मधु शाही

काठमाडौं — त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अंग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत ३० वर्षीया दीपा नेपालीको झोलामा केही थान किताबमात्रै थिएनन्, सर्वोच्च अदालतको मिसिल पनि थियो । त्यो त्यही मिसिल हो, जसका कारण उनलाई तारन्तार अदालत धाउनु परिरहेको छ । नेपाल ल क्याम्पसमा एलएलबी भर्ना हुने तयारीसमेत थालिरहेकी उनले आजित स्वरमा सुनाइन्, ‘हेर्नुस् न ∕ मिसिल लिएर अदालत धाऊँ कि पढ्न थालौं ?’

जात व्यवस्था र यसले निर्माण गरेको छुवाछूतको तीतो कथा हुँदैनथ्यो भने दीपा पनि अहिले अरू विद्यार्थीजस्तै पढाइमा मन लगाएर एकोहोरिएकी हुन्थिन् । तर, जात व्यवस्थाको हैरानीले उनलाई सुदूरपश्चिम कैलालीको घोडाघोडी–४ जनकपुर गाउँ छाडेर काठमाडौं आउँदा पनि छाडेको छैन ।

दीपासँग छुवाछूतका असंख्य कथा छन् । जुन उनले बाल्यकालदेखि खेप्दै आएकी हुन् । दलित समुदायमा जन्मिएकी उनका परिवारको आय आर्जन भनेकै वर्षभरि काम गरेबापत नगन्य मात्रामा खाद्यान्न बुझ्नु थियो । जसलाई बालिघरे प्रथा भनिन्छ । कैलालीमै १२ कक्षासम्म पढेकी दीपाले वर्षभरि सिलाइ गरेबापत बालाई साहुले दिएको केही पाथी ‘पपटो अन्न’का भरमा आफ्नो परिवार पालिने गरेको विगत सुनाइन् । ‘धारामा पानी छुन नदिने, होटलमा खाएपछि भाँडा माझ्नुपर्ने, स्कुलमा छोइछिटो हुनेजस्ता थुप्रै विभेदका पर्खालसँग लड्दै अघि बढें,’ उनले भनिन्, ‘मलाई चर्को बोल्न र विद्रोही बन्न यही समाजले बाध्य बनाएको हो ।’

दीपालाई लागेको थियो, राजधानी काठमाडौंमा यो सब छैन । तर, काठमाडौं आएपछि उनले झनै धेरै विभदेको सामना गर्नुपर्‍यो । दलितलाई काठमाडौंमा कोठा पाउन कति मुस्किल हुँदो रहेछ भन्ने अनुभवबाटै चाल पाइन् । जब उनले कोठा पाइन्, तब उनको जात थाहा पाएकै कारण घरबेटीबाट छुवाछूत र अमानवीय व्यवहारको कहर भोगिन् ।

चार वर्ष पुरानो एउटा घटनाले दीपालाई अहिले पनि सताइरहेको छ । २०७६ मंसिर १० मा उनी कोठा खोज्दै तारकेश्वर–१० नेपालटारमा एक सरकारी कर्मचारीको घरमा पुगेकी थिइन् । गृह मन्त्रालयमा कार्यरत ती कर्मचारीले डेरा दिँदा उनीसँग नामथर सोधेनन् । भाडा बैना गरेर तीन दिनपछि उनी भाइ र साथीसहित कोठामा बस्न पुगिन् । डेरा बसेकै राति घरबेटीले उनीसँग परिचय मागे । जब उनले आफ्नो नामथर बताइन्, तब घरबेटीको व्यवहार फरक पाइन् । कतिसम्म भने भोलिपल्टै घरबेटीका परिवारले ‘तल्लो जात’ को भन्दै कोठा छाड्न दबाब दिए । त्यतिबेला दीपाको स्नातक तहको परीक्षा नजिकिँदै थियो । जातकै कारण खेप्नुपरेको अपमानका कारण दीपालाई मानसिक तनाव त भयो नै, उनको पढाइसमेत प्रभावित भयो ।

