श्रावण ७ गते, काठमाडौं – सञ्चारकर्मी रुपा सुनारको कोठा भाडाको पछिल्लो बहस निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । पटक पटक दलितलाई कोठा भाँडामा गरिएको विभेदले, उत्पन्न समस्या कोठादेखि कोटासम्म पुगेपछि र कोठाको समस्यालाई विविध समस्याहरुको आयामसँग जोडेर सामान्यीकरण गर्न थालिएपछि दलित अधिकारकर्मीहरुका लागि यो वहस निकै पेचिलो वन्दै गएको हो ।

कोठा भाडाको समस्या दलितलाई मात्रै छैन भन्ने हरु धेरै देखिएका छन् । जातिय, वर्गिय क्षेत्रिय, लैगिंक अल्पसंख्यक र अपांगता भएका समुदायले पनि कोठाको समस्या भोग्दै आएका छन् भन्न थालिएको छ । कतै पढ्ने विद्यार्थीका लागि, कही परिवारको वालवालिका धेरै भयो भनेर, कतै गरिब तथा विपन्न वर्ग र ठाउँ विशेषले पनि कोठा नपाएको समस्याहरु छन् भनेर, दलितले कोठा नपाएको समस्यालाई ओझेलमा पार्ने कोशिष गरिएका छन् । रुपा सुनारको घटना कोटादेखि कोटासम्म पुगेपछि दलित अधिकारकर्मीहरु चरणवद्ध वहसमा र वकालतमा जुटिरहेका छन् । दलितले कोठा नपाएको छुवाछूतको घटना सताब्दीयौं देखि मानवले मानव हुन नपाईरहेको समस्या, जातीय भेदभाव र छुवाछूतको उपज हो भनिएको छ । तर यो बुझाइ सिंगो गैर दलित समाजको पनि हो, र सिंगो राज्यको साझा समस्या हो भन्ने बुझाई स्थापित नहुँदा दलितले चाहे कोठा भाडामा होस या धारा पँधेरा, भात भान्सा र अन्तरजातिय विवाहका घटनामा, जातीय भेदभाव र छुवाछूतको पीडा भोगिरहनु पर्ने वाध्यता रहीरहेकोछ ।
रुपा सुनारले जातकै कारण कोठा नपाएको समस्या यो पहिलो भने भएन । र यो मुद्धाको भर्चियुल माध्यम, सडक, र कोठा हुदै यो वहस अदालतमा पुगेको छ ।

पटक पटक दोहरिने कोठा भाडाको समस्याको बहसले, निकास पाउन नसकिरहदा, अधिकाँश दलित समुदायले राजधानीमा जात ढाँटेरै बस्न बाध्य छन् । यो समस्या सामान्य दलित विपन्न वर्गलाई मात्रै हैन, यहाँ दलित समुदायका अधिकारकर्मी, सांसद र मन्त्रीसम्मका व्यक्तिले पनि भोग्दै आएको समस्या हो । कोठा दिने र नदिने विषय कतिपय गैर दलित समाजले स्वच्छिक र नीजि सम्पत्तिको हक भएको बताउछन् । तर दलित अधिकारकर्मी, जातकै कारण कोठा दिन्न भन्नु सामाजिक अपराध हो र जातीय विभेद तथा छुवाछूतको मुद्धा हो भनिरहेका छन् । संविधानले पनि कानुनी रुपमा सामाजिक अपराधको रुपमा स्वीकार गरेको छ ।

अहिले कोठा भाडा जस्तो विषयमा निजी सम्पत्तिलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दा दलित भएकै कारण विभेद गर्नु सामाजिक अपराध भन्नेमा नै अधिकारकर्मीहरुको जोड रहेको छ । जागरण मिडिया सेन्टरद्धारा काठमाडौंमा यसै हप्ता आयोजित दलित र कोठा भाडा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका अधिकाँश सहभागीहरुले दलितमाथी कोठा भाडामा गरिने विभेद अन्त्यका लागि कानुनी बलियो आधार निर्माण गर्नुपर्ने तर्क गरेका हुन् ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वोल्दै वरिष्ठ अधिवत्ता दिनेश त्रिपाठीले जातीय छुवाछुत तथा विभेदलई संविधानले सामाजिक रुपमा अपराध रुपको घोषणा गरेको बताउनुभयो । उहाँले दलितलाई कोठा भाडामा गरिएको विभेद होस या नीजि वा अन्य सार्वजनिक ठाउँमा जातका आधामा गरिएको विभेद कानुनी रुपमा दण्डनीय व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

