दाङ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार जिल्ला सञ्जाल दाङका तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका लागि यहाँका स्थानीय तहमा सुझावहरु पेश गरिएको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक हक अधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आइएको सञ्जालले आर्थिक तथा सामाजिक हक अधिकारका विषयमा साझा धारणा तय गर्नुका साथै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण र सामुहिक पैरवी समेत गर्दै आएको छ ।

सञ्जालको यही २०८० बैशाख २९ र ३० गते सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट दाङ जिल्लाका १० वटै स्थानीय पालिकाको आव २०८०।८१ को कार्यक्रम तथा बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय तर्जुमाका लागि बजेट सञ्चित गर्न सकिने केही विषयहरु र दीर्घकालिनरुपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने विषयको पहिचान गरी सुझावपत्र तय गरिएको छ । सञ्जालले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टिकाराम खड्कालाई बजेट सम्वन्धी सुझावपत्र पेश गरिएको सञ्जाल जिल्ला सचिवालय सीड संस्थाका कार्यक्रम संयोजक उमेश खरेलले बताउनुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नागरिकका आधारभूत आवश्यकताका विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न, मानव अधिकारमुखी दृष्टिकोण तय गर्न, सामाजिक न्याय विशेष गरी आर्थिकरुपमा विपन्न, महिला, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायतका वर्ग र समुदायले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने विषयलाई लक्षित गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुका साथै लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्वन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन हुने विषयलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर कार्यक्रम र बजेट तय गर्नुका साथै राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्वमा केन्द्रित भई बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सुझाव पेश गरिएको हो ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टिकाराम खड्काले सञ्जालका तर्फबाट उपयुक्त सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न उपमहानगरपालिकाले सोही अनुसारका गतिविधि सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नूभयो ।

विभिन्न १९ वटा नागरिक सञ्जाल, महासंघ तथा संस्थाका तर्फबाट तयार गरीएको सुझावपत्र सीड, ओरेक, न्यूसिपिसी, दलित सेवा संघ, साझेदारी विकास मञ्च, सहायता नेपाल, अपांग समाज सुधार केन्द्र, मुक्त कमलहरी बिकास मञ्च लगायतका संस्थाको प्रतिनिधिमण्डलले पेश गरेको हो ।