दीपाले पढाइलाई थाती राखेर आत्मसम्मानको लडाइँ लड्न थालिन् । ‘ममाथि विभेद भयो भन्दै गृह मन्त्रालयदेखि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्म धाएँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि अदालती प्रक्रिया सुरु भयो ।’ छुवाछूतविरुद्धको कानुनी लडाइँमा होमिएकी दीपाको अनुभवले भन्छ, राजधानीमा छुवाछूत त छ नै, त्यसभन्दा पनि बोल्न नसक्नेलाई न्याय पाउन झनै कठिन छ । घरबेटीले जातकै कारण अपमान गर्न थालेपछि दीपाले यो कुरा आफ्ना सहकर्मीलाई मात्रै सुनाइनन्, कैयन् अधिकारकर्मी र दलका विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिलाई पनि सुनाइन् । ‘केही दलित अधिकारकर्मीले त जात लुकाएर बस, नभए काठमाडौंमा डेरा गरेर बस्न गाह्रो छ भनेर पनि सुझाए,’ उनले भनिन्, ‘केही गैरदलित साथीहरूले यो विभेद होइन, तिमीलाई भ्रममात्रै भएको हो भन्दै सम्झाउन खोजे ।’

विभेदविरुद्ध आवाज सशक्त बनाइरहेकी दीपा नेपाली । तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर

जसले जसरी हतोत्साहित गरे पनि छुवाछूतविरुद्ध दीपाले न्यायिक लडाइँ लडेरै छाडिन् । धेरै संघर्षपछि उनले जातीय विभेद गरेका आरोपित घरबेटीलगायत चार जनाविरुद्ध बालाजु प्रहरी वृत्त काठमाडौंमा जाहेरी दिइन् ।

उनले प्रहरीमा दिएको जाहेरीका आधारमा जातीय छुवाछूतको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुग्यो । दुई वर्षको अन्तरालमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवराज दाहालको एकल इजलासले ०७८ असार २९ मा घरबेटीसमेत चार जनालाई सफाइ दियो । तर, दीपा यत्तिमै चुप बसिनन् । उनी मुद्दा लिएर उच्च अदालत पाटन पुगिन् । त्यहाँबाट पनि न्याय नमिलेको भन्दै उनी सर्वोच्च अदालत पुगेको दुई वर्ष भइसक्यो । ‘विभेद भएको र क्षतिपूर्तिसहितको सम्मानपूर्वक न्याय नपाएसम्म लडिरहन्छु,’ उनले भनिन्, ‘अदालतले सम्मान नदिँदासम्म मेरो पीडा बल्झिरहन्छ ।’

…
मुद्दा मामिलाको चक्करमा परेको भन्दै कतिपयले दीपालाई ‘ओभर कन्फिडेन्ट’ भएको आरोप पनि लगाउँछन् । कतिपयले केही नबोली चुप लागेर बस्दा नै राम्रो हुने सल्लाह दिन्छन् । तर, यस्ता कुरासँग दीपालाई मतलब छैन । किनभने, छुवाछूतका कारण उनले बाल्यकालदेखि भोगेको विभेदले उनलाई लड्न सिकाइसकेको छ, आँट भरिसकेको छ । दीपाले गाउँमा छँदै छुवाछूतविरुद्ध लामो लडाइँ लडेकी थिइन् । माओवादी सशस्त्र युद्ध चलिरहेको समयमा राजनीतिक चेतसमेत भएकी दीपाले ११ कक्षा पढ्दै गर्दा गाउँको विद्यालय समावेशी नभएको भन्दै मुद्दा उठाएकी थिइन् ।

गाउँको विद्यालयमा शिक्षक समावेशी हुनुपर्ने कुरा चल्यो । स्नातक तहको योग्यता थियो, तर शिक्षक नियुक्त हुन दिइएको सास्तीको घटनाले दीपाको मन पोलिरहेको थियो । विद्यालयमा आफ्नै गाउँका मान्छे राख्ने कुरा भयो । दीपाले विद्यालयमा पढाउने मौखिक निवेदन आमामार्फत पुर्‍याइन् । तर, उनी दलित भएकै कारण निवेदन स्वीकार गरिएन् । दीपा भन्छिन्, ‘दलितकी छोरीलाई शिक्षक भनेर कसरी नमस्कार गर्ने भन्दै मलाई शिक्षक राख्ने कुराको चर्को विरोध भयो ।’ उनले तीन महिनासम्म पढाउन पाऊँ भन्दै विद्यालयमा लिखित निवेदन नै दिइन् । ‘जति पटक निवेदन दिन्थें, उति पटक विद्यालय व्यवस्थापन समितिले च्यातेर फालिदिन्थ्यो,’ उनी सम्झिन्छन्, ‘मैले दोहोर्‍याएर निवेदन दिन छोडिनँ ।’ अन्ततः दीपालाई शिक्षकको जागिर दिइयो । तर, तलब पाउने बेला फेरि विभेद गरियो । अरू शिक्षकले तलब पाइरहे पनि उनले तीन महिना निःशुल्क पढाउनुपर्‍यो ।

