वि.सं.२०५१ सालमा रु.१०० बाट आरम्भ भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता हाल स्वास्थ्य उपचार खर्च रु.१ हजारसहित रु. तीन हजार पुगेको छ । वर्तमान सरकारले यसलाई रु.५ हजार पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । जसअनुसार आगामी बजेटबाट यो भत्ता मासिक रु.५ हजार पुग्ने आशामा नेपालका ज्येष्ठ नागरिकहरू बजेटको दिन कुरेर बसिरहेका छन् ।

यो भत्ता मुलुकमा जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार भए पनि बढाउनुको विकल्प छैन । विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिंदो कोरोनाभाइरसको जोखिम तुलनात्मक रूपमा ज्येष्ठ नागरिकमा बढी हुने कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यसमा पनि मधुमेह, हृदय रोग र उच्च रक्तचापबाट पीडित मानिसलाई अझ बढी खतरनाक हुनसक्ने जनाइएको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राहतकै स्वरुपमा भए पनि भत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने तर्क अघि सार्न चाहन्छु ।

अति न्यून भत्ता

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको इटालीमा १६ प्रतिशत, फ्रान्समा १४ प्रतिशत तथा भारतमा ४ प्रतिशत बजेट सामाजिक सुरक्षामा छुट्याइन्छ । नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब २ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गरिएकाले यो अत्यन्त न्यून छ । यसर्थ, यस्तो भत्ता रकम जीवनयापन गर्न पुग्ने बराबरको हुनुपर्छ ।

सामान्य मजदूरको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक रु.१५ हजारदेखि २० हजारको बीचमा छ । यसर्थ, ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता पनि कम्तीमा सोही अनुरूप हुनुपर्छ । यो भत्ता कुन सरकारको पालामा बढाउने भन्दा पनि जुन सरकारको पालामा पनि वृद्धि गर्नुपर्छ ।

वर्तमान सरकारले आगामी बजेटबाट यो भत्तालाई रु.५ हजार गरिदियो र आगामी निर्वाचनबाट वा अदालतबाट प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएर नयाँ सरकार बन्यो भने सो सरकारले मासिक रु.१० हजार पुर्‍याइदिने उम्मीद राख्नुपर्छ । यो नै आमा–बुवाहरूप्रतिको न्याय हो ।

उमेर बढे भत्ता बढी

हाल, हामीले सबैलाई समान रूपमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिएका छौं । यसको सट्टा ७० देखि ७९ वर्षकालाई मासिक रु. ५ हजार भत्ता दिने र सो उमेर समूह माथिका लागि बढी रकम दिनु उत्तम हुनेछ । जसअनुसार ८० देखि ८९ वर्षकालाई मासिक रु.१० हजार दिने हो भने यस समूहमा करीब एक लाख ८१ हजार ३१४ जना रहेका छन् ।

यसैगरी, ९० देखि ९९ वर्षका लागि मासिक रु.२५ हजार दिने हो भने यस उमेर समूहमा करीब २६ हजार ७२९ जना छन् । यस अतिरिक्त १०० वर्ष र सो माथिकालाई मासिक रु.५० हजार दिने हो भने यस उमेर समूहमा केवल ३ हजार ५६६ जना रहेको २०६८ सालको जनगणनाबाट देखिन्छ । यी देवतुल्य आमा–बुवाहरूलाई यसरी भत्ता दिंदा सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार पर्दैन ।

अपहेलित जीवन

राज्यबाट प्राप्त हुनुपर्ने सामाजिक, आर्थिक र स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका सुविधाबाट ज्येष्ठ नागरिक वञ्चित छन् । ज्येष्ठ नागरिकहरू अन्य समूहको तुलनामा पीडित, कुण्ठित र दयनीय अवस्थामा जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । एकातर्फ उनीहरूको रेखदेख र सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूको अभाव घर भित्रै खट्कँदो छ भने अर्कोतिर घरमा भएकाहरूलाई पनि वृद्धावस्था व्यवस्थापनको सीप एवम् अनुभवको अभाव छ ।

