अदालतको आरक्षणसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ नेपालको संविधानको मूल मर्मविपरीत छ । संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारहरुलाई अदालतले कटौती गर्ने हो भने संविधान र ऐन–कानुनको के काम ?सीमान्तकृत समुदायले अब संविधानको धारा ४२ ले व्यवस्था गरेको सामाजिक न्यायको हकअनुसार राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताका लागि पहल गर्नुपर्छ ।

आरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको हालैको एउटा फैसलाको पूर्णपाठले गम्भीर बहस निम्त्याएको छ । आरक्षण जातीय आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा दिनुपर्ने तर्क गर्दै अदालतले जातलाई आधार बनाउँदा आरक्षणको फाइदा निश्चित मान्छेले मात्र लिइरहने ठहर गरेको छ; साथै मानव विकास सूचकांकमा तल परेकालाई त्यसमा समेट्नुपर्ने भनेको छ ।

अदालतको पूर्णपाठले सीमान्तकृत समुदायबीच हलचल पैदा गराएको छ । यसलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गर्ने क्रम जारी छ । अर्कातर्फ, आरक्षणको विरोध गर्दै आएका वर्चस्वशाली समुदायहरू हर्षबढाइँ गर्दै छन् । यसले फेरि पनि सामाजिक ध्रुवीकरण नल्याउला भन्न सकिन्न ।

आवश्यकताका आधारमा आरक्षण दिनु भनेको के हो ? कसरी थाहा पाउने कसैलाई आरक्षणको आवश्यकता छ कि छैन भनेर ? त्यसको मापदण्ड के हो ? कुन तथ्य र तथ्यांकका आधारमा अदालत आरक्षण निश्चित मान्छेको कब्जामा गएको निष्कर्षमा पुगेको हो ? अनेक प्रश्न उब्जिएका छन् । तसर्थ आरक्षण प्रावधान ल्याउनुको मूल मर्म, यसको अवधारणा, राज्यमा जातिगत प्रतिनिधित्वको तथ्यांक र तर्कबारे बहस हुनु जरुरी छ ।

आरक्षण किन ?

नेपालको राज्य संरचना असमावेशी चरित्रको थियो र छ । हरेक निकायमा एउटा जातको वर्चस्व रहिआएको छ । २०६३ सालअघि खस–आर्य समुदायले राज्यको हरेक संरचनामा दुईतिहाइ स्थान ओगटेको थियो, जबकि यो समुदायको जनसंख्या लगभग एकतिहाइ मात्र छ । खस–आर्य समुदायले लामो समयदेखि भाषाका आधारमा, राज्यसत्तामा आफ्नो परम्परागत पहुँचका अधारमा संरचनागत लाभ लिँदै आएको छ । तर सीमान्तकृत समुदाय (मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, अपागंता भएका व्यक्ति) हरूले जात, लिंग, भाषा, क्षेत्रका आधारमा विभेद भोग्दै आएका छन्; राज्य संरचनामा प्रवेश पाउनबाट वञ्चित रहँदै आएका छन् ।

त्यही विभेदलाई सम्बोधन गर्न अन्तरिम संविधान–२०६३ मा आरक्षणको प्रावधान ल्याइएको थियो । त्यसअनुरूप महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि भन्दै छवटा क्लस्टर छुट्ट्याएर आरक्षण लागू गरिएको थियो । त्यसका लागि निजामती ऐन–२०६४ संशोधन गरिएको थियो । तर पछि निजामती सेवामा खुलाइएका दरबन्दीमध्ये ४५ प्रतिशत सिट आरक्षणतर्फ छुट्ट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी महिलाका लागि ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपांगता भएका व्यक्ति ५ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत भाग लगाइयो ।

आरक्षणको अवधारणा

आरक्षण ल्याउनुका पछाडि केही सैद्धान्तिक अवधारणाहरू छन् । पहिलो, ऐतिहासिक विभेदको क्षतिपूर्ति । लामो समयदेखि राज्यले महिलामाथि लैंगिक विभेद गर्दै आएको सर्वविदितै छ । इतिहास साक्षी छ, महिलालाई महिला भएकै कारण पढ्नबाट वञ्चित गरिन्थ्यो; घरभित्रका काममा सीमित बनाइन्थ्यो । एकल भाषानीति लादेर मधेसी समुदायलाई राज्यका संरचनाहरूसम्म पुग्नबाट वञ्चित गरिएको थियो । दलित समुदायलाई स्कुल–कलेज जानबाट रोक लगाइएको थियो, उनीहरूमाथि जातीय छुवाछुत गरिन्थ्यो अर्थात् उनीहरू शिक्षा आर्जन गर्न योग्य नै ठानिँदैनथे । अपांगता भएका मानिसलाई शारीरिक अवस्थाका आधारमा विभेद गरिन्थ्यो । दुर्गम क्षेत्रका मानिसलाई क्षेत्रका आधारमा विभेद गरी राज्यको संरचनासम्म पुग्न दिइँदैनथ्यो । माथि उल्लिखित सबैखाले ऐतिहासिक विभेदहरूको क्षतिपूर्तिस्वरूप नेपालमा आरक्षण लागू गरिएको हो ।

