“परिक्षा नजिकिसक्यो,परिक्षा शुल्क नतिरेको एक वर्ष नै भयो ,बस्दै आएको छात्रवास छोड्न दवाव आईरहेको छ, अब के गर्ने थाहा छैन ? त्यसैले पढाईमा पनि मन जान छोड्यो” यो गुनासो हो दाङ स्थित नर्ती लावाजुनी मुक्तकम्लरी छात्रवासमा बस्ने आशा चौधरीको । अहिले आशा जस्तै स्नातक तहमा पढ्ने दाङ,बाके ,कैलाली सहित पाँच जिल्लाका पाँच ओटा छात्रासमा बस्ने मुक्तकम्लरी छात्राहरु अलपत्रमा परेका छन । उनीहरुले मुक्तकम्लरी छात्राहरुलाई दिईदै आएको सेवा ,सुबिधा कटौती भए पछि अभिभावक बिहिन भएको दुखेसो पोखेका छन । छात्रवृति सहित पाउदै आएको सुविधा रोकिए पछि पढाई नै छोड्नुपर्ने बाध्यता आएको गुनोसो गर्नु हुन्छ दाङ स्थित नर्ती लावाजुनी मुक्तकम्लरी छात्रवासमा बस्दै आउनुभएकी शर्मिला चौधरी । आशा र शर्मिलाको जस्तै पिडा छ सोही छात्रवासमा बस्दै आउनुभएकी सुप्रभा चौधरीको पनि । उहाँले पनि पाउदै आएको सेवा सुविधा नपाए पछि मानसिक तनाव झेल्नुका साथै पैसा के कसरी मिलाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको बताउनु हुन्छ ।आशा,शर्मिला र सुप्रभाले जागरण मिडिया सेन्टरले उत्पालन गर्ने साप्ताहिक कार्यक्रम ‘कट्वाल रेडियो पत्रिका’मा यस्तो गुनासो राख्नु भएको हो ।

बि.सं.२०७० सालमा नेपाल कम्लरीमुक्त घोषणा भए हो । कम्लरीमुक्त घोषणा भएसंगै सरकारसंग १० बुदे सहमती पनि भएको थियो । १० बुदाँ मध्ये एक हो मुक्तकम्लरीहरुको उच्च शिक्षा र छात्रवृतिको सवाल पनि । सम्झैता अनुसार मुक्तकम्लरीहरुले छात्रवास सहितको छात्रवृति पनि पाउदै आएका थिए तर देश संघियतामा गैसकेपछि तीन तहको सरकारबिचमा समन्वयको अभाव तथा बिभिन्न कारणले गतवर्ष देखि नै छात्रवृति र सेवा सुबिधा कटौती भएको बताउनु हुन्छ जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख जितेन्द्रराम नेपाली । उसो त केहि दिन अघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख सहितको टोलीले अनुगमन पनि गरेको थियो ।

यस क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मीहरु,मानअधिकारकर्मीहरु र जनप्रतिनिधीले मुक्तकम्लरीहरुको अधिकारको सवालमा आवाज उठाउदै आईरहेको बताएका छन । मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका पुर्व अध्यक्ष तथा अभियान्ता सुनिता चौधरीले पनि आफुहरुले बिभिन्न सरोकारवाला निकायमा झकझकाउने ,ज्ञापनपत्र बुझाउने लगायतका काम गर्दै आएको बताउनु भयो । उहाँले स्नातक तहको छात्रवतिको समस्या दाङ,बाके,बर्दिया,कैलाली र कंञ्चनपुर जिल्लामा पढ्ने सम्पुर्ण मुक्तकम्लरीहरुको रहेको बताउनु भयो ।

त्यस्तै प्रतिनिधि सभाका सदस्य मेटमनि चौधरीले यो क्षेत्र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभएकाले स्थानिय सरकारसंग समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताउनु भयो । यता प्रतिनिधि सभा सदस्य गंगा चौधरीले योे समस्यासंग आफु जानकार रहेको बताउदै आफुले निरन्तर आवाज उठाउदै आएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो “यो बिषयमा म पटक पटक बोल्दै आएको छु तर कतिपय कुरा सुनुवाई हुदैन ,निर्णायक तहमा आफु छैन त्यसैले पनि गाह्रो हुन्छ ।” अहिले पनि म महिला तथा बालबालिका समितीमा छु ,समिती मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय,निकायमा झकझकाउने काम गर्ने छु । प्रतिनिधि सभाका अर्का सदस्य पार्वति डिसि चौधरीले भने यो सवालमा आफु अनबिज्ञ रहेको बताउदै सम्बन्धित निकायले पनि खबर गर्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो । उहाँले कुनै पनि हालतमा कम्लरी छात्राहरुलाई अलपत्र पार्न नहुने भन्दै यस सवालमा नवनियुक्त प्रधानमन्धी लगायत सरोकारवाला निकायमा पनि घचघचाउने जानकारी दिनु भयो ।

