फरकफरक खेमामा रहे पनि इमानदार कार्यकर्ता डोबाटे विश्वकर्मालाई मन्त्री हुनबाट रोक्न सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री शशांक कोइरालाको स्वार्थ मिलेको छ । उनीहरूको दबाबपूर्ण निर्देशनमा पोखराका धनाढ्य बिन्दुकुमार थापा मन्त्री बनेका छन् । तर, संविधानको समावेशी मर्मविपरीत गण्डकीको मन्त्रिपरिषद् दलितविहीन बनेको छ ।

…                                            …

गोविन्द सुवेदीकाठमाडाैं

दूरदर्शी कांग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाले ००९ मै दलित समुदायका धनमानसिंह परियारलाई पार्टीको महामन्त्री बनाएका थिए । त्यसयता कांग्रेसको विधान मात्रै होइन, देशको संविधानमा पनि समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भएको छ । तर, बिपीका उत्तराधिकारी शेरबहादुर देउवा र पुत्र तथा महामन्त्री शशांक कोइरालाले दलित कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर ‘धनवान्’ व्यवसायीलाई मन्त्री रोजेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशको मन्त्री बन्ने सूचीमा रहेका तनहुँका डोबाटे विश्वकर्माको नाम पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री कोइरालाको दबाबमा शनिबार अन्तिम समयमा काटिएको थियो । शपथका लागि घरबाट हिँडेका डोबाटे पोखरा नपुग्दै उनको ठाउँमा जग्गा व्यवसायी बिन्दुकुमार थापाले शपथ लिएका थिए । जग्गा कारोबारसँगै होटेल र अटो व्यवसायमा संलग्न उनी पोखराका धनाढ्य हुन् ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले सुरुदेखि नै थापालाई मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई दबाब दिइरहेका थिए । देउवापत्नी आरजु राणाले त पटक–पटक फोन नै गरेर भनेकी थिइन् । शनिबार बिहान महामन्त्री कोइरालाले पनि थापालाई नै मन्त्री बनाउन दबाब दिएपछि डोबाटेको नाम काटिएको थियो । ‘पहिले उहाँ (डोबाटे)को नाम फाइनल भएको थियो, अन्तिममा काटियो,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलनिकट एक सांसदले भने, ‘मुख्यमन्त्रीजीलाई पहिल्यैदेखि देउवापत्नी आरजु राणाले फोन गरेर थापालाई मन्त्री बनाउन दबाब दिइरहेकी थिइन् । अन्तिम समयमा महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पनि थापालाई नै बनाउन भन्नुभयो ।’

डोबाटे वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहका हुन् । पौडेलसहित कांग्रेस नेताहरू शंकर भण्डारी, प्रदीप पौडेललगायतले पनि उनलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेल पनि त्यसमा सहमत थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवा र महामन्त्री कोइरालाको दबाबका कारण उनी पछाडि हटेको स्रोतको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने यस विषयमा खुलेर बोल्न चाहेनन् । ‘कमीकमजोरी भएका छन् । त्यसलाई मैले स्वीकार गरिसकेको छु । मुख्यमन्त्री म भएपछि यो विषयमा अरूलाई दोष दिन मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा जे भयो, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी म लिन्छु,’ उनले भने । मुख्यमन्त्री पोखरेलले डोबाटेलाई मन्त्री बनाउन नसकेकोमा सामाजिक सञ्जालमार्फत माफी पनि मागेका छन् ।

डोबाटेले आर्थिक रूपमा कमजोर र दलित भएकै कारण आफूलाई मन्त्री बन्नबाट रोकिएको बताए । ‘मेरो नाम दलित भएकै कारण काटियो । त्यो त मैले बुझेँ । तर, मैले दलित भएकै कारण मन्त्री पाउनुपर्ने भनेको होइन । मैले पार्टीमा गरेको लगनशीलता, त्याग र योगदान पनि अरू कोहीभन्दा कम छैन । मैले पार्टीमा उति नै समय दिएर काम गरेको छु,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

