कृष्ण दर्नाल

२०६३ जेठ २१ गते नेपाल जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको सुन्दर दिन थियो। हरेक वर्ष त्यही दिनलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइन्छ। तर, नेपाली समाजमा सयौं वर्षदेखि जरा गाडेर बाँचिरहेको छुवाछूत र विभेदको चाहिँ उन्मूलन हुनै सकेको छैन। अहिले देशले संघीय गणतान्त्रिक विशेषता झल्किने पहिचान बोकेको छ। जनताका सन्तति देशको प्रमुख बन्ने अवसर राजनीतिक परिवर्तनकै कारण प्राप्त पनि भयो। बिडम्वना भन्नुपर्छ, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनभन्दा अगाडि सुरु भएको दलित आन्दोलनका मुख्य उद्देश्य जातपात छुवाछूत उन्मूलनको प्रयास अझै अन्त्य भइसकेको छैन।

२००३ सालतिर सुरु भएको दलित आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य जातपात छुवाछूतविरुद्ध नै थियो। सात दशकको अवधिसम्म छुवाछूत विरुद्धको मुख्य उद्देश्य पूरा गर्न सकिएको छैन। जसकारण नेपालीमा दलित समुदायले जातकै आधारमा हत्या, हिंसा, यातना, अपमान र तिरस्कार झेलिरहेका छन्। छुवाछूतका आगोमा दलितहरू जलिरहन बाध्य छन्। दलित समुदायमाथि आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक अपमानका बमगोलाले हानिरहेका छन्। छुवाछूतजन्य बमगोलाकै कारण कतिपय दलितले ज्यान गुमाए, कति घाइते तथा अपांगता बने। कति त मानसिक असर भोगिरहेका छन्। तर पनि नेपाल कानुनी राज्य नै हो।

नेपालको संविधानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको हकको समेत व्यवस्था छ। संविधानको धारा २४ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको हकको व्यवस्था गरे पनि भेदभाव र छुवाछूतका घटनामा कमी छैन। छुवाछूत गर्ने तौरतरिका बदलिएका छन् तर हटिसकेको भने छैन। भयंकर खतरनाक जातीय दुर्घटनाले समाजमा छुवाछूत झनै बल्झिएको छ। जातकै कारण ज्यान गुमाउने घटनाले संवैधानिक तथा कानुनी राज्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह तेर्सिएको छ। तर कोही गम्भीर देखिँदैन। संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा समेत दलितलाई जातकै आधारमा हत्या गर्नु यो व्यवस्थामाथि नै षडयन्त्र र जालझेलपूर्ण व्यवहार त होइन ?

नेपाली लिच्छवीकालीन समाजमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको मन्द विष फैलिसकेको थियो। जयस्थिति मल्लले मनुस्मृतिमार्फत जातपातको बीजारोपण गरी अछुतहरूलाई समाजको पीँधमा पुर्‍याउने जालझेल रचियो। गोरखाका राजाराम शाह, पृथ्वीनारायण शाह र जंगबहादुर राणाले अछुतहरूमाथि अत्याचारको जालझेल गरे। राजारामका पालामा जातअनुसार दण्डसजाय लागू गरियो। चारवर्ण छत्तीसै जातमा चल्नुपर्ने नियम बनाए। नचले जातअनुसार सजाय गर्ने उर्दी जारी गरी छुवाछूत प्रथालाई प्रश्रय दिए। ‘न्याय नपाए गोरखा जानू’ भने पनि अछुतहरूलाई गोरखा राज्यले सधैं अपमान र तिरस्कार गरिरह्यो। पृथ्वीनारायणको पालामा जात उकास्ने र खसाल्ने गरी जातीय भेदभाव तथा छूवाछूतका घटनालाई प्रोत्साहन दिएको पाइन्छ। उनको पालामा मकवानपुरका सेनवंशीय राजपरिवारका बालबालिकालाई सार्कीलाई सुम्पेर जातिच्यूत गरियो। तर, अहिले कानुन निर्माण गरी जातव्यवस्थामा आधारित छुवाछूतजन्य दुव्र्यवहार हटाउन सरकारले कोसिस त गर्‍यो। तर पनि अन्त्य हुनै सकेको छैन।

