काठमाडौँ — मुलुक अहिले नागरिकता अध्यादेशले तातेको छ । राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता (पहिलो संसोधन) अध्यादेश, २०७८ प्रमाणिकरण गरी मिती २०७८/०२/०९ मा जारी भएको छ ।

उक्त अध्यादेशले संवत २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेश जारी भएपश्चात त्यसको समर्थन र विरोधमा आवाज उठने क्रम जारी छ जसले गर्दा कोरोना महामारी दोस्रो लहरले आक्रान्त बनेको विषम अवस्थामा पनि देशको माहौल नागरिकता अध्यादेशले तताएको छ ।जेठ २ गते जारी नागरिकता अध्यादेशको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी र इमानदारीका साथ होला त्यो त समयले नै देखाउला । चुस्त दुरुस्त तरिकाले कार्यान्वयन भइहाल्यो भने पनि देशमा रहेका कति जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशज नागरिकता पाउलान् र आमाको नामबाट कति सन्तानले नागरिकता पाउलान् त्यो पनि समयको गर्भमै छ । अझ विपन्न, दलित र पहुँच नभएका समुदायबाट जन्मसिद्ध नागरिकता भएको बाबु आमाका सन्तानले सहज तरिकाले वंशज नागरिकता पाउलान् कि नपाउलान् यो यक्ष प्रश्न खडा भएको छ । नेपाल नागरिकता अध्यादेश २०७८ को आधारमा विपन्न, दलित र पहुँच नभएका समुदायले जन्मसिद्ध बाबुआमाका सन्तानले वंशज नागरिकता सहज तरिकाले प्राप्त गरिहाले भने पनि यसले मधेसी दलितको विशाल जनसंख्या मध्ये ५ देखि १० प्रतिशतको नागरिकता समस्या समाधान गर्ला । मधेसी दलितभित्र नागरिकताबाट बन्चित बाँकी ९० प्रतिशत जनसंख्याले कहिले पाउने हो नागरिकता, यसको पहल कसले गरिदिने हो, सरकारको चक्षु कहिले खुल्ने हो, दलित अधिकारकर्मी पचुलाल माझी मुसहरको प्रश्न छ ।

पुस्तौंदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आए पनि नेपालका भूमिपुत्र मुसहर, चमार, डोम, दुसाधलगायतका मधेसी दलितले आफ्नै देशमा वर्षौदेखि अनागरिक भएर बाँच्नु परेको तितो यर्थाथ सबैको सामु छ । अनुसन्धानमूलक अभियानी संस्था भोरले गरेको एक अध्य्यनले देखाएअनुसार नेपालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मधेसी दलित आज पनि नागरिकताविहिन छन् । मधेसी दलितभित्रको पनि सबैभन्दा पछाडि परेको मुसहर समुदायमा अहिले पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकताविहिन रहेको अध्य्यनले देखाउँछ । मुसहर अगुवाहरुको दक्षिण एसियास्तरीय सेमिनार २०१८ को प्यानल डिस्कसनमा प्रदेश २ सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले पनि नेपालका ८० प्रतिशतभन्दा बढी मुसहर अझै पनि नागरिकताविहिन रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए । मुसहर अगुवा, दलित अधिकारकर्मी र अनुसन्धानकर्ताहरुले पनि मुसहरलगायत मधेसी दलित राज्य र समाजबाट वर्षौदेखि विभेदमा परेको र लाखौं मधेसी दलित अझै पनि नागरिकताविहिन रहेको दावी गर्दै आएका छन् ।