कांग्रेस नेता मानबहादुर विश्वकर्माले बिपीको पालाको कांग्रेसमा सिंगो नेपालको अनुहार झल्किने गरेको बताए । ‘बिपीले मधेसका महेन्द्रनारायण निधिदेखि आदिवासी गणेशमान सिंहसम्मलाई समेट्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘धनमानसिंहलाई त उहाँले पार्टीको महामन्त्री नै बनाउनुभयो । दलितप्रति उहाँजस्तो लिबरल अरू कोही पनि छैन ।’

प्रधानमन्त्री देउवा सत्तामा दलित सहभागिताप्रति उदार पनि देखिँदैनन् । यसअघि नै चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका उनले दुईपटक जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउँदासमेत दलित सहभागिता गराएका थिएनन् । प्रधानमन्त्री देउवा अहिले पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । ०५३ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले ४७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए, तर एकजना पनि दलित त्यसमा अटाएनन् । ०५८ सालमा देउवा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए । त्यतिखेर उनले ४१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए । त्यसमा पनि दलित एकजना परेनन् ।

०६१ मा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा भने देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा दुईजना दलित अटाए । उनले एमालेका तर्फबाट लालबहादुर विश्वकर्मालाई जनसंख्या तथा वातावरण राज्यमन्त्री र कांग्रेसका हरिशंकर परियारलाई भौतिक योजना सहायकमन्त्री बनाएका थिए । ०७४ मा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए, जसमा मीनबहादुुर विश्वकर्मालाई वाणिज्यमन्त्री र कर्णबहादुर विकलाई आपूर्ति राज्यमन्त्री बनाइएको थियो ।

चौतर्फी आलोचना
पैसाको बलमा व्यवसायीलाई मन्त्री बनाएर निष्ठावान् कार्यकर्ता डोबाटे विश्वकर्मामाथि कांग्रेसले अन्याय गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पनि फेसबुकमार्फत माफी मागेका छन् ।

‘माननीय डोबाटे विश्वकर्मा गण्डकी सरकारमा मन्त्री बन्ने हैसियत, खुबी र छवि सबै हुँदाहुँदै वञ्चित भएकोमा म स्वयं लज्जित छु, दुःखी छु र यस निर्णयप्रति माफी माग्छु,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यद्यपि, यसका पछाडि धेरै कारण छन् । तर, त्यसको नैतिक जिम्मेवारी हामीले नै लिने हो । समयले समेत हाम्रो परीक्षा लिएको महसुस भइरहेको छ । मेरो राजनीतिक जीवनमा आज ०७८ साउन ८ गते सबैभन्दा दुःखदायी र पीडादायी महसुस भएको छ । जुन धरातलमा टेकेर कांग्रेसको राजनीतिक यात्रा यहाँसम्म आइपुग्यो, त्यसको नैतिक धरातलमा नै कम्पन भएको महसुस भयो ।’

झला विश्वकर्माले आइतबार फेसबुकमा लेखेकी छिन्, ‘हिजो गण्डकी प्रदेश सरकार विस्तारमा कांग्रेसका तर्फबाट निष्ठावान् नेता डोबाटे विश्वकर्मालाई मन्त्री पदको शपथको अन्तिम समयमा हुत्याउँदा आफूलाई लोकतन्त्र र समावेशी सिद्धान्तको शेर मान्ने र सम्झिने कांग्रेस पार्टीको विधान र सिद्धान्तलाई नै लज्जाशरण भएको छ । कुनै खेमा र ट्यागभन्दा माथि उनी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्थे । यो अन्याय र गलत निर्णयको जिम्मा र जवाफ सिंगो कांग्रेसले दिनुपर्छ ।’