गाउँबाट शहर, शहरबाट विदेशमा हुँदै बसाइसराइ र बढ्दो वैदेशिक रोजगारीका कारण ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह र पालनपोषणमा चुनौती थपिंदै गएको छ । जीवनदेखि वैरागिएर घर छोडेका, कोही सहारा नभएका, सडकमा पुगेका, मानसिक सन्तुलन गुमाएका अति सीमित संख्याका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रमहरूमा आश्रय दिइए पनि आम ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था कहालीलाग्दो छ । स्मरण रहोस्, नेपालमा ११५ वटा वृद्धाश्रममा दुई हजारभन्दा कम वृद्धवृद्धा मात्रै बसोबास गर्दछन् ।

आम ज्येष्ठ नागरिकहरू उमेरजन्य अपहेलनाको शिकार हुन बाध्य छन् । घरपरिवार, छरछिमेकी र समाजबाट पनि ती अपहेलित हुने गरेका छन् । घर–परिवारले ज्येष्ठ नागरिकलाई हेला गरेमा पनि छिमेकीहरू अर्काको पारिवारिक कुरा भनेर पन्छिने प्रवृत्ति छ । यसर्थ, ज्येष्ठ नागरिकहरू हरेक प्रकारका अपहेलना र तिरस्कारलाई चूपचाप सहन, एक्लै टोलाउन, एकान्तमा तप्–तप् आँसु चुहाउन र चाँडो मृत्युको कामना गर्नुपर्ने स्थितिबाट गुज्रिएका छन् । यसरी नैराश्य, एक्लोपन, शिथिलताको अवस्थाबाट गुज्रिएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई वृद्ध भत्ताले जीउनका लागि संजीवनीको काम गरेको छ ।

रोगी, जीर्ण शरीर

उमेरजन्य कारणले बूढो रूख सुकेझैं बुढेसकालमा प्रायः सबै मानिस रोगको भकारी हुन पुग्छन् । पहिलो कुरा, धेरै ज्येष्ठ नागरिक विस्मृति रोग (डिमेन्सिया रोग), डिप्रेसन–उदासीनता (मनोरोग) बाट ग्रसित हुन पुग्छन् । हाल विश्वमा यस्ता मानिस करीब ३० करोड रहेको अनुमान छ ।

दोस्रो, उनीहरू पेट सम्बन्धी रोग, ब्लड प्रेसर, मुटु रोग, डायविटिज, थाइराइड लगायतबाट ग्रसित हुन पुग्छन् । तेस्रो, कान नसुन्ने भएर ‘इएर फोन’ लगाउनुपर्ने, आँखा नदेखेर चश्मा लगाउनुपर्ने, मुटुको चाल बिग्रिएर पेसमेकर राख्नुपर्ने र राम्ररी खुट्टा नटेकिएपछि लौरो टेक्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् ।

यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिकलाई हाडजोर्नी, नसा, पायल्स, ग्यास्टिक्सले च्याप्छ । नियमित रूपमा रगत तथा मूत्र परीक्षण र फिजियोथेरापी गराउनुपर्ने हुन्छ । मोतियाबिन्दु भै अपरेशन गर्नुपर्छ । शरीर शिथिल हुने हुँदा केही पोषिलो खानेकुरा र मल्टी भिटामिन एवं क्याल्सियम खानुपर्ने हुन्छ । नेपालमा यस्तो उमेरजन्य रोगको उपचार गर्ने विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना भएको छैन ।

ज्येष्ठ नागरिकको उपचारको विज्ञ चिकित्सक, उपकरण, वार्ड र बेडको व्यवस्था पनि अपेक्षाकृत भएको छैन । हामीसँग सबै अस्पतालमा ‘जेरियार्टिक वार्ड’ पनि छैन । ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचारमा कुनै छुट, सुविधाको प्रबन्ध छैन । अरू त के, ज्येष्ठ नागरिकलाई एम्बुलेन्स सेवा समेत छुटमा दिन सकिएको छैन । यस अवस्थामा मासिक भत्ता केही वृद्धि हुँदा पनि ज्येष्ठ नागरिकमा ठूलो सुविधा पुग्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

कोभिडको राहत खै ?

