काठमाडौं ।सामाजिक आर्थिक तथा साँस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालले आगामी निर्वाचनमा जनसंख्याको आधारमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ सिट सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचिका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सुझाव दिएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा समावेशीकरण मुद्धाप्रति दलहरु अनुद्धार बन्दै गएपछि सञ्जालले दलहरुलाई सचेत बनाउन ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । २५ संस्थाहरुको पहलमा आगामी निर्वाचन निष्पक्ष, विश्वसनीय, स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहीत र पारदर्शी बनाउनुपर्ने जोडदिएको थियो ।

नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मंसिर ४ गते एकैचरणमा सम्पन्न गर्ने कार्यलाई स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानून समावेशी नहुँदा तथा विद्यमान कानूनको प्रभावकारी अनुगमन नहुनु र राजनीतिक दलको उपेक्षाका कारण निर्वाचन सीमित वर्गको मात्र पहुँचमा पुगेको छ ।
निर्वाचन आर्थिकरूपमा सम्पन्न र पहुँचयोग्य व्यक्तिले मात्र शासन र सत्ताको नेतृत्वको अवसर प्राप्त गर्ने माध्यमको रुपमा विकास हुँदै गएको छ जुन लोकतन्त्र, लैंङ्गिक समानता र समावेशी नेतृत्वको लागि समेत चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ ।

नागरिक संघसंस्था, सञ्जाल तथा महासंघ लगायत नागरिक समाजका सुझाबहरू ः
१. निर्वाचन प्रक्रियालाई सहज, सरल र कम खर्चिलो वा मितव्ययी बनाउन विद्यमान निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको राजनैतिक दल तथा तिनका कार्यकर्ताले पूर्ण पालनको प्रतिबद्दता गर्ने वातावरण राजनैतिक दलले बनाउनुपर्छ ।

२. निर्वाचन प्रचारप्रसार तथा मतदानअघिको अवधिको निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमनको पाटोलाई निर्वाचन आयोगले प्राथमिकता दिनुपर्ने । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले नागरिक समाज संघसंस्थासँगको समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिनुपर्छ ।

३. वर्तमान सन्दर्भमा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेबमोजिम संघीय संसद र प्रदेशसभामा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ । तर, यसरी प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाभित्र पनि सबै समुदाको समनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यसका साथै सबै राजनीतिक दलले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा उमेद्वारी दिँदा सबै समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनेगरी उमेद्वारी दिनुपर्छ ।

४. संघीय संसद् र प्रदेशसभामा हुन लागेको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत महिला तथा सोहीबमोजिम दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यकलगायतलाई सबै दलले उमेदवार बनाउनु पर्छ । संघीय र प्रदेश संसदमा युवाको प्रतिनिधित्वलाई विशेषरुपमा जोड दिनुपर्छ ।

५ .संवैधानिक प्रत्याभूति तथा समावेशी लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताबमोजिम समावेशीरूपमा उम्मेदवार चयन गर्नमा निर्वाचन आयोगले पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारुलगायत ऐतिहासिक उत्पीडनमा पारिएका समुदायको निर्वाचन परिणाममै समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

६. महिला जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष निर्वाचनर्फको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि र समानुपातिकतर्फ पुरुष जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्वका लागि समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीवाट महिला निर्वाचित हुने कुरामा सुनिश्चितता गर्न सम्पुर्ण राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा निर्वाचन आयोगले गोलाप्रथाबाट ३३% निर्वाचन क्षेत्रमा “महिला उमरदवारहरूमात्र उठाउने” जस्ता नयाँ विकल्पको अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

७. आप्रवासी कामदारको मताधिकार प्रयोग गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितताका लागि सरकार, राजनैतिक दल तथा निर्वाचन आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिनुपर्छ । आसन्न्न निर्वाचनका लागि यो विषय सम्भव हुन नसकेमा पनि यसपछि सम्पन्न हुने निर्वाचनका लागि यसतर्फ कानूनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गर्नमा सरकार, सबै जिम्मेवार राजनैतिक दल तथा निर्वाचन आयोगले पहल गर्नुपपर्छ ।

