English
नेपाली
दीपक बोहोरा
दाङ । नेपालको संविधानले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदाय, जेष्ठ नागरिक र भौगोलिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्गको उत्थानमा विशेष प्राथमिकता पार्नु राज्यको दायित्व हो । समाजको पीँधमा रहेका दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागीता विना स्थानीय सरकारको योजना र बजेटले उनीहरुलाई छुन सकेको छैन ।
स्थानीय सरकारको बजेट परिचालन गरी कुनै योजना समेत सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय संरकारले सञ्चालित योजनाहरुबाट सीमान्तकृत समुदायको जीवनशैलीमा खासै परिर्वतनको महशुस गर्न नपाएको गुनासा प्रशस्त भेटिएका छन् । स्थानीय सरकार नागरिकको नजिकको सरकार हो । नजिकको सरकारले सीमान्तकृत समुदायका नागरिकहरुलाई योजना र बजेट मार्फत सम्वोधन गर्नुपर्ने थियो । स्थानीय सरकारबाट गरिबीको समस्या झेलेका कमजोर नागरिकहले योजनाले सम्वोधन हुन सकेको छैन ।
जसकारण गरिबी र बेरोजागरी समस्या झेल्नेमा सीमान्तकृत समुदाय बढी छन् । दाङ र कपिलबस्तु जिल्लाका अधिकाँश सीमान्तकृत समुदायलाई स्थानीय सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमले छुन नसक्दा सो समुदाय आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा गर्न नै समस्या खेपिरहेका छन् । कपिलबस्तुको शिवराज नगरपालिका–२, बालापुरकी ऋणा यादवले भन्नुहुन्छ, “स्थानीय सरकारले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको शसक्तिकरणका क्षेत्रमा बजेट छुटाएर राख्दा राम्रो काम गर्न सक्थ्योे ।” स्थानीय तहहरूले बजेट निर्माण गर्न ७ चरण पार गर्नुपर्छ । तर, सामाजिक समावेशीकरणको नीतिलाई समाहित गरेको पाईदैन । बजेट निर्माण प्रक्रियमा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिताको अभावमा बजेट निर्माण हुने गरेका गुनासो सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।
पूर्व कम्लरी सुलोचना चौधरीले विगतदेखि स्थानीय सरकारलाई झक्झक्याउदै आएको बताउनुभयो । योजना र बजेट विनियोजित नभएका क्षेत्रमा आफुहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि कार्यक्रम गरेको बताउनुहुन्छ । “वडामा कतै पचास हजार, कतै एक लाख बजेट छुटाएको तर ज्ञापनपत्र नबुझाएको ठाउँमा बजेट नै छुट्याएको छैन,” चौधरीले भन्नुभयो ।
स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन २०७४ का अनुसार बस्ती बस्तीबाट योजना संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय सरकार बस्ती स्तरबाट योजना संकलन गरेको छैन । बस्ती स्तरमा योजना संकलन नगर्दा वास्तविक गरिब तथा सीमान्तकृत समुदाय बजेट र कार्यक्रमबाट नै बञ्चित रहेका छन् । दलित अगुवा तथा नेकपा एमाले नेतृ शावित्रा विश्वकर्माले स्थानीय समुदायलाई सहभागी बनाएर मात्र योजना तर्जूमा गरिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले, योजना तर्जूमा गर्दा सीमान्तकृत समुदायलाई सहभागी गराएको दावी गर्छन् । यस बर्ष योजना तर्जुमा गर्दा वडालाई जिम्मा दिएको र वडा तहबाट सञ्चालित योजनाहरुलाई समावेशी सहभागिता गराउने गरी छलफल गरिएको घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख हुमा डीसीले बताउनुभयो । सीमान्तकृत समुदायका लागि भनेर बेग्लै कानुनी व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले बजेट विनियोजित गर्न बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था बनाउनुपर्ने विज्ञहरुको धारणा रहेको छ । दलित, महिला वा अल्पसंख्यक सदस्यहरूबाट आएका सुझाव र विचारहरूलाई पर्याप्त ठाउँ दिन सकेको देखिदैन ।
वास्तवमा सामाजिक समावेशीकरण नीतिको अवधारणा मुलुकको विकासको आधार हो । सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि अनुदान भन्दा सीपमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ । अर्थ बिद् लक्ष्मण न्यौपानेले भन्नुभयो, “सीमान्कृत समुदायलाई अनुदान वितरण भन्दा पनि सीप सिकाउनुपर्ने र सो समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।”
