जनजाति आन्दोलनले दलित र महिला आन्दोलनसँग भाइचारा सम्बन्ध कायम गरेको औपचारिक रूपमा देखिए पनि जात व्यवस्थाजन्य उत्पीडनमा आफ्नो पनि सहभागिताले उत्पन्न गरेको उत्पीडन र विकृतिको आफ्नो अंशको जिम्मेवारीबोधसहित त्यसविरुद्ध व्यावहारिक कदम चाल्न रुचि देखाएको भने देखिँदैन ।

नेपाल र भारतमा हिन्दु वा मुस्लिमकरण नभएका, सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न र राज्यद्वारा उत्पीडनमा पारिएका समुदायहरू जनजातिका रूपमा चिनिन्छन्, सूचीकृत पनि छन् । राजनीति र समाजशास्त्रमा उनीहरूलाई चिनाउन आदिवासी (इन्डिजिनियस), जातीय समूह (इथनिक ग्रुप), उत्पीडित राष्ट्रियता (नेसनालिटिज) जस्ता शब्दावलीहरू प्रयोग हुँदै आएका छन् ।

भाषाशास्त्रीहरूले उनीहरूको भाषा छवटा परिवारसँग सम्बन्धित रहेको बताउँदै आएका छन्— आग्नेय, द्रविड, क्रादाई, अण्डमानी, भोट–बर्मेली र भारोपेली । तीमध्ये नेपालका जनजातिचाहिँ आग्नेय, भोट–बर्मेली, द्रविड र भारोपेली भाषा परिवारसँग सम्बन्धित छन् भनी मानिन्छ । भाषा, संस्कृति र विज्ञान–प्रविधिमा रहेको परम्परागत सभ्यताकृत ज्ञान भण्डारका अलावा सामाजिक जीवनमा जनजातिहरूको सबैभन्दा महानतम संस्कृति भनेका दुईवटा हुन् । एक, महिला स्वतन्त्रता । दुई, प्रत्येक मानिस जन्मका आधारमा समान ठानिने समतामूलक चेतना । यी दुई विशेषता नै यथार्थमा दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा जनजाति समाजका मुख्य सत्त्व हुन् । महिला स्वतन्त्रता र समतामूलक चेतना जनजाति समाजमा कुनै आधुनिक लोकतन्त्र वा साम्यवादले भरेको होइन, बरु त्यो त आदिम समाजदेखि बचाउँदै र अभ्यास गर्दै ल्याइएको मानवीय चेतना हो ।यो चेतना यति शक्तिशाली यसकारण पनि रहिआएको छ किनभने यो स्वस्फूर्त रूपमा सामाजिक छ, यो कुनै राज्य वा प्राधिकारप्राप्त व्यक्तिबाट लादिएको होइन । सम्भवतः प्रकृतिसँग सबैभन्दा बढी न्यायपूर्ण र सन्तुलित जीवनको तरिकाले नै जनजातिहरूले यस्तो चेतनालाई निरन्तर अभ्यास गर्न सम्भव भयो । दक्षिण एसियामा विगत चार हजार वर्षमा विकसित हिन्दु पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था अनि एक हजार वर्षअघि आइपुगेको इस्लाम पितृसत्तावादको ठीक विपरीतमा रहेर जीवन्त रहेको जनजाति चेतना वास्तवमा वर्तमान र भविष्यको न्यायपूर्ण एवम् मानवीय समाज निर्माणका निम्ति परम्पराबाट प्राप्त एउटा भव्य वैचारिक हतियार हो । गौतम बुद्ध, महावीर आदिको वैचारिक हस्तक्षेप त नयाँ प्रयोगहरू थिए, जनजाति चेतना भने परम्परागत रूपमा सामाजिक हो । तर ऐतिहासिक विडम्बना, यो चेतना लगातार उत्पीडित र प्रताडित रहँदै आयो । न जनजाति समाजले यसलाई अगाडि बढाएर अरूलाई प्रभावित गर्न सक्यो, न त आम समाजका बौद्धिकले नै यसका पक्षमा वकालतको अभियान चलाए । पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरुद्ध वकालत गर्ने आधुनिक बौद्धिकता र राजनीतिले पश्चिममा विकसित चेतनालाई बरु आधार बनाए, जनजाति सामाजिक चेतनालाई आधार बनाउने रुचि देखाएनन् ।

पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरोधी दक्षिण एसियाको मौलिक जनजाति चेतनालाई आधार बनाएर त्यसमाथि आधुनिक लोकतान्त्रिक वा साम्यवादी चेतनासहित सामाजिक जागरण एवं राजनीतिक आन्दोलन अगाडि बढाइएको भए दक्षिण एसियामा आज बेग्लै परिस्थिति खडा हुन्थ्यो सायद, तर त्यस्तो हुन सकेन । भारतमा थिलथिलो हुँदै जनजाति समाज आज करिब नौ प्रतिशत जनसंख्यामा खुम्चिन पुगेको छ । विशाल भारतमा छरिएको जनसंख्या र चरम उत्पीडित अवस्थाले गर्दा जनजाति चेतनाले भारतीय समाजको पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थालाई टक्कर दिन सक्ने गतिलो सम्भावना नै अहिले देखिन्न । बाह्य पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाको प्रभाव नै उनीहरूमा पनि विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ । नेपालमा भने जनसंख्याको बनावट बिलकुल फरक छ । नेपालमा जनजातिको जनसंख्या छत्तीस प्रतिशत हुनुलाई भारतको अवस्थाभन्दा आधारभूत रूपमै फरक भन्न सकिन्छ । नेपाली समाजमा जनजातिहरूको यो उपस्थितिले पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरुद्ध केही महत्त्वपूर्ण प्रभावहरू पनि पारेको सजिलै देख्न पाइन्छ । जहाँजहाँ हिन्दु उच्च जातीय समुदाय जनजातिहरूसँग ज्यादा सहकार्य गर्नुपर्ने स्थितिमा छ, त्यहाँत्यहाँ पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था बीसबाट झरेर उन्नाइसको स्थितिमा छ ।

मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी यी दुई समस्या छन् किनभने त्यहाँ जनजाति समाजको उपस्थिति सबैभन्दा कम छ । सर्वेक्षणले प्रस्ट देखाएका छन्, पूर्वबाट पश्चिम लाग्दा नै जात व्यवस्थामा आधारित भेदभावको घनत्व बढ्दै जान्छ । जनजाति समाजको हिमचिम पाएकी हिन्दु वा मुस्लिम महिला नै अरूभन्दा फरासिली छ, खुलस्त छ । यस्तो स्थिति कुनै व्यक्ति वा संस्थाको सचेत प्रयत्नबाट नभई स्वाभाविक सामाजिक संगतको परिणाम हो भन्ने यथार्थ पनि छर्लंगै छ । यस प्रकार सचेत रूपमा नभए पनि नेपाली समाजको पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरुद्ध योगदान गरेको जनजाति चेतनाले आज व्यापक रूप धारण गर्न सक्नुपर्ने अपेक्षा जन्मनु अस्वाभाविक होइन । २०४६ सालसम्म त जनजाति चरम उत्पीडनमा थियो तर कम्तीमा त्यसपछिका तीन दशकमा यस विषयमा जनजाति चेतनाले गतिलो आकार लिन सक्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । राज्यसत्ताको प्रश्नमा समेत वैचारिक हस्तक्षेप सुरु गर्ने मेलो समातेको जनजाति समाजको तिखो एजेन्डामा आफ्नो समाजभित्र पितृसत्तावाद डरलाग्दो रूपमा हावी हुँदै गएको विषय नै छैन ।२०४६ सालपछिको इतिहासलाई मात्रै अगाडि राख्दा पनि चाहे सिरहा– सप्तरीको चमार बहिष्कार गर्ने अमानवीय काण्ड होस् या घान्द्रुकका दलित शिक्षकलाई जातका कारण कालोमोसो दल्ने घटना र काभ्रेकी लक्ष्मी परियारको हत्या, ललितपुरकी कल्लीकुमारी विकलाई दिसा खुवाउने पीडा होस् या भर्खरैको रूपा सुनारलाई जातका कारण कोठा नदिने विभेद, जात व्यवस्थामा आधारित यस्ता अनगिन्ती उत्पीडनमा जनजाति समुदायका व्यक्तिहरू क्रूरतापूर्वक उत्पीडकका रूपमा अगाडि आइपुगे । यस्ता घटनाहरूमा हिन्दु उच्च जातका व्यक्ति नै सबैभन्दा बढी उत्पीडकका रूपमा देखा परे पनि जनजाति समाजका व्यक्तिहरूसमेत गन्ती गर्नलायक संख्यामा कम देखिएनन् । जनजाति समाजका व्यक्तिले अपराध गर्नु एउटा कुरा हो तर यस्तो अपराधलाई छोपछाप पार्न समुदायकै कतिपय संगठनसमेत लाग्ने स्थितिसम्म देखा परिरहेको छ । यो निकै गम्भीर अवस्था हो । नेपालमा जनजातिमा सूचीकृतहरूमध्ये नेवार मात्र आफूभित्र जात व्यवस्था भएको जाति हो, अरू जनजाति आफैंभित्र जात व्यवस्था छैन । उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, नेवारभित्रको जात व्यवस्था हटाउन योजना बनाउनु त कता हो कता, उल्टै नेवारहरूको साझा संगठनले २०६६ सालमा नेवारमा जात व्यवस्थामा आधारित भेदभाव छैन भन्ने पो घोषणा गर्‍यो ! त्यो घोषणा यथार्थको सामना थिएन बरु यथार्थबाट पन्छिने चेष्टा थियो ।

