काठमाडौं । फुटपाथ र सार्वजनिक स्थानमा व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकको मानवीय मर्यादाको सम्मान र प्रवर्धन गर्न नागरिक संस्थाहरूले दबाब दिन थालेका छन् ।

आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालले दश बुँदे अपिल जारी गरेको छ । राज्यको संरक्षणको दरकार भएका महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाती लगायतका सीमान्तकृत समुदायका अति विपन्न नागरिकहरू प्रताडित बन्दै गएका छन् । यस्तो स्थितिप्रति हामी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक संघसस्थाहरूको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ ।

समाजवाद, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारका मान्यताहरूमा आधारित नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि हाम्रा शहरहरू विगतमा भन्दा बढी समावेशी, समतामूलक र मानवमैत्री हुनुपर्ने हो । यसको ठिक विपरित पछिल्लो समयमा शहरहरूलाई जबर्जस्ती हुनेखाने ठालु वर्गको पेवा बनाउन खोज्ने शासकीय प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालका सचिवालय सदस्य जुरी नेपालका कार्यकारी निर्देशक गोपी पराजुलीले बताउनुभयो ।

काठमाण्डौ महानगर लगायतका नगर सरकारहरूले स्वेच्छाचारी रूपमा सूचना निकालेर फुटपाथ र सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका विशेष गरी न्यून आर्थिक आय भएका नागरिकलाई व्यापार गर्न निषेध गर्ने नाउँमा उनीहरूका सामानहरू जफत गर्ने कार्य गर्दै आएका छन् ।

‘जनसंख्याको ठूलो हिस्सा (लगभग १८ प्रतिशत) अझै पनि बहुआयामिक गरिबीको चपेटामा रहेको र उनीहरूमध्ये कतिपय चरम गरिबी र असमानतासँंग जुध्न फुटपाथ र सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गरेर जीवन गुजारा गर्दै आएको अवस्था छ । यो नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका सवैजसो शहरहरूको यथार्थ हो भन्ने कुरा मनन् गर्न जरुरी छ’ आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।

फुटपाथ वा सार्वजनिक स्थानमा आश्रित भएर जीविकोपार्जनको रणनीति अपनाउनु त्यस्ता नागरिकको रहर नभएर बाध्यता हो भन्ने कुरा सामान्य समझ भएका मानिसले बुझ्न सक्ने कुरा हो । यो कुनै अपराध होइन । बरु जीविकोपार्जनको उचित विकल्प नदिइकन बल प्रयोग गरेर विपन्न जनताको जीविकोपार्जनको आधार खोस्ने कार्य मौलिक मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो । यो यथार्थलाई आत्मसात गरेर जनताले जीवन गुजाराको लागि अपनाएको स्वरोजगार रणनीतिलाई सम्मान गर्न हामी काठमाण्डौ महानगर लगायतका देशै भरैका सम्पूर्ण नगर सरकारहरू, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका सब निकाय एवं जनसमुदायलाई सचिवालयले आह्वान गरेका छ ।

नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत स्वरोजगार अपनाएका फुटपाथ व्यावसायी लगायतका नागरिकका लागि कानुनसंगत तरिकाले व्यापार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानता र अविभेदको हक, खाद्य अधिकार, श्रम तथा रोजगारीको अधिकार, सामाजिक न्याय र सामाजिक सूरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको सञ्जालले जनाएको छ ।

“ती हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने दायित्व तीनै तहका सरकारहरूको हो । राज्यको अभिन्न हिस्सा भएकाले नगर सरकार पनि अपवाद बन्न सक्दैन । सार्वभौम जनताले ती अधिकारको निर्वाध रूपमा उपभोग गर्न पाउने वातावरण सृजना गर्ने दायित्व संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले वहन गर्नु पर्दछ । कहाँँको स्थायी बासिन्दा हो भन्ने कुरा हेरेर कसैलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न संविधानले किमार्थ अनुमति दिंदैन भन्ने कुरा सदब हेक्का राख्न जरुरी छ,”जुरी नेपालका कार्यकारी निर्देशक गोपी पराजुलीले भन्नुभयो ।

सहरको सरसफाइ, सौन्दर्यकरण एवं सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण”र “नागरिकहरूको जिविकोपार्जनको आधारको रूपमा रहेको फुटपाथ व्यापारको व्यवस्थापन, संरक्षण र प्रबर्धन” परस्पर विरोधी कुरा होइनन् । दुबै कुराको बीचमा सन्तुलन मिलाएर शहरलाई समावेशी रूप दिन सकिन्छ, दिनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । सबैको सहअस्तित्वलाई मानेर त्यसो गर्नु राज्यको मानवअधिकारप्रतिको दायित्व पनि हो । यसको उचित व्यवस्थापन र नियमनले नै रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याउने, अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने र दिगो विकास लक्ष्य समेत हाँसिल गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन।

तसर्थ गरिबीको अवस्थामा रहेका जनताको जीविकोपार्जनका आधारमाथि जबर्जस्ती हस्तक्षेप गर्ने, उनीहरूको स्वामित्वका वस्तुहरू खोस्ने, उनीहरूमाथि बल प्रयोग गरेर त्रूmर र अमानवीय व्यवहार गर्ने कार्य निसन्देह मानवअधिकारको उल्लंघन हो ।

यस्तो उल्लंघनको कार्यले प्रत्येक्ष वा परोक्ष रूपमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई धुमिल्याउँछ र त्यसको प्रत्येक्ष नकारात्मक असर पर्यटन व्यवसायमा पनि पर्छ । यस किसिमको राष्ट्रको प्रतिष्ठामा क्षयिकरण हुने कार्य नगर्न एवं सभ्य र लोकतान्त्रिक समाजका आधारभूत मान्यताहरू आत्मसात गरेर सार्वभौम नागरिकको सम्मान गर्न सम्पूर्ण नगर सरकारहरू समक्ष आह्वान गरिएको कार्यकारी निर्देशक पराजुलीले बताउनुभयो ।