ठोस रुपमा वहसमा आउन नसकेको एक गम्भीर ऐतिहासिक तथ्यको लामो समयको अध्ययन पछि केही भाग सार्वजनिक गर्ने जमर्को गरेको छु । स्वच्छ वहसको अपेक्षा गर्दछु ।

( वहस आरक्षणको )

नेपाली समाजलाई पढेर वा परेर वुझेका सवैलाई ऋग्वेदको दशौ मण्डलबाट शुरु भएको वर्ण व्यवस्थाका वारेमा जानकारी नहुने कुरै भएन । यो पनि सवैलाई जानकारी छ कि मानव सभ्यतालाई नै कलंकित वनाउने जाती व्यवस्थाको जननी पनि यही वर्ण व्यवस्था हो । ऋग्वेद (१५०० देखि १००० ई.पू.) को दशौ मण्डलको पुरुषसुक्तको ११ औ मन्त्रमा चार वर्णको चर्चा गरिएको छ । जस अनुसार विराट पुरुषको मुखबाट व्राहमण, वाहुबाट क्षेत्री, जाँघबाट वैश्व र खुट्टाबाट शुद्रको उत्पत्ति भयो । वैदिक कालमा कर्मका आधारमा तय भएको वर्णव्यवस्था उपनिषद, पुराण, स्मृतिकालसम्म आइपुग्दा जन्म, वंशका आधारमा रुपान्त्ररण भयो । यहीबाट जात व्यवस्थाको शुरुवात भएको मानिन्छ । नेपालको सन्दर्भ पनि मनुस्मृति हुँदै लिच्छवी राजाहरु, जयस्थितिमल्ल, राम शाह, पृथ्वीनारायण शाह, जंगवहादुर राणाले समाज सुधारका नाममा कानुनी रुपले नै वर्ण व्यवस्था र जातव्यवस्थालाई संस्थागत गरे । यसको प्रमाणका रुपमा राम शाह र जयस्थिति मल्लका समाज सुधारका नियम र जंगवहादुरको वि.स. १९१० को मुलुकी ऐनलाई लिन सकिन्छ । तागाधारी र मतवालीका नाममा उच नीच, छुत अछुत, शुद्ध अशुद्ध, वनाउँदै एक जातीलाई अर्कोभन्दा सानो वनाएर विभाजनकारी श्रेणीहरु स्थापना गरियो । जसको व्याख्या गर्नै नसकिने असर अहिले पनि नेपाली समाजमा कायमै छ ।

यस्तो अप्रकृतिक, अवैज्ञानिक र कुतर्कले भरिएको वर्ण व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै भनियो, ब्राहमणहरु मुखबाट उत्पन्न भएको हुँदा उनीहरु सवैभन्दा श्रेष्ठ र शुद्ध हुन् । उनीहरुले पढाईलेखाइ सम्वन्धी काम गर्नुपर्छ । हुन पनि वैदिककालदेखि आजसम्म ब्राहमणहरुले सवै धर्मशास्त्रको अध्ययन गर्ने, व्याख्या गर्ने शिक्षा दिक्षाको सवै काम गर्दै आए । पूजापाठ, मन्दिरको पुजारी देखि कर्मकाण्ड गरी मानिसलाई स्वर्ग तार्ने जस्ता काम उनीहरुले नै गर्दै आए । जुन कामबाट शुद्रहरु सधै वञ्चित भए । सारमा जीवन र जगतका लागि चाहिने ज्ञानको उत्पादन, पुनरउत्पादन, प्रशासरण गर्ने काम ब्राहमणबाट नै भयो । यही कारण आज राज्यका हरेका संरचनामा उनीहरुको नेतृत्व र वर्चश्व स्थापित भएको छ ।

यसै गरी क्षेत्रीहरु वाहुबाट उत्पन्न भएको हुँदा राज्यको सञ्चालन गर्ने र सुरक्षा गर्ने भनियो । हुन पनि आधुनिक नेपालको इतिहास हेर्दा सुरक्षा निकायमा र राज्य सञ्चालनको मुख्य निकायमा क्षेत्रीहरुको नेतृत्व र वर्चश्व स्थापित भएको देखिन्छ । राजाको जेठो छोरा राजा हुने चलन, जन्मनासाथ जनरल हुने भारदारी चलन हामीले भोग्यौ । नेपाल भित्र मात्र हैन, भारतमा हुने गोर्खा भर्ति र अन्य देशमा हुने गोर्खा भर्तिमा क्षेत्रीहरुकै वर्चस्व स्थापित हुनुले यही पुष्टि गर्छ ।

यसैगरी जाँघबाट उत्पन्न भएको हुँदा वैश्वहरुले व्यापार, व्यावसाय र उद्यमशीलता गर्ने भनियो । आजपनि वैश्वहरुले व्यापार, व्यावसाय, उद्यमशीलता गरेर आर्थिक उपार्जनका काममा वर्चस्व स्थापित गरेका छन् ।

