छुवाछुतका घटनाहरूमा पार्टीका नेता–कार्यकर्ता नजोडिएको उदाहरण पाउन गाह्रो छ ।

भाद्र ४, २०७८सुशील बीके

देशका संघीय मन्त्री राष्ट्रिय झन्डा हल्लाउँदै प्रहरी परिसरमा पुग्छन् र जातीय विभेदको आरोपमा हिरासतमा रहेकी महिलालाई सरकारी गाडीमा आफूसँगै राखेर हल्लाउँदै घरसम्म पुर्‍याइदिन्छन् ।

अघिल्लो सरकारका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले हाकाहाकी गरेको यो हेपाइले न्यायको आशामा बसेका दलित हेरेको हेर्‍यै हुन्छन् । अर्कातिर, केहीअघि गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीको सूचीबाट डोबाटे विश्वकर्माको नाम अपमानजनक तरिकाले काटिन्छ । राज्यसंरक्षित विभेदका नमुना हुन् यी ।वर्ण र जात व्यवस्थामा आधारित छुवाछुतलाई कालान्तरमा शासकहरूले आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि कानुन बनाएरै संस्थागत गरे । नेपालमा भारतबाट प्रवेश गरेका लिच्छविहरूसँगै भित्रिएको छुवाछुतलाई जयस्थिति मल्ल, राम शाहजस्ता शासकले समाज सुधारका नाममा राज्यको अभिन्न अंग बनाए । त्यसलाई पृथ्वीनारायण शाहले देशव्यापी बनाए भने जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा मुलुकी ऐन ल्याई तागाधारी र मतवाली बनाउँदै छुत–अछुत, शुद्ध–अशुद्ध, उच–नीच र जातअनुसार सबै काम हुने व्यवस्था गरे । राज्यशक्तिको बल प्रयोगबाट संस्थागत र विकास गरिएको यो जात व्यवस्थाका विरुद्ध दलित समुदायले गरेको लामो प्रतिरोधका कारण संविधान र कानुनमा छुवाछुत वर्जित गरियो । तर, व्यवहारमा आजपर्यन्त उस्तै छ । यस्तो परिवेशमा संविधान र कानुनको पालना गरी छुवाछुत अन्त्यमा अगुवाइ गर्नुपर्ने राज्यको माथिल्लो तहका प्रतिनिधिहरू नै यसका पक्षमा उभिनु राज्यसंरक्षित विभेदको उच्चतम रूप हो ।

दलित गैसस महासंघ (डीएनएफ) ले गरेको अध्ययनअनुसार, छुवाछुतका २० प्रतिशत घटनामा राज्य पक्षको संलग्नता, ४० प्रतिशतमा प्रहरीको अनुसन्धानमा लापरबाही र ३० प्रतिशत घटनामा चिकित्सकको लापरबाही भएको तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत दिएको देखिन्छ । यसले पनि राज्यका संरचनाहरूले छुवाछुतका घटनालाई ढाकछोप गर्न, दलितलाई न्याय नदिन र सारमा जातीय विभेद कायम राख्न खोजेको पुष्टि गर्छ ।

कृष्णगोपाल एक व्यक्ति मात्र नभई राज्यका प्रतिनिधि थिए । एक हिसाबले भन्दा संस्था । उनी स्वयं आरोपीका पक्षमा लागेपछि यो देशमा दलितहरूले कसरी न्याय पाउन सक्छन् ? राज्यको उपल्लो तहमा बसेर विभेदको पक्षपोषण गर्ने उनी एक्ला पात्र भने होइनन् । जुम्ला, भोजपुरसहित देशका विभिन्न स्थानमा जनप्रतिनिधिहरूले नै जातीय विभेद गरेको पाइन्छ । गत वर्ष किरियापुत्री भवन प्रयोगमा विभेद गर्ने पीडकका पक्षमा पोखराका प्रदेश सांसद कृष्ण थापा उभिए । रुकुम नरसंहारमा त्यहाँका वडाध्यक्ष र मेयर एवं पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका जनार्दन शर्मा उभिए । रूपन्देहीमा बलात्कारमा परेकी अंगिरा पासीलाई त्यहाँका वडाध्यक्षले पीडककै जिम्मा लगाइदिए ।अहिले मध्यपुर थिमिका मेयरले आरोपी सरस्वती प्रधानका पक्षमा हस्ताक्षर गरेको समाचार आएको छ । रुकुम नरसंहारमा परेका युवाहरूको पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत दिइनुले; जिल्ला सरकारी अस्पताल, प्रहरी हिरासतमा धनुषामा शम्भु सदा र बारामा विजय राम मारिनुले राज्यका सबै निकाय कुनै न कुनै रूपमा विभेद कायमै राख्ने पक्षमा भएको देखिन्छ । छुवाछुतका घटना दर्ता गर्ने प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुद्दा चलाउने सरकारी वकिलको कार्यालय र अन्तिम फैसला दिने अदालतले अधिकांश घटनामा दलितलाई न्याय दिन नसकेको अनुभव हामीले वर्षौंदेखि गर्दै आएका छौं । सर्वोच्च अदालतले आरक्षणका सन्दर्भमा हालै गरेको विवादास्पद फैसला र गत वर्ष लोकसेवा आयोगले निकालेको असमावेशी विज्ञापनले पनि राज्य संयन्त्र विभेद र असमानता अन्त्य गर्न गम्भीर नभएको प्रस्ट हुन्छ । यी सबै तथ्यले राज्य छुवाछुतलाई टिकाउँदै जात व्यवस्थालाई थप मजबुत पार्न चाहन्छ भन्ने देखिन्छ ।

