सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदमा पेश गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले यो पटक दलित समुदायलाई संबोधन होइन, दलित शब्द नै छाडेको छ । संविधानले धारा २४ र ४० मा दलितहरुको बारेमा व्याख्या गरेको छ ।

दलित समुदायको हकको व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा इतिहासमा पहिलो पटक दलित शब्द नै छुटेको छ । शब्द राख्न नै कन्ज्युस्याई गरिन्छ भने दलित समुदायको उत्थान र उन्नतीका लागि अरु कार्यक्रम आउने संभावना नै देखिएन । दतिलहरुको सवालमा सरकार अनुदार भएको देखियो ।

तर, संविधानले दलित समुदायको समग्र अवस्थालाई हेरेर उत्थान र उन्नतीका लागि विभिन्न धारा तथा उपधाराहरुको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा टेकेर दलित समुदायलाई संबोधन गर्ने गरी सरकारले बजेट ल्याउनुपर्दछ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी दलित समुदायको लागि ग्यारेण्टी हुनुपर्दछ । शिक्षा निःशुल्क भन्ने गरिएको छ । व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । रोजगारी दलितहरुले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । रोजगारमा न्यूनतम एक घर एक रोजगारीको ग्यारेण्टी अबको बजेटमा गरिनुपर्दछ ।

दलित समुदायको लागि जनता आवास सीमित जिल्लामा छ । संविधानले एकपटक दलित समुदायको लागि आवास उपलब्ध गराउने, जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छ । व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयन गर्न यस नीति तथा कार्यक्रमले नबोले पनि बजेटले बोल्नु पर्दछ ।

जातीय भेदभाव चरम रुपमा अगाडि बढेको देखिएको छ । लकडाउनको अवस्थामा पनि भएका घटनाले मुलुकमा जातीय विभेद कायम नै रहेको प्रष्ट हुन्छ । छुवाछूत अन्त्यका लागि सामाजिक, राजनीतिक र धार्मिक रुपमा सबै ढङ्गले कार्यक्रम केन्द्रीत हुनुपर्दछ ।

त्यसका लागि सरकारले बजेट नै विनियोजन गरेर छुवाछूत अन्त्यका लागि राष्ट्रव्यापी अभियान चलाउनुपर्दछ । विगत दश वर्षदेखि निरन्तरतामा रहेको अन्तरजातीय बिवाहित जोडीहरुलाई ९बीचमा स्थगित० प्रोत्साहन गर्ने कुरालाई अझ फराकिलो गर्दै पुरस्कृत गर्न आवश्यक दछ । दलित समुदायको ६० वर्ष उमेर भएका बृद्धाहरुलाई भत्ता दिइने कुरालाई ५० वर्ष उमेर कायम गरिनुपर्दछ ।

दलित समुदायहरुलाई गाँस, बास र कपासको ग्यारेण्टी गर्नुपर्दछ । ८० प्रतिशत दलितहरु भूमिहिन घरबार बिहिन छन । तिनिहरुलाई आवासको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । त्यस्तै शिक्षाको पहुँचबाट अझैपनि दलित समुदाय टाढा छन ।

शिक्षाका लागि यस वर्षदेखि नै सरकारले गम्भीर रुपमा आफ्नो कदम चाल्नुपर्छ । प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म दलित समुदायले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्यो । अहिले सरकारले मुलतः दलित समुदायहरुको जीवनस्तर उठाउने कार्यक्रम तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

दलित सांसदहरुले सदनमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन पनि बजेट तर्जुमा हुदाँका वखतदेखी नै लविङ गर्नुपर्दछ । अनिमात्र दलित समुदायको मुद्दाहरु संबोधन हुनसक्छ । दलितहरुको भौतिक उपस्थितिलेमात्रै अर्थ राख्दैन । भौतिक उपस्थितिसँगै क्रियाशीलता कति छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ ।

सदनमा दलित सांसदहरुको प्रस्तुति कमजोर भयो भन्ने धेरै गुनासो छ । त्यसलाई खण्डित गर्नपनि बजेटमा दलितका मुद्दाहरु संबोधन हुनुपर्दछ । राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गर्नुपर्दछ । दलितलाई अधिकार र साधनश्रोत सम्पन्न बनाउन बजेटमार्फत् व्यवस्थापन गर्नुपर्यो ।

बजेटमा नेपाली मिडियाको पुनर्संरचना हुनपर्दछ । नेपाली मिडियाको मूलप्रभावमा दलित समुदायको सञ्चारकर्मीहरुलाई समेट्ने, दलित समुदायको भौतिक उपस्थिति र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको मुद्दाहरुलाई गम्भीर रुपमा सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आउनुपर्छ

संविधानसभा सदस्य एवं राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष बिनोद पहाडीसंग अमिर रामदामले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

Source – Katwal.com