त्यस्तै, अजय थापाले निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् । ‘बिरासतभित्र आदर्शको पगरी गुथेर इतिहासको सर्वकालीन मान्यताविपरीत निष्ठा, इमानदारिता, आदर्श र अविछिन्न राजनीतिक तपस्याको अवमूल्यन गर्नेहरूको आगत अत्यन्तै निर्मम र कारुणिक हुनेछ । पुनर्विचार गरियोस्’, उनले लेखेका छन् । हरि एस खनालले लेखेका छन्, ‘सुकिलामुकिला, दलाल, पुँजीपतिले भन्दा पार्टीप्रति समर्पित, निष्ठावान् कार्यकर्ताले पार्टी, समाजका समस्या र सम्भावना पहिचान गर्न सक्छन् ।’

सागर परियारले कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई फेसबुकमा ट्याग गरेर लेखेका छन् । ‘विश्व दाइको ऐना त मज्जाले हेरेको हो, त्यो ऐना शेरबहादुर दाइले हेर्न फुर्सद पाउनुभएनछ कि क्या हो ? आदरणीय विश्वप्रकाश शर्मा दाइ गण्डकी प्रदेशको सरकारले कांग्रेसी र समावेशी सिद्धान्तको खिल्ली उडायो । विश्व दाइलाई त्यो अपराध सच्याउन पहल गरिदिन अनुरोध गर्दछु,’ उनले लेखेका छन् ।

कांग्रेसमा दलितलाई कति अवसर ?

सरकार
पाँचपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले दुई दलितलाई मात्र मन्त्री बनाए

गत २९ असारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त शेरबहादुर देउवा यसअघि ०५२, ०५८, ०६१ र ०७४ मा पनि प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, सुरुका दुईपटकको मन्त्रिपरिषद्मा दलितको प्रतिनिधित्व नै गराएनन् । अहिले पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दलित छैनन् । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन बाँकी छ । देउवाले ०६१ मा हरिशंकर परियारलाई भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री र ०७४ मा मीन विश्वकर्मालाई वाणिज्यमन्त्री बनाएका थिए ।

२० वर्ष सरकारमा हुँदा चार दलित मन्त्री

०४६ पछि कांग्रेस २० वर्ष सरकारमा छ । चारपटक एकल सरकारसहित कांग्रेस १५ पटक सरकारमा सहभागी भयो जसमा चारपटक कांग्रेसले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व पनि गर्‍यो । तर, कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित समुदायलाई कांग्रेसले न्यायपूर्ण व्यवहार गर्न सकेन । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको ३२ वर्ष लामो संसदीय–संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक कालखण्डमा कांग्रेसबाट जम्मा चारजना मात्र दलित नेताले मन्त्री बन्ने मौका पाए । त्यसमा पनि एकजना मीनबहादुर विश्वकर्मा मात्र वाणिज्यमन्त्री (०७४) भए । अरू तीनजना दलित नेता कांग्रेसले राज्यमन्त्री–सहायकमन्त्री बनायो । हरिशंकर परियार, भौतिक योजना तथा निर्माण सहायकमन्त्री (०६१), मानबहादुर विश्वकर्मा, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री (०६३) र खड्गबहादुर बस्याल स्वास्थ्य राज्यमन्त्री (०६६) भए ।

०४७ यता कतिपटक सरकारमा ?

कांग्रेस नेतृत्वको सरकार– कृष्णप्रसाद भट्टराई ०४७, गिरिजाप्रसाद कोइराला ०५१, शेरबहादुर देउवा ०५२, गिरिजाप्रसाद कोइराला ०५५, कृष्णप्रसाद भट्टराई ०५६, गिरिजाप्रसाद कोइराला ०५६, शेरबहादुर देउवा ०५८, शेरबहादुर देउवा ०६१, गिरिजाप्रसाद कोइराला ०६३, सुशील कोइराला ०७०, शेरबहादुर देउवा ०७४, शेरबहादुर देउवा ०७८ । र, कांग्रेस सहभागी भएका अन्य सरकार सूर्यबहादुर थापा ०५४, माधव नेपाल ०६६, प्रचण्ड ०७३ ।