संविधान रक्षकको रुपमा सपथ गरेको मन्त्री जस्तो व्यत्तिले, जात व्यवस्थाको छुवाछूतको बाधक बन्नु संविधान विपरित कार्य गरिएको ठहर गर्छ उहाँले भन्नुभयो, संविधानले दुईवटा मात्र अपराधलाई कानुनले दण्डनीय गरेको छ, एउटा छुवाछत विरुद्ध अपराध हो भने अर्काे महिला हिंसा विरुद्धको अपराधमा छ नकि अन्य कुनै पनि अपराधमा यस किसिमको दण्डनीय व्यवस्था छैन ।
रुपा सुनारको घटनाको पक्षमा अदालतमा वहस गर्दै आउनुभएका अधिवत्ता त्रिपाठीले शिक्षा मन्त्रि कृष्णगोपाल श्रेष्ठको सांसद पद खारेज नगरिदाँसम्म उक्त घटनाको छानविन र अनुसन्धान हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

घर वहाल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ज्योती बानियाले दलितले कोठा नपाउने विषय मानव अधिकार हननको मुद्धा भएकाले कानुनी विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले राज्यले नागरिकता दिदै गर्दा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक र राजनीतिक अधिकारको

संरक्षण गरिदिन्छु भनेकाले राज्यले नै यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कानुनले प्रष्ट बोलेको कुरा अहिले उपभोत्ता समितिले समेत वोल्न नसकेको भन्दै उहाँले अब दलित आन्दोलनले अब टर्निंग प्वाईन्ट क्यास गर्न सक्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । १२ वर्ष अघि पनि यही विषयमा कार्यक्रम भएको स्मरण गर्दै उहाँले अहिले पनि त्यही बिषयमा अल्झिएर बहस गरिरहनुपर्दा दुख लागेको बताउनुभयो ।

दलित अधिकारकर्मी गणेश विकेले अहिले कोठा भाडाको वहशलाई जताततै जात व्यवस्थाको उपज भनिएपनि यसबाट सिर्जित भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्य गर्नु नै प्रमुख कुरा रहेको बताउनुभयो ।
शिक्षित वर्गले छुवाछूत गर्दैनन्, युवाहरुले भेदभाव गर्दैनन्, शहरमा छवाछूत र भेदभाव हुदैन र राजनीतिक पार्टीबाट यो हल हुन्छ भन्ने कुरामा हामी भ्रम रहेछौ, उहाँले भन्नुभयो, “एक पुस्ताबाट अर्काे पुस्तामा संस्कार नै हस्तान्तरण भईरहँदा छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य हुन सकिरहेको छैन । बाउ बाजेले गरेको रिति थिति र संस्कार भन्दै र मान्दै आउदा अहिलेको पुस्तामा पनि रहीरहेको र भोली अर्काे पुस्तमा पनि त्यसरी नै सर्ने सम्भावना बढिरहेको छ ” अपांगताका कारण हुने विभेद, लैंगिंक अल्पसँख्यक समुदायका लागि कोठा भाँडामा गरिने विभेद अर्कै प्रकृतिका कारण उत्पन्न भएको समस्या भएको बताउदै अधिकारकर्मी विकेले दलितले जातका कारण कोठा नपाएको समस्या मात्रै जातीय विभेद र छुवाछूतको चरम उत्पिडनको समस्या भएको तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले अहिले दलित समुदायमाथी भईरहेका जातीय भेदभाव र छुवाछूतका घटनामा राजनीतिकरण गरिएको बताउनुभयो । रुकुम पश्चिमको नवराज विकको घटनामा होस या रुपा सुनारको कोठा नपाएको विभेदको घटनामा, राजनीतिकणको प्रभाव परेको छ उहाँले भन्नुभयो ।

