काठमाडौं १५
काठमाडौं थापाथलीस्थित नदी किनारका घर टहरामा बस्दै आएका नागरिकलाई विकल्प नदिई जबरजस्ती विस्थापन नगराउन आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृति अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालले ध्यानाकर्षण पत्रद्धारा अनुरोध गरेको छ । सञ्जालका संयोजक अधिवक्ता श्याम कुमार विश्वकर्माद्धारा जारि ध्यानाकर्षण पत्रमा पर्याप्त सुविधा भएको उचित विकल्प सहितको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी समस्या समाधान गर्नतर्फ राज्यले विवेकशील भई काम गर्नुपर्दछ । तर नागरिकहरुको बसोबासको आधारभूत अधिकारलाई अन्देखा गर्दै शहर व्यवस्थापनको नाउँमा आश्रित स्थानबाट बलपूर्वक विस्थापनको कार्य गर्नु गैर संवैधानिक, गैर कानुनी र मानव अधिकारहरुको गम्भीर उल्लंघनको भएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै नदी किनार खाली गर्ने नाउँमा आश्रित घरटहरा जर्वजस्ती विस्थापन गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरी प्रभावित समुदाय र त्यसका प्रतिनिधिसँगको प्रत्यक्ष परामर्श र छलफलका आधारमा वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी उचित विकल्प प्रस्तुत गरी   भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्याको दीर्घकालिन समाधान गर्दै दीगो शहरी विकास गर्न एकीकृत बाग्मती सभ्यता विकास समिति, काठमाडौं महानगरपालिका लगायत सम्बद्धसबैको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृति अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल सचिवालयद्धारा जारी ध्यानाकर्षण पत्र :

नदी किनारका घर टहरामा बसोबास गर्दै आएका विकल्प बिहीन नागरिकलाई जबरजस्ती विस्थापन गर्ने कार्य र सोको प्रयास नगर्न नगराउन सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गरिएको सम्बन्धमा ।

१३ मंसीर, २०७९, काठमाडौ

एकीकृत बाग्मती सभ्यता विकास समितिको अनुरोधमा काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित नदी किनारमा घर÷टहराहरु बनाई बसेका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई ठूलो संख्यामा नगर प्रहरी प्रयोग गरी उक्त स्थानबाट  बलपूर्वक विस्थापन गर्न जाँदा उत्पन्न परिस्थितिका सम्बन्धमा प्रकाशित प्रसारित  (बालेनको प्रतिरोध गरिरहेको सुकुम्बासी बस्ती  https://www.onlinekhabar.com/2022/11/1225886 , केही दिनभित्रै वार्ता गर्ने भन्दाभन्दै एक्कासि चल्यो सुकुम्बासी बस्तीमा महानगरको डोजर https://www.setopati.com/politics/288492   लगायतका समाचार र उक्त घटनाप्रति यस सञ्जालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी राष्ट्रिय समस्या हो । यसको असर बहुआयामिक हुँदा राष्ट्रको समुुन्नतीमा यसले निकै ठुलो असर पारेको छ । त्यसैले पर्याप्त सुविधा भएको उचित विकल्प सहितको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी समस्या समाधान गर्नतर्फ राज्यले विवेकशील भई काम गर्नुपर्दछ । तर नागरिकहरुको बसोबासको आधारभूत अधिकारलाई अन्देखा गर्दै शहर व्यवस्थापनको नाउँमा आश्रित स्थानबाट बलपूर्वक विस्थापनको कार्य गर्नु गैर संवैधानिक, गैर कानुनी त हुुँदै हो संगसंगै त्यस्तो कार्य मर्यादा पूर्वक जीउन पाउने लगायतका मानव अधिकारहरुको गम्भीर उल्लंघनको विषय पनि हो । त्यसैले यस्तो गम्भीर विषयमा चासो राख्नु यस सञ्जालको दायित्व हो ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकमा प्रत्याभूत प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आवासको हक सम्बन्धी ऐन समेत बनेको छ । साथै नागरिकहरुलाई बलपूर्वक विस्थापन नगरी आवासको पर्याप्त अधिकार प्रदान गर्ने सन्दर्भका विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय कानुनमा नेपालले प्रतिबद्धता समेत जनाएको हुँदा भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधानका सन्दर्भमा संयन्त्र बनाई राज्यले केही प्रयास समेत गरेको पाइन्छ । हालै राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहको संयुक्त प्रयासमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संलकन, प्रमाणीकरण, जग्गा नापजाँच आदि कार्य अघि बढेकोमा आमनिर्वाचनको कारण स्थगन भएको अवस्था मात्र हो । तर निर्वाचनको अन्तिम परीणाम नआउँदै नदी किनारका टहरामा  आश्रित परिवारलाई विना विकल्प जबरजस्ती विस्थापनका लागि डोजर सहित नगर प्रहरी परिचालन हुँदा उत्पन्न झडपमा परी कैंयौ व्यक्तिहरु घाइते र विस्थापन हुुनु स्वभाविक होइन । यस्ता कार्यहरुले नागरिकहरुमा अत्यास सृजना भई समाजमा अशान्ति बढ्न सक्ने हुँदा सम्बद्ध पक्षहरु संवेदनशील हुन जरुरी हुन्छ ।

त्यसैले, नदी किनार खाली गर्ने नाउँमा  आश्रित घरटहरा  जर्वजस्ती विस्थापन गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरी प्रभावित समुदाय र त्यसका प्रतिनिधिसँगको प्रत्यक्ष परामर्श र छलफलका आधारमा वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको  पहिचान गरी उचित विकल्प प्रस्तुत गरी प्रभावित समुदायको साझेदारी र स्वामित्वमा योजना तथा कार्यक्रमहरु लागू गरी भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्याको दीर्घकालिन समाधान गर्दै दीगो शहरी विकास गर्न एकीकृत बाग्मती सभ्यता विकास समिति, काठमाडौं महानगरपालिका लगायत सम्बद्धसबैको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल  (Economic, Social and Cultural Rights (ESCR) National Network)  मानव अधिकार र विशेषगरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृति अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक संस्थाहरुको साझा राष्ट्रिय सञ्जाल हो । न्याय तथा अधिकार संस्था– नेपाल (जुरी–नेपाल) यस राष्ट्रिय सञ्जालको सचिवालय हो ।

सचिवालय (जुरी–नेपाल) को तर्फबाटः

अधिवक्ता श्याम कुमार विश्वकर्मा, अध्यक्ष तथा संयोजक
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृति अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल सचिवालय