रघुनाथ लामिछाने र भोला पासवान

काठमाडौँ-आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मधेस प्रदेशमा १९.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। यहाँको बहुआयामिक गरिबी दर ४७.९ प्रतिशत छ। त्यसैगरी बेरोजगारी दर सबै भन्दा बढी २०.१ प्रतिशत छ। साक्षरता दर ४०.९ प्रतिशत छ भने मानिसको अपेक्षित आयु ७१ वर्ष छ। जबकि राष्ट्रिय स्तरमा मानव विकासको सूचकाङ्क ०.५७४ पुग्दा मधेस प्रदेशको भने ०.४८५ मात्र छ। यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण कुरामा पछाडि पारिएका यहाँका दलित समुदायको हालत कस्तो होला भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। अझ त्यसमाथि पनि मुलुकमै सबै भन्दा बढी दलित बसोबास गर्ने सिरहा र सप्तरीसमेत यही प्रदेशमा पर्ने भएकाले यहाँका दलित समुदायको अवस्थाले सिङ्गो मुलुकका दलितको अवस्था बुझ्न सघाउँछ।

मधेस प्रदेशमा ८ जिल्ला छन् भने यिनमा ४-४ वटा गरी ३२ निर्वाचन क्षेत्र र ती सबैमा गरी १ सय ३६ स्थानीय तह छन्। सबै भन्दा बढी सङ्घीयता आवश्यक भएको र यसका लागि सबै भन्दा बढी चर्को आवाजसमेत उठाउने मधेस प्रदेश नै सङ्घीयताको प्रतिफल प्रचुर मात्रामा उपयोग गर्नबाट चुकेको छ। यस्तो अवस्थामा त्यहाँका पछाडि पारिएका र त्यसमा पनि दलित समुदायको अवस्था कति पीडादायी होला भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

सवाल पारदर्शिताकोः

मुलुकका सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेटको सुविधा छ। यही सुविधा प्रयोग गर्दै सबैले आफ्नो वेबसाइटसमेत बनाएका छन्। यस्तो वेबसाइट सुशासन र पारदर्शिताका लागि कोसे ढुङ्गा सावित हुनेमा शङ्का छैन। आफूले गरेका सबै काम, कुनै पनि सूचना वा सेवालाई वेबसाइटमा हाल्दा एकातिर त्यस्ता सामग्री दीर्घकालसम्म सुरक्षित हुन्छन् भने अर्कोतर्फ त्यो सबैको पहुँचमा पुग्छ। यसो गर्दा सबै सेवाग्राही पालिकामै आउनुपर्ने बाध्यता हुँदैन भने पारदर्शिताका सवालमा औँलो ठड्याउने अवस्थासमेत न्यून हुन्छ।

तर विडम्बना, मधेस प्रदेशका प्रायः सबै पालिका आजको यस्तो सुविधायुक्त युगमा पनि प्रविधिबाट भरपुर फाइदा लिन चुकेका छन्। जस्तो– सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाले आफ्नो वेबसाइटमा आर्थिक वर्ष २०७७-७८ र २०७९-८० को बजेट हालेको छ तर २०७८-७९ को बजेट भने हालेको छैन। यो जिल्लामा ८ वटा नगरपालिका र ९ वटा गाउँपालिका छन्। यी कसैले पनि विगत तीनै वर्षको नीति तथा बजेट हाल्न आवश्यक ठानेनन्। यस मामलामा गाउँपालिकाको तुलनामा नगरपालिकाको अवस्था झन दयनीय छ। सिरहाको सिरहा नगरपालिकाले त झन् २०७१-७२ को मात्र बजेट हालेको छ आफ्नो वेबसाइटमा। सिरहाकै गोलबजार नगरपालिकाले बजेट त हालेको छ तर खण्डीकृत बजेट हाल्न आवश्यक ठानेन। सामाजिक क्षेत्रमा एकमुष्ठ यति करोड भन्यो, छाडिदियो। रौतहटमा यमुनामाई र दुर्गा भगवती गरी २ मात्र गाउँपालिका छन्। यसमध्ये यमुनामाई गाउँपालिकाको पछिल्लो ३ वर्षकै बजेट गाउँपालिकाको वेबसाइटमा उल्लेख छैन। नीति तथा कार्यक्रम मात्र समावेश छ। त्यसैगरी दुर्गा भगवतीको २०७५-७६ को मात्र छ। त्यो पनि बजेट मात्र।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा लामखुट्टे नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि ४० लाख रुपियाँ छ्ट्यायो। अर्कोतर्फ पदाधिकारी बैठक भत्ता मात्र १० लाख रुपियाँ छुट्याइएको थियो। उक्त बजेटमा दलित भन्ने शब्दसमेत उल्लेख छैन।
यस्तो अवस्थामा पाइए जति र सकिए जति सूचना खोजखाज गरी तिनको विश्लेषण गरेर मधेस प्रदेशका स्थानीय तहले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलित समुदायलाई दिएका प्राथमिकता केलाउने प्रयास नै यो आलेखको मुख्य उद्देश्य हो। जसमा मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका १–१ नगरपालिका र १–१ गाउँपालिका समेटिएको छ। उनीहरूले पछिल्लो ३ आर्थिक वर्ष (२०७७-७८, २०७८-७९ र २०७९-८०) को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दिएका प्राथमिकताका आधारमा यो आलेख तयार पारिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा दलितः

धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले २०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रम ९७ वटा बुँदामा विभाजन गरेर प्रस्तुत गरेको थियो। यी बुँदामध्ये दलितसँग सम्बन्धित विषय ३ ठाउँमा उल्लेख थियो। यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को नीति तथा कार्यक्रम भने ९६ वटा बुँदामा विभाजित थियो। २ वटा बुँदामा मात्र दलित, विपन्न र आर्थिक सामाजिकरूपमा पिछडिएका महिला, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, दलित, जनजाति, तेस्रो लिङ्गी, बालबालिका, अनाथ, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि, मूलप्रवाहीकरण र सामाजिक एकीकरण र सशक्तीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रममा २ वटा बुँदामा मात्र दलित शब्द जोडिएको कार्यक्रम उल्लेख छ जसमा आदिबासी, जनजाति, पिछडा वर्ग, सीमान्तकृत समुदायलगायत फुर्को गाँसिएको छ।

सबै भन्दा बढी सङ्घीयता आवश्यक भएको र यसका लागि सबै भन्दा बढी चर्को आवाजसमेत उठाउने मधेस प्रदेश नै सङ्घीयताको प्रतिफल प्रचुर मात्रामा उपयोग गर्नबाट चुकेको छ।
उता बाराको करैयामाई गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७-७८, २०७८-७९ र २०७९-८० गरी ३ वर्षकै नीति तथा कार्यक्रमले दलितलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेखालका नीति तथा कार्यक्रमबारे केही पनि बोलेनन्। अनि पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकाचाहिँ आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रममा दलितबारे केही बोलेको देखिन्न। आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ ‘सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा अति विपन्न गरिब र दलित समुदायका लागि आवास निर्माणका लागि विशेष पहल गरिनेछ’ भनिएको छ।

अर्को एउटा बुँदामा ‘निम्नवर्गीय दलित समुदायका छोरी र बुहारीका लागि उच्च शिक्षा हासिल गर्न वीरगन्ज महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ’ भनिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रममा भने दलितलाई फाइदा पुग्नेखालका कुनै पनि योजना उल्लेख छैन। रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाले पछिल्लो तीनै आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदाय प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेखालका कुनै पनि बुँदा समावेश गरेको छैन। अनि सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा आर्थिक वर्ष २०७७-७८ र २०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रम नै राखेको छैन। राखिएको आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को ९५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा पनि दलितका लागि मात्र भनेर एउटा बुँदा पनि उल्लेख छैन।

