लक्ष्मण दर्नाल

काठमाडौं-संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बित्यो । सोही संविधानअनुसार केन्द्रीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष आठ महिना बित्यो । तर, अहिलेसम्म राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन हुन सकेन । मान्छे भएर बाँच्न नपाएका ६० लाख दलितको न्याय र हकहितमा काम गर्ने राष्ट्रिय दलित आयोग गठन नहँुदा दलितले नयाँ संविधानको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । दलित आयोग सत्तारूढ नेकपाभित्रको गुटगत राजनीतिको छिर्के चेपुवामा परेको छ । नेतृत्वले आफ्नो गुटकालाई नियुक्ति गर्ने दाउपेचले गर्दा आयोग मृत अवस्थामा छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतकै कारण दलितहरूको शृङ्खलाबद्ध हत्या हुँदासमेत आयोगलाई व्युँताइएको छैन । एक गैरसरकारी संस्थाको अध्ययन अनुसार कोरोनाको बन्दाबन्दी
(२०७६ चैत ११) सुरु भएदेखि हालसम्म जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतकै कारण ३३ जनाको हत्या भयो ।
१३ जना दलित महिलाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ । सात महिनाको सो अवधिमा जातीय भेदभाव, छुवाछूत र जातीय अपमानका एक सय १७ वटा घटना भएका छन् । २०७६ भन्दा २०७७ सालमा छुवाछूतका घटनाहरू दोब्वर सङ्ख्याले बढेको देखिन्छ । समता फाउन्डेसनको अध्ययनअनुसार २०७६ मा ६६ वटा घटनाहरू भएका थिए भने आठजनाको हत्या भएको थियो । बन्दाबन्दीमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनाहरू शृङ्खलाबद्ध भए । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मानवअधिकारको आधारभूत सिद्धान्तको अनुभूति दलित समुदायले अहिलेसम्म गर्न पाएका छैनन् ।
दलितमाथि बलात्कार, छुवाछूत, विभेद र हत्याका घटना चरम हुँदा पनि राष्ट्रिय दलित आयोग गठन नगरिनुले दलित समुदायमाथि थप अन्याय भएको छ । घटनाहरू भइरहने तर न्यायका लागि निर्देशन गर्ने निकाय राष्ट्रिय दलित आयोगको अत्तोपत्तो नहुनु लजास्पद छ । लामो समयसम्म पनि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्नुले सरकार दलित सवालप्रति गम्भीर छैन भन्ने पुष्टि त गर्छ नै, सरकारको सफलतासँग पनि जोडेर चर्चा गर्न थालिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि सरकारको इच्छाशक्तिको अवस्था पनि यसले निर्धारण गर्छ । सरकारको निर्णय क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन् दलित समुदायले ।
संविधान आएको तीन वर्षभित्र मौलिक हकका कानुन बनाउने भनिएको थियो । कानुन बनाउँदा सम्बन्धित आयोगले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो । तर, दलित आयोग गठन नहुँदा दलितसम्बन्धी प्रभावकारी कानुन बन्न सकेनन् । दलितका मौलिक हकअनुसार एकीकृत कानुन बनाउनुपर्नेमा समग्रतामा कानुन बने । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले तीनवटा बजेट ल्याइसके ।
त्यसमा दलित आयोगले अध्ययन गरी दलितसम्बन्धी नीति कार्यक्रमहरूका बारेमा निर्देशन गर्ने मौका चुक्यो । देशभर भएका घटनाहरूको स्थलगत अध्ययन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने काम हुन सकेन । घटनाहरूका विरुद्ध र मानवअधिकारको पक्षमा संस्थागत बहस पैरवीका काम हुन सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (युपीआर)मा हरेक दुई वर्षमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा दलित सवालमा दलित आयोगको नेतृत्वदायी भूमिमा रहने गरेको थियो, हुन सकेको छैन । लोकसेवा आयोगको विज्ञापन तथा कर्मचारी भर्नामा दलित समावेशीको सिद्धान्तअनुसार भए नभएको अनुगमन गरी निर्देशन दिन सक्ने दलित आयोगको गठन नहुँदा समावेशिताको सवाल ओझेलमा परेको छ ।
सरकारले २०७५ भदौमै संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सूचना प्रकाशन गरेर आवेदन लिइसकेको छ । समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोगहरू गठन भइसकेका छन भने महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोग गठन हुन सकेको छैन । यी आयोगमा पदाधिकारी हुन दिएका आवेदनहरू संवैधानिक परिषद्मा
थन्किएका छन् ।
आयोग गठन नहुँदा दलित समुदाय राज्यविहीन, अभिभावकविहीनजस्तो बन्नुपरेको छ । रुकुम पश्चिमजस्ता नरसंहार हुँदा पनि आयोग गठन नगरिदिनुले सरकारप्रति दलितहरूको मन कुँडिएको छ । दलित समुदायको जीवनरक्षा गर्न र न्याय प्रक्रियालाई सहज बनाउन आयोग गठन गरिनुपथ्र्यो । दलित आयोगलाई औचित्यविहीन पो बनाइने हो कि भन्ने शङ्का पनि उब्जिएका छन् । किनकि संविधानतः १० वर्षमा संवैधानिक आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । तीन वर्ष त त्यसै बित्न लाग्यो ।
२०५८ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय दलित आयोग १४ वर्षसम्म कानुनी आयोगको हैसियतसमेत नपाएरै चल्यो । संविधानसभाबाट संविधान बनेपछिमात्र संवैधानिक आयोग बनेको हो । राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन–२०७४ को दफा ३ मा उल्लिखित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा आयोगले दलित समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने भनिएको छ ।
दलित समुदायको हक, हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा सो समुदायको सशक्तीकरणका लागि दलितसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनिएको छ । दलित समुदायको हकहितको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा सो समुदायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।
त्यस्तै, दलित समुदायको हकहितको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा सशक्तीकरणका लागि आवश्यक सूचना, जानकारी एवम् चेतनामूलक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेछ । दलित समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने वा सुझाव दिनेलगायतका काम, कर्तव्य उल्लेख छ । आयोग नै गठन नभएपछि यी कामहरू हुने कुरै भएन ।
३३ जनाको दरबन्दी रहेको आयोगमा अहिले एक सचिव, दुई उपसचिव, दुई अधिकृत, पाँच सुब्बा, सातजना कार्यालय सहयोगी र चारजना चालक गरी २२ जना कर्मचारी छन् । तर, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा आयोगका तर्फबाट अध्ययन अनुगमनसमेत हुन सकेको छैन । पदाधिकारीका लागि खरिद गरिएका छवटा गाडी दुई वर्षदेखि थन्किएका छन् । दलितको प्रमाणपत्र पनि स्थानीय तहबाट दिन थालिएपछि आयोगमा सेवाग्राहीको चहलपहल छैन । गत वर्ष आयोगमा २५ वटा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना दर्ता भएका थिए । यस वर्ष जम्मा छ वटामात्र दर्ता भएका छन् । पदाधिकारी नभएर आयोग सक्रिय नहँुदा उजुरी गर्न आउनेक्रम घट्दो छ । आयोगप्रतिको आशा र भरोसा पनि कम हुँदै गएको देखिन्छ । जातीय भेदभाव र छुवाछूतका घटनाहरूमा आयोगको उपस्थिति हुन
सकेको छैन ।
दलित आयोगमात्र होइन, महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोगहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । संवैधानिक निकायहरू लामो समय पदाधिकारीविहीन रहनु भनेको देश र समाजका लागि नै नोक्सानी हो । यो राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको सफलतासँग जोडिएको विषय हो । इच्छाशक्ति र निर्णय क्षमताको पनि सवाल हो । संविधान र कानुन कार्यान्वयनको सवाल पनि जोडिएको विषय भएकाले गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर ६० लाख दलितको अवस्थालाई आत्मसात् गरी छिटोभन्दा छिटो पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु अत्यावश्यक छ ।
(लेखक गोरखापत्रका पत्रकार हुनुहुन्छ ।)

साभार : गोर्खापत्र अनलाईन