राज्यका निकायहरू इतिहासमा भएको गम्भीर गल्ती सच्याउन लाग्नुपर्नेमा उल्टै यो कुप्रथा जोगाउन लाग्ने अवस्था आएपछि समाज कसरी रूपान्तरण हुन सक्छ ? नागरिकको आत्मसम्मानको रक्षा नगर्ने, मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने राज्यलाई कर तिरेर ‘यो मेरो राज्य हो’ भन्नु किन पर्‍यो ?

दोषी पार्टीहरू/नेताहरू

अधिकार, मुक्ति र समानताको सपना देखेर पार्टीमा लागेका दलितहरूको शिर निहुरिने गरी चरम अपमान गर्ने पार्टी नेता तथा तत्कालीन शिक्षामन्त्रीका विरुद्ध पार्टीहरू एक शब्द खर्च गर्दैनन; रुकुम नरसंहारका दोषीका पक्षमा खुलेआम लाग्ने जनार्दन शर्मालाई पुरस्कृत गरेर मन्त्री बनाइन्छ; डोबाटे विश्वकर्माको नाम मन्त्रीको सूचीबाट हटाएर व्यापारीलाई मन्त्री बनाइन्छ भने लाखौं दलित किन पार्टीहरूमा गोलबद्ध हुने र चुनावमा भोट हाल्ने ? यो राज्य, सरकार, सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी र प्रतिपक्षी पार्टीहरू एक शब्द पनि नबोल्नुको अर्थ जात व्यवस्थालाई टिकाइराख्ने चाल होइन र ?

डीएनएफको अध्ययनअनुसार, छुवाछुतका घटनाका ६० प्रतिशत आरोपीलाई राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको छ । परिणामतः छुवाछुतका मुद्दामा मिलापत्र गराउने, प्रहरीमा दर्ता नहुने, प्रमाणहरू लुप्त पार्ने, अनुसन्धान फितलो हुने, मुद्दा कमजोर बनाउने, पीडितले न्याय नपाउने र उल्टै पीडकले उन्मुक्ति पाउने गरेको देखिन्छ । सिरहाको चमार बहिष्कार आन्दोलनमा कांग्रेस र एमाले नेताको अगुवाइ, काभ्रेका अजित मिजारको घटनाको मुद्दा तुहाउन कांग्रेस नेताको संलग्नता, रुकुम नरसंहारको मुद्दा दबाउन माओवादीका नेताको संलग्नता, पोखराको किरियापुत्री भवन प्रयोगको विभेदमा एमालेका प्रदेश सांसदको संलग्नताजस्ता केही घटनाले पार्टीका नेताहरूको भूमिका देखाउँछन् । दलित अधिकारकर्मी भन्छन्— छुवाछुतका घटनाहरूमा पार्टीका नेता–कार्यकर्ता नजोडिएको उदाहरण पाउन गाह्रो छ ।

जात व्यवस्थाविरुद्ध चर्को भाषण गरेर नथाक्ने नेताहरूले छुवाछुत गर्ने नेता–कार्यकर्तालाई कुनै कारबाही भएको रेकर्ड देखाउन सक्छन् ? रुकुमदेखि रूपासम्मका घटनामा पार्टीहरूले एक थान प्रेस विज्ञप्तिसम्म ननिकाली साधेको मौनता र पटकपटक सरकारमा जाँदा पनि दलितप्रति गरेको चरम बेवास्तालाई विश्लेषण गर्दा एउटै निष्कर्ष निस्कन्छ— प्रजातान्त्रिक होऊन् या वामपन्थी या समाजवादी, सबै पार्टी वर्ण र जातिवादी सोचभन्दा माथि उठेका छैनन् र दलितप्रति चरम अनुदार छन् । प्रश्न उठ्छ, राजनीतिक क्रान्तिको चरण सकिएको घोषणा गरेका पार्टीहरूले सामाजिक–सांस्कृतिक क्रान्ति कहिले कसरी गर्ने हुन् ? कि यस्तै विकृतिमाथि टेकेरै समृद्धिको सगरमाथामा पुग्ने हुन् ?