ईन्सेकका मानवअधिकारकर्मी कृष्ण गौतमले कागजमा मात्रै नभई मान्छेले मान्छे हुन पाउने महसुस हुनेगरी व्यवहारिक परिवर्तन चाहिएको बताउनुभयो

।

उहाँले १२ वर्ष अघिको तन्त्र र १२ वर्षपछिको तन्त्र फरक भएकाले अहिलेसम्म पनि कोठा भाडामा भएको विभेदको मुद्धामा, वहस गरिरहनुपर्ने बिषय हैन, भन्नुभयो ।
उहाँले कोठा भाडामा भएको विभेदबारे बोल्दै यदि कसैले रातो प्लेटको कारमा चढेर आउदा कसैलाई चढाउन पनि सक्छ, नचढाउन पनि सक्छ, र केही भन्न मिल्दैन भने कोही कालो प्लेटको कार भाडामा लिएर आउछ भने त्यहाँ छुवाछूत र भेदभाव गर्न नपाईने कानुनी प्रावधान रहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै मानवअधिकारकर्मी गौतमले १२ वर्ष अघिको परिस्थिती फरक भएपनि, जहाँ छुवाछूत र भेदभावको घटना हुन्छ, त्यहाँ प्रतिकार गर्नैपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

मानवअधिकार एलाईन्सका उपाध्यक्ष विदुर सुवेदीले स्थानीय निकाय सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार घर वहाल कर लिने व्यवस्थामा घर वालाले वहालमा वस्नेलाई ग्राहकको रुपमा लिदा जातीय भेदभाव र छुवाछूतका कारण अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
पसलमा राखेको सामान विक्री गर्ने सवालमा पसलेले ग्राहकलाई यो जातको र्लाइ दिन्छु र त्यो जातकोलाई दिन्न भनेर कही पनि भनिएको हुदैन भने घरभाडामा पनि यसो गर्न मिल्दैन, उहाँले भन्नुभयो, “कोठा भाडाबाट आम्दानी गर्ने विषयवस्तुको हकमा पनि दिर्घकालिनका लागि बलियो रणनीति बनाउनुपर्छ की, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार घरवेटीले घर वहालको आम्दानीलाई आयकार मानिरहदा कोठा वेच्न पाउदा, किन्न पनि पाउनुपर्छ भन्ने मुल्य मान्यता राख्नुपर्छ ” ।
मानव अधिकारकर्मी सुवेदीले रुपा सुनारको घटनामा घरवेटी अभियुक्त सरस्वती प्रधानलाई हिरासतबाट रिहाई गर्न शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठ पुग्नु हानिकारक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । राजनीतिक पार्टीले स्थापित गरेको कुरामा उहाँहरुले नै विभेद गर्नुहुन्छ र घटनाको राजनीतिकरण गर्नुहुन्छ भने उहाँहरुको कारवाहीको लागि पनि प्रभावकारी संयन्त्र नै बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा रहेको छ ।

दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ (डिएनएफ)का कार्यवहाक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले समाजमा दलितमाथि जातीय भेदभाव र छुवाछूतकै कारण दुव्र्यवहार र कुपिट देखी हत्या सम्मका विभिन्न घटना भएको बताए ।
रुपा सुनारको घटनामा बोल्दै उहाँले घर वाला र र वहालमा बस्ने विच घर भाडामा सम्झौता नगरिएका कारण घरवेटीलाई कारवाही गर्न नमिल्ने तर्क आईरहदा यो तर्क संगत नभएको बताउनुभयो ।
रुपा सुनारलाई कोठा भाडामा घरवेटी प्रधानले गरेको विभेदमा सिंगो नेवार समाज विरुद्ध नभई, व्यक्तिगत अपराध भएकाले उहाँलाई सोही अनुरुप कारवाही गरिनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
कोठा भाडाको समस्यामा दलित अधिकारकर्मीले मात्रै बोल्ने र वकालत गर्ने विषय नभएकाले घर वहाल तथा उपभोत्ता समितिले पनि यस्ता कायक्रम गरी समस्याको निकास खोज्नुपर्ने थियो, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, अरु उपभोक्तका अधिकारमा बोल्ने तर दलितलाई कोठा भाडामा भएको विभेदको विरुद्धमा किनै नबोल्ने ?
उहाँले यस्ता घटनामा नागरिक समाजले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आफ्ना धारण र भनाई सार्वजनिक गर्ने मात्र हैन, तमाम समुदायलाई न्यायको अनुभुत हुनेगरी वहस र पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले दलितमाथि हुने घटनालाई विथोल्न राज्य नै लागि परेको दावी गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय दलित आयोगकी पुर्व सदस्य मिना स्वर्णकारले कोठा भाडाको समस्यामा दलितले भोगेको छुवाछूतको पिडा र अपांगता तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायले भोगेको समस्या एउटै भन्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो ।

