घम्वर नेपाली

नेपालको इतिहासमा जनयुद्ध एउटा युगान्तकारी नौलो परिघटना थियो । साढे दश वर्षसम्म चलेको यो दीर्घकालीन सशस्त्र विद्रोहमा आमशोषित तथा उत्पीडित जनताको व्यापक सहभागिता रह्यो । न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानजनक जीवनका खातिर झन्डै १७ हजार मानिसले बलिदान दिनुपर्‍यो । हजारौँ व्यक्ति आजसम्म पनि बेपत्ता अवस्थामा छन् ।

लाखौँको संख्यामा घाइते भएका छन् । लाखौँ मानिसले विस्थापित भएर आफ्नो थातथलो छोड्नुपर्‍यो । जनयुद्धले पुर्‍याएको भौतिक तथा मानसिक क्षतिको कुनै लेखाजोखा नै छैन । यति विशाल प्रभाव छोड्न सफल भएको जनयुद्धका विभिन्न पक्षबाट विश्लेषण गर्न जरुरी छ नै । त्यसभन्दा अझ बेसी आजका राजनीतिकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ताले जनयुद्धलाई नजरअन्दाज गरेर अग्रगमनको बाटो तय गर्न सम्भव छैन ।

सारा विश्वलाई नै गतिलो चक्मा दिन सफल भएको जनयुद्ध हेपिएका, चेपिएका र थिचिएकाहरूको चीत्कार थियो । विभेद, अत्याचार र दमनविरुद्ध प्रतिरोध थियो । गरिखाने सीमान्त वर्ग समुदायमा जनयुद्ध आशाको किरण बनेर उदाएको थियो । ठालू शासक वर्गमा भने यो भयानक बज्रपात बनेर बर्सिएको थियो । त्यसैले, जनयुद्ध शंखघोष भएको एकाध वर्षमै यो चिंगारी जसरी सिंगो देशभरि सल्कियो । केन्द्रीकृत सामन्ती राजतन्त्रबाट थिल्थिलो भएका सबै जनता जुर्मुराएका थिए जनयुद्धमा । जनयुद्ध एउटा समग्र युद्ध भएकाले यसको प्रभावका आयाम पनि बेग्लाबेग्लै छन् ।

उत्पीडित राष्ट्र/जनजातिका लागि जनयुद्ध आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वशासन थियो । वर्गीय शोषणविरुद्ध न्यायपूर्ण वितरणमुखी राज्य प्रणालीको सवाल थियो । तर, यस आलेखमा सबैभन्दा उत्पीडन र अपमानपूर्ण जीवन जिउन बाध्य दलित समुदायका लागि जनयुद्धले कस्तो वैचारिकी निर्माण/विनिर्माण गर्न सफल भयो ? भन्ने सन्दर्भमा संक्षिप्त विश्लेषण गरिएको छ ।

दलित :  ऐतिहासिक सर्वहारा–श्रमिक वर्ग :  दक्षिण एसियामा दलित समुदायलाई ‘अछुत जाति’ तथा ‘पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नुपर्ने जात’का रूपमा परिभाषित गरिएको अवस्था हो । यो परिभाषाले दलितलाई सामाजिक रूपमा अपहेलित मात्र बनाएन, मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर पनि बनाइदियो । अर्कातिर दलितलाई भूमि, रोजगारी, प्रशासन, राजनीतिलगायत सिंगो राज्य संरचनाबाटै बहिष्कृत गरियो । शक्ति, स्रोत, ज्ञान, धर्ममाथि एकछत्र वर्चस्व कायम गर्दै आएको प्रभुत्वशाली वर्ग या जातका शासकले दलितको अपमानित परिचय जबर्जस्ती थोपरिदिए ।

अपमानको भारी बोकेर पनि दलितले आफ्नो सीप र दस्तकारिताका माध्यमबाट हिन्दू समाजलाई अघि बढाउन अथक प्रयत्न गरिरहे । तर, तिनै श्रम, सीप, कलाका धनीले कहिल्यै आत्मसम्मान पाएनन्, बरु आँसुको घुट्को पिउँदै बाँच्न विवश भए/बनाइए ।