प्रदेशमा कांग्रेसबाट दलित मन्त्री शून्य

गण्डकीमा कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएको छ । प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशमा गठबन्धन सरकारमा कांग्रेस सहभागी छ । तर, तीनवटै प्रदेशमा कांग्रेसले कोही पनि दलित नेतालाई मन्त्री बनाएको छैन । गण्डकीमा पाँच, प्रदेश २ मा दुई र कर्णालीमा कांग्रेसका तीनमन्त्री छन् ।

पार्टी
संगठनमा दलित प्रतिनिधित्व

– अहिले कांग्रेसमा दलित समुदायको कमजोर प्रतिनिधित्व भए पनि दलित समुदाय देवव्रत परियारलाई कांग्रेसमा संस्थापक सदस्यमध्येका एक मानिन्छ । ००९ को पाँचौँ महाधिवेशनबाट धनमानसिंह परियार कांग्रेसको महामन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि लामो समय कांग्रेसमा केन्द्रीय नेतृत्वमा दलित समुदाय समेटिएन ।

– ०६२ को ११औँ महाधिवेशनमा मानबहादुर विश्वकर्मा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए । कांग्रेस प्रजातान्त्रिकमा आरक्षणतर्पm केन्द्रीय सदस्यमा दलसिंह कामी पनि निर्वाचित भए ।

– ०६७ को १२औँ महाधिवेशनमा पाँचजना केन्द्रीय सदस्य आरक्षण कोटाबाट केन्द्रीय कार्यसमितिमा आए । मानबहादुर विश्वकर्मा, मीन विश्वकर्मा, जीवन परियार, सुजता परियार र कविता सरदार केन्द्रीय सदस्य बने ।

– ०७२ मा भएको १३औँ महाधिवेशनबाट मानबहादुर विश्वकर्मा, मीन विश्वकर्मा, जीवन परियार, सुजता परियार र लक्ष्मी परियार आरक्षण कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य चुनिए ।

– कांग्रेसले दलित नेताहरूको प्रतिनिधित्व बढाउन १४औँ महाधिवेशनका लागि विधानमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । अब एकजना पदाधिकारी (सहमहामन्त्री)सहित १० जनाको केन्द्रीय कार्यसमितिमा उपस्थिति रहनेछ । जसमा चारजना महिला पनि समेटिनेछन् । कांग्रेसका आठ लाख ५२ हजार क्रियाशील सदस्यमा दलितको संख्या ५ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात् करिब ४५ हजार मात्रै छ ।

–  र, यो पनि
०४८ पछि कांग्रेसका एकजना दलित नेताले मात्रै प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेका छन् । ०४८ मा कृष्णसिंह परियारले बाँकेबाट प्रत्यक्षमा चुनाव जितेका थिए । त्यसयता कांग्रेसबाट कोही पनि दलित नेताले चुनाव जितेका छैनन् । तत्कालीन २०५ सदस्यीय संसद्मा परियार एक्ला दलित सांसद थिए ।

…                                                      … 

मुलुकको पुरानो पार्टी कांग्रेसले सरकार, संसद् र पार्टी संगठनमै समेत दलितको प्रतिनिधित्वलाई लिएर कञ्जुस्याइँ देखाउँदै आएको छ । संवैधानिक दायित्वका प्रतिनिधित्व बनाउनुपर्ने बाध्यतामा बाहेक कांग्रेस नेताले नैतिक दायित्वका रूपमा दलितलाई कार्यकारी भूमिका दिन आनाकानी गरेका छन् ।

०४६ पछि २० वर्ष सरकारमा रहेको कांग्रेसले मन्त्रिपरिषद्मा अहिलेसम्म चारजना मात्रैलाई मौका दिएको छ । कांग्रेसबाट मीन विश्वकर्मा वाणिज्यमन्त्री (०७४), स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री खड्गबहादुर बस्याल (०६६), वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री मानबहादुर विश्वकर्मा (०६३) र भौतिक योजना तथा निर्माण सहायकमन्त्री हरिशंकर परियार (०६१) बनेका छन् ।

