परशुराम रम्तेल

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा संघ र प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्याका आधारमा अनिवार्य उम्मेदवार दिनुपर्ने प्रावधान चाहिन्छ
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको गृहकार्य गरिरहेको छ । यसमा महिला अधिकारको दृष्टिकोणबाट संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा अनिवार्य रूपमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था राख्नु राज्यसत्तामा महिला सहभागिताका दृष्टिबाट हेर्दा धेरै महत्वपूर्ण छ । तर, दलित अधिकार र सहभागिताका कोणबाट हेर्दा नेपाली समाजको सबैभन्दा पिँधमा पारिएका दलित समुदायको राजनीतिक सहभागितामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन कानुनमा संशोधन अत्यावश्यक छ । नेपाली समाजमा महिला र दलितमाथिको उत्पीडन निकै गम्भीर प्रकृतिको रहँदै आएको छ । हिन्दू समाजमा महिलालाई प्राकृतिक रूपमा हुने महिनावारीका समयमा वार्षिक दुई महिना अछुत बनाइन्छ भने दलितलाई त सदैव अछुतको व्यवहार गरिँदै आएको छ ।

राजनीतिक सहभागिताका क्षेत्रमा मात्रै नभएर आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि उँचनीचको विभेदजन्य व्यवहार यथावत् छ । महिलाले अघि सरेर बोलेमा ‘पोथी बासेको’ भन्ने र दलित बाटामा भेटियो भने ‘कुजात भेटियो, साइत बिग्रियो’ भन्ने सामन्ती भनाइ अझै सुनिन्छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सबै समुदायलाई आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । मौलिक हकको धारा ४० मा रहेको दलित हकमा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर, कानुनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत मात्रै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । तसर्थ, निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्दा दलितमैत्री प्रावधानको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

राज्यसत्तामा दलित सहभागिताको स्थिति :  राज्यको मुख्य नीति–निर्माणको थलो भनेको व्यवस्थापिका नै हो । हाल प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायको उचित प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । नेपालमा मुख्यतः माओवादी जनयुद्धले दलित मुद्दालाई ह्वात्तै केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित गरेकामा दुईमत छैन । दश वर्षको जनयुद्ध र ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप पहिलो संविधानसभामा ५० जना दलित समुदायका प्रतिनिधि पुग्न सफल भएका थिए । त्यतिवेला माओवादीले समानुपातिक समावेशिताको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर उम्मेदवार उठाउँदा सातजना दलित प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका थिए । अरू पार्टीले पनि सहभागितामा ध्यान दिएका थिए ।

दोस्रो संविधानसभामा त्यो संख्या ४१ मा झर्‍यो भने ०७४ मा स्वाट्टै झरेर १९ मा सीमित हुन पुग्यो । त्यसैगरी, ०७९ को निर्वाचनमा एकजना प्रत्यक्षसहित १६ जनामा दलित प्रतिनिधित्व खुम्चिएको छ, जुन कुलमा ६ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैगरी, सबै प्रदेश सभामा पनि दलित सांसदको उपस्थितिको अवस्था नाजुक छ ।

राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षमा दलितको निश्चित प्रतिशत उम्मेदवार उठाउनुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था नहुनु र यो समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितताको अभाव तथा दलहरूमा झाँगिएको असमावेशी चरित्रका कारण प्रतिनिधित्वमा गिरावट आएको हो । त्यसैले, यो समुदायलाई क्षतिपूर्तिसहित विशेषाधिकारको संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठिरहेको, तर संविधान संशोधनको राष्ट्रिय सहमति नबनिरहेको सन्दर्भमा जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

दलितमैत्री कानुन नबन्नुमा मनुवादी प्रवृत्ति हाबी :  हिन्दूधर्म र मनुवादी विचार हाबी रहेको दक्षिण एसियाली समाजमा दलित र महिलाप्रति गलत भाष्य निर्माण भएको छ । पूर्वीय दर्शनमा वेदपछि मनुस्मृतिलाई महत्वपूर्ण ग्रन्थका रूपमा लिने गरिए पनि यसले स्त्री र शुद्रको हवाला दिएर महिला र दलित समुदायलाई अत्यन्त विभेदकारी नीति, नियम, कानुन, परम्परा वा प्रथा आदि बनाएर समाजमा तल्लो दर्जामा राखी सम्पूर्ण अधिकारबाट वञ्चितीकरण गर्न भूमिका खेल्यो । जसको परिणाम आजका दिनसम्म पनि समाजमा महिला र दलितप्रति विभेदकारी नीति र व्यवहार व्याप्त छ । कानुन निर्माणमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

