असार २८, बुटवल । 

न्युनतम शर्त मापनमा लगातार प्रथम भएको बुटवल उपमहानगरपालिकाले  सीप र रोजगारीको माध्ययमबाट लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण गर्ने योजनालाई अगाडि ल्याएको बताएको छ । 

त्यसकालागि चेतना विकासका नाममा हुने भाषण र गोष्ठीको सट्टा सीप र उद्यमसिलतालाई प्राथमिकता दिएको उपमहानगरको दावी छ । युएनडिपी र बुटवल उपमहानगरको सहकार्यमा संचारिका समूह प्रदेश ५ ले आइतबार आयोजना गरेको लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताएको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले युवा इलम र महिला उद्यमशिलता कार्यक्रमबाट नगरभरका उत्पादनशील उमेरका युवा तथा पछाडि परेका वर्ग समुदायलाई रोजगार बनाउने बताउनुभयो । सीप सिकेकालाई रोजगार वा स्वरोजगार बनाउन समेत उपमहानगरले काम गरेको उहाको भनाइ छ । ‘आर्थिक हैसियत विनाको चेतनाले महिला वा पछाडि परेको वर्ग सशक्त बन्दैन । त्यसैले आत्भमनिर्भरताबाट सशक्त बनाउने अभियान चलाएका हौं,’ नगरप्रमुख सुवेदीले भन्नुभयो, ‘यसवर्ष अति विपन्नलाई सुरुदेखि नै रोजगारी दिएरै सीप सिकाउने कार्यक्रम सुरु गर्दैछौं।’

बुटवल उपमहानगरले लैंगिक मैत्री सहर बनाउन रणनैतिक कार्ययोजना बनाएको छ । जसलाई आउदो वर्षदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजादै छ । बुटवलले समावेशी विकासका लागि महिला, दलित, जनजाति लैंगिक अल्पसंख्यक लगायतका ६ वटा उत्थान विकास समिति बनाएको छ । यस्तै स्वास्थ्य स्वयम सेविकालाई प्रोत्साहन गर्न मासिक एक हजार रुपैया दिन थालेको छ । 

उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले शिक्षा र स्वास्थ्यका माध्ययमबाट समेत लैंगिक समानताका लागि काम गरेको बताउनुभयो। उहाका अनुसार उपमहानगरले गत वर्षबाट सुत्केरी भेट कार्यक्रम संचालन गरेको छ । जसमा सुत्केरी महिलालाई पोषणयुक्त खानेकुरा र भिटामिन दिने गरिएको छ । कोरोना सन्त्रास र लकडाउनका बेला समस्यामा परेका सुत्केरी महिलालाई लक्षीत गरी सुत्केरी राहत कार्यक्रम ल्याएको छ । 

राहतमा चामल, घीउ, दशमुलारीष्ट लगायत दिएको छ । जसबाट अहिलेसम्म उपमहानगरका २ सय २० महिला लाभान्भित भएका छन् । उपमहानगरले भौतिक पूर्वाधारका काममा समेत लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई ध्यान दिएको छ । ‘हरेक विद्यालयमा छात्रामैत्री र अपांगमैत्री पूर्वाधार बनाएका छौं,’ उहाले भन्नुभयो, ‘विकासका हरेक काममा महिला र पछाडि परेको वर्ग र समुदायलाई समेटेका छौं  ।’

युएनडिपीका प्रदेश संयोजक सुदिप अर्यालले सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्षयमा पुग्न  विकासमा लैंगिक समानता र समावेशीकरणलाई छोड्न नहुने बताउनु्भयो । सामाजिक विकास मात्र होइन भौतिक विकासमा समेत यी सवाललाई ध्यान दिन उहाले आग्रह गर्नुभयो । ‘विकासमा कोही नछुट्न् र कोही पछाडि नपरुन् भन्ने उद्धेश्यलाई मनन गरेर स्थानीय सरकारले बजेट तथा योजना बनाओस्,’ उहाले भन्नुभयो, ‘यसले मात्रै दिगो विकास सम्भव छ ।’

संचारिका समूह प्रदेश ५ का महासचिव अमृता अनमोलले नागरिकको ढोका अगाडिको सरकारको बजेट सबै वर्ग र समुदायले अपनत्व गर्नसक्ने हुनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसका लागि राज्यले तीन तहकै सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका माध्ययमबाट लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको उहाले बताउनुभयो ।