खुट्टाबाट उत्पन्न भएको हुँदा शुद्रहरुले सेवाको काम गर्ने भनियो र ज्ञान, राज्यसत्ता, अर्थशास्त्र र अन्य सवै कुराबाट वञ्चित गरियो । यसका वावजुद जंगली अवस्थमा रहेको मानव जातीलाई आधुनिक मानव वनाउने काम शुद्र अर्थात दलितहरुले गरे । औजारहरु निर्माण, सिलाई वुनाई, मर्मत सम्भार, सूचना मनोरञ्जनका माध्यमबाट समाजको अनुलनिय सेवा दलितहरुले गर्दै आए । दलितहरुले गरेको आविश्कार, इन्जिनियरिंगका कामको भने कहिल्यै मुल्यांकन हुन सकेन । उल्टै उनीहरुलाई जातीय विभेद र छुवाछुतको डण्डा लगाएर कहिल्यै माथि उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइयो ।

हुन पनि मानव समाज अर्थात जीवन र जगत सञ्चालनका लागि चाहिने सवै कुरामा ब्राहमण, क्षेत्री र वैश्वको एकलौटी वर्चस्व अर्थात सिन्डिकेट भयो । करिव २ हजार वर्ष देखि नयाँ संविधान जारी हुनुपूर्वसम्म तत्कालिन शुद्र र अहिलेका दलितलाई ज्ञान, अर्थशास्त्र र राज्यसत्तामा चिहाएर हेर्न समेत दिईएन ।

विभिन्न आन्दोलन, विद्रोह, संघर्ष पछिको परिवर्तित अवस्थामा पनि राज्यका अंगहरुमा कुन जाती र लिंगको वर्चस्व अर्थात सिन्डिकेट छ एक छिन खुल्ला हिसावले विवेचना गरौ त । हामीले तिनै तहका अर्थात ७६१ सरकारमा सहभागीता र त्यसको प्रमुख, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, गुप्तचर विभागमा सहभागीता र त्यसको प्रमुख, निजामति सेवाका विभिन्न तहमा सहभागीता र त्यसको प्रमुख, सवै तहका न्यायलयमा सहभागीता र त्यसको प्रमुख, राज्यका संवैधानिक निकायहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, समावेशी आयोग, वित्त आयोग, महालेखा, महान्याधिवक्ता कार्यालय जस्ता निकायमा सहभागीता र ति निकायको प्रमुख, राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरुमा सहभागीता र त्यसको प्रमुख, तिनका भातृसंगठनमा सहभागिता र त्यसको प्रमुख, विभिन्न सामाजिक र सामुदायिक संघ संगठनमा सहभागीता र त्यसको प्रमुख, धार्मिक निकायमा सहभागीता र त्यसको प्रमुख, राज्यको चौथौ अंग मानिने मिडियामा सहभागीता र त्यसको प्रमुख, उद्योग व्यापार, व्यावसाय र यससँग सम्वन्धित संघ संस्था र निकायमा सहभागीता र त्यसको प्रमुख, नागरिक समाजमा सहभागीता र त्यसको प्रमुख कुन जाती, वर्ग, समुदाय र लिंगको छ ? यी निकायमा कस्को वर्चस्व छ ?

घाम जस्तै छर्लङ्ग छ कि वर्ण व्यवस्थाले परिकल्पना गरे अनुसार जालझेल र कपटीपूर्ण नियम, कानुन र संरचना वनाएर राज्यका सवै निकायमा ब्राहमण, क्षेत्री र वैश्वको एकल वर्चस्व र सिन्डिकेट स्थापित गरियो र आजसम्म त्यही छ । स्मरण रहोस यसरी यो राज्यसत्ता अर्थात राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक सवै क्षेत्रमा दलित समुदायको उपस्थिति वञ्चित गरियो । दण्ड, जरीवाना, व्यावहार, राज्यमा सहभागीता जातका आधारमा हुने कानुन नै निर्माण गरियो । मुल रुपमा ज्ञान, अर्थशास्त्र र राजनीतिशात्रबाट वञ्चित दलित समुदाय जातीय विभेद र छुवाछुतको व्याख्या गर्नै नसकिने पीडा वोक्दै आजसम्म वाँच्न विवस छन् ।

