अंग्रेजीमा एउटा उखान छ- मर्निङ शोज द डे अर्थात् बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्दछ । त्यस्तै स्वरूपमा लिइन्छ संसदको संयुक्त सदनमा राष्ट्रपतिबाट वाचन हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम । कस्तो कार्यक्रम र बजेट आउँदैछ भन्ने कुराको संकेत नीति तथा कार्यक्रमले गर्ने गर्दछ । तर चाहे त्यो नीति तथा कार्यक्रम होस् वा बजेट, त्यो आम रूपमा श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने भन्दा फरक हुँदैन अर्थात् त्यो कर्मकाण्डी हुन्छ । त्यो गरेर धेरै केही हुँदैन तर नगरी पनि हुँदैन ।

यसपालिको नीति तथा कार्यक्रम आउनुभन्दा करिब दुई हप्ता अगाडि सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एउटा सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए- ‘यसपालि दलितहरूले १०० वर्षसम्म सम्भिmने ठूलो कार्यक्रमको घोषणा गर्दछु ।’

देशको कार्यकारी प्रमुखले भनेपछि पत्याउनै पर्‍यो । हामीले पनि पत्यायौं र नीति तथा कार्यक्रममा केही आउने छ भन्ने कुरामा विश्वस्त भयौं । तर सार्वजनिक खपतका लागि जे पनि बोल्दिने प्रचण्डको भनाइ र गराइमा आकाश-जमिनको फरक आयो अर्थात् नीति तथा कार्यक्रममा दलितका लागि खास केही पनि आएन ।

यो नीति तथा कार्यक्रम बनाउने काम प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गर्छ र राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँछ र त्यसैलाई राष्ट्रपतिले वाचन गर्ने हो । अतः स्वयं प्रमको सचिवालयले सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले के वाचा गरेका छन् भनेर बेखबर त नहुनुपर्ने हो ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय मात्र नभएर उनका राजनैतिक सल्लाहकार, स्वकीय सचिवहरू तथा प्रेस सल्लाहकार पनि हुन्छन् । के उनीहरू सबै रमिते र भजनमण्डली मात्र हुन् ? भजनमण्डलीले पनि आफ्ना गुरुमहाराजले भनेका कुरालाई ढुंगाको अक्षर जस्तो गरेर पालना गर्छन् तर यहाँ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय तथा सल्लाहकार भजनमण्डली जस्तो पनि देखिएनन् ।

प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे जस्तो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलित शब्दसम्मको उल्लेख बुँदा नं. ११८ र बुँदा नं. १२६ मा गरियो तर त्यो दलितका लागि मात्र नभएर त्यसभित्र महिला, वादी, कमलरी, कमैया लगायत हिंसाबाट पीडित तथा अन्य वञ्चितिमा परेका सबै समुदायका महिला तथा किशोरीको आय आर्जन तथा सशक्तीकरण गर्ने विषय समेटिएको छ । त्यस्तै अर्को बुँदामा आधारभूत तहमा गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न दलित तथा अल्पसंख्यक अन्य समुदायहरूका लागि विशेष कार्यक्रम गर्ने भनिएको थियो ।

यसरी घोषणाको विपरीत वा अत्यन्त न्यून कुरा आएपछि दलितका सांसद तथा नागरिक समाजबाट यसको व्यापक विरोध भयो । स्वयं माओवादीको दलित भ्रातृ संगठन दलित मुक्ति मोर्चालाई समेत आम दलितहरूका सामु मुख देखाउन पनि संकट आउने स्थिति बन्यो ।

यसैबीचमा मैले दलित आन्दोलनका धरोहर पनि भन्ने गरेका सत्ता पक्षका दलित सांसदले मलाई बिहानै फोन गर्नुभयो र प्रचण्डसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेकाले दलितका लागि के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा केही कुरा सुझाउन अनुरोध गरे । त्यो मेरो लागि ढुंगा खोज्दा देउता मिले जस्तो अनुभूति भयो ।

