्रवेशमा रोक लगाइनु, सार्वजनिक इनार, कुवा, धारा छुन नदिनु, छोएमा शारीरिक तथा मानसिक यातना दिनु, आर्थिक दण्ड दिनु जस्ता कुकर्म जारी छन् । यी सबै कानुनी रूपमा उपलब्ध स्वतन्त्रता सामाजिक तथा सांस्कृतिक बन्देजका कारण समाजको पिँधमा लागु हुन सकेको छैन । यद्यपि सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनका झोक्काबाट दलितले केही राहत पाउने आशामा यी सबै स्वतन्त्रताबाट वञ्चित छन् ।

जातीय विभेद मानिसको चिन्तनसँग जोडिएको विषय हो । जातीय विभेद अन्त्यका लागि चिन्तन नै परिवर्तन गर्नु पर्छ । समय परिवर्तनशील छ, मानिस समय अनुसार परिवर्तन हुन चाहन्छ । मानिस आफ्नो लवाइखवाइ, बसाइ, पहिरन, व्यक्तित्व परिवर्तन गर्न चाहन्छ, देश परिवर्तन भएको हेर्न चाहन्छ तर किन आफ्नो निच सोचाइ, विचार, व्यवहार र चिन्तन परिवर्तन गर्न चाहँदैन । मानिस सामाजिक प्राणी हो । बुद्धि र विवेकले गर्दा मानिस अन्य प्राणीभन्दा भिन्न कहलिँदै आएको छ । मानिस–मानिसकै बिचमा भने जन्म, वर्ण, धन र शक्तिका आधारमा विभिन्न खालका विभेद एक आपसमा हुँदै आएका छन् ।

सामाजिक कलङ्कका रूपमा रहेको छुवाछुत प्रथाले अहिले पनि नेपाली समाजलाई निकै प्रभावित पारिरहेको छ । यस व्यवस्थाले नेपाली–नेपालीका बिचमा विखण्डन ल्याउने काम गरेको छ । एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई होच्याउने आधार बनेको छ । सामाजिक सद्भाव र एकता खलबल्याएको छ । द्वन्द्व निम्त्याएको छ । यसले सामाजिक विकासको गतिलाई समेत अवरोध पु-याएको छ । विभेदमा पारिएका मानिसको मानसिक विकासमा समेत छुवाछुत प्रथाले अवरोध पु-याएको छ । समाजमा धर्मसंस्कृतिको आडमा, परम्परा जगेर्ना गर्ने नाममा एउटै समाजका बीचमा असमानता र भेदभाव दर्साउने छुवाछुत जस्तो निन्दनीय र निकृष्ट कार्य भइरहेको छ ।

२१ औँ शताब्दीमा विश्व मानव जगत्ले भौतिक विकासमा अत्यधिक सफलता हासिल गरेको अवस्थामा पनि नेपाली समाज छुवाछुत जस्तो पुरातनवादी सोच र धारणामा अल्झिरहेको छ । अन्धविश्वासको जञ्जालमा जेलिरहेको छ । नेपालमा छुवाछुत प्रथा नेपाली समाजमा अहिले लिसोसमान भएको छ । यसलाई सामाजिक कुरीतिका रूपमा हेरिने गरिए पनि नेपालका गैरदलितले यो प्रथालाई आफूलाई परेको समस्या नठान्ने गरेका कारण पुस्तौँपुस्तादेखि यसले जरा गाड्दै आएको छ । नेपालमा राणाकालदेखि नै छुवाछुत प्रथाविरुद्ध विभिन्न आन्दोलन भए पनि त्यसले सफलता पाउन सकेको छैन ।