८. समानुपातिक सहभागिताको माध्यमबाट नेतृत्व तहमा संख्यात्मक प्रतिनिधित्वको बृद्धि एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि त्यसको गुणात्मकता र अन्तरवर्गीयता ९क्ष्लतभचकभअतष्यलबष्तिथ० अर्को महत्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा रहिरहने भएकोले राजनीतिमा महिला, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको पहुँच, क्षमता तथा नेतृत्व विकासको लागि त्यस प्रकारको वातावरण निर्माणको लागि दलहरूले दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र स्वच्छ बहस तथा सकारात्मक टीकाटिप्पणीलाई स्वीकार गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासको पालनामा जोड दिनुपर्छ।

९. समावेशी प्रतिनिधित्वबाट वा दलबाट प्रतिनिधि चयन गर्दा दलको प्रमुख भूमिकामा रहेका व्यक्तिका आफन्तजन, नेतृत्वको परिवार वा प्रमुख भूमिकामा रहेका व्यक्तिको पहुँचमा रहेका र दललाई आर्थिकरूपमा योगदान गरेका व्यक्तिलाई मात्र छनोट गर्ने अभ्यास रहेको गुनासो सुनिने गरेकोले दलबाट वा समावेशी कोटाबाट प्रतिनिधित्व गर्नका लागि सम्बन्धित दलमा रही निश्चित अवधि तोकिएको भूमिकामा बसी योगदान गरेको र समाजमा उल्लेख्य योगदान गरेका व्यक्तिलाई छनोट गर्ने विशेष मापदण्डको प्रक्रिया दलले निर्धारण गर्नुपर्ने । दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुका साथै युवा वर्गको प्रतिनिधित्वलाई पनि नेतृत्व, सहभागिता र अवसरमा जोड दिनुपर्छ ।

१०. हरेक तहका निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न भए पश्चात प्रत्येक राजनैतिक दलले आ–आफ्नो पार्टीको तर्फबाट निर्वाचन प्रयोजनका लागि भएको खर्च र त्यससँग सम्बन्धित उम्मेदवारहरूले पनि आफ्नो निर्वाचनको लागि लागेको कुल खर्च सार्वजनिक गर्नुका साथै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदभार ग्रहण गर्नुअघि आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने र पदावधि सम्पन्न भएको निश्चित अवधिभित्र पुनः आफ्नो सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने र सम्बन्धित निकायले उक्त सम्पत्ति विवरणको लेखाजोखा र मूल्यांकन गर्ने परिपाटीको अभ्यासलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ ।

११. निर्वाचन आयोगले निर्वाचन केन्द्रित जागरण अभियान सञ्चालन गर्दा मतपत्रमा मतदान गर्ने प्रक्रियामा मात्र केन्द्रित नगरी निर्वाचनको महत्व, चरण र मताधिकारको फाइदाका विषयमा पनि जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र निर्वाचनका क्रममा मतदान गर्न नसक्ने अवस्थाका व्यक्तिका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस अभियान र सहयोगका लागि समुदायका संस्था तथा नागरिक संघसंस्थासँगको सहकार्यलाई जोड दिनुपर्छ ।

१२. निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा विशेष वर्ग र समुदायका लागि धरौटीमा छुट दिने व्यवस्था विद्यमान रहेकोले यसअन्तर्गत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई पनि उम्मेदवारी दिँदा ५० प्रतिशत छुटको सुविधा दिन निर्वाचन आयोगले आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्छ । साथै यस्तो समुदायका व्यक्तिहरूलाई बिना कुनै संकोच मतदान गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि मतदान गर्ने स्थलमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई अलग्गै लाइनको व्यवस्था गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।

१३. कानुनबमोजिम लैंगिक तथा सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित गरेका राजनैतिक दललाई मात्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था र त्यसको प्रभावकारी पालनाको लागि आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ ।