यो आर्थिक बर्षमा समग्रमा कृषि,स्वास्थ्य लगाएतका क्षेत्रमा बजेट निकै सकरात्मक देखिएको छ । तर यहि स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतका केहि योजनाले निरन्तरता पाए पनि प्राय जसो महिला लक्षित कार्यक्रम यो पटकको बजेटमा समाबेश भएको पाईदैन् ।राहातका कुरा गर्ने हो भने जसको व्यबसाय मारमा परेको छ उसलाई राहात दिने भनेको छ । त्यसमा कतिपय महिलाहरुले चलाएको उद्योगहरु पनि पर्न सक्छन् । मारमा परेका महिलाहरुलाई बिशेष प्राथमिकता दिनु पर्ने थियो तर सरकारको यसमा ध्यान जान सकेन ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै महिलाहरु छन् । सरकारले भने जस्तो विशेष गरि लक्षित समुह नछुट्टाई बनेको निति तथा कार्यक्रम र वजेटले साच्चिकै जाखिम र मारमा परेका हरुले के फाईदा लिन सक्लान र ? यो अहिलेको जल्दो बल्दो प्रश्न सबैको मनमा उत्पन्न भएको छ ।महिला प्रति बढि संम्बेदनशिल भएर खोजी खोजी सहयोग र सेवा पु¥याउने अनि सामाजिक बन्न सहजीकरण गर्ने खालको प्याकेज नल्याउने हो भने अहिले सरकारले ल्याएको कार्यक्रम सफल हुन्छ भन्ने कुनै आधार छैन ।

महिलाहरु उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्न निकै सक्रिय हुन्छन् । महिलाहरुको सिप बिकास गरि उनिहरुहरुलाई उत्पालन क्षेत्रमा सहभागिता बढाउनु पर्छ ।कृषिमा काम गर्ने महिला पुरुष दुबै हुनुहुन्छ तर जानेर वा नजानेर त्यो क्षेत्रमा प्रयोग हुने औजार तथा सामाग्रिहरु पुरुषमैत्रि छन भने महिलामैत्री औजार र सिपको नाम कतै भेटिएको छैन् । क्षेत्रगतरुपमा निति तथा कार्यक्रम र योजनाहरु निमार्ण हुदां अनि क्षेत्रगत रुपमै वजेट विनियोजन हुंदा अलि संबेदनशिल नभएको जस्तो लाग्छ । सरकार ले महिलाहरुलाई ८० प्रतिशत प्रत्यक्ष फाईदा हुने कार्यक्रम बनेको छ भन्छ तर सोलोडोलो रुपमा ७५ प्रतिशत जति वजेटले महिलाहरुलाई फाइदा पु¥र्याउछ यो निति ले गर भनेको हा या मन्त्रालयले कुरा बुझन सक्ने अबस्था छैन् । समग्रमा कुन कुन कार्यक्रमले महिलालाई प्रत्यक्ष फाईदा पु¥र्याएको छ भनि हेर्ने नै हो भने महिला मन्त्रालयको बाहेक अन्त कतै देखिदैन ।कृषिमा त झन महिलाको नाम नै छैन् ।

मन्त्रालयको राष्ट्रपति कार्यक्रम ,स्थानिय तहमा महिला उद्यमशिलता सहजीकरण केन्द्र खुल्दै छ त्यो राम्रो पक्ष हो,अब उद्योग मन्त्रालयले अलि ख्याल गरि काम गर्ने हो भने प्रभाकबारी बनाउन सहज हुने थिथो । कृषि,शिक्षा, पर्यटन ,उद्यमशिलतामा महिला मैत्रि बजेट छैन । यसको अर्थ जब सम्म शैक्षिक र आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउन सकिदैन तब सम्म देश लाई समृद्ध बनाउन सकिदैन यो कुरा सरकारले नबुझेको हो कि बुझन नचाहेको हो ,तर बेलैमा बुझन जरुरी छ ।हरेक नागरिकको अधिकार सबै क्षेत्रमा हुन्छ ।परम्परागत कृषि लैङ्खगिक हिंशा बाट माथी उठेर अलि फरक खालको पेशा,व्यबसाय गर्न महिलाहरुलाई अवसर र हौषला दिन आबश्यक छ ।

श्रमको उचित पारिश्रमिक आउने खालको क्षेत्रमा महिला सहभागितामा जोड दिनु आबश्यक छ । बिभिन्न रोजगारीका कार्यक्रम र महिला सहकारीहरुले पनि खोजेर भएपनि श्रमिक महिलाहरुलाई संगठित बनाउन जरुरी छ । सबै क्षेत्रमा आफ्नो अधिकार र पहिचानको लागि महिला आफु पनि जागरुक हुनु पर्छ । काम गर्नका लागि स्थानिय तहमा दर्ता भई आफुले पाउने अधिकार खोजी खोजी लिनु पर्दछ । अधिकार मागेर पाईदैन , आफ्नो आवाज वुलन्द पार्नु पर्दछ ।

(डा.विमला राई पौडेल राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा पुर्व राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य)