रोचक र हाँसोलाग्दो विषय त यो छ कि दलित आन्दोलनको वलिदानीपूर्ण संघर्षका कारण पछाडि परिएको समुदायलाई माथि उकस्नका लागि विश्वव्यापी रुपमा अपनाइएकोे सकारात्मक विभेदको नीति अर्थात आरक्षण र समावेशी व्यवस्थालाई पनि यति विकृत र परिणामहीन वनाइयो कि भन्नै लाज लाग्ने अवस्था छ । हजारौ वर्षदेखि राज्यसत्तामा वर्चस्व स्थापित गरेकै वर्गलाई संविधानमा नै आरक्षणको व्यवस्था गर्नु, समानुपातिक व्यवस्थामा पनि तिनै वर्गका लागि कोटा छुट्याएर आफ्ना पार्टी र नातागोतालाई भर्ति गर्नु, सवैभन्दा वढी लाभ आफै लिने र यो आरक्षण अर्थात कोटा प्रणालीले हाम्रो भाग खोसियो भनेर खारेज गर्न लाग्नु र कोटा र कोठाको भद्दा वहस गर्नु जस्ता विषय अहिलेको यो समयकै सवैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण, हाँसो लाग्दो, लाज लाग्दो विषय हुन् ।

यो पृष्ठभूमिमा नेपाली समाजको गम्भीर अध्ययन गरेर सवै जाती वर्ग र समुदायको राज्यमा अपनत्व स्थापित गर्ने हो, समानता स्थापित गर्ने हो र दीर्घकालिन शान्ति हासिल गर्ने हो भने सवैभन्दा पछि परेको वर्गलाई माथि ल्याउने पहल गरौ । यसका लागि निम्न विषयमा रचानात्मक वहस गर्न सकिन्छ ।

आरक्षण परिणामहीन र विकृत भइसकेको हुँदा यसको खारेजी गरौ र जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरौ । मैले माथि उल्लेख गरे अनुसार हजारौ वर्षदेखि कानुनी रुपमानै दलित समुदाय माथि विभेद र वञ्चितिकरण गर्दा अहिलेसम्म उनीहरुको जे गुमेको छ त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरौ ।

यदी कतिपयलाई आरक्षणनै उचित विधि हो भन्ने लाग्छ भने आरक्षण के हो ? किन यो विधि अवलम्वन गरिन्छ ? यसका आधारहरु के के हुन् ? विश्वका कुन कुन देशमा आरक्षणको व्यवस्था गरियो र यसको परिणाम के कस्तो आयो ? नेपालमा आरक्षण किन विवादित वन्यो ? यो लक्षित समुदायमा सम्म पुग्यो कि पुगेन ? कार्यन्वयन गर्ने क्रममा के कस्ता ग्याप देखिए त्यसको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरौ र अन्तराष्टिय अभ्यास अनुसार यसको प्रयोग गरौ । अहिलेको जस्तो खुल्लातर्फ एउटा वर्गका लागि अघोषित आरक्षण कायम गर्ने र आरक्षणका लागि छुट्टाइएको कोटामा सवैलाई बाँटफाँट गर्ने तरिका त अव कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

ब्राहमण, क्षेत्री, वैश्व र शुद्र अर्थात सवै जात भित्र विभाजन गरी उच निच वनाएको वर्ण व्यवस्था र जात व्यवस्थाको अन्त्य नभइ नेपाली समाज विश्वस्तरको वन्न सम्भवै छैन । यसैले वर्ण र जातव्यवस्था खारेज गरौ ।

असमानता कति ठूलो विश्वव्यापी समस्या हो भन्ने कुरा त कोरोनाको खोपमा भएको असमान पहुँचले देखायो । दलितलाई हेप्ने र अपमान गर्ने गैरदलितलाई विश्वका विभिन्न देशमा कस्तो व्यावहार गरिन्छ ? नेपालीलाई विदेशीहरुले हेप्दा जसरी हाम्रो मन कुडिन्छ त्यसरी नै दलितलाई हेप्दा, विभेद गर्दा ब्राहमण, क्षेत्री र वैश्वको मन कुडिनुपर्यो । अनिमात्र हामीले शान्पिूर्ण र समतामुलक समाज निर्माण गर्न सक्छौ ।

अव पनि वर्ण र जातव्यवस्थामा आधारित भएर अहिलेसम्म चल्दै आएको एकल जातीय विशेषाअधिकार, अर्थात जन्मजात आरक्षण पाउने र जन्म जन्मान्तरसम्म सिन्डिकेट लाद्ने यो चरम विभेदकारी व्यवस्था युवा पुस्ताका दलितहरुले किमार्थ स्वीकार गर्दैनन् । आफ्नो मुक्तिका लागि उनीहरुले जे पनि गर्न सक्ने वेला आउँछ ।

यसैले राज्य र समाजले वेलैमा यो सत्यलाई वुझेर अगाडि वढौं । यस्तो अवैज्ञानिक र रुढीवादी सोच, विचार र व्यावहारलाई अन्त्य गरी विभेदरहित सभ्य समाज निर्माणमा लागौं ।

(लेखक सामाजिक अभियन्ता ,अधिकारकर्मी तथा पत्रकार हुनुहुन्छ )