जब जनयुद्धले गति लिन थाल्यो, तब दलितहरू त्यसको केन्द्रबिन्दुमा परे । माओवादीले सबैभन्दा उत्पीडनमा परेको समुदाय भएकाले विद्रोहमा समाहित भइदिन जोडबल गरे । राज्य पक्षले दलित भन्नेबित्तिकै माओवादीको पहिलो आशंकाभित्र राखेर व्यवहार ग¥यो । जसले गर्दा हजारौँ दलित चाहेर या नचाहेर जनयुद्धमा संलग्न भए । दलितको उल्लेख्य सहभागिता देखिएपछि माओवादी नेतृत्व पनि नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य भयो ।

जनयुद्धकै भीषण प्रक्रियामा माओवादीले एउटा वैचारिक संश्लेषण गर्‍यो– दलितले आफू दलित भएकामा अपमानित र अपहेलित महसुस गर्ने होइन । बरु, दक्षिण एसियाकै ऐतिहासिक श्रमिक–सर्वहारा वर्ग भएकामा गर्व गर्नुपर्छ । यो वैचारिकीले दलित समुदायको आफ्नो गर्विलो इतिहासप्रति शिर ठाडो पार्न सहयोग गर्‍यो र निर्धक्क दलित परिचयलाई स्वीकार गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिदियो ।

बालीघरे प्रथाबाट विद्रोहतिर छलाङ : एकातिर दलितमाथि ‘फोहोरी र तल्लो स्तरको काम’ गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुन लादियो । त्यसो त कामलाई तल्लो, फोहोरी देख्नु आफैँमा निकृष्ट र फोहोरी मानसिकताको उपज हो । अर्कातिर तोकिएको कामलाई अनुल्लंघनीय बनाइएको थियो । यसको मतलब भाँडाकुँडा र औजार बनाउने काम, जुत्ता सिलाउने तथा छालासम्बन्धी सामग्री बनाउने काम, सडक सफा गर्ने काम, लुगा सिलाउने काम आदि निश्चित जातिविशेषका दलितले नै गनुपथ्र्यो । एउटा दलित जातिले गर्ने काम अर्को दलित जातिले गर्न प्रतिबन्धित थियो ।

दलितले आफू दलित भएकामा अपमानित र अपहेलित महसुस गर्ने होइन, दक्षिण एसियाकै ऐतिहासिक श्रमिक–सर्वहारा वर्ग भएकामा गर्व गर्नुपर्छ भन्ने जनयुद्धको वैचारिकीले दलित समुदायको आफ्नो गर्विलो इतिहासप्रति शिर ठाडो पार्न सहयोग गर्‍यो र निर्धक्क दलित परिचयलाई स्वीकार गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिदियो

दलितलाई काम गरेबापत ज्याला नगदमा दिइँदैनथ्यो । खेतीबाली पाकेपछि थोरैतिनो बाली दिइन्थ्यो । जति घरधुरीको सेवा गर्ने हो त्यति नै घरसँग बाली उठाएर जीविका धान्नुपथ्र्यो । यस्तो प्रथाको अवशेष अहिले पनि गाउँघरतिर भेट्टाउन सकिन्छ । अर्को, दलितले हलिया, हरवा, चरवा, गोठालाजस्ता बँधुवा मजदुरीमा पनि काम गर्नुपथ्र्यो । जनयुद्धले ती हली, गोठाला, बालीघरे दलितलाई बन्दुक थमाइदियो । उनीहरूलाई आफ्नो अधिकारका लागि बन्दुक बोक्न सक्ने क्रान्तिकारी विद्रोहीमा रूपान्तरित गर्‍यो । परिणामतः आफूमाथि भएको दमनविरुद्ध दलितले पनि विद्रोहमा हाम फाल्न सक्छन् भन्ने भाष्य जनयुद्धले स्थापित गरिदियो ।

