काठमाडौं । संघीय सरकारकोे बजेटमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका समस्या समाधानतर्फ लम्किनुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्चालद्धारा आयोजित संघीय सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा नागरिक समाजको परामर्श कार्यक्रममा दलित, महिला, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा आधारित बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सो कार्यक्रमका सहभागीले औंल्याएका हुन ।

जागरण मिडिया सेन्टरकी अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले सरकारले आर्थिक रुपमा विपन्न समुदायका सुत्केरी महिलाका लागि पोषणयुक्त खाना खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । विश्वकर्माले केही स्थानीय तहले महिलाहरू सुत्केरी भएको अवस्थामा कुखुरा भाले प्रदान गरेपनि यो पोषणका लागि अप्राप्त भएको बताउनुभयो ।

उहाँले महिला सुत्केरी भएको दुईतीन महिनासम्म पोषणयुक्त खानाका लागि सरकारले बजेट मार्फत नै सम्वोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सन्तुलित खानाको अभावमा बालबालिकाहरु कुपोषणको सिकार हुनबाट जोगाउन पनि आमाहरुलाई पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेदहरू अन्त्य गर्न सरकारले कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा जुरी नेपालका सहायक कार्यकारी निर्देशक विष्णु पोखरेलले नेपाल सरकारको आव २०८०।०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जूका सम्वन्धमा नागरिक समाजको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बहुआयामिक गरिबीको रेखामूनि बाँचिरहेका समुदायको गाँस, बाँस र कपासको उचित रुपमा बजेटमा व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले गरिबी र बेरोजगारका समस्या हल गरेर मात्र देश आर्थिक समृद्धितर्फ लम्किन सफल हुने बताउनुभयो ।

गैरसकारी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले देशमा गणतन्त्र आएपनि नागरिकको अवस्था नफेरिएको बताउनुभयो । उहाँले नागरिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनका लागि सबै क्षेत्र सचेत हुन आवश्यक रहेकोले सीमान्तकृत समुदायको हितमा बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्चालका अध्यक्ष श्यामकुमार विश्वकर्माले विपन्न परिकारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो । उहाँले गरिबी र बेरोजगारीका समस्या हल गरी देशलाई समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सरकारले बजेट मार्फत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका उपाध्यक्ष शुसिल विकेले सरकारले ल्याउने बजेट अध्ययन, अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्ने बताउनुभयो । सो बजेटले गरिबी, बेरोजगारका समस्या हल गरी आर्थिक विकासका लागि टेवा पुग्ने उहाँको दावी थियो ।

वियोण्ड बेइजिङ कमिटीका कार्यवाहक सीमा खानले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने खाल कार्यक्रम बजेटमा सम्वोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक रुपमा विपन्न समुदायको स्वास्थ्य उपचारका लागि पनि बजेटमा उचित रुपमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

गोगो फाण्डेसनका कार्यकारी निर्देशक केदार खड्काले सरकारसँग माग राख्दा विकल्पहरु समेत दिनुपर्ने बताउनुभयो । विकल्पहरुले सरकारलाई काम गर्न सम्वेदनशिल बनाउने उहाँले बताउनुभयो ।

निल हिरा समाजका कार्यक्रम संयोजक पितर तामाङले आधुनिक समाजमा पनि डिजिटल मैत्री बजेट ल्याउन आनाकानी गर्न नहुने बताउनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका समस्या हल गर्ने र लैगिक मैत्री कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघका देवु पराजुलीले अपांगता भएका व्यक्तिहरुले उत्पादित बस्तुहरुले बजार पाउन नसक्दा समस्या झेलिरहेका छन् । उनीहरुले उत्पादित बस्तुहरुलाई बजारीकरण मार्फत आयआर्जन गर्न प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा देखिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उत्पादित बस्तुहरुलाई कोशेली घर मार्फत बजारीकरण गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

मधेशी दलित गैसस महासंघका अध्यक्ष नरेन्द्र पासवानले मधेशी दलित समुदायको शिक्षामा सरकारले बजेट व्यवस्था गर्नु बताउनुभयो । शिक्षामा मधेशी दलित समुदायको पहुँच विस्तार गर्न सरकारको अग्रसरता हुनुपर्ने उहाँको तर्क थियो ।