झण्डै ३ दर्जन भन्दा वढि नागरिक संघ संस्थाका प्रतिनिधीहरुले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष मानव अधिकार तथा लैंगिक मैत्री बजेट तर्जुमाका लागि नागरिक समाजका सुझावहरु पेश गरेका छन् ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीको पहिलो चरणको नकरात्मक प्रभाव र पुनः दोश्रो चरणको कोभिड संक्रमणको संघारमा संघीय सरकारद्वारा तर्जुमा हुन लागेको आ.व. २०७८÷०७९ को बजेट तथा नीति र कार्यक्रममा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल तथा यसमा आवद्ध विभिन्न सञ्जाल, महासंघ तथा नागरिक संघ संस्थाको तर्फबाट वजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा १० वुँदे नीतिगत सुझावहरु पेश गरेका हुन् ।
सुझावहरुमा संबिधानप्रदत्त तथा मौलिक हकद्वारा संरक्षित प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्नपाउने हकको व्यवहारिक प्रत्याभूति (गास, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता) लाई प्राथमिकतामा राखी मानव अधिकार मैत्री बजेटको तर्जुमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवामाथि सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचमा बृद्धि गर्ने र विशेष गरी कोभिडको परिक्षण, उपचार र कोभिड विरुद्दको खोपमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने पनि लेखिएको छ ।
त्यसैगरी कोरोनाको प्रकोप बढेको अवस्थामा पनि शैक्षिक क्रियाकलापलाई अघि बढाउनका लागि प्रविधिमैत्री शिक्षा वा शिक्षाका अन्य बैकल्पिक माध्यममार्फत शिक्षामा सबै बालबालिकाको समान पहुँचका लागि विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थिहरुलाई प्रविधिको प्रयोग र यसको पहुँचका लागि विशेष बजेटको व्यवस्थामार्फत शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी शैक्षिक क्रियाकलापलाई अघि बढाउन सहयोग पुग्ने गरी बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, रोजगारी सम्वन्धी हकको कार्यान्वयनका लागि रोजगारीका नयाँ अवसरहरुको बृद्धि तथा आर्थिकरुपमा विपन्न नागरिकहरुलाई लक्षित गरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने, कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी दिगो खाद्य सुरक्षामार्फत भोकमरीको अन्त्य गर्ने र अत्यधिक मूल्यबृद्धि नियन्त्रणमार्फत उपभोक्ताको हकहित रक्षा गर्ने गरी बजेट बनाउनुपर्ने । समावेशीता, लंैङ्गिक न्याय, समानता र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी बजेट हुनुपर्ने, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट (योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा महिलाको सहभागिता, महिलाहरुको क्षमता अभिवृद्धि, महिलाका लागि लक्षित लाभ तथा निर्णयको सुनिश्चितता) तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, सम्पूर्ण नागरिकको मानव अधिकार संरक्षित हुनेगरी बजेटमार्फत कोभिड–१९ले पारेको असरलाई न्यूनिकरण÷निराकरण गर्न र दिगो विकास २०३० को लक्ष्य, मर्म र सिद्धान्त ूीभबखभ ल्य इलभ द्यभजष्लमू को मर्मलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
जनहित र अधिकारमुखी बजेटमार्फत कोभिड–१९ ले पारेको तत्कालिक असर र भविश्यमा निम्त्याउन सक्ने बह्ुआयामिक प्रभावबाट आम नेपालीको संरक्षण गरी संबिधानप्रदत्त मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनमुखी बजेट बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दा जनसहभागिता अर्थात लक्षित वर्गको सहभागिता भएमा मात्र त्यस्तो बजेट र कार्यक्रमप्रति नागरिकको अपनत्व हुने भएकोले जनसहभागितामूलक तवरवाट बजेट तर्जुमा गर्न तथा मागमा आधारित बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्नुका साथै सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने ।