प्रजातन्त्र स्थापनापछि सबैभन्दा धेरै सरकार चलाएको कांग्रेसले सरकारमा मात्रै होइन, पार्टीको नेतत्व र केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि विरलै अवसर दिएको छ । कांग्रेस त्यही पार्टी हो, जसले ००९ मै धनमानसिंह परियारलाई पार्टी महामन्त्री बनाएको थियो । बिपी कोइरालाले जनकपुर महाधिवेशनबाट परियारलाई महामन्त्री बनाएका थिए । कांग्रेसको साढे सात दशक लामो इतिहासमा दलित समुदायबाट पदाधिकारी बन्ने पहिलो र एक मात्र व्यक्ति हुन् परियार । दलित समुदायकै देवव्रत परियार कांग्रेसका संस्थापकमध्ये एक थिए ।

कांग्रेसको स्थापना मात्रै होइन, चारवटा महाधिवेशन नै भारतमा भए । तर, त्यसवेलाको कांग्रेसमा सिंगो नेपालको अनुहार झल्किन्थ्यो । ‘बिपीले मधेसका महेन्द्रनारायण निधिदेखि आदिवासी गणेशमान सिंहसम्मलाई समेट्नुभएको थियो,’ कांग्रेस नेता मानबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, ‘त्यही वेला भारतमा सँगै बस्ने, पार्टीको काम गर्ने गरेका धनमानसिंहलाई उहाँले महामन्त्री बनाउनुभयो । दलितप्रति उहाँजस्तो उदार अरू कोही देखिएन ।’

पार्टीको महामन्त्री बनेका परियार पछि पञ्चायतमा लागे । त्यसपछि कांग्रेसमा दलित नेताको खडेरी चल्यो । पार्टीमा काम गर्ने दलित नेता कमै थिए । भए पनि नेतृत्वमा पुग्न सकेनन् । ०५४ मा मानबहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षतामा नेपाल दलित संघ स्थापना भयो । पार्टीमा दलित नेताहरूको संख्या थपिन थाल्यो । ०६२ मा भएको पार्टीको ११औँ महाधिवेशनबाट उनै विश्वकर्मा खुलातर्फ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए । त्यही वेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले भने पार्टीमा समावेशी व्यवस्था अपनायो । दलसिंह कामी दलिततर्फ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।

पछि दुई पार्टी एक भए । १२औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समितिमा पाँचजना दलित केन्द्रीय सदस्य अनिवार्य रहने व्यवस्था भयो । ०६७ मा भएको १२औँ महाधिवेशनबाट आरक्षण दलिततर्फ मानबहादुर विश्वकर्मा, मीनबहादुर विश्वकर्मा, जीवन परियार, सुजता परियार र कविता सरदार केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए । १३औँमा पनि त्यही व्यवस्था निरन्तर छ ।

पार्टीमा समावेशी व्यवस्था लागू भएपछि दलितले खुलातर्फ उम्मेदवार बन्ने मौका पाएका छैनन् । जित्ने गरी टिममा उम्मेदवारी नपाएपछि आरक्षण मात्रै रोज्न बाध्य छन् । १३औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित वर्तमान केन्द्रीय समितिमा लक्ष्मी परियार थपिएकी छिन् । कविता सरदारबाहेक बाँकी चारैजना नेता केन्द्रीय सदस्य छन् ।

हाल केन्द्रीय समिति एक सय २५ सदस्यीय छ । तर, दलितको संख्या भने पाँचजना मात्रै हो । पार्टीको क्रियाशील सदस्यतामा पनि दलितको अवस्था उस्तै छ । अहिले १४औँ महाधिवेशनका लागि सूचीकृत आठ लाख ५२ हजार क्रियाशील सदस्यमध्ये दलितको संख्या पाँच दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात् ४५ हजार मात्रै छ ।

पार्टीभित्रको राजनीतिमा जस्तै सरकार र संसद्मा पनि कांग्रेसबाट धेरै दलितले अवसर पाएका छैनन् । समावेशी व्यवस्थाका कारण पार्टीमा बल्लतल्ल जसले अवसर पाएका छन्, उनैले बाहेक अरूलाइ संसद् छिर्ने मौका मिलेको छैन ।