उनले फोन गर्दा तत्कालै मैले के भन्ने भनेर सोच्न अलि गाह्रो भयो । संयोगले उनीसँग एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भेट पनि भयो र सो कार्यक्रमको लगत्तै प्रचण्डको संसद भवनमा रहेको च्याम्बरमै भेट हुने कार्यक्रम भएको बताए । त्यतिबेलासम्म मैले पनि केही कुराहरू सोचिसकेको थिएँ ।

मेरो पहिलो सुझाव थियो, देशको समृद्धि हासिल गर्ने सबै पार्टीहरूको मुख्य एजेण्डा भएको बताउँछन्, त्यसमा नेकपा एमालेले त सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा नै बनाएको छ भने अन्य पार्टीहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा सो नारालाई आत्मसात् गरेकै देखिन्छ । अतः जबसम्म दलितलाई समृद्ध बनाउन सकिंदैन, तबसम्म देशको समृद्धि पनि हुँदैन ।

संविधानको धारा २४ छुवाछूत विरुद्धको हक र धारा ४० को दलितको हक पनि बेवारिसे जस्तो भएको छ । संविधानको धारामा त्यत्तिकै पानी त आउँदैन, पानीका लागि कुनै मूलसँग जोडिनु पर्‍यो र त्यो मूल भनेको सरकारको कार्यक्रम र बजेट हो
त्यो सबै सरकारकै तथ्य-तथ्यांकले पुष्टि गरेको कुरा हो किनभने अहिले सरकारले दाबी गर्ने गरेको देशको गरिबी १७.४ प्रतिशत छ । त्यो भनेको दुई करोड ९२ लाखमध्ये लगभग ५१ लाख जनसंख्या गरिब छ भन्ने हो । अहिले दलितको छुट्टै गरिबी सरकारले बताउन छाडेको हुँदा हामीले दलितको गरिबी ३४ प्रतिशत रहेको अनुमान गरेका छौं । त्यसको आधार भनेको देशको गरिबी २५ प्रतिशत हुँदा दलितको गरिबी ४२ प्रतिशत थियो ।

अतः यो १७ प्रतिशत विन्दुलाई सरकारी तथ्यांकसँग जोड्दा ३४ भएको हो । यो भनेको १४ लाख दलितहरू निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् भनेको हो । अतः यो संख्यालाई छोडेर देशको समृद्धिको कल्पना गर्न सकिंदैन । त्यसमा नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र त्यसमा कसैलाई पनि पछि नछोड्ने नीतिलाई मान्यता मात्रै दिएको छैन त्यसमा हस्ताक्षर पनि गरेको छ ।

अतः यसलाई पूरा गर्न केही विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि नेपालका प्रखर राजनैतिक विश्लेषक तथा विकासविद् पुरञ्जन आचार्यले उनी लगायत डा. सुरेन्द्र लाभ तथा हरि रोका सम्मिलित अर्थ मन्त्रालयको कार्यदलको सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति सम्झन्छु । उनीहरूले सरकारले घोषणा गरेको २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा दलितलाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउने हो भने एउटा अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना थप्दा के बिग्रन्छ भनेका थिए ।

तर दुर्भाग्यवश त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयको कुनै दराजमा धुलो खाँदै होला । प्रचण्डले १०० वर्षसम्म दलितले सम्झिने कार्यक्रम ल्याउँछु भनेको सन्दर्भमा अबको बजेट वक्तव्यमा त्यही कुरा भन्दा प्रचण्डको उचाइ अझ बढ्छ र उनले नै अघि बढाएको दलित भ्रातृ संगठन दलित मुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ता तथा नेतालाई दलितसमक्ष प्रस्तुत हुँदा पनि गर्वको महसुस हुन्छ ।

ती दलितका सांसद यिनै कुरा गरेर अत्यन्त खुशी हुँदै भनेका थिए, ‘तपाईंको यो सुझाव प्रचण्डसमक्ष अवश्य राख्नेछु ।’

