यतिखेर संसारको मानव जीवन कोभिड भाइरसको प्रभाव र असरको भय, डर र त्रासमा गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि मानिसले एकअर्कालाई सहयोग, माया र संरक्षणको गरिरहेका छन्। तर नेपालका दलितले राहत र क्वारेन्टाइनमा समेत विभेद र अपमान भोग्नुपरेको छ। सप्तरीमा मलर सदाको खान नपाएर मृत्यु भयो। लकडाउनको अवधिभित्र मात्रै दलितमाथि ३६ वटा छुवाछूत, भेदभाव, कुटाइ, अपमान, बलात्कार र हत्या, हिंसाका घटना भएका छन्। उच्च जातका भनिने मानिसबाट दलितले यस्ता समस्या हरेक समय भोगिरहेकै छन्। संविधान र कानुनले यस्ता कार्यलाई मानवताविरुद्धको अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर, कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका कथित उच्च जात र ओहोदाका सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिबाटै दलित विभेद र अन्यायमा परिरहका छन्।

-दलित भएको थाहा पाएपछि मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष रहँदा खिलराज रेग्मीले सरकारी निवासमा सरसफाइको काम गर्ने कर्मचारीलाई त्यहाँबाट निकाले।

-रुकुम चौरजहारी नगरपालिकाको सोतीमा जेठ १० गते वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लको नेतृत्वमा दलितमाथि नरसंहारको घटना भएको छ।

-रूपन्देहीमा अंगीरा पासीको हत्यामा पनि वडाध्यक्षले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भूमिका खेलेको देखियो।

– २०७६ वैशाख २७ गते पोखरा,बाटुलेचौरमा भएको जातीय भेदभावको घटनालाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्र्टी (नेकपा) कास्की जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका गण्डकी प्रदेशसभा सांसद कृष्णबहादुर थापा आफैं सो घटनालाई कमजोर बनाउन लागिपरे।

-दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका- ५ का वडाध्यक्ष राजकुमार रोका (क्षेत्री) ले सोही वडाका डबल मिजार, भुवन मिजारलगायतका मिजार परिवारलाई उनकै नेतृत्वमा अपमान र कुटपिट गरे।

-उच्च जात र राजनीतिक संरक्षणमा धनुषामा शम्भु सदाको हत्या भएको छ।

उच्च जातिका, राजनीतिक दल र शक्तिको आडमा त्यस्ता घटनाका पीडितले सहजै न्याय पाउन सकेका छैनन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानको भावना र राजनीतिक पार्टीको घोषणापत्रविपरीत सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नेता-कार्यकर्ताबाटै दलितमाथि यस्ता विभेद हुँदा ती दललाई कम्तीमा लज्जाबोध हुनुपर्ने हो। मानवअधिकारवादी, शिक्षक, प्रशासन, न्यायालय, सबै मूकदर्शक भएका छन्। तर, पीडितको न्यायका पक्षमा उनीहरू खुलेर लागेको देखिँदैन। यसले नेपाली समाजमा जातीय संरचना बलियो छ भन्ने कुराको प्रमाणित गर्छ। यस्ता विषयमा सतही तरिकाले धेरै छलफल र बहस गर्ने समय होइन। अति गम्भीर विषय भएकाले गम्भीर तरिकाले सोच्ने, लिने र काम गर्न जरुरी छ।

रुकुम घटनाले देश र विदेशका सबैको ध्यान केन्द्रित गरेको छ। गृह मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनायो र स्थलगत भ्रमण गरेर पनि फर्कियो। तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।

संसद्मा रुकुम घटनामा केन्द्रित भएर विशेषगरी विपक्षी दलका दलित र गैरदलित सांसदले चर्काे विरोधस्वरूप बोले र प्रतिनिधिसभा नै अवरुद्ध गरे। दलितहरूले देशव्यापी आन्दोलन चर्काइरहेका छन्। प्रदेश सरकार र सांसद बेखबरजस्तै छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि बेखबरजस्तो र मूकदर्शक नै भए। कसैले पनि कतैबाट पनि आवाज उठाएनन्। यसले जात व्यवस्था कति निर्दयी र मानवताविरोधी छ र त्यसले निर्माण गरेको मानसिकता कति खतरनाक छ भन्ने देखाउँछ।

संघीय सांसदको नौ सदस्य संसदीय समितिले स्थलगत भ्रमण गरेर फर्किएको छ। समितिले नागरिक समाजले तयार पारेको प्रतिवेदनको अध्ययनका साथै विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ। समितिले ल्याउने प्रतिवेदन सिंगो दलितहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा न्याय दिने खालको हुन्छ वा मात्र नवराज र अन्यलाई क्षतिपूर्ति दिने मात्र हुन्छ कि कस्तो हुन्छ भने सबैले प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।राज्यले विगतमा पनि यस्ता घटनामा छानबिन समिति बनायो। तर खासै प्रभावकारी भएको पाइँदैन। जातीय विभेद अन्त्यका लागि ऐन, कानुन, संरचना र संविधान पनि बनायो तर कार्यान्वयन र प्रभावकारी हुन सकेको छैन। देशको संरचनामा उच्च जातिकै दबदबा छ र जातिवाद झन् बलियो रूपमा झांगिएको छ। त्यसको प्रभाव र असर सबै संरचना, ठाउँ र राजनीतिमा समेत परेको छ।