राणाप्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको पालामा छुवाछूतलाई कानुनी रूपमा वैधानिकता दियो। जातअनुसार पेशा गर्नुपर्ने बाध्यता गरियो। खानपानमा समेत जातअनुसार व्यवहार भयो। जंगबहादुरले १९१० जारी गरेको मुलुकी ऐनले जातव्यवस्थालाई संस्थागत गर्‍यो। अहिले जातव्यवस्थामा आधारित राणाकालीन ऐनकानुन छैन। तर, जातिवादी मूल्यमान्यता, सोच, विचार तथा परम्परा कायमै छ। कानुनी रूपमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्न पाइँदैन, तर दलित समुदायमाथि हिंसा किन रोकिएको छैन ? जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर सजाय) ऐन २०६८ जारी भए पनि दलितहरूको अकाल मृत्युको कारण जात बनेको छ।

जातीय छुवाछूतलाई सामाजिक कलंक भनिरहे पनि २०६८ मा कालीकोटका मनवीरे सुनारको चुल्होको निहँुमा हत्या भयो। छोराको अन्तरजातीय विवाहकै कारण दैलेखका सेते दमाईको हत्या गरियो। विभेदविरुद्ध आवाज उठाउँदा चितवनका भीमबहादुर विश्वकर्माको हत्या भयो। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बझाङकी सम्झना कामी र रूपन्देहीकी अंगिरा पासीले जातकै कारण ज्यान गुमाएका घटनालाई कसरी लिनू ?

अन्तरजातीय विवाहकै कारण अजित मिजार र नवराज विकसमेत थुप्रैले ज्यान गुमाए। कानुन जे भए पनि दलितहरूले ज्यान गुमाउने क्रम रोकिएको छैन। धारा, कुवा, चुल्हो, मन्दिर छोएकै निँहुमा दलितमाथि कुटपिट गर्ने, हत्या गर्ने काम भइरहेकै छन्। मानव समाजकै कलंक यस्ता काम कतिञ्जेल ?
मुख्य प्रश्न हो– दलित समुदायले जातप्रथाका आधारमा अझै कति उत्पीडन सहने हो ?

२०७५ मा जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर सजाय) ऐन २०६८ को संशोधनमा अदालतबाट दोषी ठहर भएको अवस्थामा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। तर, राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचमा छुवाछूत घटनाका प्रमाण नष्ट गर्ने र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिलाउने प्रयास भइरहेकै छन्। जातव्यवस्थाका कारण ज्यानै गुमाउनुपर्ने कस्तो खालको लोकतन्त्र हो यो ? आज होइन, २०४७ सालमै मुलुकी ऐनले समेत जातपातको आधारमा हुने कुनै पनि भेदभाव नगरिने भन्यो। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने पक्षको फितलोपनका कारण व्यावहारिक रूपमा खासै फेरबदल हुन सकेन। त्यसअघि २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको नेपालको अन्तरिम विधान २०६३ ले पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्न नपाइने व्यवस्था गरेकै हो। कानुनी रूपमा यस्ता घटना अपराध ठानियो तर विचार परिवर्तन हुन सकेन, सकेको छैन।

दलित समुदायले आर्थिक रूपमा विपन्नताको समस्या झेलिरहेका छन्। दलितलाई आर्थिक प्रलोभन, रोजगारीका अवसरहरू प्राप्तिमा जात नै मुख्य समस्या बनेको छ। विडम्बनाको विषय के भने संविधानविद् र राजनीतिक दलका नेताहरूले भाषणमा जातव्यवस्था अन्त्य भएको दाबी गरिरहेकै छन्। नेपाली समाजमा रुढीबादी चिन्तनका कारण विभेद तथा छुवाछूतका निहुँमा दलित तथा समाजको पीँधमा रहेका नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाइरहेका छैनन्। आजको युगमा समेत मानवलाई मानवले भेदभाव गर्ने कार्यको विश्वभर नै विरोध भइरहेकै छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा दलित समुदायलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण सिर्जना होस्। सबैलाई शुभकामना ! यो लेख अनपूर्ण दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।