नेपाली समाजको सबैभन्दा पिँधमा पारिएका दलित समुदायको राजनीतिक सहभागितामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन कानुनमा संशोधन अत्यावश्यक छ

हाम्रो समाजमा निकै लामो समयदेखि सामन्तवादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्ति रहेको छ । त्यसको स्रोत मनुवादी विचार र संस्कृति भएकाले महिला र दलितप्रति नकारात्मक भाष्य निर्माण भएको छ । नेपाली समाजमा दलित समुदायलाई तल्लो जातका रूपमा चित्रण गर्दै दलितले जति पढे पनि वा सम्पत्ति भए पनि विभेदजन्य व्यवहार र अपमान सहनुपर्छ, उनीहरूलाई अधिकार दिनुहुँदैन भन्ने असाध्यै परम्परावादी बुझाइ कायम छ ।

दलित समुदायका व्यक्ति जतिसुकै सक्षम, स्वाभिमानी र विवेकी भए पनि असाध्यै तुच्छ सम्झेर असभ्य र विभेदकारी दुव्र्यवहार गर्ने गरिन्छ । यो मनुवादी विचार र संस्कृतिकै उपज हो । संविधानमा दलित समुदायका महत्वपूर्ण हकअधिकार भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन चाहिन्छ । तर, कानुन बनाउने विभिन्न निकायमा बस्नेहरूमा असाध्यै विषाक्त ढंगले मनुवादी प्रवृत्ति हाबी छ, जसले दलितले अधिकार पाएको, श्रमको कदर भएको, सम्मान पाएको देख्न र सुन्न सक्दैन ।

अतः राष्ट्रनिर्माणमा लाग्ने मुख्य शक्तिहरू राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्ता, कर्मचारीतन्त्र, पत्रकार, नागरिक समाजलगायत सबैले दलितप्रतिको नकारात्मक भाष्यलाई सकारात्मकतामा बदल्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले दलितमाथिको उत्पीडन र सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा पछाडि पारिएको यथार्थलाई आत्मसात् गरी संविधानमा भएका व्यवस्थाका आधारमा कानुन निर्माण गरी प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, राजनीतिक दलको तीनै तहका पार्टी संरचना र सबै निर्वाचनमा पनि यो समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित हुने गरी कानुन बनाउन अत्यावश्यक छ । समाजको सबैभन्दा पीँधमा पारिएका दलित समुदायको असली अभिभावक राज्य नै हो । यो तथ्य राज्य सञ्चालकहरूले बुझ्न जरुरी छ ।

निर्वाचन कानुनमा समावेश गर्नुपर्ने दलित प्रावधानः संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतको धारा ४० मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर, कानुनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत मात्रै दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको गृहकार्य गर्दैगर्दा संविधानमा व्यवस्था भएका दलित समुदायका अधिकारलाई कानुनी प्रावधानमा रूपान्तरण गर्दा निम्न विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

एक, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा संघ र प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्याका आधारमा अनिवार्य उम्मेदवार दिनुपर्ने प्रावधान चाहिन्छ । दुई, प्रत्येक राजनीतिक दलले दलितका हकमा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुन नसकेमा क्षतिपूर्ति सिद्धान्तका आधारमा समानुपातिकबाट परिपूर्ति गरी जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । तीन, महिलाले प्राप्त गर्ने ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायत सबै समुदायका महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

चार, संविधानको भाग ८ को संघीय व्यवस्थापिकाको धारा ८४ (२)मा उल्लेख गरिएको महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रका समुदायको क्लस्टरको प्राथमिकता क्रमलाई कानुनमा तलमाथि पारिएको हुनाले अब संशोधन गर्दा संविधानमा उल्लेख गरिएबमोजिम नै राखिनुपर्छ ।

किनकि, संविधान निर्माणका क्रममा उत्पीडित समुदायको उत्पीडनको स्वरूप, समावेशिता र उपस्थितिको कमजोर स्थितिलाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकता क्रम राखिएको हुनाले त्यसलाई हुबहु राखिनुपर्छ । पाँच, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षमा पनि दलित समुदायबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्वअनुसार नै राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार दिनुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

