काठमाडौं

यतिखेर मुलुक प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा गठनको तरखरमा छ । यी सभाले देशका हरेक नागरिकको प्रतिनिधित्व दर्शाउँछ । हरेक सभामा मुलुककै पिछडिएका वर्गको सन्तोषजनक प्रतिनिधित्व हुन नसकेको गुनासो भने उस्तै छ । यस्तै गुनासाहरू चर्चाको विषय बनिरहँदा दलित समुदायले आफ्नो ११ औँ दलित संसद््को बैठक सकेको छ । राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, समता फाउन्डेसन, मधेसी दलित विकास महासंघ, जागरण मिडिया सेन्टरको संयुक्त प्रयासमा पुस १३ गते ११ औँ दलित संसद् बस्यो।

दलित संसद््को सुरुवात भने आजभन्दा दश वर्षअघि भएको थियो । जुन बेला राजतन्त्रात्मक शासनको अन्तिम राजाका रूपमा राजा ज्ञानेन्द्र थिए । सशस्त्र द्वन्द्वको चर्किंदो अवस्था अनि जनआन्दोलन २ को सुरुवाती चरणको समय थियो । जब तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हटाएर तत्कालीन संसद् विघटन गरे । तिनै बर्खास्तीमा परेका प्रधानमन्त्री देउवालाई उद्घाटन गर्न लगाएर दलित संसद्को पहिलो बैठक बस्यो । दलित समुदायको सदस्य त्यो बेलाको संसद्मा औँलामा गनिने पनि थिएनन् । झन् संसद् नै विघटन भएपछि वर्गीय आन्दोलनको माग पूरा गर्ने ठाउँ नै अन्त्य भयो । ‘त्यसैले हाम्रो छुट्टै संसद् बनाएर त्यहीँबाट हाम्रा माग जनमानसमा ल्याउन बाध्य भयौँ’, त्यो बेला सम्झँदै राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालका अध्यक्ष गणेश बिके भन्छिन्।

२०६४ को संविधानसभा चुनावले नयाँ संविधानसभा बन्यो । तर संविधान नदिई विघटन भयो । दलित संसद् भने निरन्तर चलि नै रह्यो । स्थानीय निर्वाचनमा पहुँच बनाउन होस् वा संघीय संसद् र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्वको सवाल । दलित संसद्ले आफ्नो समुदायको आवाज उठाइरह्यो । हालसम्म नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनसँगै २०६३ जेठ २१ गते भएको छुवाछूतमुक्त राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनको घोषणाको कार्यान्वयन गराउने माध्यम दलित संसद् बन्यो। नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त प्रवद्र्धन, संरक्षण तथा कार्यानवयन गर्न–गराउने लक्ष्य यसले राखेको छ । मानवअधिकारको मूल्यमान्यतामा आधारित संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक र राजनैतिक अधिकारको प्रतिज्ञापत्र १९६६, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार प्रतिज्ञापत्र १९६६, सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५, महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अभिसन्धि १९७९, बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन १९४९, दासत्व महासन्धि १९२६ लगायतका प्रावधानले समेटेका विषयलाई देशभित्र कार्यान्वयन गराउने अर्को प्रयास दलित संसद्ले गरिरहेको छ।

राष्ट्रिय संसद्कै परिकल्पनामा बनेको यो संसद्मा त्यही नियम अनुसारकै काम हुन्छ । सभाध्यक्ष तोकिन्छ । अनि दलितभित्रबाट आफ्ना कुरा अघि सार्न संसद्को मञ्चमा उत्रन्छन् दलित सांसदहरू । पूर्ण समानुपातिक समावेशिता र सामाजिक न्यायका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता ! समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्र निर्माणमा दलित समुदायको सार्थक सहभागिता ! भन्ने नारासँगै ११ औँ संसद्मा पनि आफ्ना सवाल सशक्त बनाउने पहल भयो । यस वर्षको अन्तिम बैठकसँगै ११ वटा बैठक, ५ वटा संकल्प प्रस्ताव, ७ वटा सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव र सातवटा दलित अधिकार सम्बन्धी विधेयक पारित भएको घोषणा गरियो।