संविधानको धारा २४ छुवाछूत विरुद्धको हक र धारा ४० को दलितको हक पनि बेवारिसे जस्तो भएको छ । संविधानको धारामा त्यत्तिकै पानी त आउँदैन, पानीका लागि कुनै मूलसँग जोडिनु पर्‍यो र त्यो मूल भनेको सरकारको कार्यक्रम र बजेट हो । मैले यिनै सुझाव थप्दा उनले त्यसलाई पनि राम्रो मानेका थिए ।

सोही दिनको प्रचण्डसँगको भेटमा के-के कुरा भयो, त्यो मलाई जानकारी भएन तर सोही दिन आएको बजेटमा भने धारा ४० को उल्लेख भएको छ ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १२५ मा भनिएको छ- ‘भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान, लगत संकलन, सत्यापन तथा नाप नक्सा कार्य सम्पन्न गरिनेछ, आगामी अर्थिक वर्ष भूमि आयोग मार्फत ११० वटा स्थानीय तहमा २५ हजार भूमिहीनहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिनेछ ।’

यो बुँदाले संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ को भूमिहीन दलितलाई कानुन बनाएर भूमि वितरण गर्ने कुरालाई केही सम्बोधन गर्न खोजेको छ तर तराईका तीन लाखभन्दा बढी भूमिहीन दलितलाई भूमि आयोगले सम्बोधन गर्ने क्रियाकलापहरू त्यति देखिएको छैन । अब यो ११० वटा स्थानीय तहहरू कुन कुन हुन् ? त्यसको यकिन भएपछि यसमा थप चर्चा गर्न सकिनेछ ।

म लगायत अन्य दलित अधिकारकर्मीहरूले राखेको सुझावमध्ये यसपालिको बजेटको उल्लेखनीय पक्ष बुँदा नं. २८३ हो । त्यहाँ नेपालको संविधानको धारा ४० मा व्यवस्था भए बमोजिम दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको साथै सार्वजनिक सेवा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेशा तथा व्यवसायको सुरक्षा र विकास सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।

साथै, भूमिविहीन तथा आवासविहीन दलितलाई भूमि र आवासको व्यवस्था गरिनेछ । यी अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरूमा बजेटको व्यवस्था गरेको भने उल्लेख गरिएको छ ।

यो भनाइ आफैंमा राम्रो छ, तर विगतका अनुभवलाई हेर्दा यसरी सबै ठाउँमा बजेट छर्दा त्यसको अनुगमन गर्न नसकिने तथा सरकारले सबैतिर बजेट कटौती गरेको बेलामा यस्तो घोषणाका लागि बजेट नै विनियोजन नगर्दा पनि फरक नपर्ने देखिएको छ । यो पनि मेरा लागि खोजको विषय बनेको छ ।

बुँदा नं. ३८१ ले जनता आवास कार्यक्रमको निरन्तरताको कुरा गरेको छ । यो कार्यक्रमलाई प्रदेशहरूले पनि अनुकरण गरी लागू गरिरहेका छन् । यसका धेरै कमी-कमजोरी रहेतापनि कमसेकम आवासविहीन दलितहरू पनि यसबाट केही लाभान्वित भइरहेका छन् ।

हामी दलित अधिकारकर्मीहरूको माग संविधानको धारा २४ र धारा ४० लाई बेवारिसे नछोडोस् र यसको मूल भावना अनुरूप कार्यान्वयनमा लगोस् भन्ने हो । तर विगतदेखि वर्तमानसम्म लोकतान्त्रिकदेखि क्रान्तिकारी पार्टीहरू पालैपालो सत्तामा पुग्दा पनि दलितलाई अधिकार दिलाउने संविधानका धाराहरू पानी नआउने धारामा परिणत भएका छन् । अतः अहिले बजेट वक्तव्यमा परेका थोरै कार्यक्रमले केही सार्थकता पाएमा सरकारसँग सधैं गुनासो गर्ने परिस्थितिबाट हामी विस्तारै मुक्त हुनेथियौं । यो लेख अनलाइन खबरबाट साभार गरिएको हो ।