सप्तरीको कञ्चनरूप नगर पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा ‘दलित समुदाय, अपाङ्ग, एकल महिलाका लागि शौचालय निर्माण गर्न १ लाख २० हजार रुपियाँ छुट्याइएको छ। यति पैसाले कति दलित अपाङ्ग र एकल महिलाका शौचालय बन्ने हुन, बुझ्न कठिन छ।
सिरहाको अर्नमा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘दलित एवं पछाडि परेको वर्गको हक अधिकारको प्रवद्र्धन एवं निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता विकास, सिप विकास एवं चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख गरेको छ। यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ र २०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक दलित बस्ती ः एक उत्पादन केन्द्र स्थापना गरी दलित समुदायलाई आर्थिकरूपले सबल बनाइनेछ’भनिएको छ। यसैगरी ‘गाउँ क्षेत्रभित्र छुवाछूत, सामाजिक कुरीति, अन्धविश्वास तथा सामाजिक, लैङ्गिक विभेद र हिंसाका घटना न्यूनीकरणका लागि स्थानीय नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। अर्को एउटा बुँदामा ‘महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र विपन्न वर्गको सशक्तीकरणका लागि लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गरिनेछ’ भनिएको छ।

बजेटमा दलितः

धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट १ अर्ब ६५ करोड २५ लाख ७१ हजार ९ सय २५ रुपियाँ (अनुमानित) को सार्वजनिक गरेको थियो। यो बजेटमा दलित भन्ने शब्द नै उल्लेख छैन। यो उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा १ अर्ब ५३ करोड, ८७ लाख ६१ हजार रुपियाँको बजेट वक्तव्य जारी गरेको थियो। तर दलित शब्द जोडिएको एउटा पनि कार्यक्रम छैन। बाराको करैयामाई गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि ४९ करोड ५८ लाख ६५ हजार रुपियाँको बजेट पेस गरेको छ। तर दलितका लागि केही पनि उल्लेख छैन। आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि ४९ करोड ९७ लाख ५० हजार ७ सय रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरिएकामा दलित आवास कार्यक्रमका लागि ५ लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ।

पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि ३ अर्व ५५ करोड ३९ लाख ३७ हजार रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। जसमा दलितसमेतका लागि छु्ट्याइएको बजेट प्रतिशतमा हेर्दा ०.१२ हुन आउँछ। आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २६ हजार रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा दलितबारे केही लेखिएको छैन।

रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि ४५ करोड २४ लाख ७३ हजार ५ सय २२ रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। ३२४ बुँदे यो बजेटमा दलित शब्द नै अटाएन। यसैगरी महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि ९२ करोड ९२ लाख ५८ हजार रुपियाँको ५१२ बुँदे यो बजेटमा दलितसमेतका लागि छुट्याएको बजेट प्रतिशतमा हेर्दा ०.०५ हुन्छ।

उता सिरहाको अर्नमा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि ४० करोड ७४ लाख ४२ हजार रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। जसमध्ये दलित दलान निर्माणका लागि (वडा नं. ३) २ लाख मात्र छुट्याइएको छ। जबकि पदाधिकारी कल्याण कोषका लागि मात्र ४ लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ।

दलित नेतृत्वको पालिकामा नीति र बजेटः

सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकामा यसअघि मेयरमा दलित समुदायका व्यक्ति थिए। यो नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि ५० करोड ४१ लाख २६ हजार रुपियाँको बजेट पेस गरेको थियो। जसमध्ये विभिन्न शीर्षकमा दलित समुदायले प्रत्यक्ष फाइदा पाउने कार्यका लागि १ करोड ५० लाख रुपियाँ छुट्याएको देखिन्छ।

२०७९ वैशाखमा भएको निर्वाचनमा यहाँ गैरदलित मेयरले चुनाव जितेका छन्। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि पेस भएको ५० करोड, २१ लाख ३६ हजार रुपियाँको बजेटमध्ये दलित गरिबका लागि नागरिकता बनाउने अभियान कार्यक्रमका लागि १ लाख ५० हजार छुट्याइएको छ। कर्जन्हा नगरपालिकाको बजेट हेर्दा पालिका प्रमुखमा दलित हुँदा र गैरदलित हुँदा निकै फरक पर्ने देखिएको छ। जस्तो दलित प्रमुख हुँदा दलितले प्रत्यक्ष फाइदा पाउने कार्यका लागि २.९७ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको थियो भने गैरदलित प्रमुख हुँदा मात्र ०.०२ प्रतिशत छुट्याइएको देखिन्छ।

सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकामा अघिल्लो चुनावमा दलित समुदायका उपमेयर थिए। आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा ६२३ वटा योजना समावेश थिए। जसमध्ये दलितले मात्र फाइदा पाउनेखालका कुनै पनि कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भएको देखिन्न। यो पालिकामा उपमेयरमा दलित समुदायका व्यक्ति हुँदा पनि एकदमै न्यून ०.१५ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याइएकामा प्रमुख-उपप्रमुख दुवै गैरदलित हुँदा त्यही पनि घटेर शून्य प्रतिशतमा झर्यो।

सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकामा अघिल्लो कार्यकालमा दलित समुदायका उपमेयर थिए। यो पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि ६५ करोड ७६ लाख २८ हजार ६ सय २५ रुपियाँको बजेट पेस गरेको थियो। जसमा ६ सय ७५ योजना समावेश थिए। यीमध्ये दलितसमेतका लागि ७४ लाख ८० हजार छुट्याइएको थियो। यो भनेको प्रतिशतमा हेर्दा १.१३ प्रतिशत हुन आउँछ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा भने २१ लाख छुट्याइएको थियो।  सप्तरीकै तिरहुत गाउँपालिकामा पनि यस भन्दा अघिल्लो कार्यकालमा दलित समुदायका उपाध्यक्ष थिए। यो पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि ३१ करोड २२ लाख १५ हजार ४ सय १४ रुपियाँको बजेट पेस गरेको थियो। जसमा दलित उत्थान कार्यक्रमका लागि २ लाख मात्र विनियोजन भएको छ। जबकि वडा नं. ४ का लागि अतिथि सत्कारमा मात्र १ लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। दलितका लागि छुट्याइएको बजेटलाई प्रतिशतमा हेर्दा ०.०६ प्रतिशत हुन आउँछ।

नीति र बजेटको बेमेलः

धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रममा दलितको गरिबी न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, उनीहरूको हेरचाहमा जोड दिइने र शिक्षामा पहुँचका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख थियो। तर दलितलाई नै प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी यी कुनै पनि विषयका लागि बजेट विनियोजन भएको पाइएन।   रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रममा ‘सुरक्षित नागरिक आवास निर्माणका लागि प्रतिघर-परिवार ५० हजारका दरले ६२५ घर परिवारलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराइने’ र ‘आवासबिहीनलाई आवासको व्यवस्था गरिने’ भनेको थियो। तर यही आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको करिब ५५ करोडको बजेटमा यी दुवै कामका लागि बजेट भने छुट्याइएन।

सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रममा ‘दलित एवं आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र पिछडा वर्गहरूको सिप, क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै उक्त समुदायलाई फाइदा पुग्ने विशेष पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ’भनेको छ तर बजेटमा भने विपन्न आदिवासी, जनजाति, दलित समुदाय उत्थान विकास कार्यक्रमका लागि भनेर मात्र १ लाख छुट्यायो। जबकि यही नगरपालिकाले यही आर्थिक वर्षमा पदाधिकारीका सुविधाबापत मात्र २ करोड ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ।

सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्थामा कमजोर स्थितिमा रहेका अति विपन्न र दलित घर-परिवारलाई शौचालय निर्माण तथा प्रयोग र सरसफाइका सम्बन्धमा वस्तुगत सहायता उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको थियो। यही आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘दलित समुदाय, अपाङ्ग, एकल महिलाका लागि शौचालय निर्माण गर्न १ लाख २० हजार रुपियाँ छुट्याइएको छ। यति पैसाले कति दलित अपाङ्ग र एकल महिलाका शौचालय बन्ने हुन, बुझ्न कठिन छ।

प्राथमिकतामा केमा ?

धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा लामखुट्टे नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि ४० लाख रुपियाँ छ्ट्यायो। अर्कोतर्फ पदाधिकारी बैठक भत्ता मात्र १० लाख रुपियाँ छुट्याइएको थियो। उक्त बजेटमा दलित भन्ने शब्दसमेत उल्लेख छैन।

बाराको करैयामाई गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि ४४ करोड ५५ लाख ४३ हजार ५ सय ५० रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। जसमध्ये दलित, आदिवासी-जनजाति वर्गका लागि जम्मा २ लाख ५० हजार रुपियाँ विनियोजन भएको छ। जबकि कर्मचारीको पोशाक भत्तामा लागि मात्र १० लाख रुपियाँ छुट्याइएको थियो। बाराकै कोल्हवी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि ७१ करोड ५९ लाख ३८ हजार ३ सय ७ रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। जसमा दलितका लागि केही उल्लेख छैन। जबकि सेवा र परामर्शका लागि मात्र २० लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। वीरगन्ज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि १ करोड ५० लाख रुपियाँ सेवा निवृत्तको औषधि उपचारका लागि मात्र छुट्यायो।

सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि ४७ करोड २४ लाख रुपियाँको बजेट पेस गर्दा दलित समुदायका लागि मात्र मात्र ४ लाख विनियोजन गरेको थियो। जबकि पदाधिकारीका लागि भनेर ६ लाख तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि भनेर थप २२ लाख रुपियाँ गरी २८ लाख रुपियाँ त इन्धनमा मात्र विनियोजन गरेको थियो।

विकृति यस्तो पनिः

मुलुकभर आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा जम्मा २ वटा पालिकाले बजेट नै पेस गरेनन् जसमा २ वटै मधेस प्रदेशका (रौतहटको गरुडा र बोधिमाई नगरपालिका) थिए। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा सिङ्गो मुलुकभर जम्मा २ वटा पालिकाले बजेट नै पेस गरेनन्। ती २ वटै पालिका पनि मधेस प्रदेशकै थिए– सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका र रौतहटको बोधिमाई नगरपालिका। बाराको कोल्हवी नगरपालिकाले १ जना कानुनी सल्लाहकार र २ जना स्वकीय सचिव राखेर ८ लाख ७६ हजार रुपियाँ दिलायो। जबकि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन २०७७ मा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले कानुनी सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था नै छैन।

बाराकै करियामाई गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्ष पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई ५० थान मोबाइल किनेर उपलब्ध गराएको थियो। यो वर्ष फेरि २० हजारदेखि ९८ हजार ६ सय ४९ रुपियाँसम्मका ७ थान मोबाइल किन्नका लागि २ लाख ७३ हजार ५ सय ९८ रुपियाँ खर्च गर्यो। जबकि कानुनमा गाउँपालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई मोबाइल उपलब्ध गराउने व्यवस्था नै छैन। यी यस्ता साक्षी हुन जसले दलित समुदायका लागि बजेट नहुनुको वास्तविकता बकिरहेका छन्।

अन्त्यमा,

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गत शुक्रबार मात्र जातजातिगत आधारमा जनसङ्ख्या सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार दलित समुदायको सङ्ख्या विश्वकर्मा ५.०४, परियार १.९४, मिजार १.५५, चमार १.३५, मुसहर ०.९१, दुसाध ०.८६, तत्मा ०.४३, लोहार ०.३५, डोम ०.०७, वादी ०.०४, सरबरिया ०.०२, कोरी १.२२, खत्वे ०.४३, धोवी ०.३५, खटिक ०.०३, गाइने ०.०२, धरिकर ०.०१, नटुवा ०.०१ र चिडिमार ०.०१ प्रतिशत गरी जम्मा १४.६४ प्रतिशत हुन आउँछ। जसमध्ये पहाडी दलित ८.९४ प्रतिशत छन् भने तराई दलितको प्रतिशत ५.७ छ। यसबाहेक तराई दलितमा पर्ने कलर ९३१ जना छन्। यसरी हेर्दा नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ मध्ये क्षत्री सबै भन्दा बढी १६.४५ प्रतिशत छन् भने दोस्रोमा दलित समुदाय पर्न आउँछ। तर सञ्चार माध्यमले ११.२९ प्रतिशत रहेका पहाडे ब्राह्मणलाई दोस्रोमा राखिदिएर भ्रम सिर्जना गरिदिएका छन्।