समानुपातीकको दुरुपयोग गरेर अन्य ब्यतmीले प्रतिनिधित्व गरेको खबर बाहिर आइरहेका बेला युरोपेली युनियन ईयुले खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।

निर्वाचनको पयवेक्षणका लागि नेपालमा आएको ईयुको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरक्षणसम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभाव समीक्षा गर्न सुझाव दिएको हो । ईयुले जारि गरेको १० बुँदे सुझावमा आरक्षणका नाममा खस आर्यलाई समावेश गरिएकोले त्यसलाई हटाउन भनेको छ । उसले भनेको छ, नकारात्मक विभेद भोगेका समूहलाई मात्र सकारात्मक कार्यसम्बन्धी उपायहरु लागू हुने गरि सुनिश्चित गर्न समेत सुझाएको छ ।

निवार्चनका बेला ढिला गरि मतदाता शिक्षा संचालन गरिएको कुरालाई समेत ईयुले गम्भिर रुपमा लिएको छ । दिईएको मतदाता शिक्षाको प्रभावकारिता माथि नै प्रश्न उठाएको छ । मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्दा धेरै मत बदर भएको आफ्नो ठहर रहेको ईयुको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनका प्रमुख जेल्याना जोभ्कोले भन्नुभयो ।

ईयुले खस आर्यलाई दिईएको आरक्षण खारेज गर्न दिएको सुझाव सरकारले अस्विकार गरिदिएको छ । साथै आफ्नो रिर्पोटलाई सच्याउन समेत सरकारले आग्रह गरेको थियो । ईयूको पर्यवेक्षण मिसनले खसआर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाव दिएपछि सरकारले त्यसको आपत्ति जनाउदै हतार हतार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुगमनकर्ताहरुको आचारसंहिता विपरित र संविधानमार्फत समाधान भइरहेका मुद्दाहरुबारे अनावश्यक टिप्पणी नगर्न भनेको थियो ।

तर, ईयूले आफ्नो रिपोर्ट जायज र नियम सम्वत रहृकाले सच्याउन अस्वीकार गरेको छ । चुनाव पर्यवेक्षण टोलीहरुले प्रशासनिक, कानुनी र संवैधानिक मुद्दाको लेखाजोखा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै भएकोले आफुहरु ठिक ठाँउमा भएको बताएको छ ।

यद्यपी, ईयुले दिएको सुझावलाई अन्य क्षेत्रबाट स्वागत योग्य र सुझाव जायज भनि सम्र्थन गरिएको छ । जनजाती महासंय, दलित संघसंस्था, मधेसवादी नेता तथा अन्य अधिकारवादी संघसंस्थाहरुले आरक्षणबारे ईयुले दिएको सुझाव स्वागत योग्य र जायज रहकाले तत्काल सोहि अनुसार गर्न आग्रह समेत गरेका छन ।