अर्थमन्त्रीलाई ध्यानकर्षण गराउदै पेश गरिएको १० बुँदे नीतिगत सुझावहरुमा स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, खाद्य असुरक्षा एवं बढ्दो गरिबीको अबस्था सम्बोधन गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने, खाद्य सम्प्रभूता, किसानको हकहित संरक्षण एवं कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने, रोजगारीको दायरा बढाउनुका साथै नयाँ रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्ने, शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष योजना लागु गर्ने, जातीय, लैङ्गिक तथा अन्य कुनैपनि प्रकारको विभेद र छुवाछुत र हिंसाको अन्त्यका प्रयासहरुमा बजेटले जोड दिनुपर्ने , लैङ्गिक उत्तरदायि तथा सामाजिक समावेशीकरण मैत्री बजेट तथा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउने तथा राष्ट्रिय सम्पदा र पहिचानको संरक्षण गर्ने, मानव अधिकार आयोग लगायत राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संघ सस्थामार्फत विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको बिनियोजन गर्नुपर्ने, र मितव्ययिरुपमा सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने तथा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह विषयक सुझावहरु रहेका छन् ।
कोभिड–१९ को संक्रमणले जनस्वास्थ्यमा गम्भिर असर पारेको र दोश्रो चरणको संक्रमण फैलिने क्रम पनि बढ्दै गएकोले भविष्यमा पनि यसले निम्त्याउने ठूलो क्षति न्यूनीकरण गर्न संक्रामक रोगवाट संरक्षित भई मानवीय स्वस्थ जिवन बाँच्न पाउने हकको उपभोगको सुनिश्चितताका लागि सुझाव दलका सदस्यहरुले जोड दिएका छन् ।
यस कोरोना महामारीको जोखिम कम गर्न स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा समेत नीजि स्वास्थ्य प्रणालीको नियमनका साथै सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण र प्रयाप्त स्वास्थ्य सामाग्रीको सहज उपलव्धताको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थ ागर्नुपर्नेरुमा उनीहरुको जोड रहेको छ ।
महामारीका वेला खाद्य असुरक्षा एवं बढ्दो गरिबीको अबस्था सम्बोधन गर्न पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनीहरु खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐनको अधिनमा रहेर विपन्नता, बेरोजगारी एवं भूमिहिन लगायतका जिविकोपार्जनका श्रोतमा पहुँच गुमाएका वा अन्य कुनै कारण भोकमरी वा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका घरपरिवारको पहिचान गरी उनिहरुको लगत अद्यावधिक गर्ने र उनिहरुलाई निःशुल्क तथा सहुलियत मूल्यमा खाद्यान्न वितरण गर्न बजेटमा व्यवस्था गर्नेपर्ने बताएका छन् ।
सुझावपत्रमा कृषिमा आर्थिक रुपमा विपन्न, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत वर्ग, लोपोन्मुख समूहका लागि विशेष अनुदान मार्फत कृषिमार्फत रोजगारी श्रृजना गर्न तथा कृषिमा युवाको भूमिका बढाउन विना व्याज वा न्यून व्याज, विना धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋणको हालको दायरालाई बढाई कृषिमा लगानी बढाउने । साथै महिला किसान तथा विदेशबाट फर्केका नागरिकलाई कृषि उद्यममा संलग्न गराउन विशेष प्याकेज लागु गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक रुपमा विपन्न, दलित, पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय, लोपोन्मुख तथा सिमान्तकृत समूदायका बालबालिकाका लागि उच्च माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्करुपमा राज्यबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा लागु गर्ने र आर्थिक अभावका कारण विद्यालय जान नसक्ने परिवार र बीचमै पढाई छोड्ने बालबालिकाका लागि सम्वन्धित स्थानिय सरकारमार्फत विशेष प्रोत्साहन भत्ता तथा परिवार सहयोग अनुदान रकम उपलव्ध गराई सबै बालबालिकालाई विद्यालय जाने र आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण श्रृजना गर्नुका साथै बालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री तथा लैङ्गिकमैत्री तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकमैत्री, विभेदरहित विद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनमा सघाउने गरी बजेट ल्याउन माग गर्दै, जातीय, लैङ्गिक तथा अन्य कुनैपनि प्रकारको विभेद र छुवाछुत र हिंसाको अन्त्यमा समेत बजेट ल्याईनुपर्ने, लैङ्गिक उत्तरदायि तथा सामाजिक समावेशीकरण मैत्री बजेट तथा कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउने तथा राष्ट्रिय सम्पदा र पहिचानको संरक्षण गर्ने, मानव अधिकार आयोग लगायत राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संघ सस्थामार्फत विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको बिनियोजन लगाएतका थुप्रै सुझावहरु रहेका छन् । सुझाव पेश गर्न आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालसँग आवद्ध सञ्जाल, महासंघ तथा संघ संस्था र संस्थागत गरी ३४ वटा संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।