कोभिड संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिएपछि थुप्रै मुलुकले ज्येष्ठ नागरिकलाई राहत दिए । तर, नेपाल सरकार यसमा चुक्यो । यसर्थ यसको क्षतिपूर्तिका रूपमा भए पनि आगामी बजेटमा उनीहरूको मासिक भत्ता रु.५ हजार पुर्‍याउन कुन देशले के राहत दिए भनी विवरण पेश गर्न चाहन्छु ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति १२०० अमेरिकी डलर उपलब्ध गरायो भने जापान सरकारले प्रतिव्यक्ति एक लाख येन वितरण गर्‍यो । छिमेकी मुलुक भारतमा भारु १ हजार नगद अनुदान दिइयो भने अर्जेन्टिनामा करीब ४७ अमेरिकी डलर, अष्ट्रेलियामा ७५० डलर, कोलम्बियामा २४० डलर, सिंगापुरमा ६८.५ डलर, ट्यूनिसियामा ६८ डलर, टर्कीमा २३० डलर र यूक्रेनमा ३५ डलर एकमुष्ट नगद अनुदान दिइयो । यस्तो नगद अनुदान दिने मुलुकमा हङकङ, ग्वाटेमाला, केन्या, बोलिभिया, इरान, ताइवान लगायत छन् । मोनटेंगोले ५० यूरो नगद अनुदान प्रदान गरेको छ ।

कोरोनाको संक्रमण फैलिएका कारण कोष्टारिका, मेक्सिको, पेरु, दक्षिण अफ्रिका लगायत मुलुकहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन रकम एड्भान्समा दिए । यसै संकटको घडीमा ब्राजिल, उज्वेकिस्तान लगायत मुलुकले मासिक भत्ता बढाइदिए । यस अवस्थामा बेलायत, इटाली, स्वीडेन लगायत मुलुकले भत्ता दिने कार्यलाई खुकुलो तुल्याए ।

यसैगरी कोलम्बिया, इन्डोनेशिया लगायतले भविष्यमा लागू हुने गरी भत्ता वृद्धिको घोषणा गरे । अर्जेन्टिना, अर्मेनिया, टर्की लगायतले अतिरिक्त सुविधाको घोषणा गरे । छिमेकी मुलुक चीनले बेग्लै ढंगले ज्येष्ठ नागरिकलाई राहत प्रदान गरेको छ ।

पोल्याण्ड र साउथ कोरियाले बालबच्चालाई सुविधा बढाएका छन् भने स्पेन, एलसाल्भाडोर र बोलिभियाले क्रमशः घरविहीनलाई सुविधा, धाराबत्तीको शुल्क छुट र ज्येष्ठ नागरिकले लिएको ऋणमाफीको घोषणा गरेको छ ।

यसैगरी आयरल्याण्ड, पोर्चुगल, न्यूजिल्याण्डले स्वरोजगारमा संलग्न रहेकालाई र स्विट्जरल्याण्डले बेरोजगारलाई सघाएका छन् । न्यूजिल्याण्डमा कार्य समय कटौती गरिएको छ । अर्मेनियाले दुई महीनालाई पुग्ने खाद्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने रसियाले ज्येष्ठ नागरिकलाई औषधि र खाद्यान्न राहतमा उपलब्ध गराएको छ । ट्रिनिडी एण्ड टोवागोले ज्येष्ठ नागरिकलाई बीमाको माध्यमबाट राहत उपलब्ध गराएको छ । नेपालमा यस विषम परिस्थितिमा केही राहत दिन सकिएन, यसर्थ मासिक भत्ता वृद्धिको प्रस्ताव गरेको हुँ ।

अन्त्यमा, अधिकारको प्रश्न

राज्य प्रणालीको बजेटमा सबैको हिस्सा सुनिश्चित भए झैं ज्येष्ठ नागरिकले पनि कुल बजेटको ५ प्रतिशत विनियोजन पाउनुपर्छ । यो उनीहरूको हक हो, कसैको निगाहा होइन । नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था छ ।

यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने, निजहरूमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गर्ने र निजहरूप्रति श्रद्धा, आदर तथा सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

साथै, ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्ने, निजहरूसँग रहेको सम्पत्ति आफूखुशी गर्न पाउने, राज्यले ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोष खडा गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने लगायतको व्यवस्था छ । यी कुरा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । यस अतिरिक्त, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका आमाबावुले आर्थिक रूपमा सक्षम छोराछोरीको आम्दानीको केही हिस्सा मासिक रूपमा दाबी गराउन पाउने कानून संशोधनको प्रस्ताव पारित हुनसकेको छैन । यसरी संविधान र कानूनले निर्दिष्ट गरिएका प्रावधान समेत लागू हुन नसकेको अवस्थामा मासिक भत्ता बढाइदिनुको विकल्प छैन ।

मातृ देवो भवः पितृ देवो भवः र ज्येष्ठ नागरिक जिउँदो देवता हुन् भनी आदर्श कुरा गरे पनि ती घर न घाटको अवस्थामा छन् । जुन परिवारले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गरेका छन्, ती प्रशंसायोग्य छन् । तिनले अन्तरपुस्ता ज्ञान र सीप हस्तान्तरण गरी लाभ लिएका छन् । यिनै कुरालाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९० डिसेम्बर १४ मा अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस पारित गरेको हो । जसअनुसार, संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९१ अक्टोवर १ देखि इन्टरनेशनल डे अफ ओल्डर पर्सन्स (अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस) को आरम्भ गरेको छ ।

नेपालले सन् १९९६ देखि यो दिवस मनाउन थालेको हो । प्रस्तुत सन्दर्भमा विश्व अल्जाइमर चेतना दिवस, २१ सेप्टेम्बर, अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस, १ अक्टोबर र ज्येष्ठ नागरिक प्रति गरिने दुव्र्यवहार विरुद्धको विश्व चेतना दिवस, १५ जूनमा मनाउने गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा तर्जुमा गरिएको मानवअधिकार घोषणापत्रका मान्यता अनुसार उनीहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक जिउन दिनुपर्छ । राज्य प्रणालीमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । उनीहरूको रेखदेख, आत्मसन्तुष्टि र मर्यादामा कुनै पनि प्रकारको आँच आउन दिनुहुँदैन ।

विश्वमा ६० वर्ष माथिको जनसंख्या १३ प्रतिशत छ भने नेपालमा कुल जनसंख्याको ८.१३ प्रतिशत अंश ज्येष्ठ नागरिकको छ । जेष्ठ नागरिकको विश्व जनसंख्या वार्षिक ३ प्रतिशतले बढिरहेको र सन् २०५० सम्ममा करीब २१ प्रतिशत हुने अनुमान छ । सन् २०५० मा ज्येष्ठ नागरिकको कुल संख्या १० वर्ष मुनिका कुल बालबालिकाभन्दा बढी हुनेछ ।

एक प्रक्षेपण अनुसार सन् २०२५ मा इटाली र जापानको कुल जनसंख्याको ३४ प्रतिशत जनसंख्या ज्येष्ठ नागरिकको हुनेछ । यसैगरी सन् २०२५ मा जर्मनीको ३२.२ प्रतिशत, स्पेनको ३१.४ प्रतिशत, बेलायतको २९.४ प्रतिशत, फ्रान्सको २८.७ प्रतिशत, चीनको २८.६ प्रतिशत, भारतको १३.१ प्रतिशत र नेपालको १२ प्रतिशत हुनेछ ।

हेक्का रहोस्, नेपाली समाज सन् २०३० देखि ‘एजिङ्ग सोसइटी’ मा प्रवेश गर्नेछ भने सन् २०५६ देखि ‘एज्ड सोसाइटी’ मा प्रवेश गर्ने अनुमान रहेको छ । यसर्थ, समयमै ज्येष्ठ नागरिकको समुचित व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।

(पूर्वअर्थ सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त बास्कोटा राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघ कार्यसमिति सदस्य हुन् ।)