आफैंभित्र जात व्यवस्था नभएका जनजाति संगठनहरूले पनि जात व्यवस्थाका विषयमा गम्भीर चासो र पहल गरेको पाइएको छैन । आफ्नो अभियानको कार्यक्रममा नढाली केवल छेउकिनाराको वक्तव्यमा सीमित हुने काम त नितान्त औपचारिक कुरा मात्र हो । के नेपालको जनजाति आन्दोलनले आफ्नो सत्त्वका रूपमा रहेको महानतम परम्परागत संस्कृति अर्थात् पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरोधी वैचारिक सम्पदामाथि ध्यान दिन छाडेको हो ? यदि परम्परागत यस अमूल्य सांस्कृतिक सम्पदालाई बेवास्ता गर्ने हो भने दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा जनजाति समाजसँग गर्व गर्ने विषय अरू कति बाँकी रहलान् ? भाषा सबैको हुन्छ, संस्कृति–संस्कार पनि सबैसँग हुन्छ, उत्पीडनका कथा र मुक्तिको अभिलाषा पनि धेरैसँग हुन्छ; दक्षिण एसियामा अरूसँग नभएको त केवल पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरोधी परम्परागत चेतना न हो । त्यसमाथि पनि जनजाति समाजको उपेक्षा र कतिपय सन्दर्भमा खेलबाड लाभदायक हुन सक्ला ? नेपालको जनजाति समाज र आन्दोलनमा यस्तो समस्या किन उत्पन्न भयो होला ? यसका बारेमा गम्भीर सिंहावलोकन जरुरी भएको छ ।

इस्वी संवत्को एघारौं शताब्दीदेखि चौधौं शताब्दीका बीचमा भेरी नदीपारिको पहाडी भूभागका खस राज्यहरूसँग एकता कायम गर्दै भारतबाट प्रवेश गरेका वैदिक आर्यहरूले जात व्यवस्था संगठिन गरे । आजको खस–आर्य समाजमा रहेको जात व्यवस्था त्यसकै निरन्तरता हो । खस–आर्य राज्य र शासकहरू जतिजति पूर्वतिर सरे, जात व्यवस्था र हिन्दु पितृसत्तावाद पनि सँगसँगै पूर्वतिर सर्दै आयो । मगरात क्षेत्रमा मगर जनजाति राज्यको पतनसँगै मगर जातिको जनजातीय संस्कृति शासित बन्न पुग्यो । गण्डकी क्षेत्रमा कविलाई जीवनमा रहेको गुरुङ जनजाति संस्कृतिले त खस–आर्यले लिएर आएको पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाको प्रतिकार गर्न सक्ने स्थिति नै थिएन । यसरी पश्चिम नेपालको पहाडमा संरक्षित पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था चुरेभन्दा माथि र हिमाली क्षेत्रभन्दा तलको पहाडैपहाड गोरखासम्म पुग्यो ।

राम शाहकालमा कानुनी रूप दिइएको जात व्यवस्था त्यही थियो । पश्चिम नेपालमा महिला स्वतन्त्रता भएको र जात व्यवस्था नभएको जनसांख्यिक दृष्टिले पनि ठूलो जनजाति थारू थियो तर खस–आर्यहरूको घेराबन्दीमा त्यो टिक्न सकेन । गोरखा राज्यको विस्तार र आधुनिक नेपालको निर्माणको प्रक्रियामा त थारू चरम उत्पीडनको सिकार भैहाल्यो । यसरी पश्चिमका मगर, थारू र गुरुङ हिन्दु पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थामय राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रणालीको अधीनस्थ हुन पुगे । पृथ्वीनारायण शाहको गोरखा राज्य विस्तारको अभियान जब पूर्वतिर अघि बढेर १८३१ सालमा लिम्बुवानसँग सम्झौतासम्म पुग्यो, त्यसपछि भने वाग्मती उपत्यकासहित पूर्वका तामाङ, किरात, लिम्बूलगायतका जनजाति पनि त्यस पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाको रजगजमुनि शासित हुन पुगे । तराई क्षेत्रमा रहेका थारू, कोचलगायतको जनजाति सभ्यता तराईकै हिन्दु पितृसत्ता र जात व्यवस्था कठोर रूपमा अभ्यास गरिरहेको मधेसी समाजको कोपमा पहिलेदेखि थियो । भित्री मधेसमा जीविकाबद्ध दनुवार, माझी आदि जनजाति पनि आधुनिक नेपालको यही पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाको चक्रमा स्वतः फस्न पुग्ने परिस्थिति बनी नै हाल्यो । यस्ता ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूलाई अगाडि राखेर हेर्दा नेपालको जनजाति समाजको महिला स्वतन्त्रता र समतामूलक चेतनामाथि लगातार संगठित रूपमा प्रहार हुँदै आयो ।

