बुटवल । स्थानीय सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणका क्रममा लक्षित समुदायका समस्या समाधान गर्ने योजनाका साथ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरोकारवालाले चासो देखाएका छन् ।

स्थानीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दा सीमान्तकृत समुदायका समस्या समाधान गर्ने खालका योजनाहरु बस्ती स्तरबाट नै संकलन गरी बजेट विनियोजन गर्न सरोकारवाला पक्षले सुझाव दिएका हुन ।

जागरण मिडिया सेन्टरको आयोजनामा स्थानीय तहको बजेट निमार्ण प्रक्रिया र सीमान्तकृतहरुको सहभागिताको सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले नीति कानुन बनेपनि आधारभूत तहका नागरिकहरुको दैनिकीमा कुनै परिवर्तन नदेखिएकोले अब परिवर्तन महशुस गर्न कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख साबित्रा देवी अर्यालले विगतका बर्षबाट पाठ सिक्दै वर्तमानमा जतिसक्दो राम्रो र नागरिकका हरेक समस्यालाई सम्बोधन गर्न आर्थिक वर्ष २०८० ∕ ०८१ लाई लक्षित वर्गमैत्री कार्यक्रम ल्याउन प्रतिवद्धता गर्नुभयो ।

बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटाले आफु जुन पालिका रहेपनि लक्षित वर्ग र समुदायको हितमा काम गरेको जिकिर गर्नुभयो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख विष्णु प्रसाद ज्ञवालीले हरेक पालिकाहरुले बनाएका योजनाहरु समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बुटवल उपमहानगरपालीकाका पुर्व जाप्रतिनिधि तथा अधिबक्ता दिपा सुनारले बजेट निमार्णमा महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको क्षेत्रमा खासै चासो नदिने गरेको गुनासो गर्नूभयो ।

कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालीकाका कार्यपालिका सदस्य यमबहादुर सुनार, बसन्ती सुनार, तिलोत्तमाका पुर्व कार्यपालिका सदस्य एचवि रम्तेल, अधिकारकर्मी रिमा बिसी, निमार्ण व्यबसायी मञ्जु भुषाल, नाट्टा लुम्बिनी अध्यक्ष रचना पन्त , यौनिक तथा अल्पसंख्यक अवन्तिका घर्ति, लता खड्काले सीमान्तकृत समुदायका उत्थानका लागि बजेट छुटाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

त्यसैगरी टिका वली, आयुषा कंडेल, गोकुल बिक लगायतले सरकारले भौतिक विकासलाई मात्रै बिकासका रुपमा बुझाईले सामाजिक सांस्कृतिक रुपमा पछाडि परेको वर्ग सधै योजनाबाट बञ्चित भएको बताउनुभएको थियो । कार्यक्रम नेपाल पत्रकार महासघ रुपन्देही शाखाका सचिव विनोद परियारको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।