असार २७, बुटवल । 

प्रदेश सरकारले हिंसा पीडितको संरक्षणका लागि बनाएको विधेयकलाई पीडितमैत्री बनाउन सरोकारवालाहरुले सुझाब दिएका छन् ।

विधेयकमा लैंगिक हिंसा प्रभावीतलाई सम्बोधन नभएकाले प्रस्तावनादेखि नै पुर्नलेखन  वा संशोधन आवश्यक रहेको उनीहरुले बताए । प्रदेश सभामा पेश भएको सेवा केन्द्र तथा पुर्नस्थापना केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सेवा तथा पुर्नस्थापना कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सरोकारवालाबीच छलफलमा लैजान उनीहरुले सुझाब दिएका हुन् । 

संचारिका समूह प्रदेश ५ ले शनिबार आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । विधेयकको प्रस्तावनामा “घरेलु हिंसाबाट पीडितलाई तत्काल सुरक्षा प्रदान गर्न तथा उपचारको क्रममा अलग्गै बस्ने व्यवस्थाका लागि केन्द्र र मानव बेचबीखनबाट पीडित व्यक्तिहरुका लागि पुर्नस्थापना केन्द्रको स्थापना व्यवस्थापन तथा संचालनको निमित्त प्रदेश सरकारले सेवा तथा पुर्नस्थापना कोषको स्थापना गर्न,”भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई नसमेटिएको उनीहरुले बताए । 

कार्यक्रममा बोल्दै डा. सभाना प्रधानले सेवा केन्द्रले प्रस्तावनामै लैंगिक हिंसा शब्द नराख्दासम्म विधेयक पूर्ण नहुने बताइन् । उनले विधेयकमा उल्लेखीत सेवा केन्द्र संचालन समिति, संचालन प्रक्रिया र अनुगमन समितिसम्मलाई लैंगिक मैत्री  बनाउन सुझाब दिइन् । अधिवक्ता सुनिलकुमार त्रिपाठीले सेवा केन्द्र संचालनकका लागि दिने बीउ पूजीको पहिल्यै ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताए ।

अधिकारकर्मी ज्ञानु पौड्यालले संचालन समितिमा महिला सदस्य ग्यारेन्टी गर्न प्रहरी, अधिकारकर्मी वा प्रदेश आयोगबाट महिला लैजाने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् । अधिवक्ता तथा लेखक युवराज कडेलले हिंसा पीडितको संरक्षणका लागि ल्याइएको विधेयक लैंगिकमैत्री नभएकाले त्यसमा सुधार गर्न सभाब दिए ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाकी वेवी शाहले सेवा केन्द्र जो कोहीलाई संचालन गर्न दिने प्रावधान हटाएर अनुभव र दक्षता भएकालाई दिने बुदा राख्न आग्रह गरिन्  । संचारकर्मी अछरी पोखरेलले सेवा केन्द्र महिला र पुरुषकालागि अलग अलग संचालन गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका तर्फबाट बोल्दै आनिक रानाले विधेयकले तेस्रो लिंगी समुदायलाई नसमेटेकाले यसमा विस्तृत छलफल आवश्यक रहेको बताइन् । प्रदेश सभा सदस्य गीता थापा, जलपा भुसाल लगायतले विधेयकका अपूर्णताबारे सदनमा कुरा उठाएको बताए । 

अन्तरक्रियामा उठेका सवालबारे जवाफ दिदै प्रदेश सभा सदस्य तथा सामाजिक समिति सदस्य दिपा विश्वकर्माले सरोकारवालाहरुबाट आएका सुझावलाई समितिले समेट्ने बताइन् ।  प्रदेश सभाको आन्तरीक मामिला तथा कानुन समिति सभापति दामा शर्माले विधेयकमा थुप्रै अपूर्णता देखेरै छलफलका लागि समितिमा लगेको बताइन् । विधेयकलाई अझै पनि सरोकारवालासामू लगेर पूर्ण बनाउने उनले बताइन् ।

अन्तरक्रियामा प्रदेश ५ का विभिन्न जिल्लामा हिंसा प्रभावीतका लागि आवधिक गृह संचालन गरेका संघसस्था, अधिकारकर्मी, अधिवक्ता, संचारकर्मी तथा प्रदेशसभा सदस्यहरु सहभागी भएका थिए ।  

संचारिका समूह प्रदेश ५ का महासचिव अमृता अनमोलले संचालन गरेको कार्यक्रममा युएनडिपीका सुदिप अर्याल, युएनएफपिएका राम थापा, एवीसी नेपालका मनोज लामिछाने, माहुरी होम माया ज्ञवाली, अधिकारकर्मी हुमा डिसी, देवी वाग्ले, समिता मल्ल, उषा किरण पन्थ, रन्जीता शर्मा, विन्दु थापा लगायतले सुझाब दिएका थिए ।