सांसद र स्थानीय तहको मौनता

विगतमा दलित समुदायमाथि हुने घटना र छुवाछूत जातसँग मात्र सम्बन्धित हुन्थ्यो भने अहिले कुन पार्टीको पीडक र पीडित भनेर हेर्न थालिएको छ। जसको प्रभाव सबै तहको संरचनामा परेको छ र न्याय पाउन पनि वाधक नै भएको छ। यस्ता घटना र समस्यामा पनि सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष सहभागिता र प्रभाव देखिनु दुःखद हो। सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिले दलितको पनि भोट पाएका छन्। सबै जनताको विकास, सहयोग, समानता र न्यायका पक्षमा काम गर्ने वाचा र प्रतिज्ञा गरेर जितेर आएका हुन्। तर दलित समुदायका लागि काम र व्यवहारमा भेदभाव र पक्षपात देखिएको छ। जात व्यवस्था किन कठोर बन्दै छ ?   संरचनागत जातिवादी व्यवस्था अन्त्य गर्नु अबको आवश्यकता हो।

अहिले नेपालमा संघीय र प्रदेश सरकारमा ८८४ सांसद छन्। सबै तहको स्थानीय तहमा ३५,०४१ जनप्रतिनिधि छन्। तर केही सांसद र जनप्रतिनिधिबाहेक अरू कोही यस्ता घटनामा बोल्दैनन्। त्यसमा पनि दलित मात्र बोल्छन् र बोल्ने गरेका छन्। किन यो विषय सबैको भएन ?  किन सबै सातै प्रदेशका सांसद र सबै तहका जनप्रतिनिधि बोलेनन् ?  यस प्रकारका घटना त देशैभरि भएका छन्। यो अहिलेका राज्यसंयन्त्र र जनप्रतिनिधिलाई गम्भीर प्रश्न हो।

अब सामान्य जनतालाई मात्र होइन। सांसद, जनप्रतिनिधि, प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय, राजनीतिक कार्यकर्ता, शिक्षक, मानवअधिकारकर्मी, मिडिया र सबैलाई सुधार्ने रणनीति, कार्यक्रम र योजना बनाउन जरुरी छ। समाज र देशको समग्र परिवर्तनमा दलित समुदायको योगदान र बलिदानलाई सम्मान गर्दै, दलितको समस्या र जातीय छुवाछूत भेदभाव अन्त्यका लागि सबैको साझा विषय र संकल्पको खाँचो छ। जनप्रतिनिधि यो विषयमा धेरै जिम्मेवार हुन जरुरी छ।

अबको बाटो

दलित समुदायमाथि हुने छुवाछूत र घटनामा विनाभेदभाव कारबाही गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय दलित आयोग, दलित विकास समिति र बादी विकास बोर्डलाई सम्पन्नशाली, स्वतन्त्र र संवैधानिक बनाई प्रदेश र जिल्ला तहमा समेत विस्तार गर्नुपर्छ। दलित समुदायको सार्वजनिक सुरक्षाका लागि प्रहरी, सेना, प्रशासन र न्यायालयमा सुधारको काम गर्नुपर्छ। जातीय भेदभाव र छुवाछूतसम्बन्धी तालिम र अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ। दलितका लागि कस्तो व्यवहार र न्याय गर्ने भन्ने विषयमा निर्देशिका नै तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। दलितहरूको समग्र विकासका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म रणनीति बनाई कार्य गर्नुपर्छ।

राष्ट्रिय दलित आयोग र मानव अधिकार आयोगले दिएको सिफारिस पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। धर्म निरपेक्षताको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन र पालना गर्नुपर्छ। दलितलाई संविधानले ग्यारेन्टी गरेको समावेशीको सिद्धान्त सबै तहमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

यी संकल्प पूरा गर्न केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकार प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्न र दलितको समग्र विकासका लागि संयन्त्र निर्माण गरी क्रियाशील गराउनुपर्छ। समाज सुधार र परिवर्तनका लागि राजनीतिक पार्टीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सबै राजनीतिक पार्टीमा जातपात र छुवाछूत व्यवहारतः नमान्न र अन्त्य गर्न निर्देशन नै जारी गर्ने, पाटीको घोषणापत्रमा नै छुवाछूत र भेदभाव अन्त्यको संकल्प गर्ने, जातीय छुवाछूत र भेदभाव गर्ने कार्यकर्तालाई पार्टीबाट निष्कासन, सार्वजतिक पद धारणमा अयोग्य हुने व्यवस्था बनाउनुका साथै व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्ने काम राजनीतिक पार्टीहरूको एजेन्डा बन्नुपर्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छुवाछूत निगरानी केन्द्र स्थापना गर्ने, प्रहरी कार्यालयमा दलित सेल स्थापना गर्दै जातीय छुवाछूत र भेदभाव न्यायका लागि स्थानीय तहमा नै न्याय संरचना आवश्यक छ। यति हुन सक्यो भने दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सक्छ।

-विक जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष हुन्। 

२८ असार २०७७ मा अन्नपूर्ण दैनिकमा प्रकाशित