यस सिलसिलाले गर्दा जनजातिभित्रको महिला स्वतन्त्रताको भव्य चेतना काफी हदसम्म विकृत हुन पुगेको प्रस्टै देखिन्छ । जात व्यवस्थालाई स्वाभाविक संस्कृतिका रूपमा लागू गर्न पनि जनजातिहरू अभ्यस्त भइसकेका छन् । सत्ताले बलात् लागू गरेको जात व्यवस्थाको प्रशिक्षणले जनजाति आफैंभित्र त जात व्यवस्था सृजना गर्न सकेन तर जात व्यवस्थाको सबैभन्दा पीँधमा रहेका दलितहरूमाथि कथित हिन्दु उच्च जातले जस्तै छुवाछुत भेदभावसहितको उत्पीडन गर्न भने पूरापूर प्रतिबद्ध बनाइसकेको छ । त्यति मात्र होइन, आफ्नो जातिको व्यक्तिले दलितसँग रक्तनाता गाँसेमा त्यस व्यक्तिलाई दलितभित्रको जातमा झार्ने नियम पनि जानजाति समाजले लागू गर्दै आयो । यो स्थिति भनेको जनजातिले जात व्यवस्थालाई आफ्नो संस्कृतिको अभिन्न अंग बनाइसकेको स्तरको हो । तसर्थ, नेपालको जनजाति समाज जात व्यवस्थाको उत्पीडनमा व्यावहारिक रूपमै सामेल दोस्रो दर्जाको हिस्सेदार हो । यो तथ्यलाई जस्ताको तस्तै बुझ्नु र आत्मसात् गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।

पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यतिर संगठित हुन सुरु भएर आज व्यापक आकार ग्रहण गरेको जनजाति आन्दोलन आफूभित्रको महिला स्वतन्त्रता र समतामूलक चेतनामाथि भएको हस्तक्षेपका बारेमा कति गम्भीर रह्यो ? यो एउटा विचारणीय सन्दर्भ बन्नैपर्छ । जनजाति आन्दोलनले दलित आन्दोलन र महिला आन्दोलनसँग भाइचारा सम्बन्ध कायम गरेको औपचारिक रूपमा त देखिन्छ तर त्यसले जात व्यवस्थाजन्य उत्पीडनमा आफ्नो पनि सहभागिताले उत्पन्न गरेको उत्पीडन र विकृतिको आफ्नो अंशको जिम्मेवारीबोधसहित त्यसविरुद्ध व्यावहारिक कदम चाल्न रुचि देखाएको भने देखिँदैन । जनजाति आन्दोलनमा रहेको यस्तो सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कमीले गर्दा त्यसले प्रशिक्षित गरेको समुदायमा जात व्यवस्थाविरोधी चेतनामा गुणात्मक फेरबदल पनि आउन सक्ने कुरै भएन । ‘जात व्यवस्था र महिला स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नु हाम्रो संस्कृति होइन, यो त हिन्दुहरूभित्रको समस्या हो’ भन्ने भाष्य नै गलत छ ।

त्यो पक्कै पनि हिन्दुभित्रको उत्पत्ति हो, जबर्जस्ती जनजातिमाथि लादिएको पनि हो तर सयौं वर्षको बलात् प्रशिक्षणका कारण पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था हाम्रो पनि प्रत्यक्ष संस्कृति बनिसकेको अवस्था हो, त्यसैले त्यसविरुद्ध व्यावहारिक रूपमा दृढतापूर्वक लड्नु एउटा मुख्य कार्यभार हो भन्ने वैचारकी जनजाति आन्दोलनको भाष्य बन्नुपर्ने होइन ? जनजाति आन्दोलनले राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गरे पनि यदि उसले महिला स्वतन्त्रता र जात व्यवस्थाविरोधी समतामूलक चेतनाजस्ता आधारभूत सत्त्वको रक्षा गर्न सकेन भने त्यो जनजाति आन्दोलनको विजय नै ठहरिनेछ ? बरु त्यस्तो अवस्था त आफ्नो सत्त्वविहीन अस्तित्व मात्रै पो हुनेछ । आजसम्मको जनजाति आन्दोलनले यस विषयमा गम्भीर विमर्श गरेको छैन । आशा गरौं, अबको नयाँ जनजाति आन्दोलनले पक्कै पनि त्यसको थालनी गर्नेछ ।

ईकान्तिपुरबाट साभार