बुटवल, जेठ १६ ।

लुम्बिनी प्रदेशको बजेटलाई मानवअधिकार मैत्री बनाउन नागरिक समाजका तर्फबाट १० बुदे सुझाव दिइएको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार लुम्बिनी प्रदेश सञ्जाल नेपालले आईतबार लुम्बिनीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीलाई १० बुँदे सुझाव बुझाएको हो ।

दोश्रो चरणको कोभिड संक्रमणको संघारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा तर्जुमा हुन लागेको आ.व. २०७८/०७९ को बजेट तथा नीति र कार्यक्रम मानवअधिकारमैत्री र समाजमा पछाडिएका समुदायलाई समेट्ने गरि बनाउन सुझाव दिइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा क्रियाशिल विभिन्न १३ वटा संघसंस्थाले संयुक्त रुपमा तयार पारेको उक्त सुझाव जागरण मिडिया सेन्टरका विनोद परियारले मन्त्री चौधरीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन ।

मन्त्री चौधरीले आवश्यक सुझावलाई ग्रहण गरेर बजेत तथा निति तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । संविधानको मौलिक हकद्वारा प्रत्याभूत प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्नपाउने हकको व्यवहारिक प्रत्याभूति (गास, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता) लाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारको ध्यानआर्कषण गराइएको छ ।

यसैगरि स्वास्थ्य सेवामाथि सबै नागरिकको पहुँचमा सुनिश्चित गर्ने तथा सर्वसाधारणको पहुँच बृद्धिका लागि आवश्यक संरचनागत तथा संस्थागत सुधार गर्ने र विशेष गरी कोभिडको परिक्षण, स्वास्थ्य उपचार र कोभिड विरुद्दको खोपमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न, रोजगारीका नयाँ अवसरहरुको बृद्धि तथा आर्थिकरुपमा विपन्न नागरिकहरुलाई लक्षित गरी बजेट तर्जुमा गर्न भनिएको छ ।

यसैगरि कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी दिगो खाद्य सुरक्षामार्फत भोकमरीको अन्त्य गर्ने र अत्यधिक मूल्यबृद्धि नियन्त्रणमार्फत उपभोक्ताको हकहित रक्षा गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्न मन्त्रीको ध्यानआर्कषण गराइएको छ । समावेशीता, लंैङ्गिक न्याय, समानता, समताको आधारमा न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्न समेत सुझावमा उल्लेख छ ।