असार १४, काठमाडौं । लोकप्रिय प्याकेज भन्ने गरिएको नेपाल सरकारको सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रममा व्यवहारिक र सैद्धान्तिक रुपमा केही कमीकमजोरीहरु भएको बताइएको छ ।
स्वच्छ व्यवसायी समूह नेपालद्वारा गत हप्ता भर्चियुल माध्यमद्धारा आयोजित “सामाजिक सुरक्षा कोष विषयक छलफल कार्यक्रम” मा सहभागीहरुले सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पाटाभित्रको कमजोरी औल्याउदै सैद्धान्तीक रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोष कल्याणकारी अवधारणा भएको तर कोषको नीतिनियमहरुमा यसको प्रतिविम्व उल्लेख नभएको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभुत गरेको सम्पत्तिको हकबाटै श्रमिकहरुलाई सैद्धान्तिक रुपमा कोषले वञ्चित गरेको सहभागीहरुले बताए ।
श्रमिक र रोजगारदाताहरुलाई कोषको बारेमा पर्याप्त जानकारी नभएकाले सुसचित गदै सरकारले सरोकारवालाहरुसँग कोषको बारेमा व्यापक छलफल गर्न आवश्यक रहेको छलफलका सहभागीहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
त्यस्तै कर्मचारी संचय कोषमा आवद्ध भइसकेका श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने सम्बन्धमा श्रमिक र रोजगारदातालाई छनौट गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने सहभागीहरुको निष्कर्ष रहेको छ ।
सरकारले नीजि क्षेत्रहरुलाई यही श्रावण २०७८ देखि कोषमा आवद्ध हुन, आह्वान गरेपनि कोभिड १९ को महामारीका कारण उत्पन्न संकट उन्मुख उद्योग, व्यवसायीहरुका लागि यो निर्णय समय सापेक्ष नदेखिएको निष्कर्ष उनीहरुले निकालेका छन् ।
त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरुले आर्जन गरेको आम्दानी आफ्नो अनुकुलमा भोगचलन गर्न नपाउने तर सरकारले श्रमिकहरुको लागि आर्कषक कल्याणकारी योजना ल्याएको अवस्थामा मात्रै रोजगारदाता र श्रमिक दुबै पक्षले स्वतःस्पूmर्तरुपमा अप्नाउन सक्ने सहभागीहरुको निष्कर्ष रहेको छ ।

सरकारको लोकप्रिय सामाजिक सुरक्षा कोषमा, निबृतिभरणको लागि ६० बर्ष उमेरको हदम्याद, विदेशी श्रमिक र ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई आवद्ध गर्न अप्ठ्यारो र झण्झटीलो, योगदानकर्ताले अन्य रोजगारमा रहेको वा निबृतिभरण सुविधा पाईरहको अवस्थामा निबृतिभरण सुविधा नपाउने व्यवस्था लगाएतका समस्याहरु छन् ।
त्यस्तै घरबाटै काम गर्ने श्रमिमहरुको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्थापनको योजना नभएको र योगदानमा प्राप्त हुने प्रतिफल हाल श्रम ऐन २०७४ ले प्रावधान गर्दै आएको कर्मचारी सञ्चय कोष, उपदान, विमा सुविधाहरु भन्दा तुलनात्मक रुपमा धेरै कमी भएका कारणहरुले रोजगारदाता र श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन नचाहेको देखिएको छ ।
नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेका सुविधाहरु भन्दा बढी प्रदान गरिरहेको अवस्था जस्तै तीन महिने प्रसुति विदा आदि जस्ता अवस्थामा श्रमिकहरुले कोषमा आवद्ध भए संगै खाईपाई आएका सुविधाहरु भन्दा कम सुविधामा चित्त बुझाउन बाध्य हुनुपर्ने, हालको अवस्थामा ४० बर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरका श्रमिकहरुले अवकास लिई, काम नगर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा उनीहरुले ६० बर्ष नपुग्दासम्म निबृतिभरण सुविधाको लागि कुर्न बाध्यता लगाएतका समस्या यसमा रहेका छन् ।
यसको अलावा राज्यले हालसम्म संकलन गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा करको बारेमा भने केही पनि बोलेको र कोषमा राज्यको तर्फबाट योगदानको कुनै व्यवस्था न गरिएको देखिन्छ ।
त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोष झट्ट सुन्दा कल्याणकारी योजना सुनिएता पनि यथार्थमा हाल संचयकोष, उपदान, विमा जत्तिको सुविधा र प्रतिफल पनि नदिने विष्लेषण गरिएको पाईन्छ ।
यसका साथै कोषका बारेमा श्रमिक तथा रोजगारदाताहरुलाई सुसुचित गर्ने सन्दर्भमा सरकार चुकेको देखिन्छ । फलस्वरुप कोषकाबारेमा धेरै श्रमिक तथा रोजगारदाताहरु माझ प्रष्ट जानकारीको अभावको कारण कोषमा आवद्ध हुने सन्दर्भमा अन्योल कायमै रहेको देखिएको छ ।
यद्यपी सरकारले उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रका सीमित व्यत्तिहरुसँग एकाध रुपमा छलफल गरी मन्त्रीस्तरीय छलफलबाट कोषमा आवद्धताको प्रत्रृmयालाई चरणबद्धरुपमा पहिले ठूला उद्योग, व्यवसायहरु, त्यसपछि मझौला र अन्तिममा साना व्यवसायहरु माझ पुग्ने अनौपचारिक सहमति गरेको थियो ।
त्यसपछि सोही अनुरुप कार्यान्यवन नभई सरकारले नीजि क्षेत्रलाई कोषमा अनिबार्य आवद्ध हुन निर्णय गरेको पाईन्छ । तसर्थ यस परिस्थितिमा नीजि क्षेत्रहरुवीच ऐक्यवद्ध भई सामुहिक रुपमा आफ्ना मुद्दाहरुको सम्बोधनकालागि सरकारसंग पैरवी गर्नु पर्दछ ।
कोषमा रहेका सैद्धान्तिक र व्यवहारिक कठिनाई, कमि कमजोरीहरुको बारेमा श्रमिक संगठनहरु, उद्योग तथा व्यवसायीक संगठनहरु, विज्ञहरु लगाएतका सरोकारवालाहरुवीच व्यापक छलफल गरी समस्याहरुको पहिचान गर्दै, समाधानका उपायहरुका बारेमा सरकारसंग पैरवी गर्नुपर्दछ ।

स्वच्छ व्यवसायी समूह नेपालका अध्यक्ष श्री चित्रबहादुर केसीको अध्यक्षतमा भएको भर्चियुल कार्यक्रममा ६५ जनाको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण स्वच्छ व्यवसायी समुह नेपालका उपाध्यक्ष डा. सुनिल चित्रकारले गर्नुभएको थियो ।