कांग्रेसबाट अहिलेसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित एक मात्र सांसद हुन् बाँकेका स्व. कृष्णसिंह परियार । उनी ०४८ मा पहिलोपटक प्रत्यक्ष चुनाव जितेर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समिति सभापतिसमेत बनेका थिए । तत्कालीन दुई सय पाँच सदस्यीय संसद्मा उनी एक्ला दलित थिए । ०४९ को राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसले गोरखाका दलसिंह कामीलाई मनोनीत गरेको थियो ।

०६२/७३ को जनआन्दोलनपश्चात् राजनीतिमा पनि दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता गराउने व्यवस्था बन्यो । त्यसयता दलितको सहभागिता विगतभन्दा बढेको छ । तर, समानुपातिक छैन ।

पहिलो संविधानसभामा कांग्रेसको ११० सिट थियो, दलितको जनसंख्याका हिसाबले १४ जना सांसद दलितबाट हुनुपर्ने थियो । तर, दलित समुदायबाट नौजना मात्रै सांसद भए ।

त्यस्तै, संविधानसभा ०७० मा पनि कांग्रेसका २०७ सिटमध्ये दलित १२ जना मात्रै थिए । हाल प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ६३ सिट छ । दलित ६ जना मात्रै छन् । केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विक कांग्रेस तुलनात्मक रूपमा अरू पार्टीहरूभन्दा उदारजस्तो देखिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको बताउँछन् । ‘म राज्यमन्त्री हुँदा त्यहाँ अर्को मन्त्री कोही थिएन । तर, मलाई राज्यमन्त्री मात्रै बनाइयो,’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाप्रति गुनासो गर्दै विश्वकर्मा भन्छन्, ‘वास्तवमा त्यो एउटा कन्जुस्याइँ नै थियो । पछि शेरबहादुरजीले मीनजीलाई राज्यमन्त्री नै दिन खोज्नुभएको थियो । तर, मैले पनि सघाएरै उहाँलाई मन्त्री बनाएको हुँ ।’

दलितलाई थर लेख्ने अधिकारदेखि दलित आयोग गठन, छात्रवृत्ति र शैक्षिक कार्यक्रमलाई ल्याएर कांग्रेसले दलित उत्थानको काम गरेको उनको भनाइ छ ।केन्द्रमा देउवा सरकारको मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका नेता विश्वकर्मा भन्छन्, ‘गण्डकीमा जे भयो, केन्द्रमा पनि त्यो दोहोरियो भने अनौठो नमाने हुन्छ ।’

केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा पनि पार्टीले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका लागि लडेको भए पनि व्यवहारमा त्यो नदेखिनु दुःखद भएको बताउँछन् । ‘पार्टीले संविधान बदल्यो । विधान बदल्यो । तर, नेताहरूको दलितप्रतिको दृष्टिकोण बदलिएको देखिँदैन । त्यो समस्या हो,’ उनले भने ।

सांसद प्रकाश रसाइली दलितलाई पार्टीको नेतृत्वमा स्थापित हुन धेरै समस्या रहेको बताउँछन् । ‘संविधान, विधान र व्यवस्था फेरियो, तर प्रवृत्ति र सोच अझै उस्तै छ, दलितलाई राजनीतिमा स्थापित हुन एकदमै कठिन छ । क्षमता भए पनि आरक्षणमा ठेलिदिने संस्कार झनै कष्टपूर्ण छ,’ उनले भने ।

कांग्रेसका पुराना नेता पुरुषोत्तम बस्नेतले कांग्रेसमा सबैलाई समेट्ने संस्कार पहिल्यैदेखि रहेको बताए । ‘कांग्रेसले दलितलाई स्थापनाकालमै समेटेको थियो । त्यसवेला देवव्रत परियारलाई कार्यसमितिमा राखेको थियो । त्यही वेलादेखि कांग्रेसले दलितलाई सँगै लिएर हिँडेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसवेला धनमानसिंह परियारहरू भारतमै पढे, राजनीति बुझे । बिपीको संगतमा परे । पछि बिपीले उनलाई महामन्त्री नै बनाए ।’