व्लु डाईमण्ड सोसाईटीकी पिंकी गुरुंगले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसख्यक अल्पसख्यक समुदायलाई पनि कोठा भाडामा विभेद भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यस्ता समस्यामा एकाकार भएर संगै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय अपांगता महासंघका देवु पराजुलीले जात, वर्ग, लिंग र क्षेत्रका कारणले कोठा नपाउदै गर्दा, अपांगता समुदायले पनि कोठा भाडामा पहुँचयुत्त सहजता नभएको समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले कोठा भाडामा रुपा सुनारमाथी भएको विभेदको समस्या र अपांगता समुदायलाई परेको समस्या तलुनात्मक रुपमा एउटै भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष तथा संविधानसभाका सदस्य कमला विश्वकर्माले दलित समुदायलाई गरिने विभेद तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि संविधानमा, कानुनी रुपमा दर्ज गराउन धेरै संघर्ष गर्नुपरेको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले दलित समुदायलाई पर्ने विभेदका घटनामा राजनीतिक रुपमा संरक्षण गरिनु र मुद्धालाई ढिसमिस पार्ने कोशिष गर्नु फेरी पनि दलितलाई विभेद गरिरहनुपर्छ भन्ने सोंच र प्रवृति हावी हुनु हो भन्नुभयो ।

जागरण मिडिया सेन्टरका संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक रेम विश्वकर्माले दलित समुदायले भोग्दै आएको विभेद र छुवाछूतको भोगाई, गरिव भएर, अपांगता भएर, अरु कारणले भोग्ने भोगाई भन्दा फरक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले दलित समुदाय जतिसुकै सुकिला मुकिला, हिरो, राम्रो र कर्मचारी तथा प्रोफेसर हुँदा पनि, र सांसद मन्त्री भएकालाई समेत, जातीय छुवाछूत तथा विभेदको अपमान गरिने गरिएको बताउनुभयो । साथै उहाँले दलितले जन्मदै छुवाछूतको पिडा भोग्नुपरेको कारण यसको अन्त्यका लागि जिवनपर्यन्त संघर्ष गरिरहनु परेको अनुभव सुनाउनुभयो ।

अधिवत्ता श्याम विश्वकर्मा, नेपाल दलित संघका केन्द्रिय सदस्य दिपक सोनी, घर भाडा सरोकारवाला समाजका अध्यक्ष विष्णुजंग वस्नेत, दलित विद्यार्थी नेता तथा अधिकारकर्मी सन्तोष परियारलगाएतले दलितलाई कोठा भाडामा गरिएको छुवाछूत विभेद र अन्य समुदायलाई परेको, फरक प्रकृतिले उत्पन्न कोठा भाडाको समस्यालाई एउटै तुलोमा जोख्न, राख्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।

उहाँहरुले विभेदको समस्या, छुवाछूतको समस्याको अन्त्यका लागि संविधानमा सामाजिक अपराधको रुपमा उल्लेख हुदाँ हुदै पनि पटक पटक दोहरिएका कारण, कोठा भाडामा विभेदको समस्या आउन नदिन बलियो कानुनी आधार निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।