वर्षा झा 

न्यायपालिकाले राजनीति र अन्य क्षेत्रबीच सीमा छुट्याउन नसक्दा संवैधानिक मर्यादा र व्यावसायिक मान्यता कमजोर भइरहेका छन् । परिणामतः न्यायिक सुशासनको चाहना झन् पर धकेलिँदै छ । यो जटिल समस्याका रूपमा पनि देखा परिरहेको छ । न्यायिक कुशासनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारण हुन सक्छन्, जसका बारे खुलेर विमर्श हुनु जरुरी छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको एक अध्ययनले न्यून तलब, न्यायाधीशको प्रशासनिक प्रकृतिको मनोवृत्ति, अनियन्त्रित स्वविवेकीय अधिकार, कमजोर अनुगमन, न्यायिक अधिकारको दुरुपयोग, अपारदर्शिता, कम्प्युटर प्रविष्ट प्रणालीको अभाव लगायतलाई न्यायिक विकृतिको कारक भनेको छ । नेपालको सन्दर्भमा भने न्यायिक सुशासनका समस्या थोरै फरक छन् । उपभोक्ताले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्नु, न्यायालयप्रति जनआस्था कम हुनु, ढिलो न्याय दिइनु, दण्ड–सजायमा अस्वाभाविक फरक हुनु, स्वविवेकीय अधिकारको बेमुनासिब प्रयोग हुनु, जनताको न्यायिक कारबाहीमा पहुँच नहुनु, धरौटी न्यायोचित नहुनु, निहित स्वार्थ द्वन्द्वको अवस्था रहनु, पक्ष वा कानुन व्यवसायीप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह रहनु, कार्यपालिकाको पक्षमा अस्वाभाविक निर्णय हुनु, राजनीतिक आधारमा नियुक्ति गरिनुजस्ता सन्दर्भ मुख्य चुनौती हुन् ।

केही वर्षअघिको अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसिएसनको प्रतिवेदन अनुसार न्याय प्रणालीमा घूस र अनुचित राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गएको छ । यसलाई भ्रष्टाचारजन्य व्यवहार पनि भनिएको छ । नेपालमा न्यायिक सुशासन र न्यायिक जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन–२०२८ देखि न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा पेस गरेको प्रतिवेदन–२०७८ सम्मका अध्ययनहरूले न्यायालयभित्रको गुटबन्दी, बिचौलियाको बिगबिगी, आर्थिक लेनदेन, भनसुन, कोसेलीपात, गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको अनपेक्षित संलग्नता, कानुनले निर्धारण गरको संख्यामा न्यायाधीशको पूर्ति हुन नसकेको, मुद्दा फर्छ्योटमा अत्यन्त ढिलाइ भएको, सेवाग्राहीमैत्री कार्यविधिको अभाव भएको लगायतका कमजोरी पहिचान गरेका छन् ।

यस्तोमा न्यायपालिकामा बढ्दै गइरहेको कार्यबोझलाई समेत सीमित स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग गरी न्याय सेवा छिटो, छरितो, स्तरीय, जनोन्मुख र भरपर्दो बनाउनु आवश्यक छ । त्यस्तै न्यायमा जनताको सहज पहुँच बढाउनसमेत न्यायिक सुशासनका सम्पूर्ण अवयव अदालत र न्यायाधीशका अतिरिक्त न्याय सम्पादन सम्बन्धी अन्य मुद्दा हेर्ने निकाय, अधिकारी, कर्मचारी, सरकारी वकिल, निजी कानुन व्यवसायी, न्यायसँग सम्बद्ध सरोकारवालाको भूमिका प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । न्यायिक सुशासन हुन न्याय दिने विधि पनि तार्किक र विवेकसम्मत हुनुपर्छ ।

न्यायपालिकाले निर्धारण गरेको लक्ष्य हासिल गर्न न्यायिक जनशक्तिको मनोबल उच्च राखी स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि यसप्रति प्रतिबद्ध र दक्ष न्यायिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । न्यायिक प्रक्रियामा नैतिकता, सदाचार, निष्ठा, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र इमानदारीलाई प्रवर्द्धन गर्न तथा अनियमितता र ढिलासुस्तीको अन्त्य गरी कानुनप्रतिको भरोसालाई बलियो बनाउन सबै पक्ष लाग्नुपर्छ । न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँचलाई प्रवर्द्धन गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती बनिरहेको छ । त्यस्तै न्यायिक जनशक्तिको मनोबल उच्च रहनुपर्छ । न्यायिक जनशक्तिमा जवाफदेही वहन गर्न सक्ने वातावरण बनाई शीघ्र र निष्पक्ष न्याय दिने आधारभूत दायित्व पनि पूरा भएको छैन ।

न्यायिक सुशासन कायम गर्नमा न्यायिक जनशक्तिको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । तिनको प्रोत्साहनको पाटोमा बढी लगानी गर्नुपर्छ । अदालतले काम गर्ने वातावरणमा पनि यसले सुधार ल्याउँछ । बढ्दो न्यायिक कार्यबोझलाई कम गर्दै लैजान्छ । कार्यसम्पादनको स्तरमा पनि वृद्धि हुन्छ । न्यायमा जनताको पहुँच बढाउन सक्नुले न्यायिक प्रणालीमाथि नै स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ । न्यायिक कार्य छिटोछरितो सम्पन्न गर्नुलाई अनुत्पादक ठान्नु हुँदैन । न्यायिक वातावरण धमिलियो वा न्यायिक जनशक्तिबाट न्यूनतम क्षमता पनि प्रदर्शन भएन भने न्यायिक सुशासनमा क्षति पुग्ने नभई समग्र शासन व्यवस्थामै असर पर्न सक्छ ।

न्याय प्रशासन स्वयम् न्यायिक सुशासन सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र हो । तसर्थ यसले न्यायिक जनशक्तिको मनोबल उच्च राखी विद्यमान निराशालाई चिर्नुपर्छ । काम गरे अनुरूप पुरस्कार वा दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नु आवश्यक छ । अर्को भाषामा, न्यायपालिकालाई वित्तीय स्वायत्तता दिनुपर्छ । त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हो न्याय सम्पादनमा प्रविधिको प्रयोग । यसले मुद्दाको चापलाई पनि कम गर्न मद्दत गर्छ । अनुगमन तथा निरीक्षण प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउनुका साथै न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्त संघीय ऐन बमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानुन बनाउने गरी सेवाको विशिष्टीकरण गर्नु जरुरी छ । सेवा सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुनुपर्नेतर्फ न्यायिक नेतृत्व गम्भीर हुने बेला आएको छ ।-कान्तिपुर दैनिकबाट