…
गाउँघरदेखि विद्यालयसम्मको चरम विभेद भोग्दै आएकी दीपालाई उनका आमाबुवाले कानुन पढ्न हौसला दिए । वकिल बनेर न्यायिक सेवा दिने सपना बुनेकी उनी अहिले काठमाडौंमा उल्टै अन्यायको पीडा बोकेर न्याय खोज्दै हिँडिरहेकी छन् । समाजले दलितलाई मान्छे नठाउनेको व्यवहारले उनी कहिलेकाहीं खिन्न पनि हुन्छिन् । भोकैप्यासै सरकारी मुद्दा मामिलाको झमेला खेप्दा अत्यास पनि लाग्ने उनले सुनाइन् । ‘कहिलेकाहीं त यो सहरमा किन अल्झिरहेकी छु भन्ने लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘सबै छाडेर विदेशतिर पो जाऊँ कि भन्ने पनि हुन्छ ।’

बाल्यकालमा आफ्ना बुवालाई विद्यालय निकाला गरेको घटना सम्झिँदा दीपाको मन अहिले पनि पोल्छ । बुवाले शिक्षकसँग प्रश्न गरेकै कारण ‘दलित भएर शिक्षकलाई प्रश्न गर्ने ?’ भन्दै कुटपिट गरी विद्यालय निकाला गरिएको कहालीलाग्दो घटना उनको मनमा ताजै छ । त्यस घटनालाई उनी आफ्नो जीवनसँग दाँज्छिन् । ‘सायद, त्यतिबेला बुवाले स्कुल नछोडेर न्यायका लागि लडेको भए र पढाइलाई निरन्तरता दिएको भए अहिले हाम्रो अवस्था पनि बेग्लै हुन्थ्यो कि !,’ दीपा अलिक भावुक बनिन्, ‘सायद त्यही घटनाले पोलेर पनि हो कि, अहिले बाआमाले न्याय नपाउँदासम्म घर नफर्किनू भन्नुभएको छ ।’

…
नेपाल प्रहरीको ०७५ देखि ०८० सम्मको पाँचवर्षे तथ्यांकअनुसार मुलुकभरि जातीय छुवाछूतसम्बन्धी १ सय ४७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४१ मुद्दा दर्ता छन् । लुम्बिनीमा २३, वाग्मतीमा २५, कोशीमा २०, कर्णालीमा १४, मधेश र गण्डकी प्रदेशमा १२/१२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

सरकारी अधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेलले सर्वोच्चमा दीपाको मुद्दामा बहस गरेका थिए । लामो समयदेखि सरकारवादी मुद्दामा बहस गर्दै आएका उनले जातीय विभेदविरुद्धको मुद्दामा ठोस प्रमाण जुटाउन नसक्दा पीडितको पक्षमा फैसला कम हुने गरेको बताए । उनका अनुसार जातीय छुवाछूतका मुद्दा गाली–बेइज्जतीसँग मिल्न जान्छ । गाली–बेइज्जती र छुवाछूत फरक प्रकृतिका हुन् । प्रमाण ठोस नहुँदा गाली–बेइज्जतीमा मिलेमतो गराउने प्रवृत्ति पनि छ । जातीय विभेदजस्तो संवेदनशील विषयलाई सामान्यीकरण गरिएको उनको तर्क छ । ‘बाहुनलाई बाहुन भन्दैमा दुःखी हुने र दलितलाई दलित भन्दैमा विभेद हुने खालको सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘खासमा, विभेद कुन हदसम्म भएको हो, त्यसको प्रमाणका आधारमा न्याय पाउनुपर्छ ।’