यस आन्दोलनमा दलितकै बिचमा पनि एकता हुन सकिरहेको छैन । किनकि यो अमानवीय प्रथा दलित तथा छुवाछुतको भेदमा पारिएका जातिहरूकै बिचमा पनि कायम रहँदै आएको छ । २१ औँ शताब्दीमा पनि मानिसले मानिसलाई छुन नहुने भन्ने यो अमानवीय व्यवस्था नेपाली समाजमा क्यान्सरको रूपमा रहँदै आएको छ । यसले नेपाली सभ्यता र संस्कृतिमा समेत आँच पुगेको छ । मानिस–मानिसकै बिचमा मानवताको भावनामा समेत यसले उचनिचको व्यवहार सिर्जना गराएको छ । उपल्लो जातिकाले तल्लो जातिको मान्छेलाई अशोभनीय उपमा दिई अमानवीय व्यवहार गरिएको छ ।

मानव अधिकार एवं मौलिक हक हनन गरेको निन्दनीय घटना बेलामौकामा घटेको देखिन्छ । कानुनमा पर्याप्त अधिकार छन् तर व्यवहारमा ठुलाठुला अपराध भइराखेका छन् । छुवाछुतमा परेको मानिसको आत्मग्लानिका कारण राज्यका विविध क्षेत्रमा मानव स्रोत र साधनको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । ज्ञान र सिप हुँदाहुँदै पनि रोजगारीबाट वञ्चित हुनु परेको छ । अछुत भनिएका मानिस सामाजिक विभेदको पीडा सहन मात्र बाध्य छैनन्, आर्थिक अवस्थासमेत कमजोर रहँदै आएका कारण समाजमा तल्लो वर्गका रूपमा रहेको अपहेलित जीवन जिउन बाध्य पारिएका छन् । यस्तो हुनु मानवीय दृष्टिले एकदमै निकृष्ट कार्य हो ।

अन्त्यमा समाज एउटा विविध जातजातिको साझा र रङ्गिन फूलबारी हो । जहाँ हरेक जातिका सम्मान र सहअस्तित्व हुनु पर्छ, सबैले शिर उँचो गरेर सम्मानजनक रूपमा पेसा, व्यवसाय गर्ने र विकास निर्माणमा सहभागी हुने मौका पाउनु पर्छ । थिचोमिचो, विभेद, दमन समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउने घातक कारक र विकासको बाधक भएकाले मेलमिलापपूर्ण, सौहार्दपूर्ण र शान्तिपूर्ण समाज निर्माणमा सबै जातजातिले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । हामी मानवताले ओतप्रोत तथा सहअस्तित्वको भावनाले परिपूर्ण समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य बोकेर यस प्रथालाई निर्मूल गर्न जरुरी छ ।

मानिस सबै एउटै हो, जात भनेको झारपात विषय न हुन्, सबैको रगत रातो र तातो नै हुन्छ, त्यसैले कसैलाई पनि शत्रु र प्रतिपक्षी नठानी सहयात्री ठानेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । आधुनिक प्रविधिको भरपूर उपयोग गर्दै विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनसहित यो प्रथा मानवीयताविरुद्ध हो भन्ने भावनाको सबैमा सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक छ । सकारात्मक पहलसहित दृढ इच्छाशक्ति, स्वार्थरहित सामाजिक भावना अनि सामूहिक प्रयास हुन जरुरी छ ।

जातीय छुवाछुत, विभेद र हिंसासम्बन्धी संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राज्य संयन्त्रलाई संसद्ले नै निर्देशन गर्न जरुरी छ । सामाजिक जागरण अभियान र कठोर कानुनी उपचारको आवश्यकता छ । मानव मानव भएर बाँच्न पाउनु नै छुुवाछुत अन्त्य गर्नु हो । त्यसैले हामीले यस कुप्रथाविरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउन जरुरी छ । आजको एकता नै भोलिको समाज परिवर्तनको मुख्य संवाहक हुने छ । त्यसैले सामाजिक कलङ्कका रूपमा रहेको जातीय तथा छुवाछुत प्रथाको अन्त्य यथाशीघ्र भएमा सम्पूर्ण नेपाली समाजको महìववूर्ण सुधार भएको मानिने छ ।यो लेख गोरखापत्र दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।