लुम्बिनी प्रदेशले अहिलेसम्म लैंगिक नीति बनाएको छैन, न त सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीति नै छ ।

हिमाल, पहाड र तराईका १२ जिल्ला मिलेर बनेको लुम्बिनी विकासका दृष्टिले निकै सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । देशको मध्यभागमा रहेको लुम्बिनीले पूर्वाधार विकासमा फड्को मारिरहेको छ । तर, लैंगिक समानता, विविधता र सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा यो प्रदेश कमजोर छ ।

यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, रूढिवादी संस्कार, पितृसत्ता, राजनीति, रोजगार, ज्याला, प्रजनन, कार्यस्थलमा दिने जिम्मेवारी, बजेट तथा कार्यक्रममा लैंगिक एवं सामाजिक विभेद छ । तिनै विभेदका कारण हिंसा जन्मिएको छ ।

प्रदेश सरकारले निकालेको वस्तुस्थिति विवरण अनुसार, प्रदेशका ८ दशमलव ३ प्रतिशत महिला हिंसाको सिकार भएका छन् । तीमध्ये ७० दशमलव ४ प्रतिशतले त्यसबारे कसैलाई बताउने गरेका छैनन् । जनगणना–२०७८ ले देशभरमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख १५१ देखाउँदा लुम्बिनीमा २०७ छ । प्रदेशमा १४ लाख ९ हजार ९ सय ६५ एकल महिला छन् । यो संख्या पनि अन्य प्रदेशका तुलनामा धेरै हो । हिंसामा पर्नेमा एकल महिला नै धेरै छन् । वर्गीय विभेद हुनु, विकासमा सबैको समान पहुँच नहुनु, लैंगिक र समावेशी विकास नहुनु, बजेटमा लक्षित वर्ग छुट्नु त्यसका प्रमुख कारक हुन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पनि यस्तो भएको छ ।

घरेलु हिंसा अन्तर्गत शारीरिक, मानसिक; विवाहजन्यमा बालविवाह, बहुविवाह यौन हिंसा र दुर्व्यवहार; कुरीति र कुसंस्कारजन्य हिंसाका उजुरी प्रहरीमा हरेक वर्ष बढिरहेका छन् । बेचबिखन तथा ओसारपसार, सार्वजनिक स्थलमा हुने हिंसा, आर्थिक तथा सम्पत्ति उपयोगबाट वञ्चितीकरण, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट हुने हिंसासँगै राजनीतिक क्षेत्र, नागरिकता तथा पहिचानजन्य र रोजगारीजन्य हिंसासमेत उल्लेख्य छन् । धेरैले रूढिवादी संस्कार मान्दा र लैंगिक संवेदनशीलता नबुझ्दा हिंसा गरेको देखिएको छ । विविधताको सम्बोधन र सामाजिक समावेशीकरणलाई ध्यान नदिँदा सामाजिक रूपमा द्वन्द्वको समाधान हुन र मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन पनि सकेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पुरुषको संख्या २४ लाख ५४ हजार ४ सय ८ हुँदा महिला २६ लाख ६७ हजार ६ सय ७० छन् । अर्थात्, पुरुषभन्दा महिला २ लाख १३ हजार २ सय ६२ जना बढी छन् । अधिकारका सवालमा भने महिला धेरै पछाडि छन् । लुम्बिनीका २९ हजार ६ सय ४१ अर्थात् २ दशमलव ६ प्रतिशत महिलाको मात्रै घरमा स्वामित्व छ । जग्गामा स्वामित्व हुने महिला भने केही बढी छन्, ९ दशमलव ३ प्रतिशत । ७४ दशमलव ८ प्रतिशत महिलाको घरजग्गा केहीमा पनि स्वामित्व छैन । ३५ दशमलव ५ प्रतिशत महिला मात्रै घरमूली बन्न सकेका छन् । प्रदेशको कुल जनसंख्यामध्ये १९ दशमलव २ प्रतिशत जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीमा छ ।