६, दलित समुदाय पहिचान गरी प्रमाणपत्र दिँदा गैरदलितले दलितसँग विवाह गरेकै आधारमा दलित पहिचान हुने कानुन परिमार्जन गरी कर्म वा विवाहका आधारमा नभई जन्मका आधारमा दलित पहिचान गरी प्रमाणपत्र दिने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । जसबाट वास्तविक दलितको राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ्नेछ । यो रोग जनजाति क्लस्टरमा पनि सल्किएको छ । सात, राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीमा उम्मेदवार छनोट गर्दा एउटै व्यक्तिलाई लगातार दुई कार्यकाल पठाउन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

राज्यका जिम्मेवारी सम्हाल्नेमा क्रान्तिकारिता आवश्यक :  यस ऐनको संशोधन आवश्यक ठानेर निर्वाचन आयोगले विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको सन्दर्भमा हामी राजनीतिक दलसम्बद्ध दलित संघ–संगठनका प्रतिनिधि, सांसद र नेताहरूले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितको सिंगो टिमसँग कानुनमा आवश्यक सुधारका लागि छलफल र परामर्श गरिसकेका छौँ । अब यस ऐनलाई कसरी दलितमैत्री बनाउने भन्नेमा मुख्यतः निर्वाचन आयोगले मस्यौदा बनाउँदा दलित समुदायको उपर्युक्त मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

देशका विभिन्न निकायमा भएका जिम्मेवार नेता, सांसद, आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले दलित समुदाय आजको २१औँ शताब्दीको विज्ञान र प्रविधिको युगमा पनि ‘अमान्छे’ भएर अछुतको जीवन बिताइरहेको र राज्यसत्ताका सम्पूर्ण क्षेत्र र निकायमा अत्यन्त नगन्य उपस्थिति रहेको वस्तुगत यथार्थलाई बुझ्नु आवश्यक छ ।

राज्यका जिम्मेवार निकायमा हुने पदाधिकारीले हिजो आफू सानो हुँदा समाजमा भएको बालीघरे प्रथाका वेलामा गरिने दलितमाथिको व्यवहार सम्झेर अपमान र विभेद गर्दै अधिकारविहीन बनाउने होइन, आजको चेतनामा रहेर संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा दलित अधिकारमैत्री कानुन बनाउन लाग्नुपर्छ । यसमा मुख्यतः दलका शीर्षस्थ नेतृत्वपंक्ति, सांसद र संसद् सचिवालयका कर्मचारीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

यो पंक्तिमा दलित समुदायप्रतिको क्रान्तिकारी विचार र सकारात्मक भावना आत्मैदेखि आउनु आवश्यक छ । तब मात्रै हरेक विधेयक निर्माण गर्दा दलितमैत्री कानुनी व्यवस्था सम्बोधन गर्न सम्भव छ । नेपाली समाजको विकास प्रक्रियामा सीप, कला र क्षमताका धनी दलित समुदायको ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण भूमिका रहेको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै यो समुदाय सम्पूर्ण हिसाबले समाजको पीँधमै रहेसम्म नेपालका सर्वांगीण विकास सम्भव छैन भन्ने पक्षलाई राज्यका जिम्मेवार निकायले गम्भीर ढंगले लिनुपर्छ ।

संयुक्त र प्रभावकारी हस्तक्षेपः नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनले आजसम्म जेजति उपलब्धि प्राप्त गरेका छन्, ती सबै संघर्षबाट मात्रै प्राप्त भएका हुन् । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने माथिका विषय पनि संयुक्त संघर्ष र प्रभावकारी रूपमा चौतर्फी हस्तक्षेपविना असम्भव हुन जान्छ । त्यसैले यी मुद्दाबारे मुख्यतः राजनीतिक पार्टीका शीर्षस्थ तहमा, संघीय सांसदसँग, यो विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र पदाधिकारीसँग, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी आदिसँग मिहीन ढंगले छलफल र अन्तरक्रिया गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी, दलित आन्दोलनमा क्रियाशील सबै शक्तिले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्दै मुख्यतः सडक संघर्षलाई संयुक्त रूपमा अगाडि बढाउन सकेमा मात्रै यस कानुनमा दलित अधिकारमैत्री संशोधन गर्न सकिन्छ । यसमा मुख्यतः राज्यपक्ष र दलित आन्दोलनकर्मी विशेष गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।
(रम्तेल संविधानसभा सदस्य हुन्)