डोबाटेलाई न्याय गर्न सकिनँ : कृष्णचन्द्र पोखरेल मुख्यमन्त्री, गण्डकी

अन्तर्वार्ता

मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन झन्डै डेढ महिना लगाउनुभयो । के समस्या थिए ?
छिटो गर्न पाएको भए राम्रै हुने थियोे । तर, गठबन्धनमा सहभागी दललाई मिलाउनुपर्‍यो । सबैका आ–आफ्नै ‘आइडोलोेजी’ छन् । एउटै पार्टीभित्र त सन्तुलन मिलाउन कठिन भइरहेकोे अवस्थामा यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनुहुन्न ।

तर, सन्तुलन मिलेको त देखिएन नि ! कुनै जिल्लाको प्रतिनिधित्व नै भएन, कुनै जिल्लाका तीन–तीनजना मन्त्री बनाउनुभयो । अझ, दलित समुदायको त प्रतिनिधित्व नै छैन । 

हो, सन्तुलन मिलाउन सकिएन । ‘तपाईंको पार्टीले यो जिल्लाबाट र मेरो पार्टीले यो जिल्लाबाट बनाउने’ भन्ने हुँदोरहेनछ । त्यसरी सल्लाह गर्न पाएको भए हुन्थ्यो । जातीय र क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउन सकिनँ । यो सबै ‘रिअलाइज’ गरेको छु । अरू अवसरहरूमा उहाँहरूलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छु ।

संविधानले नै समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा गरेको छ । त्यसलाई समेत उल्लंघन गर्नुभयो ?
माओवादीको तर्फबाट एकजना महिला मन्त्री बन्नुभएको छ । अरू पनि समावेश गर्न पाएको भए राम्रै हुन्थ्यो । दलितबाट समावेश गराउन पनि प्रयास भएकै हो, तर सकिएन । पार्टीभित्रको र साझेदार दलहरूबीचको सन्तुलन मिलाउँदा सबै कुरा सोचेजस्तो नहुँदोरहेछ ।

भनेपछि आफ्नै पार्टीको नेतृत्व र गठबन्धनका दलहरूको दबाबमा पर्नुभयो ?
कमीकमजोरी भएका छन्, मैले स्वीकार गरिसकेको छु । मुख्यमन्त्री म भएपछि यो विषयमा अरूलाई दोष दिन मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा जे भयो, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी म लिन्छु ।

सत्तासाझेदार जनता समाजवादी पार्टीले ‘सहमति गरेर धोका दिनुभयो’ भनेको छ । शपथको तयारीसाथ आएका तपाईंकै पार्टीका डोबाटे विश्वकर्माको मन्त्री पद बाटैबाट खोसियो । यसले तपाईंको छविलाई धमिल्याएजस्तो लाग्दैन ? 
जे हुनु भइसकेको छ । मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, उहाँ (डोबाटे)लाई न्याय गर्न सकिनँ । जसपाबाट मन्त्री हुनुभएको साथीले पनि त्यसरी बोल्नुहुन्थेन । गठबन्धनमा केही चित्त नबुझेका कुरा हुन सक्छन्, बिस्तारै मिलाएर जाने हो । जहाँसम्म मेरो छविको कुरा छ, पार्टीमा जिम्मेवारी लिँदा र सरकारको जिम्मेवारी लिँदा फरक हुने रहेछ । मैले यसलाई राम्रैसँग मनन गरेको छु ।

११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउनुभयो । अझै एकजना थप्ने भनिएको छ, हो ? 
पूर्वसरकारले नै आवश्यकता महसुस गरेर मन्त्रालयको संख्या ११ पुर्‍याएको हो । अब यहाँभन्दा बढी मन्त्री बनाउने कुरा मभन्दा पनि गठबन्धन दलहरूबीचको सहमतिले तय हुने हो ।

नयाँपत्रिकाबाट साभार