कानुनी रूपमा जातीय छुवाछूत फौजदारी मुद्दा भए पनि यसको कार्यान्वयनमा जटिलता विद्यमान रहेको अधिवक्ता राम मिजार बताउँछन् । जातीय छुवाछूत र भेदभावको मुद्दामा पहिलो कुरा मुद्दाकै रूपमा लिइँदैन । राजनीतिक र सामाजिक दबाबले जाहेरी दर्ता हुनै समस्या छ । कथम् दर्ता भइहाल्यो भने पनि अदालती प्रक्रियासम्म पुगेर पीडितको पक्षमा न्याय दिन झनै कठिन छ । जातीय आशय र विभेदका मुद्दामा प्रमाण नपुगेको भन्दै अधिकांश पीडितले न्याय नपाएको उनले सुनाए । ‘होच्याएर बोलिने जुनसुकै शब्द, आशय वा नियत विभेद हुन्,’ उनले भने, ‘पीडितको मनोविज्ञानमा परेको असरप्रति न्याय सेवा प्रदान गर्ने निकाय नै संवेदनशील छैन ।’

न्याय पाउनै सकस
कोठा खोज्ने क्रममै काठमाडौंमा घरबेटीबाट विभेदमा परेका पत्रकार विक्रम सुनारले जातीय विभेदविरुद्धको स्पष्ट कानुन भए पनि प्रक्रियागत न्याय पाउन जटिल रहेको अनुभव सुनाए । भविष्य बनाउने सपना बोकेर सहर पस्ने दलित युवालाई बस्नकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने विडम्बना रहेको उनको अनुभव छ । ६ वर्षअघि बागलुङबाट काठमाडौं आएका उनलाई घरबेटीले दलित भएको थाहा पाएपछि कोठामा बस्न दिएनन् । उनी र उनका साथी मिलन विश्वकर्मा न्यायिक उपचारका लागि काठमाडौंस्थित प्रहरीवृत्त तीनकुनेमा पुगे । सुरुमा प्रहरीले जातीय विभेदको प्रमाण के छ भन्दै उजुरी नै लिन मानेनन् । ‘विभेद हुन्छ कि भनेर रेकर्ड गर्ने कुरा भएन । दलित भएकै कारण आफूलाई कोठा नदिएको थाहा छ । तर दुखेको मनको प्रमाण कहाँबाट जुटाउने ?’ विक्रम भन्छन्, ‘दलित समुदायको मनोभावमा पार्ने मनोवैज्ञानिक असरको न कानुनले क्षतिपूर्ति दिन सकेको छ, न त समाजले नै !’

त्यस्तै, पत्रकार रूपा सुनार, कमला रसाइली, मिलन विश्वकर्मा लगायतले दलित समुदायको थर खुलाउँदा पाएको अपमान पनि कम छैन । उनीहरू न्यायका लागि प्रहरीसमक्ष पुगे । अदालतसम्म मुद्दा जान नपाउँदै मिलाउने र मुद्दाको प्रमाण नभएको भन्दै सुनुवाइ नहुने घटना बढी छन् । दलित महिला संघ (फेडो) का संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा शोभले दलितका विषयमा हुने विभेदप्रति समाजदेखि सरकारसम्म संवेदनशील नभएको अनुभव सुनाइन् । आशयका आधारमा गरिने विभेदको घाउ कुन न्यायालयले उपचार दिन सक्ला ? शिक्षित, सम्पन्न र पदीय हैसियत भएका मान्छेले समेत दलित थर भएकै कारण अपमान खेप्नुपरेको विडम्बना उनले सुनाइन् । ‘तीन दशकदेखि दलित समुदायको आत्मसम्मानको पक्षमा पैरवी गरिरहँदा विभेद उस्तै देख्छु,’ उनले भनिन्, ‘सम्मानसहितको समाज अझै निर्माण हुन सकेको छैन ।’

जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ४ अनुसार कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जातजाति, वंश, सुमदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव गर्न पाइँदैन । उक्त दफाकै उपदफा १२ मा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई विद्युतीय माध्यमबाट वा अन्य कुनै तरिकाले त्यस्तो व्यक्ति वा समुदायको उत्पत्ति, जातजातिका आधारमा उच्च वा नीच दर्शाउन, जातजाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठहर्‍याउन वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न वा गराउन पाइँदैन ।’

यस्तो कसुर कसैले गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ । ऐनअन्तर्गतको कसुरमा कसुर भए गरेको मितिले ३ महिनाभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । यस ऐनअन्तर्गतको मुद्दा सरकारीवादी हुन्छ । यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । ऐनबमोजिमको कसुर गरेको ठहरेमा अदालतले कसुरदाताबाट पीडितलाई २ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पनि भराइदिनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा १६६ मा पनि जातपातका आधारमा छुवाछूत वा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख छ । उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘उपदफा १ बमोजिम कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै साजय हुनेछ ।’ यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।