जनगणनाले लुम्बिनीमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको जनसंख्या जम्मा ४३२ देखाएको छ, तर झन्डै २५ हजार रहेको दाबी गर्दै यौनिक अल्पसंख्यकहरू बेलाबेला प्रतिरोधमा उत्रिइरहन्छन् । बजार क्षेत्रमा यौन व्यवसायमा संलग्न केही यौनिक अल्पसंख्यक र प्रहरी एवं स्थानीय बासिन्दाबीच निरन्तर झडप हुन्छ । उनीहरूको पहिचान, शिक्षा र रोजगारीमा तीन तहकै सरकारले ध्यान दिएका छैनन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये १ र संघका २६ निर्वाचन क्षेत्रमा १ मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सांसद छन् । जातीय समावेशिता हेर्दा ब्राह्मण–क्षत्री समुदायका ४० सांसद बन्दा जनजाति १६, थारू १५, मधेशी ७, दलित ५, मुस्लिम ३ र सीमान्तीकृतको वादी समुदायका १ जना छन् । सरकारमा १५ सचिव छन्, तर महिला शून्य छन् । चैत १२ सम्म ११ मन्त्री हुँदा एक जना मात्र महिला थिइन् । १०९ स्थानीय तहमध्ये दुइटामा मात्रै महिलाको नेतृत्व छ । अहिलेसम्म महिला मुख्यमन्त्री, प्रदेशप्रमुख वा सभामुख बन्न सकेका छैनन्, न त दलहरूको प्रादेशिक नेतृत्वमै महिला छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा १०१ जातिका मानिस बस्छन् । ४४ वटा भाषा प्रचलनमा छन् । ११ धर्मका मानिसको बसोबास छ । लैंगिक हिंसा, अपांगता र राज्यको पहुँचमा पुग्न नसकेका सीमान्तीकृत समुदाय अन्य प्रदेशका तुलनामा यहाँ बढी छन् । चरा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने चिडीमार, नाचेर र सर्प नचाएर दैनिकी गुजार्ने नटुवा, सिलौटा कुँद्ने पत्थरकट्टा, मागेर खाने मगन्ताजस्ता अति सीमान्तीकृत समुदाय लुम्बिनीमा छन् । ३२ हजार ५ सय ९ मुक्त कमैया परिवार छन् । कम्लरी, बादी लगायतको जनसंख्या अन्य प्रदेशमा भन्दा धेरै छ । पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन छुट्टै विकास चाहिन्छ । त्यसका लागि लैंगिक तथा सामाजिक समावेशी विकास बजेट बनाउने, विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने चलन छ । आम बुझाइमा लैंगिक विषय भन्नासाथ महिलाको अधिकार र आवश्यकताको मात्रै हो भन्ने छ । समावेशीकरण भनेको कुनै जाति वा समुदायको फाइदा हुने मात्रै विषय हो भन्ने ठम्याइ छ । यही कारण लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका नारा लगाए पनि काममा सरकारी ध्यान गएको देखिँदैन । तीन तहकै सरकारले लक्षित समुदायका मुद्दामा राजनीतीकरण गर्नुको सट्टा पार्टीकरण गरिँदा समस्या छ । महिला र सीमान्तीकृत समुदायलाई सीप विकास, आत्मनिर्भर र हिंसाको प्रतिकार गर्न सिकाउने केही कार्यक्रम अगाडि सारिएका भए पनि अपेक्षा अनुसार उपलब्धि हासिल भएको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशले अहिलेसम्म लैंगिक नीति बनाएको छैन, न त सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीति नै छ । नीति नहुँदा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका आधारमा कस्ता कानुन बनाउने र कस्तो बजेट एवं कार्यक्रम ल्याउने भन्ने दिशानिर्देश हुन सकेको छैन । नागरिकका आवश्यकता हेर्नेभन्दा प्रशासन चलाउने र सुविधा बढाउने नीति, कानुन र कार्यक्रम बनाउनपट्टि ध्यान गएको छ । अधिकांशमा विषयगत मन्त्रालयले संघीय सरकारका ऐन हेरेर मस्यौदा बनाएका छन् । तिनलाई मन्त्रिपरिषद्ले हतारहतार निर्णय गरेर प्रदेशसभामा पठाएको छ । प्रदेशसभाले फास्ट ट्र्याकमा भन्दै धेरै विधेयक छलफलबिना नै पारित गरेको छ । विधेयकबारे प्रदेशसभाका विषयगत समितिमा छलफल गर्ने र बाहिरी सरोकारवालासँग सुझाव लिने काम शून्यजस्तै छ । यसले बनेका ऐनहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन पनि फितलो छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहकै सरकारले लैंगिक र समावेशी बजेट कटौती गरेका छन् । यसले महिला, बालबालिका, पछाडि परेका वर्ग–समुदाय एवं सामाजिक समावेशीकरणका मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । जनप्रतिनिधिले भने संघीयतासँगै समावेशी मुद्दा समाधान भए भन्दै धमाधम बजेट कटौती गरेका छन् । जनप्रतिनिधि लक्षित वर्गको संवेदनशीलता बुझ्दैनन् वा बुझ्न चाहँदैनन्, खुट्याउन नसकिने अवस्था छ । यही कारण सामन्ती प्रवृत्ति कानुनमा हटे पनि व्यवहारमा कायमै छ । पछाडि परेको समुदायमाथि अहिले पनि थिचोमिचो छ । उनीहरूले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् । लक्षित समुदायको पहिचान र पहुँच बढाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, समुदाय सचेतीकरणसँगै रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका मुद्दामा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ ।

साभार :ekantipur.com