अहिले सरकारले कक्षा १ देखि ८ सम्मका अध्ययनरत पूर्व कम्लरीकालागि बार्षिक एक हजार पाँचसय रुपैँया छात्रबृतिको व्यबस्था गरेको छ । तर, यो रकम न्यून रहेको भन्दै यसलाई बढाएर पाँच हजार बनाउनु पर्ने आवाज उठेको छ । त्यस्तै कक्षा ९–१० कालागि बर्षिक एक हजार ८ सय रहेकोमा १० हजार बनाउनुपर्ने, कक्षा ११ र १२ मा बार्षिक ५ हजार रहेकोमा बढाएर १३ हजार बनाउनुपर्ने, स्नातक तहमा बार्षिक १० हजार रहेकोमा बढाएर २० हजार बनाउनुपर्ने र स्नातोकोतर तहमा अहिले छात्रबृति नरहेको भन्दै बार्षिक २५ हजार व्यबस्थापन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । त्यस्तै छात्रबासमा रहेकाहरुलाई अहिले बार्षिक ४ हजार दिने गरिएकोमा बार्षिक १० हजार बनाउनु पर्ने थारु अधिकारकर्मीहरुले माग गरिरहेछन् । उनीहरुले महङ्गी अनुरुप छात्रवृति र सेवा सुबिधामा पनि परिमार्जित गर्नु पर्ने जनाएका हुन ।

हुन त आर्थिक वर्ष २०७८,७९ मा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुक्त कम्लरी सहित सबैखाले छात्राहरुको छात्रवृतिको निरन्तरताको लागि भनेर ६ करोड बिनियोजन गरेको छ । यसबारे लुम्बिनी प्रदेशका शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयका निर्देशक टिकाराम अर्यालले तत्काल केहि गर्न नसकिने बताउदै उहाँहरुले निवेदन दिए आगामी आर्थिक वर्ष देखि प्रदेश सरकारले पनि केहि सवालहरु संम्बोधन गर्न सक्ने जानकारी दिनु भयो ।

संघिय सरकारले पनि आर्थिक,सामाजिक ,शैक्षिक रुपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई निशुल्क शिक्ष्ााँ र उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृतिको व्यवस्था मिलाएको उल्लेख गरिएको छ । जहाँ मुक्तकम्लरीहरु पनि पर्छ छन । बिडम्बना बजेटमा उल्लेख भएको कुरा कहाँ कसरी पाउने भन्ने कुराको जानकारी नहुदा लक्षित वर्गले लाभ लिन सकिरहेका छैनन । अहिले देशमा तीन तहको सरकारको सरकार छ । तीन तहको सरकार बिचमा समन्वयको अभाव छात्रवृतिमा पनि प्रष्टै देखिन्छ । त्यस्तै कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीमा पनि उतिक्कै अलमल पाईयो । त्यस्तै लक्षित बर्गहरु त झनै बेखबर छन ।

गत वर्ष बिभिन्न प्रावधानले छुटेको छात्रवृति आर्थिक वर्ष ७८,७९ मा मुक्तकम्लरी छात्राहरुको लागि भनेर विश्व विद्यालय अनुदान आयोग मार्फत वितरण हुने व्यवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि तथ्याङ्क लिएर,निर्देशिका बनाएर कम्लहरी छात्राहरुले पाउने स्थातक तहको छात्रवृति लागु हने बिचार व्यक्ति गर्नु हुन्छ विश्व विद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव प्राध्यापक शंकर प्रसाद भन्डारी ।

हुन त सबै भन्दा नजिकको सरकार स्थानिय तह । स्थानिय तहले मुक्तकम्लरीहरुले स्नातक तहको छात्रवृतिको समस्याबारे नजिकबाट बुझेको र छात्रवृति बिगत १ वर्ष देखि नपाएको भनाई राख्नुहुन्छ लमही नगरपालीका दाङका प्रमुख कुल बहादुर केसी । उहँले मुक्तकम्लरी छात्राहरुको पढाईमा अवरोध नपुग्ने गरि समस्या समाधानका लागि गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाउनु भयो ।