काठमाडौं । समाजमा हेपिएका दलित महिलाहरु अहिले स्थानीय तहको नेतृत्वमा छन् । जातकै कारण अपमान र तिरस्कारको समस्या खेपिरहेका दलित महिला स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा आएपछि जिम्मेवारी फेरिएको हो ।

विभेद, अपमान, तिरस्कार र बहिष्करणका समस्या झेलिरहेका भूइ तहका नागरिक हुन दलित महिला । समाजको पिँधमा रहेका समुदायको उत्थान गर्न यतिबेला उनीहरुको पनि उतिकै चासो छ । तर पहिलो पटक स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित महिला वडा सदस्यहरुले जातीय विभेद र अपमानका विरुद्ध केही कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् । तिनै प्रश्नहरुले उनीहरुलाई उत्साहित बनाउन सकेको छैन ।

दलित समुदाय आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक, शैक्षिक, राजनैतिक रुपमा पछाडि परेको समुदाय हो । त्यसभित्र पनि दलित महिलाहरुको समस्या दोहोरो रहेको पाइन्छ । जातीयताकै कारण विभेद, अपमान र तिरस्कारका समस्या दैनिक रुपमा भोगिरहेका छन् । लैंगिक आधारमा महिलाहरुले शारीरिक तथा मानसिक यातना भोग्न समस्या हटेको छैन । यी दुवै समस्या दलित महिला खेपिरहन्छन् ।

यस्तैै समस्या झेलिरहेका दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरुको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यस्ता कार्यक्रम स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न नसक्दा दलित समुदायमा मुख देखाउन मुश्किल छ उनीहरुलाई । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा दलित महिलाको भूमिका किटानी उल्लेख छैन । त्यसैले उनीहरुले दलित तथा विपन्नका समस्या हल गर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था गर्न क्षमताको अभावैअभाव छ ।

गरिबी र उत्पडनका समस्या झेल्दै गण्डकी प्रदेश पोखरा महानगरपालिका–२७, की लक्ष्मी बिक अहिले दलित महिला वडा सदस्य हुनुभयो । दलित तथा सुकुम्बासी नागरिकका लागि केही काम गर्न सकिएको छैन । समाजमा हेपिएका, दबिएका तथा जातीयताको नाममा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको हितमा काम गर्न सकिएको छैन ।
दलित समुदायमा आर्थिक रुपमा विपन्तता रहेको छ । दलितभित्रका दलित महिलाको समस्या भारी छन् । गरिबी, अशिक्षा, रुढीबादी चिन्तनका समस्याबाट माथि उठन सकेका छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरमा पहुँच बाहिर रहेका छन् ।

तमाम समस्याबाट ग्रस्त दलित महिलाका समस्या एकै पटक हल गर्न चुनौती रहेको छ । वडा सदस्यको भूमिका रहेपछि केही काम भएकोले कार्य सम्पादनमा असहजता भएको बिकको भनाई छ । आवाजहीननहरुको आवाज बनी काम गर्न हौसला थपिएको छ । ‘आफु महिला सदस्य भएपछि समस्या समाधान गर्न कानूनी तथा व्यवहारिक रुपमा धेरै सहजता भएको हो ।’

गण्डकी प्रदेश तनहुँको भानु नगरपालिका–५, की दलित महिला सदस्य कल्पना परियार जनताको सेवामा समर्पित हुनुभएको छ । सामाजिक संघसंस्थामा आबद्ध भई काम गर्दै आउनुभएकी परियारलाई चिनेजानेको जतिले सम्मान गर्दथे । तर, उहाँको क्षमता र आफुले पाएको जिम्मेवारीमा रही काम गर्दै आउनुभएकी परियारलाई सामाजिक कामले मात्र स्थानीय सरकारकोे काममा भने पोख्त बनाएन ।

हाल जनप्रतिनिधि भईसकेपछि परियारलाई अझै धेरै कुरा सिक्ने र सिकाउने अवसर जुरेको छ । ‘विगतमा मैले केही जानेका, बुझेको थिए । त्यो मेरोे लागि प्रर्याप्त थिएन । अहिले जुन जिम्मेवारी ठाउँमा छु, बजेट बाँडफाँड देखि नीति निर्माण गर्ने काम कसरी गर्छन् भन्ने कुरा थाहा थिएन बल्ल जान्न र बुझ्न पाएकी छु’, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालनको ठाउँमा पुगेपछि धेरै कुरा सिक्न पाईएको उहाँको अनुभव छ । वडा सरकारको नेतृत्वमा वडा अध्यक्षले निर्णय गर्दा सबै जनप्रतिनिधिहरुको सरसल्लाह हुनुका साथै आफ्ना भनाईहरु पनि समावेश भएको परियारले जानकारी दिनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ्ग ढोरपाटन नगरपालिका–१, की वडा सदस्य अञ्जु बिक भन्नुहुन्छ, ‘नेपालको संविधानले दलित महिलाहरुलाई अधिकार दिएको छ । तर अझै पनि दलित महिलाहरु माथि जातीय विभेदका कारण आफ्नो हक र अधिकार उपभोग गर्न सकेका छैनन् ।’ दलित समुदायभित्रका महिलाहरु अहिले पनि स्थानीय तहको पनि उच्च पदमा पुग्न नसकेको अवस्था भएको बताउनुभयो ।

हरेक तह तप्काका महिला आफैंले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर समाजमा अघि बढ्नको लागि संर्घष जरुरी देखिएको भन्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । समाज परिवर्तन गर्नका लागि दलित महिला जनप्रतिनिधिले मात्रै आवाज उठाएर एजेण्डाहरु सबै पुरा नहुने पनि बि.क ले जानकारी दिनुभयो । दलित तथा गैरदलित दुवैको सोचमा परिवर्तन भए मात्रै स्थानीय तहको काम सफल हुने उहाँको भनाई छ ।

गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ्ग ढोरपाटन नगरपालिका ३ अध्यक्ष खिम बहाद्र विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ, आफु चुनावमा उठ्दा आफ्नै पार्टीभित्रका केही व्यक्तिहरुले नै विवाद सिर्जना गरेको जानकारी दिनुभयो । त्यो समयमा टिकट नपाउने हो की भन्ने चिन्ता बढेको विश्वकर्माले बताउनुभयो । विपक्ष पार्टी र आफ्नै पार्टीभित्र पनि यो तल्लो जाति हा,े यसले केही जान्दैन, काम गर्न सक्दैन जसरी भएपनि खिमलाई हराउनु नै पर्छ भन्ने धारणाका मानिसले दुःख दिए तर आफु हिम्मत नहारी चुनावी मैदानमा शसक्त रुपमा उत्रिएको उहाँले बताउनुभयो । २०७८ कार्तिकमा टोलको सबै मानिस मिलेर छुवाछुतमुक्त समाज घोषणा समेत गरेको बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश नवलपुर नेपका एमालेकी सांसद लक्ष्मी सुनार भन्नुहुन्छ, २०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु थुप्रै आएका छन् । उनीहरुको क्षमता विकास गराउन सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु आवश्यक भएको सुनारले बताउनुभयो । कतिपय दलित महिलाहरु गृहिणी, पढाईलेखाई कम भएका र पढाई नै नभएका महिलाहरु पनि निर्वाचित छन् र उनीहरुलाई सन्देशमुलक र जनचेतनामुलक कार्यक्रम दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । विकासभन्दा चेतनाको स्तरमा सुधार गरेमा विकास सम्भव हुने कुराको समेत सुनारले जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय तहका वडामा दलित महिला सदस्य सहित जम्मा ५ जनाको समिति छ । कार्यापालिमामा पनि दलित समुदायका सदस्यलाई मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले स्थानीय तहमा दलित तथा दलित महिलाको सहभागिता बढेको त तर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा दलितको उपस्थिति जनसख्याको आधारमा सुनिश्चित गर्न खाँचो छ ।