बलात्कारमा संलग्नको सजाय बढाउने र मिलापत्र गराउनेलाई अपराध कानूनको दायरामा ल्याउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले दिनुभएको जानकारीअनुसार बैठकले अध्यादेश स्वीकृत गरी जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भए पछि अध्इादेश लागू हुनेछ । कानून मन्त्रालयका अनुसार जेष्ठ नागरिक ऐन, मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारि कार्यविधि संहितालाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । अध्यादेशमा पुरुष पनि बलात्कृत हुन सक्छन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै कानूनी ब्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेशले पुरुष पनि बलात्कृत हुनसक्ने स्वीकार गर्दै दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको कानून मन्त्रालय स्रोतले बतायो । यसअघि दण्डसम्बन्धी व्यवस्थामा बालिका वा महिला भन्ने शब्द भएकामा अध्यादेशमार्फत त्यसलाई संशोधन गरेर कुनै व्यक्ति भन्ने शब्द राखिएको छ । असोज तेस्रो साता जनकपुरमा एक पुरुषले ५ बर्षीय बालकको बलात्कारपछि हत्या गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हेरेर कसैले कसैलाई बलात्कार गर्नसक्छ भन्ने उल्लेख गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।

मिलापत्र गराउनेलाई ३ वर्षसम्म कैद

अध्यादेशले बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्ष कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । मिलापत्र गराउने व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको भए थप ६ महिना कैद हुने ब्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो समय पञ्चायती गर्ने तथा जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा मिलापत्र गराएका घटना सार्वजनिक भएपछि यस्तो ब्यवस्था गरिएको हो ।

बलात्कारको सजाय पनि बढ्यो

अध्यादेशमार्फत बलात्कारको सजाय समेत बढाइएको छ । अब १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म व्यक्ति बलात्कारमा १२ देखि १६ वर्षसम्म कैद सजाय हुने ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो अपराधको सजाय १२ देखि १४ सम्म थियो ।

यस्तै १६ देखि १८ वर्षको व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने ब्यवस्था छ । यसअघि यस्तो अपराधमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो । यस्तै १८ वर्ष वा माथिका व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यसअघि यस्तो अपराधमा ७ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था थियो ।

बलात्कारका घटनामा दोषी ठहर भएका जेष्ठ नागरिकलाई कैद छुट गर्ने व्यवस्था हटाएको छ भने कुनै नाबालिग (१८ वर्षभन्दा कम उमेर) माथि बलात्कार वा बलात्कार प्रयास भएको थियो, तर उजुरी परेको थिएन भने साबालिग भएको एक वर्षभित्र उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।