दोस्रो, समानताको हक । नेपालको संविधान–२०७२ को धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था छ । सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिमलगायतका लागि विशेष व्यवस्था गरिने त्यसमा उल्लेख छ । तर सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठले ती संवैधानिक व्यवस्थाहरूको धज्जी उडाएको छ ।

अदालतका तर्क

अदालतले तीनवटा तर्क अगाडि सारेको छ । पहिलो, आरक्षण जातीय आधारमा नभई आवश्यकताअनुसार हुनुपर्छ । दलितलाई जातका अधारमा विभेद गर्ने तर राज्यको मूलधारमा पुग्नलाई आरक्षणको मापदण्डचाहिँ आवश्यकतालाई बनाउने ? आवश्यकता कसरी छुट्ट्याउने भन्नेबारे अदालत मौन छ ।

दोस्रो, जातीय आधारमा आरक्षण भए लाभ निश्चित व्यक्तिको कब्जामा जान्छ भनिएको छ । अदालतले केका आधारमा यस्तो तर्क दिएको हो ? कुनै अध्ययन, अनुसन्धान वा तथ्यांकका आधारमा यस्तो तर्क गरिएको हो कि सतही हो यो ? कुनै प्रमाण छैन भने अदालतले यसरी सतही ढंगले आम सरोकारको विषयमा निर्णय दिन मिल्छ कि मिल्दैन ?

वास्तविकताचाहिँ अदालतको तर्कको ठीक विपरीत रहेको दस वर्षयताको आरक्षण तथ्यांकले देखाउँछ । रमेश सुनामको पुस्तक ‘समावेशिताको बहस’ (२०७४) पुस्तकमा उल्लेख भएको तथ्यांकअनुसार, खस–आर्य समुदायको जनसंख्या ३१.२ प्रतिशत छ भने निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व ६१.५ प्रतिशत छ । मधेसमा ब्राह्मण–क्षत्रीको जनसंख्या ०.८ प्रतिशत छ तर निजामतीमा प्रतिनिधित्व ३.३ प्रतिशत छ । नेवारको जनसंख्या ५ प्रतिशत र प्रतिनिधित्व ७.९ प्रतिशत, मधेसी जनजातिको जनसंख्या १४.५ प्रतिशत र प्रतिनिधित्व ९.७ प्रतिशत, पहाडे आदिवासी जनजातिको जनसंख्या २३.५ प्रतिशत र प्रतिनिधित्व १३.६ प्रतिशत, थारूको जनसंख्या ६.६ प्रतिशत र प्रतिनिधित्व ३ प्रतिशत, मुस्लिमको जनसंख्या ४.४ प्रतिशत र प्रतिनिधित्व ०.७ प्रतिशत एवं दलितको जनसंख्या १२.६ प्रतिशत र प्रतिनिधित्व १.४ प्रतिशत छ ।

माथिको तथ्यांकले देखाउँछ, आरक्षण सीमान्तकृत समुदायका लागि ल्याइएको भए पनि यसको उपलब्धि अझै पनि खस–आर्य समुदायले नै पाउने गरेको छ । जातको कोणबाट हेर्दा, अहिलेको आरक्षण सीमान्तकृत समुदायका लागि ल्याइएको जस्तो देखिँदैन, बरु खस–आर्य समुदायलाई उसको जनसंख्याभन्दा धेरै बढी आरक्षण दिएजस्तो देखिन्छ ।

तेस्रो, मानव विकास सूचकांकका आधारमा आरक्षण हुनुपर्ने अदालतको तर्क छ । सन् २०१४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले प्रकाशन गरेको जातजातिबमोजिम मानव विकास सूचकांक हेर्दा सबैभन्दा बढी अंक नेवार जातिको (०.५६५) छ । त्यसपछि आउने समुदाय हुन्— बाहुन–क्षत्री (०.५३८), जनजाति (०.४८२), मधेसी अन्य जात (०.४६०), दलित (०.४३४) र मुस्लिम (०.४२२) । यदि कम मानव विकास सूचकांक भएकाले आरक्षण पाउनुपर्ने अदालतकै तर्क मान्ने हो भने मधेसी, दलित र मुस्लिम मात्रै त्यसको हकदार हुनुपर्ने हो; नेवार, बाहुन–क्षत्री र जनजातिलाई आरक्षण दिन नमिल्नुपर्ने हो ।