समाज परिवर्तनको संवाहक मानिने पार्टीहरूका नेताहरू नै अपराधीका पक्षमा उभिएपछि सर्वसाधारण कानुन पालना गर्न र छुवाछुतजस्ता अपराध अन्त्य गर्न तयार हुन्छन् ? पीडितहरूले न्याय पाउँछन् ? या पीडकको आत्मबल बढ्ने, दण्डहीनता मौलाउँदै जाने, कानुन हातमा लिने र संविधान उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ ? यसबाट समाजमा जातिवादी मानसिकता झनै जड हुँदै जाने, छुवाछुत झन् बढ्दै जाने र अशान्ति तथा नयाँ द्वन्द्व फैलिने खतरा छ ।

शिथिल दलित आन्दोलन

गत वर्ष रुकुम नरसंहार हुँदा केन्द्र, प्रदेश र घटनास्थलमा दलित आन्दोलन उठ्न सकेन, जसका कारण पोस्टमार्टम रिपोर्टदेखि मुद्दा दायर गर्ने बेलासम्म चलखेल भयो र न्याय पाउने सम्भावना कमजोर बन्यो । अहिले रूपा प्रकरणमा राज्य जोडिएको छ । रूढिवादी, पुनरुत्थानवादी र जात व्यवस्थाका हिमायतीहरूले सामाजिक

सद्भाव, कोठा, कोटा र मेरिटका नाममा सामाजिक सञ्जालमा भ्रमपूर्ण प्रचारसहित दलितविरुद्ध ‘हेट स्पिच’ को नांगो नाच देखाइरहेका छन् । यस्ता अपमानजनक प्रस्तुतिमा संलग्नहरूमध्ये अधिकांश राज्यका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका कथित सचेतहरू नै छन् । उनीहरूमा ऐतिहासिक विभेद, वञ्चितीकरण र असमानताप्रति कुनै प्रायश्चित्त छैन । यसले नेपाली समाजको सोच, विचार, चिन्तन, प्रवृत्ति, विवेक र चेतनाको स्तर एक सय वर्ष पुरानै रहेको अनुभूति गराउँछ । विगतमा छुवाछुतको घटना हुँदा गाउँमा एक व्यक्ति र परिवारविशेष मात्र अपमानित र पीडित हुन्थे । अहिले घटनाविशेषमा सामाजिक सञ्जालमा हुने टिप्पणी र विभेदले लाखौंलाख दलितलाई अपमानित गर्ने र पीडा दिने गरेका छन् । यस्तो गम्भीर परिवेशमा दलित आन्दोलन सारा शक्तिसहित मैदानमा उत्रिनुपर्ने हैन र ?

तत्कालीन सत्तारूढ दलनिकट भ्रातृ संगठनले आक्रामक रूपमा विरोध गरिरहँदा प्रतिपक्षी दलका भ्रातृ संगठनहरूको ठोस ‘मुभ’ देखिँदैन । जनार्दन शर्मालाई पुरस्कृत गर्दा तिनले उल्टै बधाई दिएका छन् । यसले दलित आन्दोलनको निरीहता प्रदर्शन गरेको छ । यसैको फाइदा उठाएर जातिवादी र पुनरुत्थानवादीहरू सलबलाएका छन् भने राज्य र पार्टीहरूले दलितलाई ‘लास्टै’ हेपेका छन् । साठी लाख दलितहरूले साँच्चिकै शक्ति देखाउँदा राज्य र पार्टीहरूलाई भारी पर्ने सन्देश कहिले दिने हो ?

दलित आन्दोलनले हालसम्म उठाउँदै आएका मुद्दामा, अहिले कायम रहेका संरचनामा र नेतृत्व शैलीमा व्यापक पुनःसंरचना नहुँदा पनि समस्या आएको देखिन्छ । यसैले नेतृत्व तहमा बार्गेनिङ गर्न सक्ने, पार्टीहरू र सरकारलाई बाध्य पार्न सक्ने, नेपालको विभेदकारी राज्य संरचना र जातिवादमा आधारित सामाजिक–धार्मिक संरचनालाई खलबल्याउने किसिमको सशक्त आन्दोलन गर्ने नेतृत्व तयार पार्नुपर्छ । छुवाछुतको सुरुआत र विकास राज्यशक्तिको प्रयोगबाट भएकाले यसको अन्त्य पनि राज्यशक्तिको प्रयोगबाट मात्रै हुन सक्छ ।

साभार: ईकान्तिपुर