लक्ष्मण दर्नाल

काठमाडौँ, साउन २२ गते । प्रमुख राजनीतिक दलभित्रको समावेशी र लोकतान्त्रीकरणमा खासै ध्यान नपुगेको पाइएको छ । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि समावेशीकरणको मुद्दा राष्ट्रिय राजनीतिको बहसको विषय बनेपछि नीतिगत रूपमा केही दलले पार्टीभित्रको समावेशीकरणमा आरक्षण लागू गर्न बाध्य भए तर समग्रमा दलभित्रको समावेशीकरणको अवस्था सन्तोषजनक पाइँदैन ।
नेपाली काँग्रेसको १०३ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा दलित तीन महिला र तीन पुरुषको सहभागिता छ । सो सहभागिता आरक्षणको व्यवस्थाअनुरूप प्रतिनिधित्व गराइएको हो । २२ जनाको आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यमा दलितको प्रतिनिधित्व छैन । काँग्रेसले आगामी महाधिवेशनबाट सहमहामन्त्रीमा एक जना दलितको अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले भन्नुभयो, “प्रमुख राजनीतिक दलहरूमध्ये सबैभन्दा समावेशीकरण विधान नेपाली काँग्रेसको छ । संविधानको भावनाअनुसार केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि पार्टीका सबै तहमा दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । काँग्रेसको पदाधिकारीमा अब दलितको प्रतिनिधित्व हुदैछ । ”

नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिमा सात प्रतिशत दलितको सहभागिता छ । प्रगतिशील आरक्षण अवलम्बन गर्दै आएको एमालेको २४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १७ जना दलित हुनुहुन्छ । जसमा दलित महिला तीन जना हुनुहुन्छ तर पदाधिकारीमा आरक्षण गरिएको छैन । एमालेले बुटवलमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनबाट नीतिगत रूपमा दलितलाई केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व गराउँदै आएको छ । नेपाल उत्पीडिन जातीय मुक्ति समाजका पूर्वमहासचिव एवं एमाले नेता गणेश विकले दलित समुदायबाट पदाधिकारीमा पुग्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँदै ४५ प्रतिशतलाई एक सय प्रतिशत मानेर आरक्षण गरिएको व्यवस्था वैज्ञानिक नभएको तर्क गर्नुभयो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले समानुपातिक सहभागिता गराएको छैन । दुई सय सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा दुई महिलासहित आठ जना दलित समुदायको सहभागिता छ । अब माओवादी केन्द्रले पार्टी संरचनामा दलित समुदायको १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने बताएको छ । केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले भन्नुभयो, “पार्टीभित्र दलित समुदायलाई विशेष अधिकारका रूपमा प्रतिनिधित्व गराउँदै छौँ । १३ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएका दलितलाई विशेषाधिकारस्वरूप दुई प्रतिशत थप गरेर सहभागिता गराउँदै छौँ । ”

जनता समाजवादी पार्टीको ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा एक महिलासहित दुई जनाको सहभागिता छ । पार्टीको कार्यकारिणी समितिका सदस्य दुर्गा सोवले राजनीतिक पार्टीभित्र दलित समावेशीकरणको एजेन्डा पेचिलो बन्दै गएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले आरक्षणलाई आवधिक रूपमा लागू गर्ने नीति लिएको छ । ४७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा एक पुरुषसहित तीन जनाको सहभागिता छ । संविधान सभाका सदस्य परशुराम रम्तेलले राजनीतिक दलमा दलितसम्बन्धी नीति प्रस्ट भए पनि साङ्गठनिक संरचनामा समावेश गर्ने मामिलामा चुकेको बताउनुभयो । 

स्रोत : गोर्खापत्र