वर्गका आधारमा आरक्षण हुनुपर्ने तर्कका लागि गरिबीको दर पनि हेर्नुपर्छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार, पहाडे बाहुनमध्ये गरिब १० प्रतिशत छन् । त्यस्तै नेवारमा १० प्रतिशत, मधेसी बाहुनमा १९ प्रतिशत, मुस्लिममा २० प्रतिशत, पहाडे क्षत्रीमा २३ प्रतिशत, मधेसी जनजातिमा २६ प्रतिशत, पहाडे जनजातिमा २८ प्रतिशत, मधेसी मध्यम जातिमा २८ प्रतिशत, मधेसी दलितमा ३८ प्रतिशत एवं पहाडे दलितमा ४४ प्रतिशत गरिब छन् । गरिबीको अवस्था हेरेरै आरक्षण दिने हो भने पहाडे दलित, मधेसी दलित, मधेसी जनजाति, पहाडे जनजाति, मधेसी मध्यम जातिबाहेक अरूलाई आरक्षण दिनु हुँदैन ।

पूर्णपाठ संविधानको मूल मर्मविरुद्ध

अदालतको पूर्णपाठ नेपालको संविधानको मूल मर्मविपरीत छ । संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारहरूलाई अदालतले कटौती गर्ने हो भने संविधान र ऐन–कानुनको के काम ? संविधानप्रदत्त जति पनि अधिकारहरू छन्, ती सबै राजनीतिक सहमति तय गरिएका हुन् । दसवर्षे जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनको संघर्ष र बलिदानका उपज हुन् ती । तर अदालतले सीमान्तकृत समुदायका यस्ता अधिकारहरूलाई पटकपटक कटौती गर्दै आएको छ । विगतमा पनि जन्मसिद्ध नागरिकता, सेनामा मधेसी समुदायको सामूहिक प्रवेशलगायतका विषयमा अदालतको निर्णय आन्दोलनको भावनाअनुरूप आएको थिएन ।

आरक्षणविरुद्ध (कु)तर्क

नेपालमा आरक्षणका प्रावधान लागू भएसँगै यसबारे कुतर्क गर्ने, भ्रम फिँजाउने काम हुँदै आएका छन् । आरक्षणको मूल मर्मलाई तोडमरोड गरी विवादित बनाउने मनोविज्ञान वर्चस्वशाली समुदायमा देखिँदै आएको छ । कहिले गरिबीसँग जोडेर खस–आर्य पनि गरिब छ भन्ने, कहिले सीमान्तकृत समुदायको हुने–खानेले उपलब्धि लियो भन्ने, कहिले आरक्षणले कर्मचारीतन्त्र कमजोर भयो भन्ने त कहिले कोटा र कोठा भन्दै जातीय विभेदसँग जोडेर विवादित बनाउने मनोविज्ञानले दह्रो रूपमा जरा गाडेको छ । यस्तो बहसले नयाँ पुस्ताका युवाहरूमा भ्रम फैलाउने काम हुँदै आएको छ ।

विगत दस वर्षको अभ्यास हेर्दा आरक्षण सीमान्तकृत समुदायका लागि होइन कि वर्चस्वशाली समुदायका लागि लाभदायक भएको छ । आरक्षित समूहभित्र पनि महिलाको सिटमा खस–आर्य समुदायका महिलाले बढी लाभ पाएका छन् । आदिवासी जनजातिको सिटमा नेवार समुदाय, दलितको सिटमा पहाडे दलित, मधेसीको सिटमा मधेसी पुरुष, अपांगताको सिटमा खस–आर्य समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रको सिटमा खस–आर्य समुदायले लाभ पाइआएका छन् । आरक्षणतर्फको सिट खाली भयो भने ती सबै खुलातर्फ जाने र त्यहाँबाट खस–आर्य समुदायले नै लाभ लिने गरेको देखिएको छ ।

साथै आरक्षित कोटामा कानुनी एवं प्रशासनिक दाउपेच लगाएर पटकपटक सीमान्तकृत समुदायको सिट खोसिने गरेको छ । उदाहरणका लागि, दुई वर्षअघि निजामती सेवामा एकै पटक झन्डै दस हजार दरबन्दीको विज्ञापन खुलाउँदा सीमान्तकृत समुदायले पाउनुपर्ने झन्डै दुई हजार सिट खोसिएका थिए । त्यति बेला सबै राजनीतिक दल, काठमाडौंका बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज मौन बसेका थिए । अदालतले पनि सीमान्तकृत समुदायका पक्षमा फैसला सुनाएको थिएन ।

तसर्थ अब सीमान्तकृत समुदायले संविधानको धारा ४२ ले व्यवस्था गरेको सामाजिक न्यायको हकअनुसार राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताका लागि पहल गर्नुपर्छ । यस व्यवस्थाअनुसार हरेक समुदायले जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्वको अवसर पाउनेछ ।

स्रोत : ईकान्तिपुर