जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिलाहरु यो वा त्यो बाहानामा सधै ठगिनु पर्ने अबस्था रहेको छ । घर,टोल,समाज र राष्ट्रमा नै महिलाहरु आर्थीक संकटमा पर्ने गर्छन् । फलस्वरुप यो पटक पनि सरकारले ल्याएको बटेज महिलामैत्री छैन् । यतिबेला नेपालमा संगठितरुपमा काम गर्ने ,बेरोजगार र विदेशबाट फर्किएका महिलाहरुलाई उद्यमशिल र आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर वनाउनका लागि बजेटमा निश्चित कार्यक्रम महिलाहरुकै नाममा आउनु पथ्र्याे तर त्यसो हुन सकेन । यदि त्यसरी नाम नै उल्लेख गरि आएको भए महिला शसक्तीकरणका लागि निकै सहज हुने थियो ।

महिलाहरु अझै पनि घरेलु हिंशा,बलत्कार ,हत्या ,अशिक्षा,वेरोजगारी लगाएतका कुरामा पिल्सीनु परेको छ । कृषि क्षेत्रको वजेट स्थानीय तहहरुलाई दिनु पर्दछ । किनकी स्थानीय सरकार र कृषकको प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सहकार्य हुन्छ ।सरकारले जग्गा नहुने तर कृषिमा काम गर्न चाहानेहरुलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध ग¥याउने र उत्पादन भएका सामग्रिहरुको लागि सरकारले नै बजारको व्यबस्था गर्न आबश्यक छ । अर्काे कुरा व्यबसाय अनुशारको व्यबसाय अनुशारको बिमा र कल्याणकारी कोषमा व्यबसायिहरुले पैसा राख्ने र सरकारले कृषकले राखेको भन्दा डबल पैसा कल्याणकारी कोक्षमा सरकारले राखिदिने हो भने यदि कृषक तथा व्यबसायिहरुलाई त्यो व्यबसाय घाटामा वा डुब्यो भने पनि अर्काे पेशा सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ ।

लैङ्गिक हिंशा न्युनिकरण र नियन्त्रणका लागि बलियो कानुन निमार्ण र कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । हिंशामा परेर र विस्थापित भएकाहरुलाई पुर्नस्थापितसंगै क्षति पुर्तिको आबश्यकता छ ।सरकारले ठोस योजना सहित महिला लक्षित कार्यक्रम र त्यहि अनुशार बजेट बिनियोजन हुनु पर्दथ्यो तर त्यसो भएन ।

(डा.डिला संग्रौला प्रतिनिधी सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस नेतृ संग गरिएको कुराकानीको आधारमा)