यो सँगै ११ औँ दलित संसद्को काठमाडौँ घोषणापत्रले संसद्ले पारित गरेकामध्येबाटै १५ बुँदे सरोकारका विषय सार्वजनिक ग¥यो । जुन दलित समुदायको हक अधिकार कायम गर्नका लागि सहायक सिद्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ । जसको पहिलो बुँदामा राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा उठाएका दलित सवाललाई अक्षरशः पालना होस् भन्ने आशा देखाएको छ । दोस्रो बुँदामा दलका हरेक संरचनामा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व विधानमै सुनिश्चित गर्दै नेता तथा कार्यकर्तामाझ भेदभावविरुद्धको आचारसंहिता लागु होस् भन्ने चाहना राखेको छ । राष्ट्रिय स्तरमै छुवाछूत अन्त गर्न तथा दलित महिलामाथि हुने हिंसा अन्त गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलित सम्मान कार्यक्रमको अभियान सुरु गर्न तेस्रो बुँदाले ध्यानाकर्षण गराएको छ । निष्क्रिय आयोगहरूको सक्रियता बढाउन र तिनको सिफारिस कार्यान्वयन होस् भन्ने चाह प्रस्तुत गरेको छ।

चौथो बुँदामा दलित आयोगलाई संवैधानिक रूपमा व्यवस्थित गर्न तथा दलित विकास समिति र वादी विकास बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने अपेक्षा छ । पाँचाँै बुँदाले निर्वाचन प्रणालीको कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गरी दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको सवाललाई बहिष्करणमा पारेकाले दलितमैत्री संविधान संशोधन होस् भन्ने माग राखेका छन् । त्यसमै दलित महिलाको हकमा समग्रमा २० प्रतिशत र दलितभित्र ५० प्रतिशत समावेशी नभएको दर्शाएका छन्।

दलित समुदायलाई, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी र सशक्तीकरणमा कुल बजेटको २० प्रतिशत सुनिश्चित भए केही आर्थिक सशक्तीकरण हुन्छ कि भन्ने मनसाय छैटौँ बुँदाले देखाएको छ । एक दलित बस्ती एक सहकारी, एक दलित परिवार एक रोजगारी कार्यक्रमको वाचा पूरा किन नभएको भनी सोधिएको छ । परम्परागत सीप र पेसालाई सम्मानित उद्यमका रूपमा विकास गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आशा संसद्मार्फत दलित समुदायले प्रस्ट्याएका छन्।

आँठौँ बुँदामा विभिन्न समयमा गठन भएका उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको सिफारिसका आधारमा भूमिहीन दलित समुदायलाई भूस्वामित्व प्रदान गर्न सकिने औँल्याइएको छ। दसौँ बुँदाले बादी अधिकार संरक्षण गर्न बादी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेको छ।

मुक्त हलियाका समस्या र विभेद खेपिरहेका हरुवा–चरुवाको पहिचान गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको आक्रोश नवौँ र एघारौँ संसद्मा पोखिएको छ । बाह्रौँ बुँदाले शोषणमूलक श्रम व्यवस्था अन्तर्गतको बालीघरे, डोली, भुँड, सिनोखाने तथा फ्याँक्ने, बेठबेगारी लगायतका प्रथाको अन्त गर्न सरोकारवालाले ध्यान नदिएकामा गुनासो पोखेका छन् । जीविकोपार्जनसँग जोडिएका सेवा–सुविधामा दलितका लागि कम्तीमा २० प्रतिशत छुटसहितको सुविधा कार्ड दिए आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सकिने तेह्रौ बुँदामा प्रस्ट्याएका छन्।

बाढी पहिरो, तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण सबैभन्दा बढी दलित समुदाय पीडित भएकाले संरक्षण प्याकेज उपलब्ध भए सहज हुने चौधौँ बुँदामार्फत बताएका छन् । पन्ध्राैँ बुँदामा दलित समुदायलाई वनको पहुँचमा ल्याएर कबुलियती र निजी वनमा आयआर्जनको अवसर जुटाएर स्वरोजगारको अवसर सृजना गर्न सकिने बाटो देखाइएको छ । संघीय संरचनामा स्थानीय तहबाटै धेरै कामका निर्णय गरी दलित समुदायलाई समाजमा समान स्तरमा पुर्याउन सकिने बहस भयो । नितान्त आफ्नो संसद्मा भएका यी अपेक्षा उनीहरूको सपनाकै रूपमा छन् । राज्यस्तरमा बनेको प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा अनि प्रदेशसभाका साँच्चैका सभासद्ले यो सपना पूरा गर्न गर्लान् त ?

साभार \नागरिक दैनिक