दलितहरू विद्रोहमा संलग्न भइसकेपछि उनीहरू लडाकु दस्ता मात्र भएनन् । बरु उनीहरू वर्गीय मुक्तिसँगै दलित मुक्तिका लागि दासत्वका बन्धनलाई चुँडाल्न सशस्त्र जनयुद्धको औचित्यलाई बुझ्न थाले । आफूसँगै समुदाय र सिंगो समाजलाई पनि त्यही धारमा समाहित हुन आह्वान गर्न थाले । क्रमशः उनीहरूले राजनीतिलाई बुझ्ने सचेत क्रान्तिकारी योद्धामा फड्को मारे ।

ब्राह्मणवादी उच्च जातीय अहंकारविरद्ध सम्झौताहीन संघर्ष गरी न्याय र समानतामा आधारित समाज व्यवस्था निर्माण गर्ने विचारको विकास गर्न पनि सफल भए । विचार र क्षमतामा विकास गर्दै जाँदा उनीहरू संघर्षका कैयौँ मोर्चामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पनि खरो रूपमा उत्रिए । यसले थप अनुयायी दलित कार्यकर्तालाई विद्रोहमा लामबद्ध हुन प्रेरित ग¥यो । जसले गर्दा मुक्ति या मृत्युको शपथ खाएर परिवर्तनको कठिन यात्रामा वीरता, शौर्य र साहसका उच्चतम कीर्तिमान रच्न उनीहरू सफल भए । मुक्तिको मिठो सपना बोकेर उनीहरू त्याग, तपस्या र बलिदानको रक्तरञ्जित बाटामा अविरल हिँडिरहे ।

आरक्षण होइन, विशेषाधिकार :  आरक्षणको अवधारणा भारतको दलित आन्दोलनबाट आएको हो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि संविधानसभा संवैधानिक समितिका सभापति डा. भीमराव अम्बेडकर सन् १९५० मा संविधान जारी गर्दा दलितका लागि १५ प्रतिशत र आदिवासी कविलाका लागि ७.५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्न सफल भएका थिए । नेपालमा आरक्षण व्यवस्थाका लागि उत्पीडित समुदायले गरेको संघर्षले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । खासमा जनयुद्धको रापताप बढ्दै गएको महसुस गरेपछि आरक्षणको बहस नेपाली सार्वजनिक वृत्तमा आएको हो । त्यसकारण नेपालमा आरक्षण नीति लागू हुनुमा माओवादी जनयुद्ध, उन्नाइसदिने जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायत उत्पीडित समुदायको संघर्षको योगदान रहेकोमा द्विविधा छैन । तथापि, आरक्षण जनयुद्धले स्थापित गरेको वैचारिकी होइन । किनकि आरक्षण नीतिले अधिकारभन्दा ज्यादा दयामाया र सहानुभूतिमा जोड दिन्छ ।

विशेषाधिकार दलित र महिलाका लागि जनयुद्धले निर्माण गरेको मौलिक अवधारणा हो । यस अवधाराणाले दलितलाई दया र करुणाका रूपमा आरक्षण होइन, बरु उनीहरूमाथि भएको ऐतिहासिक विभेद, अन्याय र बहिष्करणबापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा जोड दिन्छ । यसको मूलभूत तर्क भनेको दलितहरू अन्य जातका मानिसभन्दा कठोर श्रम गरेर आएका यही देशकै नागरिक हुन् ।

दलित समुदाय हरेक प्रगतिशील आन्दोलन, विद्रोह र संघर्षमा बलिदानको आवश्यक कोटा चुक्ता गर्न हमेसा अग्रपंक्तिमा रहेका छन् । त्यस हिसाबले उनीहरूको अन्य जातजातिसरह समानुपातिक समावेशिताको हक स्वतः सिद्ध छ । त्यसबाहेक दलितमाथि राज्यले नै कानुन बनाएर विभेद, बहिष्करण र हिंसा गर्दै आयो । उनीहरूलाई इतिहासको लामो कालखण्डसम्म वञ्चित गरिएबापत निश्चित प्रतिशत थप अधिकार दिइनुपर्छ । त्यो दलित समुदायको विशेषाधिकार हो भन्ने वैचारिकी जनयुद्धले स्थापित गर्‍यो । यसरी दलित मुक्तिको सवाल सत्तासँग अनिवार्य र अभिन्न रूपमा जोडिएको तथ्यलाई जनयुद्धले उजागर गरिदियो । त्यसका केही अभ्यासका रूपमा जनयुद्धको प्रक्रियामा जनसेना, जनसत्ता तथा पार्टीका विभिन्न निकायमा दलितलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको थियो ।

निष्कर्ष : स्पष्ट वैचारिकी नभएको कुनै पनि राजनीतिक या सामाजिक आन्दोलन केही पाइला अघि बढे पनि निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन । समाजमा दबिएका/दबाइएका दलित, महिला, जनजाति, मधेसीलगायत उत्पीडित वर्ग समुदायको पहिचानलाई जनयुद्धले सतहमा ल्याइदियो । उनीहरूको मुक्तिमार्ग कोर्ने माध्यम भइदियो जनयुद्ध । दलित परिचयबारे जब जनयुद्धले वैचारिक दिशाबोध गर्‍यो । त्यसले दलित आन्दोलनलाई एकीकृत र सशक्त बनाउन मार्गचित्र बनाइदियो ।

यो मार्गले ‘फुटाऊ र शासन गर’विरुद्ध ‘एकीकृत होऊ र मुक्तिका लागि संघर्ष गर’को रणनीतितर्फ उन्मुख गराउँछ । जुन मार्गबाट दलितहरू हेलाहोचो र अपमानको घेरा तोडेर बराबरी, सम्मानित र गर्विलो स्थानमा पुग्न सफल हुन्छन् । र, छिन्नभिन्न भएको दलित आन्दोलनलाई एकढिक्का बनाएर आफ्नो राजनीतिक शक्ति सुनिश्चित गर्न सक्छन् ।

दलित समुदायले बन्दुक उठाउनु आफैँमा अर्को युगान्तकारी परिघटना थियो । यसले दलितलाई जात–व्यवस्थाको घेराबन्दी तोडेर न्यायको यात्रा तय गर्न अभिप्रेरित गर्छ । विभेद, अपमान र हिंसाभित्र बाँचिरहेको सकसपूर्ण जीवनभन्दा मुक्तिका लागि लडिरहेको संघर्षशील जीवन कैयौँ गुणा प्रिय हुन्छ भन्ने भाष्य जनयुद्धले स्थापित गरिदियो । अर्को महŒवपूर्ण पक्ष जनयुद्धले दलित मुद्दालाई वर्गीय मुद्दासँग समायोजन गर्नु हो । दलितभित्र पनि वर्ग हुने भएकाले त्यहाँभित्र पनि वर्गसंघर्ष चल्नु अनिवार्य विषय हो ।

त्यस हिसाबले दलित मुद्दालाई वर्गीय मुद्दासँग एकाकार गरी हल गर्ने विधि तय गर्न र एक हदसम्म व्यावहारिक अभ्यासमा ल्याउन पनि जनयुद्ध सफल भएको थियो । तर, दलित मुद्दालाई वर्गीय मुद्दाको मातहात राखेर मात्र हल गर्न खोज्ने केही सीमा पनि जनयुद्धको प्रक्रियामा देखिन्छन् । दलित मुद्दा वर्गीय मुद्दाकै हाराहारी र कतिपय अवस्थामा त्योभन्दा पनि जटिल भएकोले त्यसको गाम्भीर्यतर्फ भने सचेत हुन जरुरी छ ।  नयाँ पत्रिकाबाट