मधेसी दलितको अधिकांश जनसंख्या चरम गरिबी, विभेद, बहिष्करण, अन्यायमा रहेको छ । दैनिक ज्यालादारीमा आश्रित भएर जीवनयापन गर्न बाध्य छन् मुसहरलगायतका मधेसी दलितहरु । नेपाल नागरिकता अध्यादेश २०७८ इमान्दारीकपूर्वक कार्यान्वयन भइहाले पनि ५ देखि १० प्रतिशत मधेसी दलितको नागरिकता समस्यामात्र समाधान हुनेछ । तर, त्यो ५ देखि १० प्रतिशत जन्मसिद्ध नागरिकता भएका मधेसी दलितका सन्तानले अध्यादेशअनुसारको नागरिकता प्राप्त गर्न विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तिमा १५ दिनदेखि एक महिनाको समय खर्चिनुपर्ने हुन्छ । नागरिकता प्राप्तीको प्रक्रियामा कागजात तयारी गर्न सरजमिन, मुचुल्का, स्थानीय तह, जिल्ला प्रसाशन, प्रहरी धाउनेजस्ता कार्यहरुको लागि मधेसी दलितले लगभग एक महिनाको समय खर्चिनु पर्ने हुन्छ । शक्ति र पहुँचभन्दा निकै टाढा रहेको मधेसी दलितले प्रहरी प्रशासन सरकारी कार्यालय जान पनि डराउँछ । ‘हिम्मत गरेर ती अड्डाहरु गइहाले पनि उक्त कार्यालयहरुमा मधेसी दलितले सहयोग नपाउने प्रवृतिले गर्दा पनि उनीहरु ती सरकारी अड्डाहरु जान डराउँछन्,’ दलित अधिकारकर्मी महेन्द्र राम बताउँछन् ।मधेसी दलित नेपालमा पुस्तौंदेखि बसोबास गरिरहेका छन् । तर, वर्षौंदेखि नेपालमा बसोबास गरिरहेको कागजी प्रमाण अधिकांशले बनाउन सकेका हुँदैनन् । कसै कसैले बनाइहाले पनि साधनको अभावमा त्यसलाई सुरक्षित राखेका हुँदैनन् । फुसको झुप्रो, कागजात राख्ने सुरक्षित सामाग्रीको अभाव र कागजातको महत्वबारे अनभिज्ञ रहेका कारणले गर्दा मधेसी दलितले नागरिकतालगायतका प्रशासनिक प्रमाणपत्र पाउन निकै ठूलो सकस झेल्नु परेको छ । गरिब, दलित र पहुँच नभएकाका लागि झन्झटिलो प्रक्रिया र लामो समय लाग्ने कारणले गर्दा मधेसी दलितलाई नागरिकता प्राप्तीको मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउन बाधक रहेको नेपाल राष्ट्रिय मुसहर संघका अध्यक्ष चन्देश्वर सदा बताउँछन् ।

बालविवाह गराउने चलन र बालविवाह सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले गर्दा विवाह दर्ता, जन्मदर्ता बनाउन मधेसी दलितभित्र ठूलै समस्या छ । कम उमेरमा विवाह हुने गरेको, विवाह लगत्तै कम उमेरमा नै बच्चा जन्मिने हुनाले पनि विवाह दर्ता र जन्मदर्ता नहुने गरेको पाइन्छ । विवाहदर्ता वा जन्मदर्ता समयमा न हुने भएपछि उनीहरुको नागरिकता पनि नबन्ने अर्को कारण रहेकोछ ।

पुस्तौंदेखिको अन्याय, शोषण, विभेद, चरम गरिबी, अशिक्षा र अचेतनाका कारण नागरिकताजस्तो आधारभुत नागरिक अधिकारबाट बञ्चित रहेका नेपालका लाखौं मधेसी दलितले पहुँच भएको समुदाय वर्गजस्तो सामान्य प्रणालीबाट नागरिकता प्रदान गर्न सकिँदैन । आवश्यक कागजातको अभाव, समाजका शक्तिशाली व्यक्तिहरुको मधेसी दलितप्रतिको उदासिनता, नागरिकता बनाउन मधेसी दलितभित्र उत्सुकतामा कमी, प्रहरी प्रसाशन कार्यालायमा मधेसी दलित समुदाय जान डराउने समस्याले गर्दा मधेसी दलितलाई नागरिकता प्रदान गर्न नेपाल सरकारले स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारसितको समन्वय र सहकार्यमा एकपटकको लागि विषेश नागरिकता अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पुस्तौंदेखि नेपालमा बसोबास गरे पनि आफ्नै देशमा अनागरिकको रुपमा जीवन जिउन बाध्य लाखौं मधेसी दलितको लागि नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरु, अभियन्ताहरु, सञ्चारकर्मीहरु, दलित अधिकारकर्मीहरु तथा नागरिक समाजले विषेश पहल गर्न आवश्यक छ ।

ईकान्तिपुरबाट साभार