बैशाष १९, काठमाडौं ।
‘अस्पतालमा शैया उपलब्ध गराउन नसकिने’ भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो वक्तव्यप्रति सरोकारवाला आम नेपाली नागरिकहरुले चासो र चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् ।
हाल नेपालमा नयाँ प्रकारको भ्यारियण्टका कारण संक्रमण दर र मृत्यर दर वढ्दै गएको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालमा शैया उपलब्ध गराउन नसकिने भन्ने वत्तव्यप्रति आम सरोकारवाला नागरिकहरुको ध्यानकर्षण भएको हो ।
अहिले कोभिड–१९ को यो दोस्रो लहरबाट हजारौँ नेपालीहरू सङ्क्रमित भैसकेका छन् भने मृतकको सङ्ख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । यस अवस्थामा अझ थप संक्रमितहरु बढ्ने र सङ्क्रमितका लागि थुप्रै अक्सिजन सेवा र सघन उपचार आवश्यक पर्ने भएकाले यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि जागरुक नागरिकहरुले अपिल गरेका छन् ।
जागरुक नागरिकका तर्फबाट डेढ दर्जन नागरिक अगुवाहरुको संयुक्त पहलमा सरकारको ध्यानकर्षण १४ वुँदे अनुरोध पत्र तयार गरिएको जागरण मिडिया सेन्टरका संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक रेम विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
अनुरोधपत्रमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
१. कोभिड सङ्क्रमणको नियन्त्रण र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध रहेको सहज समयमा गरिनु पर्ने आवश्यक प्रतिकार्यहरू नगरी अन्तिम अवस्थामा आएर केही स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने कार्यमा मात्र सरकार सीमित भएकोमा खेद व्यक्त गर्दछौँ ।
२. जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको दायित्व वहन गर्नुपर्ने सरकारले विशेष उपायहरू केही पनि अवलम्बन नगरी ‘सङ्क्रमण दर बढेमा उपचार अभाव हुने’ वक्तव्य जारी गर्नु आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट विमुख हुनु र जिम्मेवारीबाट भाग्नु हो । सरकारको यस रवैयाले हामी नागरिकलाई थप भयभीत र निराश तुल्याएको छ ।
३. कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि लागू गरिएका मास्कको अनिवार्य प्रयोग, व्यक्ति–व्यक्तिबिच दूरी कायम गर्ने जस्ता उपायहरूलाई अत्यन्त कडाइका साथ कार्यान्वयन गरियोस् । यस्ता नियम उल्लङ्घन गर्ने सर्वसाधारणलाई सम्झाइ–बुझाइ र सचेत पार्ने तथा राज्यका उच्च र जिम्मेवार पदमा रहेर पनि नियमको पालना नगर्ने पदाधिकारीहरूलाई तत्काल जरिवाना गरेर चेतावनी दिने व्यवस्था गरियोस् ।
४. निजी र सामुदायिक अस्पताल एवं नर्सिङ होमहरूमा उपलब्ध स्वास्थ्य–उपकरण र जनशक्तिलाई सङ्क्रमितहरूको उपचारमा सहजतापूर्वक उपयोग गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
५. कोभिड सङ्क्रमण दर बढेसँगै देशभर नै सघन उपचारको आवश्यकता बढ्दै गएको सन्दर्भमा सघन उपचारको यथाशक्य थप व्यवस्थापन गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।
६. मित्र राष्ट्र तथा दातृ निकायहरूसँग समेत पहल गरी अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको शीघ्र व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।
७. देश भित्रका नागरिक, सङ्घसंस्था, व्यवसायी र स्वयंसेवी संस्थाहरूसँग छलफल गरी महामारी रोकथाम कार्यमा उनीहरूलाई परिचालन तथा प्रोत्साहित गर्न र आवश्यकता अनुसार सहकार्य गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।
८. स्थानीय सरकारहरूलाई अघिल्लो वर्ष जस्तै सक्रिय भएर सङ्क्रमण दर रोक्ने गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूको उपयोग गर्न र ‘लकडाउन’का कारण मारमा परेका नागरिकलाई आवश्यक सहयोग गर्न पनि अनुरोध गर्दछौँ ।
९. प्रतिकुल अवस्थाको मौका छोपी स्वास्थ्य सामग्री, खाद्यान्न जस्ता अति आवश्यक वस्तुहरूमा कालोबजारी गर्नेहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।
१०. यो सङ्कटपूर्ण घडीमा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय परिषद् लगायतका जनप्रतिनिधिहरूलाई नागरिकका समस्याहरू उठाउन एवं सरकारलाई सक्रिय रूपमा काम गर्न र जनता प्रति जबाफदेही बनाउन आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।
११. सीमा नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका नागरिकहरूको कोभिड–१९ सङ्क्रमण भए/नभएको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक परीक्षणको व्यवस्था गरी सिमाना नजिकै क्वारेनटिनमा कम्तीमा एक हप्ता राखी आवश्यकताअनुसार थप उपचार गर्ने तथा होम आइसोलेसनको लागि सिफारिस गर्ने/गराउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।
१२. निषेधाज्ञाका कारण मारमा परेका श्रमिक, विपन्न वर्ग, सीमान्तकृत समुदाय र ब्यबसहिको लागि राहतको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र बजेट व्यवस्थापन गन अनुरोध गर्दछौँ ।
१३. सङ्क्रमित महिला, गर्भवती महिला, एकल महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ती, दीर्घ रोगी, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू  (LGBTIQA)  र अति विपन्न वर्गहरूलाई क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन केन्द्रमा प्राथमिकतामा राखेर उपचार गर्नको लागि अनुरोध गर्दछौँ । उक्त केन्द्हरु अपाङ्गता तथा लैङ्गिक मैत्री बनाउन अनुरोध गर्दछौँ ।
१४. नेपाल सरकारका तिन वटै तहहरू– केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गरेका सबै खर्च विवरणहरू पारदर्शी गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।

जागरुक नागरिकहरू शिक्षाविद् तथा प्रो. डा. हेमराज पन्त, अभियन्ता जगन्नाथ लामिछाने, प्रेम सापकोटा, अधिकारकर्मी गणेश वि.क., कैलालीका पत्रकार, मनोमोहन स्वार, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेशदेब भट्ट, कन्चनपुर, कैलालीका अधिकारकर्मी, बसन्ती चौधरी, अधिवक्ता अजय शंकर झा, पिडिएसन, काठमाडौं, प्रदिप परियार, कार्यकारी निर्देशक, समता फाउन्डेसन, भक्त विश्वकर्मा, कार्यवाहक अध्यक्ष, दलित गैह्रसरकारी महासंघ, सुमन अधिकारी, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल बहिरा महासंघ, रेम वि.क., कार्यकारी निर्देशक, जागरण मिडिया सेन्टर, सन्जु साह, अक्ष्यक्ष, महिला, शान्ति तथा अनुसन्धान केन्द्र, मोराङ, प्रमेश मण्डल, सेफ नेपाल, सिराह, डा. बीरेन्द्रराज पोखरेल, अपाङ्गता र मानव अधिकार अभियन्ता, काठमाडौं, यमलाल लोहोनी, अध्यक्ष, रुपन्देही ब्यापार संघ, दीपज्योति श्रेष्ठ, युवा अभियन्ता, नुवाकोट र जानकी घिमिरे अर्याल, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष, मानब अधिकारकर्मीहरुले यस कठिन परिस्थितिमा सकेसम्म घरमै बस्ने र घरबाहिर निस्कनु परेमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य नियमहरू पालना गर्न सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गरेका छन् ।